प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्ने नेपाली भनाइ छ । निजामती सेवा विधेयक यस्तै प्रतीक्षाको फल जस्तै हुन पुग्यो तर फल फल्न अझै बाँकी नै छ । प्रतीक्षा पनि अलि लामै भयो । संविधान सभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गरेको एक दशकपछि बल्ल यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । लामो अन्योलपछि आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा बहुमतले पारित गरेको हो । असारको आरम्भमै संसदीय समितिबाट यो विधेयक सदनमा प्रवेश भए पनि रोकिन पुगेको थियो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि पनि विधेयकमा धेरै कमजोरी देखिएको समाचार आएको छ । कमजोरीलाई माथिल्लो सदनमा सुधार गरिनु पर्छ । कुनै पनि कानुन सबैका निम्ति चित्तबुझ्दो त हुन सक्दैन । देशीय हितमा सहमति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कानुनमा दबाब र प्रभावलाई न्यून गर्न पनि प्रावधान राख्ने गरिन्छ । सायद यो विधेयकमा पनि यस्तै भयो । लामै प्रतीक्षापछि अब विधेयकले बाटो लिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउने छ र अनि मात्र प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालय जाने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुने र विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जाने छ । अब भने यो विधेयक ऐन बन्न धेरै समय लाग्ने छैन भन्ने विश्वास बढेको छ ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति निजामती सेवा ऐन संविधान निर्माण लगत्तै बन्नुपर्ने थियो तर बन्न सकेन । ऐन निर्माणको प्रयास नभएको भने होइन । संविधान निर्माणको तीन वर्षपछि २०७५ सालमै निजामती सेवा विधेयक सदनमा प्रवेश गरेको हो । त्यतिखेर पनि सरकारले धेरै गहन विमर्शसाथ विधेयक सदनमा लगेको थियो । राज्यव्यवस्था समितिले पनि दुई वर्षभन्दा बढी गृहकार्य गरेको हो । विधायिकामा विचाराधीन रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै फेरि निर्वाचित सदनसँगै नयाँ थालनीमा जानु अस्वाभाविक थिएन । त्यसै क्रममा २०८० सालको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा निजामती सेवा विधेयक दर्ता भयो । दर्ता भएको १५ महिनापछि संसदीय समितिको विमर्शबाट खारिएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । विधेयकमा राज्यव्यवस्था समितिले राखेको केही प्रावधान सरोकार सबैको दृष्टिमा नयाँ छन् । प्रथमतः उमेरमै केही फरक छ । सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ । हाल महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेकोमा पेन्सनमा समस्या हुन सक्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ । उमेरकै सन्दर्भमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्षको मार्गचित्र छ । यो एकै पटक लागु नभई चरणबद्ध हुने छ । हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्तावको कार्यान्वयन बर्सेनि क्रमशः हुने छ । त्यस क्रममा पारित भएको वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश उमेर हुने छ भने दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि मात्र ६० वर्षमा अवकाश हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । २०४९ सालअघि निजामती सेवाको उमेर हद ६० वर्ष नै रहेको सन्दर्भमा यो नितान्त नौलो अभ्यास भने होइन ।
बढी चर्चा भएको विषय भने कुलिङ पिरियड नै हो । निजामती कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा लिएको तथा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति पाउने छैनन् । यो आराम गर्ने अवसर जस्तै भएको छ । यो विषयले बढी नै चर्चा पायो र पाइरहेकै छ । दबाबको अवस्था पनि सिर्जना भयो । प्रावधान सुधार गर्न उच्चाधिकारी राम्रै गरी नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न लागेको समेत पाइयो । प्रतिनिधि सभा भने मिनी संसद् भनिने राज्यव्यवस्था समितिको निष्कर्षमा अडिग रह्यो, देखियो । यसलाई उचित संसदीय अभ्याससमेत भन्न सकिन्छ । समितिले लामै गृहकार्य गरेको विधि मसौदालाई सदनले फेरबदल गरिरहने हो भने राम्रो सन्देश नजान पनि सक्ने थियो । निजामती सेवाका उच्च अधिकारी र राजनीतिक कार्यकारिणी तथा पदाधिकारीबिच दबाब, प्रभाव र पुरस्कारको आशङ्कामा पदीय नियुक्त हुन नसकोस् भन्ने आशय यो प्रावधानमा देखिन्छ । यसले क्षमता र दक्षता भएका कतिपय जनशक्तिलाई राजकीय कामकाजमा तत्कालै लगाउन नसकिने असुविधा पनि भएको छ । तथापि विधेयक लामै प्रतीक्षापछि अब अगाडि बढेको छ । छिटो ऐन बनेर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी हुन सक्दा समग्र मुलुकलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ । अब छिटो ऐन आउनु भने जरुरी छ ।
