गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २० गते । सहरी विकास मन्त्रालयले चोभारको गल्छी चौडा गर्ने तथा परापूर्वकालदेखि प्राकृतिक रूपमा रहेको चट्टान हटाउने कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले प्राचीन चोभार गल्छीलाई मास्न लागेको भन्दै स्थानीयले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको निकास विन्दु चोभार गल्छीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राचीन पहिचान अक्षुण्ण राख्दै सो क्षेत्रमा हुन सक्ने डुबान न्यूनीकरणका लागि चोभार गल्छीभन्दा माथि विगतमा बगाएर ल्याएको फोहोर हटाउने, पहिरो जान सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी रोकथाम गर्ने तथा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरी कार्ययोजनासमेत तयार गर्ने मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट पारेको हो ।
गएको जेठ १४ गते बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको ३२ औँ बैठकले ‘अविरल वर्षाको समयमा चोभार गल्छीबाट हुने नदी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुँदा वरपरको क्षेत्रमा डुबान हुने गरेकाले आगामी दिनमा उक्त समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनासँग समेत समन्वय गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक दलमा फरक फरक विचार प्रेषित भई जनमानसमा द्विविधा पर्न गएको भन्दै मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि, सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उपनिर्देशक उद्धव नेपालले काठमाडौँ उपत्यकाको निकास विन्दुका रूपमा रूपमा रहेको प्राचीन चोभार गल्छीलाई काट्ने वा चौडा पार्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । समितिले सो जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएकोमा जोखिम हटाउन नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिएर जोखिम हटाउने छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेनाबाट भएको अध्ययनले गल्छीभन्दा २०मिटरमाथि नै पाँच वटा ठुल्ठूला ढुङ्गा रहेको पाइएको र त्यसलाई विस्फोटक पदार्थ प्रयोगै नगरी फुटाइने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको छुट्टै योजना
पत्रकार सम्मेलनमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले दुई सय वटा नयाँ झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी आगामी आवमा मन्त्रालयमार्फत २४९ वटा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई तीन हजार सात सय हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने, एक सय किलोमिटर सडक निर्माण हुने, तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण हुने, ३० वटा सडक पुल मर्मत गर्ने र ६० वटा स्थानीय प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा उपत्यकाका नदी तथा खोला कोरिडोरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने, उपत्यकाका २६ स्थानमा सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्नुका साथै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने, भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल तथा मनोरञ्जन पार्क निर्माणलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
खेलकुद मन्त्रालयको नयाँ भवन निर्माण सुरु गर्ने, अति विशिष्ट पदाधिकारी आवास निर्माण अन्तर्गत सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको आवास निर्माण सुरु गरिने मन्त्रालयको कार्यक्रम छ । सो अवसरमा प्रवक्ता मैनालीले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन, सहरी विकास, नगर विकास कोष, बागमती सभ्यता, बस्ती विकाससम्बन्धी विधेयक र तिनका नियमावली तयारीक्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
रङ्गशाला सम्पन्न नहुने
सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmकेट रङ्गशाला निर्माण असारसम्म सम्पन्न नहुने जानकारी गराउनुभयो । मनसुन र विभिन्न प्राविधिक कारणले रङ्शालाको काम असारसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
