बौद्धिक चेतको खडेरी
जङ्क फुड खाने संस्कार र बच्चालाई जङ्क फुड दिएर गरिने मायालाई डा. अरुणा उप्रेती विषालु मायाको संज्ञा दिनुहुन्छ ।
कुकुरले टोके के गर्ने ?
रेबिज प्राणघातक सरुवा रोग हो । रेबिज विश्वकै एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या हो । विश्वमा बर्सेनि करिब ६० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु रेबिजको कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ । विश्वमा करिब ९५ प्रतिशत रेबिज रोग कुकुरको टोकाइका कारण हुने गर्छ ।
भाषाको अस्तित्व रक्षामा चुनौती
नेपाली भाषा नेपालको पहिचान, संस्कृति, र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो, जुन सरकारी कामकाज, शिक्षण प्रणाली, सञ्चार माध्यम, तथा सामाजिक सञ्जालमा अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपाली भाषा सञ्चारको माध्यम मात्रै नभई नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, तथा साहित्यिक धरोहर पनि हो ।
जलस्रोत व्यवस्थापनका सरोकार
हामीले नेपाललाई जलस्रोतको धनी देशका रूपमा बुझ्दै र पढ्दै आएका छौँ ।
डोल्पाको पहिचान
नेपालको क्षेत्रफलले सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा जति ठुलो छ त्यति नै प्राकृतिक, जैविक विविधता, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाले पनि विशाल छ । रोचक तथ्य के छ भने यस जिल्लाको जनघनत्व अन्य जिल्लाभन्दा कमै छ तर हिउँचितुवाको घनत्व चाहिँ नेपालकै सबैभन्दा बढी छ । डोल्पा जिल्लाको समृद्धि
गुठी जग्गा संरक्षणको चिन्ता
कुनै मठ वा कुनै देवीदेवताको पर्वपूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक परोपकारी कामका लागि कुनै मन्दिर देवस्थल, धर्मशाला पाटी, पौवा, पोखरी, तलाउ, बाटोघाटो, पुस्तकालय पाठशाला, औषधालय चिकित्सालय घर वा संस्था बनाउने वा चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले चलअचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा आफ्नो हक छाडी राखेको सम्पत्ति नै गुठी हो ।
झुटो इतिहासले उब्जेको तनाव
चियाको कपमा तुफान भन्ने टुक्का त आफैँले पनि कति ठाउँमा प्रयोग गरियो तर साँच्चै त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ यसपालि ज्ञानेन्द्र शाहको हरकतपछि अनुभव हुँदै छ ।
हाउगुजीको चक्करमा एसइई
एसइई सुरु भएको छ । नेपालभरका ११ हजार २१६ वटा विद्यालयबाट पाँच लाख १४ हजार ७१ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका छन् । जसमध्ये १६ हजार ९४७ जना विद्यार्थी प्राविधिकतर्फ रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
सदाचार कायम गर्न इच्छाशक्ति
केही दिनका अन्तरालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालका बारेका गरेका मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देशको सार्वजनिक प्रशासन र कार्यव्यवस्थाको यथार्थ तस्बिर देखाएका छन् ।
साङ्केतिक भाषामा एकरूपताको प्रश्न
भाषा शिक्षण गर्नु भाषिक बानीको अभ्यास गराउनु र सार्थक भाषिक सिपमा दक्ष बनाउनु हो ।
सुदृढ एमाले, समृद्ध मुलुक
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा अर्थात् उहाँका मान्यतामा आधारित भएर स्थापित भाष्य हो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ।
लोकतन्त्रको विकल्प ‘उन्नत लोकतन्त्र’
दक्षिण एसिया महादेशभित्र ‘सार्क’ का सात देशमध्ये भूभागमा हिसाबमा नेपालभन्दा ठुला देश भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशले बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास थालेको लामो समय व्यतीत भए पनि भारतमा जति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अरू देशमा फस्टाएको पाइँदैन ।
अमेरिकाको सुरक्षामा ग्रिनल्यान्ड
अमेरिका विश्वको महाशक्ति सम्पन्न मुलुक हो ।
गिरिजाप्रसादको रगतको मूल्य
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा सिंहदरबारको दक्षिण ढोकाअगाडि शाही सत्ताले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटाइदियो । टाउकोबाट लगातार रगत बगिरहँदा घोसेमुन्टो लगाउँदै उनले भनेका थिए,
गणतन्त्रका पिता
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशिष्ट स्थान छ ।
गिरिजाबाबुले नै हो ‘राजा’ फालेको
नआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेकै थिएन । जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले सारा अधिकारहरू कटौती गरेर तत्कालीन ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘निलम्बन’ गरेको थियो। राजा निलम्बन अर्थात् ‘अधिकारविहीन’ भएको अनि राष्ट्रपति नभइसकेको त्यो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्राध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्थ्यो ।
नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा
सार्वजनिक निकायबाट नागरिकका लागि प्रवाह गरिएको सेवालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा लिइन्छ ।
