• ४ जेठ २०८२, आइतबार

२५ बुँदे आह्वान जारी गर्दै सकियो सगरमाथा संवाद

नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि सुरु भएको थियो।

एक हप्तामा गभर्नरको नियुक्ति : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ढिलोमा एक हप्ता भित्रमा राष्ट्र बैँकको गभर्नर नियुक्त गर्ने बताउनुभएको छ ।

उच्च मनोबलका साथ विश्व प्रतिस्पार्धामा विजयी हुनुस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘दक्षिण एसियाली युुथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता’मा पदक विजेता खेलाडीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ ।

प्रमुख समाचार

हाम्रो काँधमा परिवर्तनको अभिभारा छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल

नेकपा (एमाले) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपाली कांग्रेससँग मिल्दा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने र प्रतिस्पर्धा गर्दा मिल्नुपर्छ भन्ने बिर्सन नहुने बताउनुभएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिबाट चौधरी बन्नुभयो पर्यटनमन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रामेश्वर चौधरीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ का कार्यकारी निर्देशकको भेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोष फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चैख डाइओङले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ।

हलिउड फिल्म ‘टासी’को छायाङ्कन टोली मुस्ताङमा

पहिलो सरगमाथा आरोही तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाको कथामा आधारित हलिउड फिल्म ‘टासी’को छायाङ्कन सोमबारदेखि मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा हुने भएको छ।



गोरखापत्र ताजा

सबै

जुवातास खेलिरहेका १० जना पक्राउ

नेपाल प्रहरीले काठमाडौंको अनामनगरस्थित एक घरमा जुवातास खेलिरहेका १० जनालाई पक्राउ गरेको छ।

सुँगुरको खोरमा थुनेर कुटपिट : पाँच जना पक्राउ

सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्रस्थित पर्सा गाउँपालिका ५ मा सुँगुरको खोरभित्र थुनेर कुटपिट गरेको घटनाको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। स्थानीय तस्लिम अन्सारीलाई सुँगुरको खोरभित्र थुनेर कुटपिट गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। प्रहरीले सो घटनामा संलग्न पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

गाउँमै अटो क्रान्ति : वैदेशिक रोजगारीको विकल्प बन्दै अटो व्यवसाय

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू अहिले गाउँमै अटो रिक्साको व्यवसायमा लाग्न थालेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन पेस

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

राष्‍ट्रिय

सबै

प्रधानमन्त्रीसँग ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ का कार्यकारी निर्देशकको भेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोष फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिम चैख डाइओङले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ।

