साझेदारी र कनेक्टिभिटी नेपाल भारत साझा समृद्धिका आधारः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल भारतबिचमा विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्ने संयुक्त साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नै दुवै देशमा साझा समृद्धि हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
बाढीले डाइभर्सन पुरेपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
बुधबार राति आएको बाढीले डाइभर्सन पुरेपछि पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटबल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । बाढीले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनयी खोलाको डाइभर्सन पुरेपछि बिहबिार बिहान ८ः४५ बजेदेखि यातायात अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ।
अठार पालिकामा ट्र्याक खोल्नै कठिन
अझै पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।
प्रमुख समाचार
सरुवा भएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर नगराए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी
सरुवा भए पनि कर्मचारीलाई हाजिर नगराइएको तथा काजमा लामो समय कार्यरत रहेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यसलाई रोक्न तीन दिनभित्र हाजिर गराउने व्यवस्था गर्न अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
जब्दीघाट पुल : स्रोत सहमति भएको पाँच महिनासम्म पनि खुलेन ठेक्का
अर्थ मन्त्रालयले जब्दीघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि स्रोत सहमति दिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि पुल निर्माणका लागि ठेक्का हुन सकेको छैन ।
तीव्र बसाइँसराई रोक्न सरकार लाग्नुपर्छ : नेता बिष्ट
नेकपा (एमाले) का सचिव तथा गुल्मी क्षेत्र नं. २ का सांसद गोकर्ण बिष्टले गाउँको तिव्र बसाइँसराई रोक्न तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अन्तरमन्त्रालय सहजीकरणमा प्राथमिकता दिन निर्देशन
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बुधबारको बैठकमा उहाँले अन्तरमन्त्रालय सहजीकरण र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
गोरखापत्र ताजा
किसानलाई धानरोप्ने उपकरण ‘राइस ट्रान्सप्लान्टर’ प्रदान
झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले यहाँका दुई सहकारीलाई एक, एक ‘राइस ट्रान्सप्लान्टर’ मेसिन (धान रोप्ने मेसिन) प्रदान गरेको छ ।
कर विवरण नबुझाउने दुई हजार दुई सय करदाता निलम्बित
समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदातालाई कारबाही गर्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका दुई हजार २०० करदातालाई निलम्बन गरिएको छ ।
नेपाली चलचित्र 'परी'को छायाङ्कन भानुजन्मस्थलमा हुने
राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थलमा नेपाली चलचित्र परीको छायाङ्कन हुने भएको छ । निर्माण पक्षले चलचित्र छायाङ्कनको लागि भानु नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।
जिल्लाकै लामो र अग्लो झोलुङ्गे पुल निर्माण
गौमुखी गाउँपालिकाको अर्खा लामीडाँडा र देउराली रजवारालाई जोड्ने झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय
साझेदारी र कनेक्टिभिटी नेपाल भारत साझा समृद्धिका आधारः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल भारतबिचमा विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्ने संयुक्त साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नै दुवै देशमा साझा समृद्धि हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
.gif)
विचार
बौद्धिक पलायन सङ्कट
बौद्धिक भन्नाले विशेष योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति भन्ने मानिन्छ । दे
अन्तर्वार्ता
औषधि मूल्य नीति सहमतिमा बनाइएको हो : महानिर्देशक ढकाल
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरू, औषधिको मूल्य समायोजन, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा उक्त समितिका सदस्य–सचिव तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: औषधि मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, उक्त समितिमा रहेर तपाईँले पनि काम गर्नुभयो, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधानका लागि के–कस्ता नीति, विधि र वैज्ञानिक आधारहरू समेटेको छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित हुनेछ ?