बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु हुँदैन : कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य संग्रौला
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् पेशागत तथा वुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रस्तावित बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको प्रस्ताव प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । बैठकमा ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ लाई पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
माओवादीले जनमुखी आन्दोलन गर्ने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी एकताबद्ध भएको घोषणा गर्दै जनमुखी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा चार दिनदेखि चलेको स्थायी समिति बैठकले विभिन्न निर्णय र प्रस्ताव पारित गर्दै गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा पनि गरेको छ ।
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अहिलेसम्म १०८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग, स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो
निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन, प्रतिवेदनको भाषामा मिलेन कुरा
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा जिम्मेवार पदाधिकारी किटान र कारबाहीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । समिति सभापति र प्रशासकको नाम र कारबाहीको विषयमा दुवै पक्षले आफ्ना अडान यथावत् राखेपछि साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास मध्यरातसम्म सम्भव भएन ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती छ : सांसद थापा
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का पोलिटव्यूरो सदस्य सूर्यबहादुर थापाले दिगो विकास लक्ष्यहरु (एसडिजी) हासिल गर्न सबैका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा तुर्केमिनेस्तानमा रहनुभएका सांसद थापाले छलफलका क्रममा सो धारणा राख्नुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण
बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रदेश सभाबाट पारित भएका चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
उद्यमशिलता प्रवर्धनबाट रोजगारी सिर्जना सम्भव : मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय उत्पादन र उद्यमशिलताको प्रवर्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनु भएको छ।
अट्वारी पर्वको बिदा संशोधन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८२ सालको अट्वारी पर्वको सार्वजनिक बिदा संशोधन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अट्वारीको अवसरमा भदौ ८ गते सार्वजनिक बिदा दिनेगरी बिदा संशोधन गरेको हो । यसअघि, सो पर्वको अवसरमा साउन २५ गते सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा बिदा दिइएको थियो ।
माओवादी बैठक : निजामती सेवा विधयेक तुरुन्त पारित गर्न माग
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समितिको बैठकले सङ्घीय निजामति सेवा विधयेक तुरुन्त पारित गर्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा बहुविवाह कानुन बनाउने तयारीमाथि विरोध
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले कानुनमा बहुविवाहका सम्बन्धमा हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाको विषय उठान गर्दै विरोध जनाउनुभएको छ ।
बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न एमालेको समर्थन
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरिएको छ ।
सदनमा बहुविवाह बहस : सरकारको जवाफ माग
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी कानुन बन्न लागेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग बढाऔँ : मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुखद्वारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार दुई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाद्वारा राजीनामा पेश
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष राजीनामा पत्र बुझाउनुभएको छ ।
जसपा सप्तरीको मतदान आज
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सप्तरीको जिल्ला कार्य समिति चयनको लागि आज (सोमबार) मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन समितिले आइतवार साँझ सूचना जारी गर्दै संशोधित निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दुबईमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि तुर्कमेनिस्तान जाने क्रममा दुबई आइपुग्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्ने
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार अपराह्न १ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ ।
निजामती सेवा विधेयक : समिति सदस्यसँग सत्तारूढ दलको छलफल
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा भएको त्रुटि सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति सदस्यसँग प्रमुख सत्तारूढ दुई दलले छलफल गरेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना सदस्यसँग छलफल गरेका हुन् । समिति सभापति जीवन परियार पनि उक्त छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको सम्मेलन, क्षेत्रीय साझेदारीको अपेक्षा
भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको विद्यमान चुनौतीलाई चिर्दै समृद्ध भविष्य बनाउने उद्देश्यसहित भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदै छ । वैश्विक र क्षेत्रीय साझेदारीको खोजी गर्दै सम्मेलनले ३२ मुलुकका ५७ करोड जनताको जीवनमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन पहल गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । कसैलाई पछाडि नपार्ने सङ्घका साझा प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सम्मेलन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ ।
माओवादी विभाजन गर्न षड्यन्त्र भएको दाबी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबिच एकता गरी नयाँ सङ्कल्प गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित २३ औँ बोत्ले स्मृति दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले माओवादी पार्टीलाई विभाजन गर्न षड्यन्त्र भइरहेको चर्चा गर्नुभयो । पार्टी विभाजन गर्न खोज्ने प्रतिक्रियावादीसँग अन्तिम लडाइँ लड्न बाँकी नै रहेकाले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबिच एकता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तो छ विवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन मसौदा
पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने गरी मुलुकी अपराधसंहिताको व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अपराधसंहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै सरोकारवालाले बताए पनि मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन विधेयकको मसौदा भने फरक रहेको पाइएको छ । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कसुर यथावत् राखेर निश्चित परिस्थितिमा विवाह बदर नहुने व्यवस्था थप गर्न लागिएको बताउनुभयो ।