काठमाडौँ, असार २० गते । नेपालको सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्ने घोषणामा चुनौती थपिएको छ । ग्लोबल फन्डबाट आउने बजेट कटौती हुँदा क्षयरोग प्रभावित ४२ जिल्लामा भइरहेको कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले ग्लोबल फन्डको अनुदान ४० प्रतिशत घट्ने भएकाले क्षयरोगको खोजपड्ताल तथा औषधोपचारमा समस्या हुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार ग्लोबल फन्डले बजेट ४० प्रतिशतसम्म कटौती हुन सक्ने पत्र पठाएको छ । सरकारले क्षयरोग नियन्त्रणमा चालु आवका लागि ६५ करोड बजेट छुट्याएको छ । उहाँले १४९ वटा पालिकालाई सरकारले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि ३० देखि ४० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । देशमा क्षयरोगीको सङ्ख्या घट्दै जानुपर्नेमा झन्झन् वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा ग्लोबल फन्डबाट आउने बजेट कटौती भएको छ । नेपालले सन् २०५० सम्ममा क्षयरोगलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको म्यान्डेट अनुसार नेपालले २०३५ सम्ममा क्षयरोग महामारी अन्त्य र सन् २०५० सम्ममा पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने रणनीति लिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा नेपाल अघि बढिरहेको बताउनुभयो । “केही चुनौती पक्कै छन्,” सचिव देवकोटाले भन्नुभयो, “ती चुनौतीलाई सामना गरेर अघि बढ्न सकिएको अवस्थामा क्षयरोग अन्त्य गर्न सकिन्छ ।” उहाँले प्रत्येक वर्ष क्षयरोगी घट्नुपर्नेमा बढ्दै जानु र क्षयरोग नियन्त्रणमा दातृनिकायको सहयोग घटनाले कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो । सचिव देवकोटाले क्षयरोग नियन्त्रणमा दातृनिकायको सहयोग घटे पनि सरकारले भने प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो । निर्देशक तिवारीले नेपालमा गत वर्ष ४० हजार ७७६ जना नयाँ क्षयरोगका बिरामी पत्ता लागेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिएका थिए । गएको १० महिनामा २९ हजार ८७७ जनामा नयाँ क्षयरोगी थपिएका छन् । बर्सैपिच्छे बिरामीको सङ्ख्या बढ्नुले क्षयरोग अन्त्यको लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ । क्षयरोगसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनले नेपालमा हरेक वर्ष करिब ६८ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने अनुमान गरेको छ । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा क्षयरोगको दर प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा २३८ बाट १८१ मा र मृत्युदर ५८ बाट २३ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका योजना विभाग प्रमुख वीरबहादुर रावलले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले काम गरे मात्र नियन्त्रण सम्भव हुने बताउनुभयो । उहाँले कैलाली, डडेलधुरा, कास्की, काठमाडौँ, तनहुँलगायतका ४२ जिल्लामा सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