– औषधिको गुणस्तरीयता, मूल्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही प्रडक्टको पहिला अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको थियो भने कतिपय औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको थिएन । तोकिएका मूल्यको पनि समायोजन हुन नसकेको र नतोकिएका तर एमआरपी भएका औषधिहरूको पनि समयानुकूल मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ थियो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र जनतालाई कसरी सर्वसुलभ औषधि कसरी उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अति मूल्यवृद्धि भएका, धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाका केही औषधिहरू प्राथमिकतामा रहेका औषधिहरूको मूल्य घट्नुपर्छ । औषधि सुशासनलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन र ध्येय रह्यो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा खेरी कानुनतः के व्यवस्था छ भनेर हेर्नुपर्यो । कानुनमा व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निकायले कानुन विपरीत निर्णय गरेर मूल्य समायोजन गरिदिन सक्दैन । औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले एक सय १७ वटाको मूल्य तोकी पनि सकेका छौँ । ती औषधिको पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् तर फिक्स चाहिँ सरकारले के चाहिँ सिद्धान्तमा अडिएर तीनको मूल्य समायोजन गरिदिने हो ? र विभागले अपनाउँदै आएको प्रक्रिया जसले मूल्य माग गर्छ, उसको पनि हामीले समयानुकूल ती नतोकिएका अन्य औषधिहरूको पनि मूल्य समायोजन समय अनुकूल गरिदिनुपर्छ । यो गर्नको लागि कानुन र कार्यविधिगत रूपमा स्पष्टता छैन भनेपछि अब के गर्नुपर्छ त रु मूल्य सम्बन्धमा नीति कस्तो अपनाउने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि माननीय मन्त्री ज्युले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको हो । त्यसमा मैले सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरे । त्यसमा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ सदस्यकै रूपमा सहभागी छ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, औषधि आयातकर्ताहरूको सङ्घ छ, विभिन्न अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पादक र व्यवसायी सङ्घहरू, थोक विक्री व्यवसायी सङ्घहरू, पत्रकारहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, विभिन्न काउन्सिल, नेपाल फार्मासिटीकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, पब्लिक हेल्थ एशोसिशसन, जो जो हामीले थाहा पाएका छौँ, उहाँहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर राय सुझावहरू लियौँ । त्यसरी हामीले प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा औषधि उत्पादक सङ्घ, व्यवसायी, मेडिकल एसोसिएसन, पत्रकार, काउन्सिल लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनु भयो तर उनीहरूका सुझावहरू नसमेटिएका हुन्, औषधि व्यवसायीहरू त आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थामा आए त ?– उहाँहरूका सुझावहरूलाई स्थान दिएर नै बनेको छ । अब मनोगत सुझाव छन् भने त ती परेका छैनन् । जो वैज्ञानिक आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय चलन÷प्रचलनहरू हेरेर उपयुक्त लागेका सुझावहरू हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर के उचित हुन्छ भन्ने राखेर उहाँहरूका सुझावहरूलाई समेटेका छौँ । उहाँहरूले चाहेकै जस्तै भाषा र त्यही नै सुझाव दुरुस्त नभएको हुन सक्छ, तर उहाँहरूको सुझाव लिएर नै गरेको हो । उहाँहरूको सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाइएको भने समितिमै रहेकाहरू नै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय कसरी लिए त ?– उहाँहरूले भनेअनुसार नै त्यहाँ आएन कि भन्ने होला । कसरी भन्नुभयो, हामीलाई पनि थाहा छैन । हामीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि छैनौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पत्तिको रूपमा पेस गरिसकेकोले प्रतिवेदनमा के छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको मैले थाहा पाएको छैन । उहाँहरूले के कारणले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व होइन र ?– यो बहाना नै हो । वास्तविकतामा नअडिएको त बहाना नै हुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न । हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा माननीयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले प्रतिवेदन बुझेको छु, मैले पनि यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयानुकूल अरूका सुझावहरू पनि लिएर, केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँको त्यो बहाना चाहिने पनि आवश्यक देखिएन । उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा राख्न रोकिएको छैन । हामीले खुल्ला र पारदर्शी तरिकाले काम गरेको हो । हामीले राखिएको कुनै पनि छलफलको विषय नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष स्वयं सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । हामीले कुनै कुरा लुकाएका छैनौँ । नेपाल सरकारको काम गर्ने जुन सोच छ, त्यो सोच उहाँहरूलाई समावेश गरेरै जाने छ । कसैलाई पनि बाहिर राख्ने भन्ने छैन । आयातलाई प्रतिबन्ध गरिदिनुपर्यो, हामी माथि उठ्न सकिएन, मूल्य यता तिर नियमन गर्ने हो भने सरकारले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्ने एक थरीको भनाइ रहेको हुन्छ भने अर्को थरीले आयात प्रतिबन्ध कसरी गर्ने, हामीले पेसा व्यवसाय कसरी गरेर खाने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी असर गर्यो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । आन्दोलनमा किन जाने हो ? प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक नभई उहाँहरूलाई कसरी जानकारी भयो ? त्यो जानकारी कहाँबाट र कसरी भयो त्यो उहाँहरूले जान्नुपर्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्थामा राखिएको छ त । औषधि व्यवसायीहरू यसरी सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ, केही औषधि बजारबाट हराउने स्थितिमा छन् भने केहीको मूल्य अत्यधिक छ, यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि वा घटाउने सन्दर्भमा विभागले अपनाउने वैज्ञानिक मापदण्ड के–के छन्, मूल्य निर्धारणको स्पष्ट विधि विकास गर्नेतर्फ के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?– मुख्य कुरा सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के हो भने यो मूल्य व्यवसायीहरूको जे जति उत्पादन हुन्छ, जति व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विक्री गर्दा खेरी उहाँको व्यवसाय गरेको फाइदा वा बेफाइदा यसै मूल्यसँग जोडिने भयो । जहाँ मूल्यको कुरा उठ्छ त्यहाँ उहाँहरू सशङ्कित हुनु उहाँको लागि स्वाभाविक हुनसक्छ । मूल्यबाटै उहाँहरूको फाइदा वा बेफाइदाको निर्णय हुन्छ । या, मूल्य किन तोक्नुपर्यो सरकारले भन्ने उहाँहरूको सोचाइहरू रहेको हुन सक्छ । सरकारले त व्यवसायी मात्रै नभएर सामान्य नागरिकलाई पनि हेर्नुपर्यो । सामान्य नागरिकले सर्वसुलभ ढङ्गले औषधी पनि पाउनुपर्यो । आजको दिनमा पनि औषधीसहितको स्वास्थ्यमा लगभग ५४ प्रतिशत हाम्रो आफ्नै पकेटबाट खर्च भइरहेको छ । यत्रो परिणाममा त गरिबले त सक्दैनन् नि । उहाँहरूलाई त उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । उपचार भइहाल्यो भने पनि भएको सबै सम्पत्ति सकिने डर छ भनेपछि सरकारले त ती नागरिकको बारेमा पनि त सोच्नुपर्यो । त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा उहाँहरूको चासो रहनु र सरकारको चासो पनि जनतालाई केन्द्रित भएर निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो । औषधि मूल्यमा सरकारको ध्यान जनताको पहुँच र सर्वसुलभता सुनिश्चित गर्नतर्फ रहेको बताउनुभयो, यथार्थमा औषधिमा खर्चको ठुलो हिस्सा जनताले आफ्नै पकेटबाट तिर्नुपरेको छ, यस्तो सन्दर्भमा गरिब र विपन्न वर्गलाई औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभागको दूरदर्शी योजना के हो, साथै, मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा निजी क्षेत्रका आशङ्का, अविश्वास वा असन्तोषलाई कम गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कसरी आपसी समझदारी बढाउने योजना छ ?– हामीले औषधिको मूल्य तोक्ने कसरी त ? मान्नुस्, तपाईँले औषधिको मूल्य यति राख्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो भने त्यसको आधार के ? त्यसको लागि वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ नि । त्यसलाई आधार क्लियर गरिदिनुपर्यो । औषधि विभाग त खास गरी गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता गर्न बसेको हो नि । कानुनले दिएको काम गर्ने हो । त्यसमा के सम्म भनिएको छ भने, औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा कुनै पनि औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सक्छ र त्यसरी तोकिएको मूल्य नेपाल सरकारको अनुमति लिएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मूल्य औषधि ऐनको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ । औषधिको ऐनको दफा ५ को उपदफा २ ले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ‘सबै’ काम भन्ने छ, ‘सबै’ भन्ने शब्द छ त्यहाँ । यसलाई हाई लाइट गरेर बुझिदिनुहोला । यसको अर्थ विभागको त जिम्मेवारी छ नि त । तर, यो जिम्मेवारी कसरी परिपूर्ति गर्ने, पारदर्शी कसरी बनाउने भन्दा खेरी त मूल्य कसरी घटबढ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त हामीले क्लियर गरिदिनुपर्यो नि त । अहिले हामीसँग रहेको व्यवस्थामा छैन त्यो । त्यो नभएपछि हामीले गर्नु नै पर्ने भयो । कतिपय औषधिहरू मूल्य नै समायोजन नभएको कारणले बजारबाट हट्ने अवस्था रहेकोले त्यसको