विजयकुमार साह
ढल्केबर, असार १९ गते। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै मधेश प्रदेशमा फेरि बहसको मूल मुद्दा बनेको छ। नतिजा प्रकाशन भएको एक साता बित्न लाग्दासमेत चौतारोका गफदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म अहिले एसइईकै चर्चा छ। हरेक जस्तो यस वर्ष पनि घट्दो नतिजा र कमजोर शैक्षिक उपलब्धि चर्चाका विषय बनेका छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार २०८० मा प्रदेशभरबाट ७९ हजार पाँच सय ९२ विद्यार्थी सहभागी हुँदा ३७ हजार तीन सय छ जना मात्र पास भएका थिए। त्यस्तै २०८१ मा मधेश प्रदेशबाट ७८ हजार आठ सय ९७ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये ३६ हजार एक सय १८ जना उतिर्ण भएका छन्। मधेश प्रदेशमा एसइईको नतिजा हरेक वर्ष कमजोर देखिनु गुणस्तरीय शिक्षा, विषयगत शिक्षकको अभाव र सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखाउँछ।
ढल्केबरका बुधेश्वर महतोले शिक्षक र स्थानीय तह शिक्षाप्रति जिम्मेवार नभएका कारण मधेशको नतिजा सन्तोषजन नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार विद्यालयमा राहत, अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरिएका शिक्षकको बोलवाला बढ्दो छ । शिक्षक पढाउनेभन्दा पनि जागिरको सुरक्षामा बढी ध्यान दिएको देखिन्छन्। मधेशमा अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकाप्रति बेपरवाह भएकाले विद्यालयमा भर्ना भए पनि कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून रहने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बटेश्वरका राजकिशोर महतोले शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहमा गएदेखि शैक्षिक स्तर खस्किएको आरोप लगाउनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा बनेका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको हो। कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको भूमिका पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
शिक्षाविद् डा. विनय कुसियैतले विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, अपर्याप्त स्रोत साधन र पूर्वाधारको कमीले विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो। शिक्षण सीपमा सुधार नगरेसम्म नतिजा सुधार नहुने भन्दै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रयोग र बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो।
मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक सङ्ख्या निकै कम भएकाले नतिजामा सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो।
मन्त्री तिवारीले शिक्षक दरबन्दी बढाउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको बताउँदै सङ्घीय सरकारसँग शिक्षकको दरबन्दी वृद्धि तथा विषयगत शिक्षकको तत्काल नियुक्तिको माग राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको नयाँ दरबन्दी खुलाइएको छैन्।
प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षदेखि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रयत्न गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिवारीले विकल्पको रूपमा स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकको स्थायी दरबन्दी बढाउने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएकाले हामीले विकल्पको रूपमा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दैछौं। अहिलेसम्म १३२ जनाको आह्वान गरिएका मध्ये ६० जना स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना भइसकेका छन्।”
उहाँले थप भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन तथा उपलब्धिमूलक सिकाइमा सुधार ल्याउन अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र नेपाली गरी चार विषयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने योजना रहेको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई सबल, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कायम नभएको र विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको कारणले नतिजा कमजोर बनेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको यो प्रयासले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार्न महत्त्वपूर्ण ठहरिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