विचार

सबै

राजनीतिक दलको जिम्मेवारी

फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ ।नेपालमा विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सबैको राय सुझाव लिने÷दिने बारेमा आजसम्म छलफल गरेको पाइँदैन । विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकबद्धता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको बैठक बेला बेलामा बस्छ । त्यसमा कुन निकायमा कुन दलको समर्थक वा सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भयो र कुरा मिल्यो भन्ने सुनिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र नै विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक व्यक्ति नै गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका व्यक्तिले भने राजनीतिक नेताबाट नै विकृति सुरु हुन्छ भनेर खासखुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको सबै जनाले विरोध गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही भयो भने पूर्वाग्रही भयो भनेर हल्ला पनि गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको खास महìव कसैले दिँदैनन् । त्यही गल्ती राज्यको पदमा बस्नेले गरेको भए त्यो महìवको वा चर्चाको विषय हुन्छ । कारबाहीमा पनि यही तथ्य लागु हुन्छ । पदमा बसेर गरेको गल्ती अक्षम्य हुन्छ । सानो वा ठुलो गल्ती होस् । कानुनबमोजिम सजाय हुनै पर्छ । यहाँ हल्लाखोरले आफ्ना मन परेकालाई कारबाही भयो भने अर्को फलानालाई कारबाही नगरेको हुँुदा यो अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर्न हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम फिजाउँछन् । भन्नुपर्ने थियो, यो अभियुक्तलाई कारबाही भएकोमा स्वागत छ अब अरू अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर । यो राजनीतिक दलको उच्च नेताबाट पनि भन्न थालियो कि फलानालाई कारबाही नगरेकाले फलानालाई कारबाही गरेको मिलेन पूर्वाग्रही भयो सरकार भन्दै हिँड्न थाले । कारबाही गर्ने कार्यमा जुनसुकै पनि पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभयो । सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाही चल्यो तर रविलाई मुद्दा चलेन । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पनि त पूर्वाग्रही हो । जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुद्दा नचल्ने कस्तो अनुसन्धान ? यस विषयमा संसदीय समितिको छानबिन पनि जिम्मेवार छैन ? रवि गृहमन्त्री हँुदा प्रहरी उहाँ निर्दोष हो भन्छ । गृहमन्त्री हटेपछि रवि दोषी हो भन्छ । यही हो हाम्रो रोग । यसमा उपचार कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यसको निराकरण राजनीतिक दलले संसद्मार्फत उपयुक्त कानुन बनाएर गर्ने हो । कानुन बनाउने प्रव्रिmया पनि हाम्रो प्रचलन गलत छ । कानुनको मसौदा गर्दा नै कानुनको सुझाव आह्वान गर्नु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ, प्राविधिक, आमसञ्चार र जनताको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार वा सांसदले मसौदा तयार गर्नुपर्र्नेमा एक कोठामा एक कर्मचारीले मसौदा गरेर सो मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारितको स्वाङ पारेर संसद्मा पेस गर्ने, संसद्मा स्वार्थी समूहले सांसदलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहीँ बर्सौं अड्काउने विवाद गर्ने गरिएको देखिन्छ । विकसित देशमा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रव्रिmयाका बारेमा सयौँ वर्षअगाडि नै संसद्ले कानुन बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ मा जारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिको चासो अध्ययन र मसौदासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएर विधायन ऐन बनाउन निर्देशन दिएर सो निर्देशन सरकारले मानेर ऐन बनाएको पहिलो हो । यसै गरी नेपालका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने जुन चलन छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नै