वर्तमान संविधानको संरचना लोकतन्त्रका अभ्यासलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकसम्म बहुआयामिक तवरले पुर्याउन क्रियाशील छ । त्यसै अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै लैजान तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । सोही अनुरूप केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, सात प्रदेशमा प्रदेश सरकार र देशका ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । तिनै तहका सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनहितका निम्ति बढी उपयोगी बनाउन लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै क्रममा सङ्घीय सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । असारको पहिलो दिन नै सातै प्रदेशका सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधिगत व्यवस्था छ । त्यस्तै देशका सबै स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आवको बजेट सम्बद्ध सभामा पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सङ्घीयतालाई राजनीतिक रूपमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा सम्पूर्ण अवयवलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने यो अब्बल अभ्याससमेत हो । यो अभ्यासलाई सार्थक बनाउन अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा बजेट सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई अगाडि बढाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले यो पटक पनि कतिपय कारणले समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिबिचको विवाद, प्रशासनिक बेमेललगायतले समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्दा सम्बद्ध स्थानीय सरकारलाई असजिलो पर्न सक्ने छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानका निम्ति अनेक सूचकमध्ये समयमा बजेट प्रस्तुतलाई समेत आधार बनाएको परिवेश बिर्सन मिल्दैन ।
बजेट सार्वजनिकीकरण केवल कानुनी तथा प्रशासनिक शास्त्रीय दायित्व मात्र होइन । बजेट त समाजलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक रूपमा क्रियाशील बनाउँदै अगाडि बढ्ने मूलभूत इन्जिन नै हो । बजेटका निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ, हुनु पर्छ । अर्थशास्त्रले जहिले पनि स्रोतसाधनलाई दुर्लभ मान्छ । स्रोतसाधन असीमित हुँदैन । सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम परिचालन गरी जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्दै लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सबै स्थानीय तह यसमा अपवाद बन्न सक्दैनन् । आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१४ स्थानीय तहले समयसीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेको समाचार सार्वजनिक छ । स्थानीय बजेटका प्राथमिकीकरणमा समेत विविधता देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । खास गरी भौतिक पूर्वाधारमा पनि सडकलाई नै धेरै जसो उपल्लो प्राथमिकतामा राखेको देख्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसँगै कतिपय स्थानीय तहले भने पूर्वाधार विकाससँगसँगै मानव विकासलाई समेत स्थान दिएको देखिन्छ । त्यस क्रममा सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास र विस्तारलाई पनि स्थानीय बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोप सबै जसो स्थानीय तहले भोग्दै आएको आकस्मिक समस्या भएकाले प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा समेत स्थानीय सरकारको ध्यान गएको देखिएको छ ।
देशका सबै जसो स्थानीय तह अहिले पनि बढी जसो सङ्घीय अनुदानमै आश्रित देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको आयव्यय सघन चापमा छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व बढ्न सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र फराकिलो दायरामा विस्तार हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको विश्लेषण छ । अर्थतन्त्रलाई फराकिलो दायरामा विस्तार गर्न स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण छ । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीयता सङ्घीय सरकारबिच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय र सहयोगात्मक अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कार्यरूप हो । देशका अर्थतन्त्रलाई बलिया बनाउन स्थानीय सरकारले समेत उत्पादनमूलक कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका कतिपय अभ्यास वितरणमुखी र प्रियतावादी खर्च प्रणालीतर्फ बढी आकर्षित भए । सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई बढोत्तरी दिने प्रयासले सार्थक नतिजा दिन सकेन तर यो पटक सङ्घीय बजेट नै वितरणमुखीभन्दा यथार्थवादी कठोर धरातलमा उभिने प्रयास गरेको छ । त्यसको प्रभाव प्रदेश बजेटमा त परेको थियो नै कतिपय स्थानीय तहका बजेटमा समेत देखिएको छ । स्थानीय सरकारले बजेटको प्राथमिकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता भने छ । समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहले जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याउनमै केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ । त्यसै गरी बजेटलाई स्थानीय सभामा प्रभावकारी विमर्श गरी पारित गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा छिटो लैजानु पर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुशासन पहिलो सर्त भएकाले त्यसमा तलबितल पर्न नदिनु उचित हुने छ । भावी दिनमा स्थानीय तहको सो आयस्रोतमा समेत जोहो गर्दै जानु जरुरी छ ।
