देशको भाग्य परीक्षा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुक अपेक्षाकृत स्थिरतातर्फ उन्मुख हुने विश्वास गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । २०८२ फागुन २१ मा निर्धारित सङ्घीय संसद्को निर्वाचन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सामान्य आवधिक निर्वाचन मात्र होइन ।
भाषिक अधिकारको रक्षा
भाषा केवल शब्दहरूको संयोजन वा दैनिक बोलचालको साधन मात्र होइन, यो व्यक्तिको सोच्ने तरिका, अनुभूति व्यक्त गर्ने शैली र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको हुन्छ ।
चिसोमा तातेको राजनीति
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही ‘कु’ लगत्तै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई करिब तीन महिना सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । केही समयपछि सुन्दरीजलमा बन्दी गृह बनाएर कोइ
न्यायालय सुधारको समय
न्यायपालिका सुधारका लागि चिन्ता, चासो र व्यग्रताबिच न्यायपालिकाको नेतृत्वमा प्रकाशमानसिंह राउतको आगमन भएको थियो । त्यतिबेला न्यायिक वृत्तमा ‘के अब न्याय परिषद् ब्युँझिएला ?’ भन्ने प्रश्न न्यायप्रेमी समुदायबिच नउठेका होइनन् । न्याय परिषद् जागा नरहे न्यायिक मूल्य, न्यायाधीशको निष्ठा, नैतिक आचारण र मर्यादामा उठेका प्रश्न ‘ज्युँका त्युँ’ रहने भएकाले पनि न्यायका शुभेच्छुकको चिन्ता र चासो उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । न्यायालयमा थिति बसाएर न्यायका याचकलाई विश्वास दिलाउने जिम्मा न्याय परिषद्कै हो ।
नयाँ बन्ने संसद्को रूपरेखा
नेपालको संविधानले सङ्घीय सांसदलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिका रूपमा कानुन बनाउने, सरकारलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्ने र राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँट (बजेट) गर्ने सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पेको छ । संविधानले सङ्घीय सांसदसँग यस्तो अपेक्षा गरे पनि अहिले समानुपातिक सांसदका उम्मेदवार र प्रत्यक्ष उम्मेदवारको तयारी गरिरहेकाहरूले यो पक्षलाई पटक्कै ख्याल राखेको देखिँदैन । सम्भावित तथा प्रस्तावित सांसदहरूले विकास गर्छु, कुलो नाला बाटो बनाउँछु, एयरपोर्ट बनाउँछु भन्ने जस्ता मुद्दामा बोलिरहेको देखिन्छ ।
युवामा नागरिक शिक्षाको प्रभाव
मानिसको पुस्तान्तरणको अन्तर जुगानुजुगदेखि चल्दै आएको छ । पुस्ता बदलिन्छ र विचार पनि बदलिन्छ । एकअर्काबिचको सम्बन्ध फरक हुन्छ । खाने चिज फरक हुन्छ, लगाउने कपडा फरक हुन्छ । किन्न जाने पसल, उपभोग गर्ने वस्तु पुस्तासँगै बदलिन्छ । आज देखिएको सोच र प्रविधिले जीवन शैलीमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । आज जेनजीका माग र आन्दोलन पनि यसै गरी
चुनाव सफल बनाउने अभिभारा
कस्तो नेतालाई शासकीय भूमिकामा देख्न चाहनुहुन्छ, उसको विगत कस्तो छ, आफूले छानेका प्रतिनिधिले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेन भने के गर्ने ? त्यसमा लेखाजोखा चुनावमा मतदान गर्नुअघि नै गर्नु पर्छ ।
रोजगारी र समृद्धि
सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सुशासनमार्फत नै सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तर्निहित हुने पनि योजनाको सोच छ । योजनाको मूल उद्देश्य आमनागरिकले आफ्नो जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन हासिल गर्नु रहेको छ ।
सरकारी सहयोगको चाहना
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हस्तकला उद्योगलाई स्थानीय उत्पादन, आत्मनिर्भरता, परम्परागत सिप संरक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण र ग्लोबल मान्यतासँग जोडेर अघि बढाउन केन्द्रित छन् । मोदीले स्थानीय ह
अब नबगोस् युवा रगत
जेनजीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र व्याप्त भ्रष्टचार अन्त्य, सुशासन प्रवर्धन, सामाजिक न्याय, सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोग, बेरोजगारी अन्त्यसँगै, रोजगारी सिर्जनाको माग राखी गएको भदौ २३ गते आन्दोलन गरे । आन्दोलनले देशमा अवसरको खोजी गरिरहेका युवाको सपना बोकेको थियो । आन्दोलन आन्दोलनकारीको नियन्त्रणबाट बाहिर जाँदा कलिला
साकार होस् प्रवीणको सपना
भदौ २४ गते सङ्खुवासभा जिल्ला सिलिचोङ–३ ताम्कुका मालती कुलुङ आफ्नै बारीमा कोदो गोड्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको श्रीमान् बालकिशोर छिमेकीलाई सघाउन जानुभएको थियो । बालकिशोरको मोबाइल घरमै चार्जमा थियो ।
असन्तुलित जलवायु प्रणाली
हिमाल सधैँ मौन देखिन्छ । सेतो, स्थिर र अडिग तर यही मौनताभित्र आज एक चिच्याहट लुकेको छ, जुन जलवायु परिवर्तनले जन्माएको पारिस्थितिक असन्तुलनको परिणाम हो । विश्व तापमान वृद्धि, अनियमित वर्षा, हिमनदीको
ढाका टोपीको सान
संस्कृत भाषाको शिर अस्त्र अथवा शिरको सुरक्षाका लागि लगाउने सामग्रीले टोपीलाई बुझाउँछ । नेपाली शब्दकोशमा ‘शिर छोप्ने, शिरको शोभा बढाउने वा शिरको रक्षा गर्नका निमित्त चाउलो वा घेरा हाली सिएको वस्त्र, शिरपोस’ भनेर वर्णन गरिएको छ । कानमा लगाउने गहनालाई कुण्डल, घाँटीमा लगाउनेलाई कण्ठी, शिरमा लगाउने शिरफूल, शिरबन्दी, गलामा लगाउने ग
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जग
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधी विगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ।। (उत्तर दिशामा अवस्थित जहाँ देवताको आत्मा बसोबास गरेको छ, त्यहाँ हिमालय नाम गरेको पर्वत शृङ्खला छ र त्यस पर्वत शृङ्खलामा एक राजा (सबैभन्दा अग्लो) पर्वत छ । त्यस पर्वतको पूर्व पश्चिमबाट ठुला नदी बगेर समुद्रमा मिसिन्छ
लोकप्रियताको राजनीति
नेपाल यतिबेला इतिहासको एउटा संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा देशको राजनीतिक वातावरण केवल दलगत प्रतिस्पर्धामा सीमित नरही आशा र भयको सङ्गममा रुमलिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण
कृषि उद्योग र सेवा तिनै क्षेत्रमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, सञ्चय, ओसारपसार, वितरण र उपभेगसँग जोडिएका आर्थिक क्रियाकलापको योगबाट समष्टिगत अर्ततन्त्रको संरचना निर्माण हुन्छ ।
सक्षम संस्था राज्यका मूल शक्ति
राजनीतिक स्थिरता किन कायम हुन सकेन ? यतिबेला नागरिकले यो प्रश्न नेतृत्वलाई होइन, आफैँलाई गर्न थालेका छन्– आफूहरूले असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा स्थिरता नभएको त होइन ? नि
राजनीतिक चुनौती, निर्वाचनको निकास
केही सातायता दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका केही मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शीर्षक बनेका छन् । कुनै सहमति वा सहकार्य अथवा सम्पन्नताका सन्दर्भमा होइन । अन्योल र अनिश्चयका साथ साथै आर्थिक
पत्रकारितामा मानवता
एउटा युग थियो, त्यसबेला साहित्यलाई समाजको ऐना भनिन्थ्यो । आजको युगमा पत्रकारिताले साहित्यभन्दा एक कदम अगाडि पुगेर पत्रकारितालाई समाजको ऐना भन्न थालिएको छ । जनतालाई पत्रकारिता
मेलमिलाप सिद्धान्त झनै सान्दर्भिक
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष बिपी कोइराला लामो प्रवासपछि २०३३ साल पुस १६ गते मेलमिलापका सिद्धान्तसहित भारतबाट काठमाडौँ आउनुभएको थियो । राजा महेन्द्रबाट बिपीको
परिवर्तनको सार्थकता
इतिहासले पटक पटक पुष्टि गरेको यथार्थ के हो भने संसारका सफल राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक परिवर्तन कुनै आकस्मिक घटनाका परिणाम हुँदैनन् । ती परिवर्तन स्पष्ट उद्देश्य, निश्चित गन्तव्य र व्यवहारमा
बिपीको मेलमिलापको सान्दर्भिकता
नेपाली राजनीति आज पनि अस्थिरता, अविश्वास र ध्रुवीकरणको चपेटामा छ ।
प्रशासनिक सदाचार
आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन संरचनागत, प्रव्रिmयागत र प्रविधिगत रूपमा निरन्तर विकसित हुँदै गएको छ । विकाससँगै नैतिक सङ्कट, भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्वको क्षयीकरण र सार्वजनिक स्रोतसाधनको
प्रणाली सुधार्ने अवसर
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई एक गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा लिइन्छ । जसले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रव्रिmया समेट्छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने मात्र हो
आचारसंहिताको परिपालना
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०८२ पुस १२ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । यस आचारसंहितामार्फत निर्वाचनमा स्वतन्त्रता,