समृद्धिका लागि प्रविधिमैत्री कृषि
नेपाल विषम प्रकारको हावापानी भएको मुलुक हो । सानो मुलुक भए पनि विविध प्रकारको हावापानी भएको हुनाले सम्भावनाका हिसाबले कृषिमा नेपाल धनी मुलुक मानिन्छ । उचित प्रकारको हावापानी भएको हिसाबले यहाँ कृषि व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।
उपभोक्ताको हित प्रवर्धन
कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कानुनविपरीतका कार्य गरी बजारलाई अव्यवस्थित बनाइनु हुँदैन । कालोबजारीले प्रश्रय पाएको बजारमा प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ रहँदैन । यस स्थितिमा उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार: उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने नारासहित यस वर्षको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएको छ । बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता राखिए पनि आमजनता अत्यावश्यक वस्तुको सर्वसुलभ आपूर्ति प्रणालीबाट वञ्चित छन् । गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य छन् । अधिकांश पसलमा मूल्यसूची टाँस गरिएको छैन र पसलैपिच्छे मूल्य फरक छ । जनता झुक्याएर नक्कली वस्तु बेच्ने क्रम जारी छ । आमउपभोक्ता गुणस्तर र परिमाणमा ठगिएका छन् । बजारमा खाद्यवस्तुमा मिसावट छ । उपभोक्ताले पनि उपभोक्ता अधिकार लिनु पर्छ । जस अनुसार आफूले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य एवं गुणस्तरबिचको सामञ्जस्यताबारे जानकारी राख्नु पर्छ । यस अन्तर्गत निरन्तर रूपमा धारामा पानी आउने विषय, विद्युत् सेवा, टेलिफोन सेवा, फोहोर उठाउनेलगायतका सेवाको चुस्तताबारे आमनागरिक सचेत हुनु पर्छ । आमउपभोक्ताले छनोटको सुविधा पाउने विश्वव्यापी अभ्यास हो । यसका लागि वस्तु र सेवाको विज्ञापन प्रणालीमै नियामक निकायले अनुगमन गर्नु पर्छ । आमउपभोक्तालाई आफूले खरिद गर्न लागेको वस्तु र सेवाबारे सुसूचित हुने हक छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, वस्तुमा रहेको पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्ता शिक्षा पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था छ । उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि यति धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । उपभोक्ताले यी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । आमउपभोक्ताको भोगाइ भने सधैँ पीडादायी अवस्था छ । अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तु चामल, दलहन (दाल, गेडागुडी) तेल, आँटा, मैदा, चिनीलगायतका वस्तुको उच्च दरमा मूल्य वृद्धि हुँदा निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता मारमा छन् । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम राख्न नियमित अनुगमन भइरहेको छ । नेपाली उपभोक्ता भने उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, गुणस्तरहीन र बजारमा हुने कालोबजारीले सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भ्रामक विज्ञापन, वस्तु तथा सेवामा ठगी मौलाएको छ । यता सरकारको नियमनकारी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ तर बजारमा सुधारको अवस्था हेर्दा उपलब्धि देखिँदैन । त्यसो त विभागको नेतृत्वमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो आठ महिना भएको अनुगमनको अवस्था हेर्दा सुधार देखिँदैन । सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप वैज्ञानिक र व्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु ठुलो समस्या छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु र आयातित वस्तुमा निर्भर हुनु पनि अर्को ठुलो समस्या हो । सरकारका निकायसँग उत्पादन, सञ्चय र आयातबारे स्पष्ट र व्यवस्थित तथ्याङ्क छैन । बजार सीमित व्यापारीको कब्जामा छ । जसले गर्दा सरकारले बजारमा भइरहेको कालोबजारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, खाद्यवस्तुमा मिसावट र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । आमउपभोक्ता सधैँ मारमा परेका छन् । यससम्बन्धी ऐन कानुन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएकाले उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको छ तर पटक पटक दोहोरिने, मूल्यसूची नराख्ने र व्यावसायिक फर्म र ढक, तराजुको दर्ता नवीकरण नगर्ने, मुख्य समस्या हुन् । व्यावसायिक फर्मले बिक्रि बीजक नदिने र दिए पनि कारोबार रकमभन्दा कमका बीजक देखाउने समस्या यथावत् छ । म्याद नाघेका वस्तुको उचित व्यवस्था नगर्ने र खाद्य तथा अखाद्य वस्तुको एकै स्थलमा राख्ने समस्या दोहोरिने गरेका छन् । सरकारले उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा तय गरेको ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार ः उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन हरेक वस्तु र सेवामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको व्यवस्था हुनु पर्छ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार भनेको गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपभोक्तामा बिक्रिवितरण गर्ने व्यवस्था हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्रि हुनु पर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्नु हुँदैन । बजारमा मालवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नु हुँदैन । कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कानुनविपरीतका कार्य गरी बजारलाई अव्यवस्थित बनाइनु हुँदैन । कालोबजारीले प्रश्रय पाएको बजारमा प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ रहँदैन । यस स्थितिमा उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तुसमेत उपभोक्ताले खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ । कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष रूपमा मालवस्तुको खरिदबिक्रि मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यसका लागि सर्त तोक्ने सम्झौता गर्नु हुँदैन । वस्तु वा सेवाको थोक परिमाण सीमित वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको खुद्रा उपभोग्य परिणाम वा गुणस्तर घटाउने, कुनै खास ठाउँमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्रिवितरण गर्ने वा नगर्ने, कुनै निश्चित व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको मालवस्तुको मात्र बजार प्रवर्धन गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बजारमा प्रवेश हुन नदिने कार्य प्रतिस्पर्धाविरुद्ध मानिन्छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा मिली यस किसिमका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कामकारबाही गर्न हुँदैन । कुनै पनि उत्पादक कम्पनी वा वितरकले उत्पादित वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्रिवितरण गर्नु पर्छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रिवितरण गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिव्रmी गर्नु पर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा विक्रिता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, परिणाम वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित विक्रिता वा वितरकलाई फिर्ता गर्न सक्ने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रि (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ मा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण वा सीमित गर्ने उद्देश्यले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण, वारेन्टी, आयु, मूल्य फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजार प्रवर्धन गर्न गराउन हुँदैन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई भ्रमित गर्नु कानुनबमोजिम दण्डनीय कार्य हुन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गर्न नहुने गरी रोक लगाइएको छ । वस्तु वा सेवाको बिक्रिमा फरक किसिमको सर्त तोक्ने, वस्तु ढुवानी वा वितरणमा ‘सिन्डिकेट’ लागु गर्ने जस्ता कार्यले पनि बजार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले सूचना प्रणालीमार्फत तथ्यमा आधारित बजार अनुगमन गर्नु पर्छ । अर्को बजार तह निर्धारण गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने र अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको सूची प्रकाशन गरी उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्दै उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्ने, विशिष्टीकृत निकायको परामर्शमा वस्तु वा सेवाका थप मापदण्ड निर्माण गर्ने र लक्षित उपभोक्ता समूह सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उपभोक्ता अधिकारका अन्तर्निहित आधारभूत चार सिद्धान्तमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनु पर्छ । सचेत उपभोक्ताले मात्र आफ्नो अधिकारको विषयमा कुरा गर्न सक्छन् । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक बनाउने दायित्व सरकार र वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात वा बिक्रिवितरण गर्नेको पनि हो ।
सूचनाको हक नागरिक अधिकार