परेन । संवैधानिक अङ्ग सरकारको होइन, राज्यको अङ्ग हो । यसलाई कर्मचारी मानसिकतामा जीवन गुजार्ने मानिस लैजान हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाका भाइभारदार र ताबेदार नै कर्मचारी हुन्थे । उनीहरूलाई सधँै आफ्नो बनाइराख्न राजतन्त्रले तिनीहरू अवकाश भएपछि राजदूतलगायत संवैधानिक अङ्ग र राजका सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने गर्थे । त्यही चलन दलका नेताले नगरी त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संवैधानिक अङ्गमा प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञहरूलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा लैजानुपर्ने थियो । अनि मात्र ती आयोग प्रभावकारी हुन सक्ने थिए भनेर संसद्मा मिडियामा धेरै आवाज, तर्क, तथ्य र अनुभूतिका साथ राखियो तर यसको सुनुवाइ भएन राजनीतिक दलमा परिवर्तन आएन । राजाको शैलीमा राज्य संयन्त्र गइरह्यो । यसैलाई एकथरीले घुमाएर बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो भन्ने प्रचारतिर लागेको देखिन्छ । २०१७ मा पनि दलले देश हाँक्न सकेन भनेर राजाले निर्दलीय व्यवस्था लादे । अहिले तिनै निर्दलवादीले नक्कली नाम दलको राखेर निर्दलीय राजतन्त्रका मतियारको गठबन्धन गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा दलले गम्भीर हुने वा सच्चिने प्रयास गरेका छैनन् । दलहरूको कारणले दलीय व्यवस्था बदनाम हुनु भएन, यो अहिलेको मुख्य विषय हो । यसबारेमा दलहरूले गोलमेच बैठक गर्नु उपयुक्त छ । राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । किनकि दलीय व्यवस्था चलेको छ, कहाँ निर्दलीय मान्छे खोज्न जानु ? निर्दलीय व्यवस्थामा दल प्रतिबन्ध थियो अनि दलमा लागेको मान्छे अयोग्य भनेको थियो । अहिले त दलमा नलागेको व्यक्ति पाउन नै मुस्किल छ । कोही मान्छे म कुनै दलमा छैन भन्छ भने ऊ निर्दल हो । निर्दल पक्षधर पनि चमचमाएको देशमा देखिएकै छ । उसको पनि निर्दल मान्ने नेता छ । उसको पनि लुटिखाने गिरोह छ । ऊ कसरी स्वतन्त्र भयो ? तसर्थ राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । दल छाडेर जानु पर्छ । दल छाडेर राज्यको पदमा र राज्यको पद छाडी दलमा बस्ने कानुन अनिवार्य चाहिन्छ । दल र पद एकैचोटि लिन पाइँदैन । पदमा बस्नेले निष्पक्षता कायम गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो भन्ने राज्य कानुनमै निर्धारण गरिनु पर्छ । पेन्सन र दल पनि यस्तै हो । पेन्सन र सुविधा खाने अनि दलमा वा गिरोहमा बसेर मनलागी व्यवस्था विरुद्धमा षडयन्त्र गर्नेहरू पनि कम दोषी छैनन् । सर्वसाधारण र पेन्सन सुविधा खानेहरू सँगसँगै निर्वाचनमा जान पाइँदैन । त्यहाँ समानता भएन । एक व्यक्ति राज्यको पेन्सनसहित सुविधा भोगेर चुनाव लड्ने अर्को व्यक्ति सर्वहारा भएर चुनाव लड्ने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । यी सबै कुरा राजनीतिक दलको गोलमेच बैठकले परिमार्जित गर्नु पर्ने हो । यो कुरा ढिला वा बेवास्ता गरिएमा वर्तमान व्यवस्था दलका कारण धरापमा पर्ने छर्लङ्ङै दुरद्रष्टाले देखिरहेका छन् । कानुन बनाउने प्रव्रिmया परिमार्जन, संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्ने विधि तय, देशको नीतिनिर्माणमा दलहरूको संयुक्त कार्य योजना, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वभाव (व्यक्ति जो पदमा र दलमा हुन्छन् तिनले) चटक्कै छोड्ने अभ्यास र प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । यी कार्य सामान्य हुन् । सजिलै गर्न सकिन्छ । नाम र काम मिलेन भने अन्योलमा परिन्छ । जो प्रजातन्त्रको विरोधी, उसको नाम प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्र होइन उसको नाम स्वतन्त्र, जो समाजवादी हैन, साम्यवादी होइन उसको नाम कम्युनिस्ट । जो सङ्कीर्णवादी छ, उसको नाम लोकतान्त्रिक, जो राजतन्त्र माग्छ उसको नाम लोकतन्त्र रहेको देखिन्छ । फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ । यसमा इमानदारी प्रदर्शन भाबी पुस्ताका लागि गरौँ ।

अन्तर्वार्ता

सबै

हामी मात्र कोषका खेलाडी होइनौँ, दायित्व बोकेका मुलुकसँग हातेमालो जरुरी छ: इब्राहिम शेख डिओङ

जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित नेपाललगायतका मुलुकलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा परिपूरण दिलाउने उद्देश्यका साथ हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (युएनएफसिसी) को ‘म्यान्डेट’ अनुसार जलवायु कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनडिपी) को संयुक्त अन्तरिम सचिवालयले कोष स्थापना गरेको हो । गत वर्ष सम्पन्न कोप–२९ ले कोषका कार्यकारी निर्देशकमा इब्राहिम शेख डिओङलाई चयन गरेपछि कोष परिचालनको औपचारिक प्रव्रिmया सुरु भएको छ । नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायतका मुलुकलाई उनीहरूले वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कोषमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति रकम भरण गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । उक्त दायित्व अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम र क्षतिको गम्भीरताका आधारमा प्रभावित मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । कोषको हालसम्मको प्रगति र आवश्यक प्रव्रिmयाका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक डिओङसँग गोरखापत्रका चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :- हानिनोक्सानी कोषको कार्यभार र यसको उद्देश्य के हो ? तपाईंलाई थाहै छ, यो हानिनोक्सानी कोष स्थापना विगत एक दशकदेखि भएको पहलको परिणाम हो । सबैभन्दा कमजोर र जलवायु जोेखिमयुक्त देश जसले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमै उनीहरू जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट पीडित हुँदै आएका हुन्छन् । कोषले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर जलवायु परिवर्तनले उब्जाएको मानवीय, आर्थिक क्षति र प्राकृतिक क्षतिको परिपूरण गर्ने प्रयास गर्छ । यसले त्यस्ता क्षति र क्षतिको सामना गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको महìवपूर्ण कार्यका रूपमा प्रतिविम्बित जलवायु कोष हो । देशहरूले आफ्नो योगदानका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न आउँछन् र प्रव्रिmयागत रूपमा उनीहरूले प्राप्त पनि गर्छन् । कोषको मिसन पनि त्यही नै हो । जहाँ तपाईंले क्षति भएको पाउनुहुन्छ, जुन जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हुन्छ, त्यसले सरकारलाई त्यससँग प्रतिकार गर्न क्षमतावान् बनाउन सघाउँछ ।जलवायु परिवर्तनको असर जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरूमा नै पर्ने गरेको छ । यसले तिनका धेरै क्षेत्रको पूर्वाधारलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोष पूर्ण रूपमा तिनीहरूप्रति समर्पित हुन्छ । हामी समयमै तिनको प्रतिकारका लागि कोषको रकम प्रदान गर्छौं । कोषले कोही पनि पछाडि नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्छ । - कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने सोच छ ? यो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको एउटा राम्रो उदाहरण हो । दुबईमा भएको कोप–२९ मा यसको स्थापनाको पहल भएको हो । आवश्यकताका आधारमा कोषलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले रकम प्राप्त गर्ने विषय उल्लेखनीय छ, विशेष गरी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पहिलो, हामीले हाम्रो बोर्डको आयोजकको रूपमा फिलिपिन्सलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले कोषको कार्यालयलाई बस्ने ठाउँ दिने छ । दोस्रो, विश्व बैङ्कले कोषको सचिवालयलाई कम्तीमा पहिलो चार वर्षका लागि ठाउँ दिने निर्णय भएको छ । तिनीहरूले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ । म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । आजसम्म लगभग २७ देशले कोषमा ७६६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अन्य विभिन्न योगदानकर्ताबाट तीन सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिबद्धता आउँदै छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो, जसमा मेरो नियुक्ति भएको छ । मैले सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेको छु ताकि हामी बोर्डलाई सघाउन सकौँ । यसले गरेका प्रगति सुशासनसँग जोडिएका छन् । - पीडित देशलाई सहयोग गर्न र कोषको रूपमा उनीहरूको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुअघि ती देशले के कस्तो प्रव्रिmया अपनाउनु पर्छ ?