• गोरखापत्र अनलाइन
• १५ चैत २०८२, आइतबार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचुर बहुमतका साथ सत्ताको बागडोर समालेको छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन् । कसले राज गर्ने भन्ने निर्णय उनीहरूबाटै हुन्छ, यो लोकतन्त्रको प्रमुख चरित्र हो । लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेकाप्रतिको असन्तुष्टिलाई जनताले मतदानमार्फत अभिव्यक्त गरे, अनि नयाँ दलप्रति भारी अपेक्षा र विश्वास पनि प्रकट गरे । निर्वाचन अगाडि भूमिका, मुद्दा, क्षमतामा बहस हुने गर्छन्,

• लालबहादुर ऐरी
• १५ चैत २०८२, आइतबार

गोरखापत्र प्रकाशन शुभारम्भको १२५ औँ वर्षमा यात्रा गरिरहेको छ । गोरखापत्र जस्तो लामो र अविच्छिन्न इतिहास बनाएको सार्वजनिक संस्था सायद कमै होलान् । सार्वजनिक संस्था सुरु र बन्द हुने क्रम हाम्रो परम्परा जस्तै बनेको छ । १२५ वर्षको विरासत बोकेको गोरखापत्र संस्थानले इतिहासको निरन्तरतालाई मात्रै पनि धानेको छैन, यसका विधागत प्रकाशन र तिनको समाजमा विशिष्ट योगदान र छुट्टै पहिचान छ ।

• गोरखापत्र अनलाइन
• १५ चैत २०८२, आइतबार

बर्दियाका किसान यतिबेला सिँचाइका लागि नहर होइन, पानी खोजिरहेका छन् । हजारौँ हेक्टर खेत सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको बबई सिँचाइ आयोजनाको नहर संरचना विस्तार भइरहे पनि हिउँदयाममा पानी अभावका कारण किसान मर्कामा परेका छन् । नहर बनेका छन् तर पानी नआउँदा किसान खाली नहर हेरेर बस्न बाध्य छन् ।

• गोरखापत्र अनलाइन
• १५ चैत २०८२, आइतबार

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू : विसं २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका व्रmममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति नेपाल सरकार भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेकोमा सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ ।

• चाँदनी हमाल
• १५ चैत २०८२, आइतबार

नेपालको संविधानले निश्चित गरे अनुसारको समावेशी पहुँच धान्ने गरी पाँच जना महिला मन्त्रीहरू नियुक्त हुनुभएको छ । संविधानले सरकार तथा राज्य संयन्त्रका हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रीपरिषद्ले सिङ्गो नेपालको समावेशी विविधता झल्काउने गरी महिला सहभागितालाई स्पष्टता दिएको हो ।