स्वदेश फर्कन लामबद्ध हुँदै छन् विज्ञ

काठमाडौँ, असार १८ गते । सन् २००९ मा इन्जिनियर डाक्टर प्रमोद ढकाल क्यानडाको बेल नर्दन रिसर्च ल्याब्रोटरिस्टमा अनुसन्धाताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । १४ वर्षअघि सन् २०११ मा नेपालमा खुला विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने र अनुसन्धानात्मक कार्य आरम्भ गर्ने योजना बुनेर उहाँ स्वदेश फर्किनुभयो । 

टेलिकम्युनिकेसनका अनुसन्धाता इ. डा. ढकालले अहिले जन्मस्थान बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा आफ्ना योजना पूरा गर्ने अठोटका साथ काम गरिरहनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “क्यानडामा अनुसन्धानको काम थियो । जागिर र सेवासुविधा पनि लोभलाग्दो थियो तर स्वदेशमै अनुसन्धानमूलक काम अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाल फर्किएको हुँ । मेरो व्यक्तिगत प्रयासमा सक्ने काम गरिरहेको छु ।”

इ.डा. ढकाल जस्तै युवा अनुसन्धानकर्ता सोलुखुम्बुका मिङ्मार शेर्पाले गाउँ फर्किएर अन्वेषण कार्य अघि बढाउनुभएको छ । सेलुलर र आणविक जीव विज्ञानमा म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) मा अध्ययनपछि उहाँ स्वदेश फर्किएर वैज्ञानिक अनुसन्धान र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहनुभएको छ ।  इ.डा. ढकाल र युवा वैज्ञानिक शेर्पा उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ । अध्ययन र रोजगारीका लागि देश छोडेका युवा राष्ट्र निर्माण र समुन्नतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लामबद्ध भएर आउन तयार छन् । उहाँहरू भन्नुहुन्छ, “सरकारले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिए हामी देशमा आएर काम गर्न तयार छौँ ।”

बौद्धिक युवाको सूचीकरण गरिँदै 

गैरआवासीय नेपालीका साथै अध्ययन र रोजगारीका लागि देश छोडेका युवाले आफूले हासिल गरेको विज्ञता र दक्षतालाई स्वदेशमै समर्पित गर्न चाहेका छन् । यसका लागि २०७५ सालमा सरकारले सूचीकरण कार्य थालेको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईका अनुसार श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखाले प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र स्थापना गरी विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई सूचीकरण गरिरहेको छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देशको विकासका लागि के के आवश्यक छन् भन्ने हेरेर २० वटा क्षेत्र छुट्याइएको छ । कृषि, इन्जिनियरिङ, भौतिक विकास, प्रविधिसहित २० वटा क्षेत्र छुट्याइएको छ । ती क्षेत्रमा डायस्पोरामा रहेका ककसले विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्, उनीहरूले नेपाललाई आवश्यक परेका बेलामा कस्तो सहयोग पु¥याउन सक्छन् भनेरै सूचीकरण थालिएको हो ।” 

उहाँले २०७५ देखि सुरु भएको अभियानमा एक हजार ३० जनाको नाम सूचीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म बोलाएर काम नै सुरु नगरे पनि सूचीकृत जनशक्तिलाई जुनसुकै बेला परामर्शदाताका रूपमा बोलाउन सकिने छ ।उहाँका अनुसार सूचीकरण गर्ने विज्ञले नेपालबाट केही चाहिँदैन तर काम गर्ने र सहयोग गर्ने वातावरण होस् भनेर नाम, कामको क्षेत्र  र आफ्नो विज्ञता सूचीकरण गर्ने प्रतिभा प्राप्ति केन्द्रमा दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि हामीले उत्तर–दक्षिण सडकमार्ग निर्माण गर्नुपरेमा गतिलो परामर्शदाता चाहिएमा विदेशीलाई बोलाउनै पर्दैन । हाम्रै नेपालीलाई परामर्शदाताका रूपमा बोलाउन सकिन्छ । नेपालबारे अनुभव पनि भएकाले सजिलो पनि हुन्छ । कम पैसामा पनि बन्न सक्ने भएपछि किन त्यो अवसर नदिने ?”

उहाँले सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का बारेमा नेपालमा विज्ञ नरहेको भए पनि विदेशमा बसेका धेरै नेपाली यसमा कामै गरिरहेको प्रस्ट पार्दै नीति निर्माण र काम गर्ने सन्दर्भमा कतिपयले स्वयंसेवककै रूपमा परामर्श दिने भएकाले उनीहरूलाई सूचीकरण गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँले पोलिस्टरका कपडा लगाउँदा एलर्जी हुने समस्या भए पनि नेपालमा पाइने हात्तीबारबाट एलर्जी नहुने लुगाकपडा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने जनशक्ति चाहिँदा नेपालीहरू उपलब्ध हुने स्थिति होस् भन्ने केन्द्रको चाहना रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालीले यहाँको माटो, हावापानी बुझेको हुन्छ । समाज बुझेको हुन्छ । वनस्पति कुन बेला फुल्छ, कुन बेला फल्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । अब कलकारखाना पनि स्थापना हुने छन् । त्यो बेला दक्ष नेपालीलाई नै बोलाउने लक्ष्य राखिएको छ ।”

प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र सुरुवात गर्ने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालीले नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपाल र विदेशमा रहेका युवा जनशक्तिको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । यो अभियानलाई अझै सशक्त बनाउनु पर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले नेपालमा सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नेपाल फर्किन चाहने दक्ष जनशक्तिलाई काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र बृहत् विमर्श आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनु पर्छ । बौद्धिक युवाको पलायन रोक्न पनि नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्छ ।”