यसअघि बार्बाडोसमा भएको पाँचौँ बोर्ड बैठकले मोडालिटीका बारेमा बहस गरी त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो, जुन हाम्रो प्रारम्भिक हस्तक्षेप हो । जसद्वारा बोर्डले देशहरूमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित पूर्ण रूपमा समर्पित हुने गरी २५० मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । हामी सुशासनको सफलताका लागि धेरै कार्यलाई लक्षित गछौँ, ताकि हामी कोषको सान्दर्भिकता बुझ्न सकौँ । कोषले सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी प्रभावित र जलवायु परिवर्तनको असर परेका देशहरूलाई नै हेर्छ । - अति कम विकसित र साना टापु मुलुकलाई वित्तीय सहयोग र समर्थनसँगै उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न कोषले कसरी सहजीकरण गर्र्छ ?हामी सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमध्ये, साना टापु मुलुकहरू र अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्छौं । कोष जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हो । कोषको बोर्डले स्रोत विनियोजनको पहल गरिरहेको छ । टापु मुलुक र एलडिसीहरूलाई कति स्रोत दिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कोषको ५० प्रतिशत रकम टापु मुलुक र अति कम विकसित मुलुकलाई समर्पित गर्न सूचीकृत हुनु पर्छ । अब यसको अर्थ यो होइन कि हामी अन्य देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने छैनौँ । यो विषय सुनिश्चित गर्नु साँच्चै महìवपूर्ण छ । उपलब्ध स्रोत, जसले देशहरूलाई किन सम्बोधन गर्नु पर्छ र कोषबाट समर्थन उनीहरूले किन पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ । चरम मौसमी अवस्थाका कारण सबैभन्दा कमजोर देशलाई असर गर्ने हामी प्रस्ट रूपमा बुझ्छौँ र त्यसको कदर गर्छौं । कोषको बहुपक्षीय आयाम झन् महìवपूर्ण छ । यसबारेका प्रतिव्रिmया पनि महìवपूर्ण छन् । यो मात्र एउटा तरिका हो, जसले मानव जीवन बचाउन सक्छ, जसमा तपाईंले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो स्रोतको लगभग ५० प्रतिशत उच्च चव्रmवात, बाढी र खडेरीबाट प्रभावित विश्वका ती भागलाई समर्थन गर्न छुट्याएका छौँ । कतिपय अवस्थामा यो विभेदकारी देखिनु आवश्यक छैन । बाँकी धेरै जसो देश यसबाट बाहिर पनि छन् । त्यही कारणले गर्दा म यहाँ छु र यो सुनिश्चित गर्दै छु कि हामीले परिदृश्य बुझेका छौँ । चुनौती क्षेत्रको बारेमा थाहा छ, त्यसैले हामी योजना र सहयोगका लागि प्रभावकारी हुन सक्छौंँ । - नेपाल जस्ता उच्च हिमाली देशले सामना गर्ने अद्वितीय जोखिमलाई कोषले कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी बुझ्छौँ, कोष जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोरिरहेकाहरूको हक स्थापित गर्न एकपक्षीय रूपमा लागेको छ । प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देशको आफ्नै चुनौती छन् । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा म यहाँ हुनुको अर्थ, नेपाल र अन्य पर्वतीय देशको चुनौती र विशिष्टता बुझ्नु पर्छ । मानवीय जीवनका लागि त्यो राम्रो सुरुवाती विन्दु हो । नेपालको परिदृश्य, अवस्था र चुनौती बुझेर हामीले प्रदान गर्ने सहयोगबारे सुनिश्चित हुने छ । कोषले नेपालदेखि बार्बाडोस, अफ्रिकासम्म र चिनियाँहरूसँग समान छैनन् भनेर पहिचान गर्छ । हामीले आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गर्न नसकेमा यो पनि स्वीकार गर्नु पर्छ कि देशमा सरकारी कोष, सरकारको वित्तपोषणमा सघाउने बाटो खोज्नु पर्छ । जलवायु कोषका लागि हामी मात्र प्रमुख खेलाडी होइनौँ, यसका योगदानकर्ता, दायित्व बोकेका मुलुक सबैको हातेमालो हुनु जरुरी हुन्छ । अन्य कोष पनि छन्, तिनले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य पूरक सहयोगका लागि समन्वय गर्नु हो । हामी देशलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न यहाँको प्रव्रिmयामा सामेल हुन चाहन्छौँ । नेपालसहित सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न समन्वयको खाँचो छ । - पहिलो पटक सगरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएको छ । संवादबाट तपाईंले कस्तो आशा राख्नुभएको छ ?