नर्सको आन्दोलन देशव्यापी फैलिदै

काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । श्रमशोषण भएको भन्दै पोखरास्थित मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको नर्सको आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिइसकेको छ । 

आन्दोलन फैलिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई नर्सका माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएलगत्तै सचिव डा. देवकोटाले कार्यदल गठन गरेर नर्सका माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ तर आन्दोलन एकपछि अर्को अस्पताल हुँदै देशव्यापी फैलिइसकेको छ । 

पछिल्लो समय नर्सले आफूले गरेको कामको उचित पारिश्रमिक नपाएको, सामाजिक सुरक्षा नभएको, न्यूनतम नौ हजार रुपियाँदेखि काम गर्नु परेको, नर्सले कामको बिचमा छोडेर गए पनि अनुभवपत्र नदिएको, रोजगारीका लागि अस्पतालले सक्कल प्रमाणपत्र लिने गरेको, उक्त प्रमाणपत्र नदिइएको, श्रमको मूल्याङ्कन हुन नसेकेको जस्ता समस्या राखेका छन् । यी विषय तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दासम्म आन्दोलन जारी रहने नर्सहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाल नर्सिङ सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राडा चन्द्रकला शर्माले पछिल्लो समय नर्समाथि ठुलो शोषण भएको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “नेपालमा नर्सिङ अध्ययन गर्दा १५ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ तर नर्सलाई उचित तलबभत्ता दिइँदैन ।”

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले नर्सको आन्दोलन आफूले नजिकबाट नियालिरहेको जानकारी दिँदै त्यसको समाधानमा आफू लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले नर्सको उचित मूल्याङ्कन र पारिश्रमिक पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर आन्दोललाई सम्बोधन गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा निजी अस्पताल सञ्चालकसँग छलफल गरेर नर्सका समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले नर्सले उठाएका जायज माग पूरा हुनु पर्छ भन्नेमा आफू रहेको भन्दै त्यसका लागि आन्दोलनरत नर्सदेखि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यको जनशक्ति तथा दरबन्दीमा ठुलो ग्याप रहेको औँल्याउँदै यसलाई हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

गत हप्ता आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठक निजी मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालका सञ्चालकले बहिष्कार गरेपछि बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । त्यसपछि नेपाल नर्सिङ सङ्घ घोषणा गरेरै आन्दोलनमा छ । घोषित आन्दोलन अनुसार कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, कम पारिश्रमिक दिएका अस्पतालविरुद्ध आन्दोलन गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ । 

मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, विराट् मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, धनगढीका निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्स, ग्रान्डी अस्पताल, चरक अस्पताललगायत देशैभरका नर्स अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक दिएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले नौ हजार रुपियाँमा समेत काम गर्नु परेको बताएका छन् । सरकारले गत वर्ष मङ्सिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायतका जनशक्तिलाई सरकारी पाँचौँ तहले पाउने तलब (३४ हजार ७३० रुपियाँ) दिन निर्देशन दिएको थियो ।  

नेपाल नर्सिङ सङ्घका केन्द्रीय महासचिव डा. देवका आचार्यले सङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार कात्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म देशभरिका सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने निर्णय भएको र त्यही अनुसार आन्दोलन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कात्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म दिनको दुई घण्टा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवाबाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा नर्सलाई श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिनु दुःखद भएको भन्दै नर्सका लागि श्रम ऐनले नभई स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसारको पारिश्रमिक हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सको न्यूनतम तलब  सुविधा साथै अन्य पेसागत हकहितसम्बन्धी विभिन्न माग राखेर सङ्घले २०८२ वैशाख २५ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । यस्तै  २०८२ असोज ३१ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पहलमा पहिलो पटक सरोकारवाला पक्षसँग ती मागमा छलफल गरेको थियो । 

यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ भने सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नर्सका मागमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिँदै वार्ताद्वारा समस्या समाधानको पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो ।