जाडोमा सिओ ग्यासको जोखिम
गाउँघरमा मात्र होइन, सहरबजारमै चिसो बढेसँगै कोही शौचालयमा, कोही कोठामा त कोही सडकपेटीमै मृत्यु भएको समाचार सुन्नु पर्छ । तराईमा बाक्लो हुस्सु पर्नुका साथै शीतलहर पनि आउँछ । यस्तो बेला सरोकारवाला निकायले कर्मकाण्डी रूपमा हरेक वर्ष दाउरा, कम्बल र खाद्यान्न बाँड्न सुरु गर्छ । तथापि प्रभावितहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ । जाडोबाट सबै प्रभावित भए पनि कमजोर तथा विपन्नमाथि धेरै असर पर्छ । ज्यानै लिन्छ ।
मानव अधिकार र राज्यको दायित्व
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गरिएको छ । यसबाहेक पनि संसद् र सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू रहेका छन् । नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएका कारण मानव अधिकारको सवालमा राज्यका जिम्मेवारी प्रशस्तै छन् । हुन त लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेकै नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो । सरकारबाट विगतमा नागरिकको
विधिको शासन नागरिक चाहना
आज डिसेम्बर १० तारिख । विश्वभर ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै छ । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । हुन त मानव अधिकारका मान्यताको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नै भएको थियो भनिन्छ । सन् १९१४ जुलाई २४ मा भएको प्रथम विश्वयुद्धको नरसंहारकारी कार्यले धेरै धनजनको क्षति भई मानव व्यक्तित्व र समुदायको सर्वोत्मुखी संरक्षण आवश्यक छ भन्ने विषयलाई मनन गरी प्रथम विश्वयुद्धपछि १० जनवरी १९२० मा भएको राष्ट्रसङ्घ नामक सङ्गठनबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही प्रयास अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका लागि मात्र सीमित भए । मुख्यतः युद्ध रोक्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घ युद्धलाई रोक्न पनि
सार्कमा गतिरोध दोष कसको ?
सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना हुनुपर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन अझै अन्यौलमा छ । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको १८औँ शिखर सम्मेलनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको नेपालले त्यसलाई बिसाउन पाएको छैन । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सम्मेलनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पाकिस्तानलाई सुम्पिने तयारी गरिरहेको नेपाल त्यसको सात वर्ष बित्दा पनि सार्कको अध्यक्ष छ । १८औँ शिखर सम्मेलन पनि सन् २०११ मा माल्दिभ्समा सम्पन्न सम्मेलनको तीन वर्षपछि आयोजना भएको थियो ।
स्रोत हराएका समाचार
चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर पुग्नुभएको थियो । गत असोज ११ मा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्दा उहाँको भ्रमण दलमा सहभागी पत्रकारमा राससबाट पङ्क्तिकार र फोटो पत्रकार प्रदीपराज वन्त (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा), दी राइजिङ नेपालका नन्दलाल तिवारी र नेपाल टेलिभिजनका चूडामणि नेपाल मात्र थियौँ । पहिला कैशाल पर्वतको दर्शन गरेपछि केही पर रहेको मानसरोवर ताल गएका थियौँ । त्यसपछि कैलाशको बेस क्याम्पमा रहेको बजार पुग्न सवारीबाट त्यस्तै तीन घण्टाजति लाग्यो । बजार पुगेपछि मात्र हामीले आआफ्ना मिडियामा समाचार पठायौँ ।
रोमाञ्चक त्यो जन्मदिन