म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली अत्यन्तै दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । कोष, साझेदारी र एकसाथ आउने धेरै विषयका बारेमा कुराकानी सुन्छु, जसले कोषलाई काम गर्न सहायकको भूमिका खेल्ने छ । यो भविष्यको सहयोगलाई सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न महìवपूर्ण हुने छ । सगरमाथा संवाद निश्चित रूपमा राम्रो सुरुवात हो, म पछि पनि यसका धेरै संस्करणमा आउन तत्पर छु । विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा नेपालले नेतृत्व देखाएको छ, जसले विश्वलाई नै एक दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । विविध फरक पक्ष एकसाथ आएका छन् । हामी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सकौँ अनि हानिनोक्सानीको कुरा आउँदा कोही पनि पछाडि नपरोस् । म यहाँ हुन पाउँदा खुसी छु । म यस्तै धेरै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ग्रहण गर्न सदा तत्पर पनि छु । - प्रभावितहरूले कोषमा पहुँच कसरी पु¥याउन सक्छ । यसका प्रव्रिmयाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?ठिक छ, यो अर्थमा धेरै राम्रो प्रश्न हो । कोषको दायित्व भनेको अर्बौं डलर परिचालन गर्नु हो । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु हो । कोष अन्य जलवायु कोषको अतिरिक्त पछिल्लो कोष भएकाले जलवायु प्रभावितमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले पनि बढी प्रतिबद्ध छ । पहुँचयोग्य, सरल र फुर्तिलो छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छौं । यसको पहुँच तल्लो समुदाय वा वर्गलाई पुग्ने हदसम्म कोषमा पहुँच पु¥याउने पहलका लागि काम हुँदै छन् । हामी अन्य कोषको परिचालन कसरी भएको छ भन्ने विषयमा थप पाठ सिक्दै छौँ । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देशहरूका लागि सकेसम्म सजिलो पहुँच होस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै छौँ । त्यसपछि अन्य प्रव्रिmया र आवश्यक मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सुरु हुन्छ, । यो कोषका लागि अवसर पनि हो, सबै हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्छ । बोर्डमा मात्र होइन, एक कार्यकारीका रूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने छ । - जलवायु परिवर्तनको नोक्सानी र क्षति हो भनेर कसरी छुट्याएर पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ?बोर्डलाई कोषका रूपमा सफल हुन सक्ने एक मात्र तरिका छ, त्यो हो कुनै पनि देशको नेतृत्वले नै पहल गर्नु पर्छ । अर्को शब्दमा देशहरूभित्र तपाईंले छलफल गर्नु पर्छ । अन्य देशहरूले पीडित देशलाई समर्थन गर्न आउनुअघि उनीहरूको आवश्यकता र मागको मूल्याङ्कन गर्छन् । हामी देशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्छौं । हामी मूल रूपमा कोषको रूपमा मूल्याङ्कनमा आउँछौँ । हाम्रो कोष नेपालको समर्थन गर्न सक्ने एक मात्र कोष होइन । अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधालगायतका धेरै कोष छन् । अब यी सबै कोषको देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने हाम्रो जस्तै उद्देश्य छ । तिनीहरूले हाम्रो विशेष अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनले पारेको नोक्सानी र क्षति भनेको धेरै विशिष्ट र परिभाषित गरिएको क्षतिको विशिष्ट नोक्सानीमा केन्द्रित छ । हामी प्रतिबद्ध छौँ, एक पटक कुनै देशले ती आवश्यकता पहिचान गरेपछि साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्छौं । हामी सहयोग प्रदान गर्न सकौँ, ताकि तपाईंको देशको मागसँग मेल खान सकोस् । त्यसपछि हामीले प्रदान गर्ने समर्थन र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकौँ । अनि भविष्यमा त्यसरी नै प्रभावित देशले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकौँ ।–इब्राहिम शेख डिओङकार्यकारी निर्देशक, हानिनोक्सानी कोष

