कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानको अधिकारमा सांसदको जोड

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल कारखानाको स्थापना र अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा नेकपाका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले देशको आधा जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहे पनि अझै परम्परागत प्रणालीमै सीमित रहनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जीडीपीमा कृषिको योगदान २४.१२ प्रतिशत मात्रै हुनुले हाम्रो निराशाजनक अवस्था झल्काउँछ । जल, जङ्गल र जडीबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा किसानको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”

नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नीतिगत अस्थिरताका कारण कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्री फेरिएसँगै नीति फेरिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “रासायनिक मलको स्थायी समाधानका लागि आफ्नै कारखाना आवश्यक छ । यान्त्रिकीकरण र प्रभावकारी बजारीकरण बिना नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषि अनुदानको नाममा ठुलो बजेट दुरुपयोग भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि करोडौँ रकम लगेर पनि संरचना नबनेको उदाहरण दिँदै उहाँले मल वितरणमा हुने अनियमितता र कागजमा मात्र सीमित उपलब्धि रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा अन्य सांसदले पनि रैथाने बीउको संरक्षण, माटोको गुणस्तर सुधार र किसानको हित विपरीत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचाले आयातमाथिको निर्भरता अझै बढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।