बिहानको सूर्योदयसँगै आँखा खुले तर बिहानीको चिसो मौसमले उठ्न भने पटक्कै मन लागेन । अनि छेउमै रहेको मोबाइलमा ध्यान गयो । सामाजिक सञ्जाल ‘स्कोर्ल’ गर्न थालेँ । अचानक मेरो ध्यान एक्स (ट्विटर) मा गयो । खै किन हो एक्स मलाई सबैभन्दा मनपर्ने एप हो । एक्स हेर्दै थिएँ, त्यहाँ ‘टुडे इज योर बर्थ डे’ लेखिएको रहेछ । आज त मेरो जन्मदिन पो रहेछ । म आफैँसँग एकचोटि झस्किएँ । उमेर गन्न थालेँ । जन्मदिनको थिएन मनमा सानो छँदाको जस्तो उमङ्ग । उमेर बढेसँगै रमाइलो गर्ने चाहनाहरू पनि घट्दै जाने रहेछन् । अनि विगतका जन्मदिन सम्झिन थालेँ । सानो छँदा मलाई मनपर्ने सबैभन्दा ठुलो चाड आफ्नै जन्मदिन हो भन्ने लाग्थ्यो । मेरो जन्मदिन कहिले पर्छ भनेर विद्यालयका सबै साथीहरूलाई पनि कण्ठै हुन्थ्यो । जन्मदिन आउनु दुई÷चार दिनअघिदेखि नै चकलेट केक भन्थे साथीहरूले । त्यही साथीहरूमध्ये मुस्किलले एक/दुई जनाले मात्र अहिले मेरो जन्मदिन सम्झिन्छन् । सायद आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार गरेर होला । अहिले न जन्मदिन मनाउँ मनाउँ लाग्छ न परिवारले केक ल्याएर जन्मदिन मनाइदिँदा पहिलेको जस्तो उमङ्ग हुन्छ ।
हिंसारहित समाजको सङ्कल्प
राजा जयस्थिति मल्ल (१४०३–१४५२) ले समाज सुधारका लागि भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, महिनाथ भट्ट आदि विद्वान् झिकाई मनुस्मृति र वर्णमालामा आधारित समाज स्थापना गर्न र विभिन्न सुधारको काम गर्न लगाए । समाज सुधारका कार्य ऐतिहासिक भए पनि उनले समाजलाई चार जात १८ वर्णमा विभाजित गरी श्रमको विभाजन र विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलन ल्याए । त्यसले गर्दा समाजमा जात व्यवस्थाको आधारशिला र महिला परनिर्भरता र शोषणमा पर्ने स्थितिको निर्माण भयो । जातजातिसम्बन्धी जयस्थिति मल्लको सुधार व्यवस्था र हिजो जसले जे पेस गरेको थियो, सोही गर्नुपर्ने अनुलङ्घनीय भयो । जस्तो– बाहुनले हलो जोत्न नहुने, शूद्रले पढ्न नपाइने अनि नयाँ पेसा अपनाउन नमिल्ने, वंशानुगत पेसा फेर्न नपाउने नियमका कारण समाजले कपडा सिलाउने, सफाइ गर्ने, भाँडाकुँडा बनाउने, नाचगान गर्ने, जुत्ता सिलाउनेलगायतका तथाकथित शूद्रले गर्ने भनिएको कामलाई तुच्छ सम्झन पुग्यो ।
प्रकृतिमाथि पैसा र प्रविधि
प्रकृतिमा मानव समुदाय मात्र छैन, यहाँ मानव जातिको अस्तित्व आउनुपूर्व नै कैयौँ सूक्ष्म एककोषीय जीवको अस्तित्व थियो । साथै अन्य ठुलासाना जीवको पनि आश्रयस्थल । आधुनिक सभ्यताको विकासका क्रममा मानव जातिले बुद्धि र विवेकको भरमा प्रकृति र प्राकृतिक जीवमाथि धावा बोल्न थाल्यो । त्यसपछि अन्य जीवको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थाल्यो । कतिपय जीवजन्तुले भने आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाइराख्न सफल भए । कतिपय जीवजन्तुलाई मानिसले बाँच्ने आधार बनाए । सृष्टिकालदेखि प्रकृतिले मान्छेलाई भोको राखेको थिएन, भेदभाव गरेको थिएन तर मान्छेले भेदभाव र भोकै राख्न बाँकी राखेन । उत्परिवर्तनको सिद्धान्त यहाँ केवल मानव जातिमा मात्र हुन्छ भन्ने कुरामा सीमित राख्न खोजियो तर सुरु सुरुमा बलियोले निर्धोलाई पछा¥यो । जित्नेले आफूलाई शासक बनायो । बलकै भरमा शक्तिशाली बन्ने होडमा मर्न र मार्न पछि परेन । युद्धकै कारण जङ्गली युगबाट निस्किएर नदी किनारमा रोपिएका प्राचीन सभ्यता तहसनहस बनायो
विधि व्यवस्थापनको प्रयास
विधि अर्थात् कानुन निर्माणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । विधायनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असोजमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । सङ्घीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी ने