सम्पादकीय

सबै

जलवायुमा सार्थक संवाद

हिमालय पर्वत शृङ्खला र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालसँग विश्वलाई चिनाउन सक्ने अनेक आयाम छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल सदिऔँदेखि सबैको आकर्षणको केन्द्रमा छ । शान्तिको पवित्र भूमि नेपाल आइपुग्न विश्वकै बुद्ध धर्मावलम्बीको चाहना हुन्छ । बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, शान्तिप्रिय जोसुकै पर्यटक नेपाल आइपुग्न आतुर छन्, आइरहेका छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आकर्षण विश्वभर नहुने कुरै भएन । साहसी पर्यटकका निम्ति नेपालको पर्वतीय पदयात्राको आनन्द विश्वमा अन्त कतै मिल्ने छैन । यहाँका मठमन्दिर, सांस्कृतिक विविधता, पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा आदिको अनुपम यो भूमिबाटै विश्वमा थप नयाँ सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । विश्व नै जलवायु सङ्कटका अनेक कुचव्रmमा परिरहेका बेला नेपालले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति संसारलाई सही दिशामा अग्रसर गराउने नवीन पहल थालनी गरेको छ । जेठ २ गते आरम्भ भएको सगरमाथा संवाद नेपालको सही समयको सही प्रस्थानविन्दु हो । तीन दशकअघि रियो पृथ्वी सम्मेलनबाटै संसारले जलवायु जोखिमप्रति आवाज उठाउन थालेको हो । त्यसअघिसम्म प्राज्ञिक अध्ययनको विषयमा भएको जलवायु सङ्कटका विषयलाई विश्वले अनेक नीति, योजना र कार्यव्रmमका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न थाल्यो । तथापि बर्सेनिका सम्मेलनसमेत ठोस र एकीकृत दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् । जलवायु जोखिम समग्र पृथ्वी, पर्याचव्रm अनि समग्र मानव तथा जीवकै सङ्कट हो, सबै मिलेर न्यूनीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आवाज कमजोर हुँदा सगरमाथा संवादले ऊर्जा दिएको छ ।नेपालले आफ्नै भूमिमा विश्वका विविध आयाम र प्रतिनिधित्वलाई पृथ्वीको भविष्यबारे सार्थक संवाद आरम्भ गर्नु सानो विषय होइन । जलवायु सन्तुलन बिगार्न कुनै पनि भूमिका नभएको नेपालले जलवायु सङ्कटका अनेक बितण्डा भने निरन्तर भोग्दै छ । चाँदी जस्ता हिमाल पग्लिएर काला पहाड बन्दै छन् । बेमौसमी वर्षा र बाढीले भूक्षय, पहिरो, डुबानका अनेक समस्या छन् । यसको असर समुद्रसम्मै पुगे पनि विश्व संवदेनशीलता न्यून नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले वादे वादे जायते तŒवबोधको नीति अख्यितार गरेर सगरमाथा संवादलाई विश्वमञ्च बनाएको छ । संवादबाटै सत्यको उद्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालले अनुसरण गरेको छ । १७५ विदेशीसहित कुल ३५० जना सहभागी भएको तीनदिने सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कट निम्त्याउने कारण गहिरोसँग खोतल्ने छ । विगतको विवेचनाले वर्तमानको वास्तविकता झल्काउन सहजे हुने छ । आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने नीति, योजना, स्रोतसाधनको टुङ्गो लगाउने छ । सगरमाथा संवादको महŒवलाई थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको विषय मार्मिक छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल भूगोलको कुनै टुव्रmा मात्र होइन, यो बुद्धको शान्ति भूमि हो, ज्ञानको भूमि हो, अनि सगरमाथा संवाद हाम्रा प्राचीन अभ्यासहरूको स्मरण हो ।” वास्तवमा ज्ञान नै आधुनिक समाजको मुहान हो । जलवायु जोखिमको विनाशबाट संसारलाई जोगाउन जरुरी भइरहँदा जलवायुको यो सार्थक विमर्श आरम्भ भएको छ ।जलवायु सङ्कटले नेपाल जस्ता इतिहासमा कुनै कमीकमजोरी नगरेका मुलुक बढी पीडित भए पनि यो नेपालको मात्र समस्या होइन । जलवायु सङ्कट विश्वकै निम्ति सामुन्ने आइसकेको भयानक सङ्कट हो । लाखौँ वर्षको पृथ्वीको जीव संस्कृतिलाई अहिलेको बढ्दो तापमानले कहाँ पु¥याउला ? जीवाश्म इन्धनको अति दोहनले कतिपय मुलुकलाई समृद्धि दिए पनि संसारलाई पनि जलवायु जोखिमको भवसागरमा पु¥याइरहेको छ । अब पृथ्वीलाई अनावश्यक तातो बनाउने सबैखालका कार्य र कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । स्वच्छ ऊर्जासहितको हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा समग्र पृथ्वीको पहिलो जिम्मेवारी हो । विश्व अझै पनि जैविक इन्धनको मुनाफाप्रति लागिरहेकै छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति अझै पनि संवदेनशील हुन सकेका छैनन् । हिमालको काखमा भएको यो सगरमाथा संवादलाई छिमेकीसहित विश्वका धेरै देश र संस्थाले उच्च महŒव दिएका छन् । काठमाडौँ जलवायु संवादका पवित्र आवाज र आयामलाई विश्वले मनन गर्दै जाने परिस्थिति बनेको छ । मानव सभ्यताको सुन्दर भविष्यका निम्ति आधुनिक सहर र संरचना निर्माण माात्र पर्याप्त हुँदैन । पवित्र प्रकृति र पर्याचव्रmलाई साबिककै तौरतरिकामा फर्काउनुपर्ने छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न अहिले विश्वमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त छन् । पुँजी, प्रविधि, अन्वेषणका अनेक प्रयासमा यो जलवायु सार्थक विमर्शले बलियो ऊर्जा दिने विश्वास बढेको छ ।