मूल्य बढाइदिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्ता औषधीको मूल्यलाई कसरी बढाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्यो, त्यस कारण यो कुरा उठेको हो । आवश्यकता थियो, तब यो समिति बन्यो । त्यो समितिले आफूले अध्ययन गरेर, सकेसम्म सबैका धारणाहरूलाई समेटेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन बुझाउने सन्दर्भमा पनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा सँगै आउनुभएको छ, सकेसम्म उहाँहरूका कुराहरू समेटेर दिइएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अझै पनि कुनै कुरामा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । सरकार खुल्ला छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो । एउटा समितिले गरेको काम न हो । यसमा समझदारी बढाउँदै जाने, उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पुराउनेतर्फ उहाँहरू जानुपर्छ । यसमा उत्तेजना हुने अवस्था छैन, त्यो गर्नै पर्दैन ।
सम्पादकीय
जटिल बन्दै मनोरोग
स्वास्थ्य नै धन हो । शरीर र मन स्वस्थ रहे मात्र जीवन सफल हुन्छ ।
गाेरखापत्र विशेष
अठार पालिकामा ट्र्याक खोल्नै कठिन
अझै पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।
प्रविधि
अब सुन्नुपर्ने छैन थोपरिएका सिआरबिटी
पछिल्लो समय मोबाइलमा दिनहुँ जसो निःशुल्क कलर रिङ ब्याक टोन (सिआरबिटी) बजिरहेका हुन्छन् । यसरी बज्ने सन्देश कतिपय जनचेतनामूलक र सन्देशमूलक हुने भए पनि धेरै जसो दिक्क बनाउने खालका हुने आमउपभोक्ताको गुनासो छ ।
अर्थ
सुनको मूल्य निरन्तर उकालोतिर
गत मङ्गलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । बुधबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा रु एक हजार ६०० ले वृद्धि भएको छभने चाँदीमा रु १५ ले गिरावट आएको छ ।
-square-thumb.jpg)
प्रदेश
-original-thumb.jpg)
खेलकुद
कृषि विकास बैँकलाई दोहोरो उपाधि
कृषि विकास बैँक ‘ए’ ले १४औँ कर्मचारी खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत फुटसलमा बुधबार दोहोरो उपाधि जितेको छ ।
कला/साहित्य
प्रदर्शनीमा राउटेका कला प्रवर्धन
राउटे युवा कलाकार दीपक शाहीले पहिलो पटक हवाईजहाज चढेको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “अब जता जाँदा पनि हवाईजहाजमै सरर जान पाए हुन्थ्यो । छिटो, लडिएला भन्ने डर पनि नहुने रहेछ ।” काठमाडौँमा जारी ललितकला प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाएर सुर्खेत फर्कनुभएका शाहीले हवाईजहाज चढ्दाको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “बसको ३० घण्टाको यात्रापछि काठमाडौं पुग्दा धेरै थाकेका थियौँ, केही डर पनि लागेको थियो तर फर्कंदा हवाईजहाजबाट एक घण्टामै सुर्खेत पुग्दा अझै काठमाडौँमा छौँ जस्तो लाग्दै थियो, हामी त सुर्खेत पुगिसकेका रहेछौँ ।”
-original-thumb.jpg)
_KarnaliDovan-original-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
प्रवास
साझेदारी र कनेक्टिभिटी नेपाल भारत साझा समृद्धिका आधारः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल भारतबिचमा विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्ने संयुक्त साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नै दुवै देशमा साझा समृद्धि हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
उपराष्ट्रपति यादव स्वागत समारोहमा
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव रुसको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मङ्गलबार साँझ आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।
संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने बढी
संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ ।
कोलम्बियामा एनआरएनको शाखा गठन
कोलम्बियामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को ९२औँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) स्थापना भएको छ । तदर्थ समितिको अध्यक्षमा छत्रबहादुर मैनाली चयन हुनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय
इरानले सन् २०२२ को प्रदर्शनका आरोपमा एक जनालाई मृत्युदण्ड सजाय सुनायो
इरानले एक पुरुषलाई सन् २०२२ मा भएको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनका क्रममा सात जनाको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिएको जानकारी न्याय निकायमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । मृतकहरूमा एक १० वर्षे बालक पनि रहेका थिए ।
केन्यामा आर्थिक सङ्कट कायमै, सरकारप्रति निराशा बढ्दो
नैरोबीको एक व्यस्त सडक छेउमा तरकारी बेचिरहनु भएकी पाँच सन्तानकी आमा क्रिस्टिन नस्वाले देशको आर्थिक अवस्थाबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
