सुशासनको दिशा

विश्वभरिकै सरकार यताका वर्षमा जनचाहनाको खरो परीक्षामा छन् । प्रत्येक मुलुकका नागरिकको चाहना आफ्नो सरकारले जनहितलाई प्राथमिकता दिन सकोस् भन्ने रहेको हुन्छ । अझ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनचाहनाबिनाको सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने अनेक उदाहरण ताजै छन् । सत्तामा नपुग्दा जनचाहनाका बहुरङ्गी सपना देखाए पनि सरकारमा पुगेपछि जनताका चाहनालाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सत्ताबाहिर रहँदा सुशासनको अनेक मिठा सपना देखाउने सरकारमा पुगेपछि वाचा चटक्कै बिर्सने गरेको पनि पाइन्छ । जननिर्वाचित सरकार पनि जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा असन्तुष्टिको विस्फोटमा पर्न सक्ने भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको घटना विश्व राजनीतिकै अध्याय बनेको छ । यस्तै उदाहरण कतिपय विकासशील मुलुकमा देखिँदै छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारका निम्ति सुशासन पहिलो प्राथमिकता हो । तीन महिनाअघि नवपुस्ता विद्रोहले तत्कालीन सरकार पतन भएपछि सुशासन र निर्वाचनको कार्यदेशसहित नेपालमा अन्तरिम सरकार स्थापना भयो । सरकार अहिले यी दुवै कार्यदेशप्रति प्रतिबद्ध छ । मुलुक बिस्तारै निर्वाचनमय हुँदै छ । राजनीतिक दलले फागुन २१ को निर्वाचन आफ्ना पक्षमा पार्न अनेक रणनीतिका साथ जनतामा पुग्दै छन् । आन्तरिक सङ्गठन बलियो बनाउन लागेका छन् । अन्तरदलीय समीकरण, एकीकरण, विलयीकरणलगायतका परिघटना तीव्र छन् । निर्वाचनको यो वातावरणसँगै वर्तमान सरकार सुशासनका अनेक मानक स्थापना गर्न अग्रसर देखिएको छ ।

सुशासन प्रवर्धन गर्न प्रशासनिक कार्यशैली मूल विषय हो । सरकारले मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकको पसिनाको करबाट चल्ने समग्र प्रशासन मितव्ययी हुन सक्दा सुशासनमा समस्या मात्र होइन, भ्रष्टाचारले पनि मुख बाउँछ । सुशासन प्रवर्धन गर्ने क्रममा सरकारले विगतका कतिपय गलत प्रवृत्तिमा सुधार थालेको छ । कार्यालयकै बैठककक्ष वा कार्यकक्षमै गर्न सकिने छलफल पनि होटेलमा पुगेर बिल भुक्तानी गर्ने विगतको प्रवृत्तिमा सुधार भएको छ । आफ्नै विभागीय अधिकारीको जिम्मेवारीमा पर्ने कामका लागि उपसमिति बनाएर बैठक खर्च लिने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छ । कर्मचारी प्रशासनको खर्चालु प्रवृत्ति अहिले ठप्प जस्तै छ । कार्यालयमा हुने कामका निम्ति बसिने बैठकमा भत्ता बन्द भएको छ । यताका दिनमा आन्तरिक बैठकमा कुनै पनि भत्ता दिन बन्द गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले गर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा नै आयोजना हुन थालेका छन् । विगतमा यस्ता कार्य महँगा होटेलमा गर्ने प्रचलन थियो । त्यसमा चर्को बिल तिर्ने गरिन्थ्यो । त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण बन्ने गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज आर्यालको भनाइमा वर्तमान सरकारको जग भनेकै सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्नु हो । सुशासन कायम गर्न प्राथमिकता दिएकै कारण अनावश्यक खर्र्च हटाउन प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी कार्यालयमा रहेको अनावश्यक दरबन्दी पनि कटौती गर्न थालिएको छ । 

नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिने गरी सरकारका कामकारबाही अगाडि बढेका छन् । अनावश्यक दरबन्दी कटौतीले सङ्गठन चुस्त हुने छ । आवश्यकताका आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीति तीव्र कार्यान्वयनमा छ । वास्तवमा नवपुस्ताको माग सुशासन, चुस्त दुरुस्त र झन्झटरहित प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै हो । यो नवपुस्ताको मात्र होइन, समग्र देशकै माग हो । वर्तमान सरकार र समग्र कर्मचारी संयन्त्रले सुशासनको मर्म अनुसार अगाडि बढेको अनुभूत हुँदै छ । नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन कार्य बिस्तारै सार्थक हुँदै छ । सरकारी कार्यालयका सेमिनार, गोष्ठी तथा कार्यक्रम सरकारी कार्यालयकै हलमा गर्दा आर्थिक व्ययभार घटेको छ । सुशासनमा बाधक देखिएको मापदण्ड भत्कन थालेका छन् । सूचना प्रविधिमैत्री नयाँ नयाँ मापदण्ड बन्न थालेका छन् । कर्मचारीलाई सेवाको भावना जागृत गराई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निजामती प्रशासनमा दक्ष र प्रविधिको उच्चतम रूपमा प्रयोग गरी नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्ने गृहकार्यले सार्थकता प्राप्त गर्दै छ । जनशक्तिका कारण नागरिकले सहज सेवा नपाउने विगतको अवस्थामा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक कार्यालयमा पदपूर्तिको समेत प्रक्रिया थालिएको छ । कतिपय कार्यालयमा तत्काल व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । सुशासनको दिशामा अग्रसर हुँदा नै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सकिने छ ।