गाेरखापत्र विशेष

सबै

नेपालका चौबिस स्थान भासिने खतरामा

नेपालका २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ निर्माण हुने अर्थात् जमिन भासिने खतरामा छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशसहित पहाडी जिल्लामा जमिन भासिने खतरा देखिएको हो ।

प्रविधि

सबै

अर्थ

सबै

इँवाखोलाको उत्पादन चार दिनदेखि बन्द

हाल रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको इँवाखोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन चार दिनदेखि बन्द भएको छ। आयोजनाको विद्युत गृहमा समस्या आएसँगै चार दिन अर्थात गएको बिहीबार रातिदेखि विद्युत उत्पादन बन्द भएको हो।

चौँरीको सहायताले बारी जोत्दै कृषक

पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन स्थल

चितुवाले बाख्रा मार्‍यो

रारामा पाँचौँ ट्रेल-रन हुने

चट्याङ लागेर २१ वटा भेडाबाख्रा मरे

जबरजस्ती करणी आरोपमा युवक पक्राउ

बैतडीमा रेबिजविरुद्ध खोप अभाव

कला/साहित्य

सबै

पालि भाषाको एकमहिने प्रशिक्षण

भगवान् बुद्धले उपदेश, शिक्षा दिनु भएको पालि भाषाको ३० दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा, सभ्यता

प्रवास

सबै

सगरमाथा संवाद विश्वका लागि प्रेरणादायक उदाहरणः युएनडिपी उपाध्यक्ष

युएनडिपीका उपाध्यक्ष अचिम स्टेनरले सन् २०४५ सम्ममा कार्वन न्युट्रिलिटी हासिल गर्ने नेपालको महत्त्वाकाङ्क्षाले विश्वका लागि पछ्याउन सकिने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग जापानका उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सगरमाथा संवादका लागि नेपालमा रहनुभएका जापानका उपविदेशमन्त्री इक्युना आकिकाले शनिबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

हानी, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन विज्ञको जोड

विज्ञहरूले विकासशिल तथा साना गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

वनमन्त्री शाही र भुटानका ऊर्जामन्त्री छिरिङबिच भेटवार्ता

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भुटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छिरिङबिच भेटवार्ता भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

सबै

गाजामा ‘युद्ध अन्त्य गर्ने’ सम्झौताका लागि इजरायल तयार

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजामा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौताका लागि शर्त तय गर्ने गरी हमाससँग सम्झौता गर्न इजरायल तयार रहेको आइतबार सङ्केत गर्नुभएको छ ।

‘ब्रुकलिन ब्रिज’ मा जहाज ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

न्यूयोर्कको ब्रुकलिन ब्रिजमा मेक्सिकोको नौसेनाको प्रशिक्षण जहाज ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य १९ जना घाइते भएको न्युयोर्क सहरका मेयर एरिक एडम्सले बताउनुभएको छ ।

भिडियो

सबै