सूचनाको हक कोही ठालु, जान्नेसुन्ने भनिने वा सामाजिक अगुवा, अभियन्ता, पत्रकार वा कुनै खास विशेष वर्ग वा पेसाकर्मीका लागि मात्र नभएर आमनागरिकका लागि हो । आमनागरिकले यसको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र सूचना माग गरेर प्राप्त गर्ने पक्षले त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्छ ।नागरिकले आफूसँग सरोकार राख्ने विषयको जानकारी पाउन गरिएको सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त सूचना अधिकार आजको सूचना प्रविधि समाजमा नागरिकको बलियो भरोसा भएको छ । आफूसँग सरोकार राख्ने विषयका जानकारी थाहा पाउन सङ्घर्ष गर्ने कुरा मानवजातिको जिज्ञासु विशेषता र चेतपूर्ण गतिविधिसँग जोडिएको छ । आधुनिक मानव विकास कालव्रmममा भने सूचनाको अधिकारलाई कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्ने गरी प्रयास भएको स्विडेनबाट हो । अढाई सय वर्षभन्दा लामो यो सूचना अधिकारको सङ्घर्षका सिलसिलामा विश्वभरका मानवजातिलाई सचेत र अधिकारसम्पन्न बनाउन धेरै हिसाबले बलियो बनाएको छ । सूचना, खबर वा सन्देशको प्रवाह गर्ने चलनको पनि इतिहास लामो छ । प्रविधिको विकास नहुँदा परेवा, सुगा, मैना जस्ता चरालाई प्रशिक्षित गरेर खबर पठाइने गरेको इतिहास छ । अझ विकासव्रmममा मानिसले आफूलाई आधुनिक बनाउँदै लगेपछि मानिसकै परिचालन गरेर कटवाल, माइकिङ, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थानका सूचनापाटी, पर्चा, पोस्टर, होर्डिङ बोर्ड आदिमार्फत सूचना दिन थालियो । अझ प्रविधिको विकाससँगै पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, वेबसाइट, एप्स, टेक्नोहब तथा सूचना प्रविधि केन्द, ओपन डाटा पोर्टलमार्फत सूचना प्रवाह र सहज बनाउन थालिए । सूचना प्रवाहको गतिलाई अन्तव्रिर्mयात्मक र जनसहभागितात्मक बनाएर प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, प्रतिवेदनको प्रकाशन र अन्तव्रिर्mयामार्फत अधिकार प्रेरित सूचना प्रवाह हुने अभ्यास भयो । सूचनाको सहज पहुँच र त्यसको उपयोगले नागरिकको ज्ञान अभिवृद्धिसँगै सङ्गठित हुने, सङ्घर्ष गर्ने र आफूलाई स्थापित गराउन सहज हुने गति तीव्र भयो । उनीहरूमा आफूलाई अपडेट गराउनु पर्छ भन्ने धारणाको विकास भएसँगै सूचनाको अधिकारका लागि विश्वभर अधिकारप्रेरित कानुनी व्यवस्था हुन थाले । आज विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँँका नागरिकलाई सूचनाको हकमार्फत अधिकारसम्पन्न नागरिक अनुभूति गराइएको छ । ज्ञान, शक्ति र सम्पत्तिका रूपमा सूचना अधिकारमार्फत नागरिक बलिया भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि सूचनाको हकलाई कानुनमार्फत नै सुनिश्चित गर्ने काम २०६४ सालमा भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अधीनमा रही सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएपछि नेपालमा विधिवत् रूपमा सूचना माग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित भएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको प्राप्तिका विषयसँगै यसको सन्दर्भमा देशभित्र भएका सङ्घर्षका इतिहास भुल्न हुँदैन । २०२९÷३० सालतिर मकवानपुरका रूपचन्द्र विष्टले ‘थाहा’ आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यो नै नेपालको पहिलो सूचना अधिकार सङ्घर्ष थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा यो आन्दोलन तत्कालीन शासकविरुद्धको आन्दोलन जस्तै भएको थियो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा आधारित विभिन्न आन्दोलन जस्तै भएकाले पञ्चायतकालभरि भित्रभित्रै फैलिएको यो सङ्घर्षलाई २०४७ सालको संविधानले सम्बोधन गरेर धारा १६ मा मौलिक हकका रूपमा नै व्यवस्था गरेको थियो । अहिले पनि नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना २०६५ पनि सूचना हकलाई नागरिक अधिकारको एउटा महìवपूर्ण पाटोका रूपमा कानुनी, व्यावहारिक तथा निकायगत संरचनात्मक हिसाबले सुनिश्चित भएको महसुस भएको छ । नागरिकलाई आवश्यक सबै सूचना जुन राज्यले वर्गीकरण गरेर गोप्यता कायम गर्ने सूचीमा राखेको छ, त्यसबाहेकका सबै सूचना पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको महìवपूर्ण पक्ष हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, हिंसा भड्किन सक्ने वा अनुसन्धान अभियोजन प्रभावित हुने अवस्थाबाहेक सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी नागरिक आफ्नो अन्य अधिकार, अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने यो कानुनको विश्वास हो । विशेषतः सूचना अधिकार नागरिकको घरबाहिर निस्केपछिको सबैभन्दा महìवपूर्ण अधिकार रक्षाकवच जस्तै हो । नागरिकले आफूले सेवा लिने सबै सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार तथा तिनका शाखा, उपशाखा वा सम्बद्ध निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सूचनाको हकमार्फत आफूसँग सम्बद्ध सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायमा दिनहुँ जस्तो नागरिकका काम परिरहेका हुन्छन् । यस्ता कामसँग सम्बन्धित सूचनाका लागि नागरिकले सूचनाको हक उपभोग गर्नु पर्छ । विभिन्न अर्धसरकारी संरचना, प्राधिकरण, संस्थान तथा निगम, राजनीतिक दल, प्रचलित कानुन अनुसार सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका सार्वजनिक निकाय सबैसँग नागरिकको आवश्यकताका सूचना हुन्छन् र तिनीहरूको माग गर्न नागरिकलाई अधिकार छ । यो कोणबाट हेर्दा नेपालमा सूचनाको हकको उपभोगको पाटोमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दल र प्रचलित कानुन अनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भएका सार्वजनिक संस्था यति धेरै नागरिकसँग सरोकार राख्छन्, उनीहरूसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने परिपाटी बनिसकेको छैन । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका कोणबाट सरकारी अनुमति वा इजाजत पाएका, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका वा लगानी गरेका त्यस्ता कार्यालय, निकाय र आयोजनाको सूचना नागरिकले सहज पाउन सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन । कानुनी सहायता लिएरै भए पनि त्यस्तो क्षेत्रको सूचना नागरिकले लिन सक्नु पर्छ, लिन पाउनु पर्छ । सूचनाको हक धेरै प्रयोग हुनुपर्ने र स्थानीय नागरिक यसको विषयमा जानकार हुनैपर्ने धेरै विषय स्थानीय तहसँग जोडिएका छन् । स्थानीय तहमा धेरै विषय नागरिकका प्रत्यक्ष चासो र सरोकारसँग जोडिएका छन्, तिनको कार्यान्वयन छिटो गर्न जरुरी छ । स्थानीय नागरिकको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा सम्पदासँग सम्बन्धित निर्णय वा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, सार्वजनिक स्थल वा अन्य सार्वजनिक सम्पतिको अवस्था, आफ्नो स्थानीय तहभित्र भएका कामको अवस्था, त्यसको लागत, कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तथा लाभान्वित÷प्रभावित हुनेको अवस्थासँग सम्बन्धित धेरै विषय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा नागरिकले सूचनाको हकको पूर्ण उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने हो भने सुशासनको उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायबाट आधिकारिक कागज, लिखत, फोटो, भिडियो वा सबुत प्रमाणित गरेर लिन सकिने यस्ता व्यवस्थाको सही ढङ्गले प्रचार र कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा भ्रष्टाचार, बेथिति, ढिलासुस्ती, अनियमितता हुने गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विरासतपूर्ण आन्दोलनले स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा धेरै विकृति देखिइरहेका छन् । यसको निर्मूल गर्न पनि नागरिकलाई सचेत र खबरदारी गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै जानकारी पनि सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसरी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने परिपाटीले गलत व्रिmयाकलापलाई प्रश्रय दिने वा बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग हुनेतर्फ भने सचेत हुनै पर्छ । सूचना दुरुपयोगका समाचार सार्वजनिक भएका छन्, सूचनाको माग गरेर त्यसका आधारमा सौदाबाजी गरेर दुष्कर्मको गुपचुप गर्ने सम्झौता भएका हल्ला सुनिन्छन् तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । सूचनाको हक कोही ठालु, जान्नेसुन्ने भनिने वा सामाजिक अगुवा, अभियन्ता, पत्रकार वा कुनै खास विशेष वर्ग वा पेसाकर्मीका लागि मात्र नभएर आमनागरिकका लागि हो । आमनागरिकले यसको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र सूचना माग गरेर प्राप्त गर्ने पक्षले त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्छ । सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिककेन्द्रित बनाइराख्नका लागि नागरिकको निरन्तर खबरदारी आवश्यक पर्छ । सम्पूर्ण निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारी प्रकाशन भए÷नभएको, उत्तर सूचनाको तथ्यमा कुनै ढाकछोप भए÷नभएको, तथ्य अगाडिपछाडि मिले÷नमिलेकोसमेत विश्लेषण गर्ने काम नागरिकले पनि गर्नु पर्छ ।
विकासका लागि सुशासन
सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचार अपरिहार्य रहन्छ । यसले व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण र स्वउत्प्रेरणा वृद्धि गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र अधिकारको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ । सरकारी कामकारबाहीलाई छिटोछरितो गराउन सहयोग पु¥याउँछ । सरकार तथा सार्वजनिक सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ ।देश विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य तìव हो । सुशासनका विशेषतामा कानुनी शासन, पारदर्शिता, सदाचार, नागरिक सचेतना, जिम्मेवार राज्य संयन्त्र, सहभागिताका आधारमा नागरिक समाज, भविष्यदर्शी, खुला एवं शिक्षाप्रद नीति निर्माण आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक निकाय, सङ्घ संस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेका संस्थामा पारदर्शिता, निष्पक्षता, कानुनी शासन, नागरिक सचेतना अति आवश्यक तìव हो । प्रजातान्त्रिक शासनपद्धतिमा उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रव्रिmयालाई पारदर्शी बनाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता, आचरण सम्बन्धमा छलफल गराउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक महìवका पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमानदारिताबारे नियुक्ति हुनुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने मान्यताको माग बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक महìवका संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक पदको नियुक्ति प्रव्रिmया पारदर्शी हुनु जरुरी छ । रिक्त संवैधानिक पदको पूर्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही खुला तथा जवाफदेहीपूर्ण हुन नसकेको अवस्था छ । पारदर्शिताको सिद्धान्त अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्ले एउटा निश्चित र पारदर्शी प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेषज्ञको सुझाव रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी न्यायाधीशको नियुक्ति र अन्य विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत पारदर्शिता र निष्पक्षता नरहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसै अनुसार कुनै पनि विशिष्ट पदमा योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नियुक्तिपूर्व प्रस्तावित उम्मेदवारका सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्ले गर्ने सिफारिसलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउन परिषद्बाट प्रस्तावित नामावली संसद्मा पठाई संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ । समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासनपद्धतिमा उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रव्रिmयालाई पारदर्शी बनाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल गराउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकामा संसदीय समितिमार्फत पूर्ण छलफल गराई प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने परिपाटी रहेको छ । बेलायतमा पनि उच्च पदाधिकारीलाई औपचारिक रूपमा नियुक्ति गर्नुपूर्व संसद्भित्र र बाहिर प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल हुने गर्दछ । सार्वजनिक छलफलको मुख्य उद्देश्य गलत एवं अयोग्य व्यक्तिको चयन उच्च पदमा नहोस् भन्ने हो । नेपालमा पनि संवैधानिक पद वा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा अन्य क्षेत्रका विशिष्ट पदाधिकारीको छनोट प्रव्रिmया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनु जरुरी छ । संवैधानिक पदका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदमा पनि चयन प्रव्रिmया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चयन प्रव्रिmया स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । संवैधानिक पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा बढीभन्दा बढी सक्षम र योग्य व्यक्तिको चयन नभएसम्म ती निकायको प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन । सरकारी निकायको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिताको कमी देखिएको छ । कुनै सार्वजनिक अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको कुरा थाहा पाउने जोसुकै वा मातहतका कर्मचारीसमेतलाई त्यस्तो जानकारी वा सूचना सार्वजनिक गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था विभिन्न मुलुकमा गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक हित संरक्षणार्थ तथा सूचनाको हक अन्तर्गत यस्ता कुराको जानकारी दिनु उचित मानिन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विडेन तथा दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा रहेको पाइन्छ । कुनै मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी वा कर्मचारीको कामकारबाहीबाट राष्ट्रको सुरक्षा र सम्मानमा आघात पार्ने अधिकार तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग, राष्ट्रहित तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा विचलन वा कर्मचारीको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको छ वा हुन लागेको छ भन्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई लागेमा त्यसबारे सूचना, जानकारी वा उजुरी सम्बन्धित निकायमा दिई वा प्रकाशन गरी खबरदारी गर्न सक्ने छन् तर राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक मामिला र दुई देशबिचको मैत्री सम्बन्धमा खलल पर्ने सूचना सम्बन्धित अधिकारीलाई गोप्य रूपमा दिनुपर्ने छ । आमनागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु १६ औँ योजनाको मूल उद्देश्य हो । यसका लागि योजनाले तय गरेको सोचबमोजिम क्षेत्रगत रूपमा योजनाका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु १६ औँ योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यसै अनुरूप नेपालको सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको आर्थिक व्रिmयाकलाप पारदर्शी नभएमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आई भ्रष्टाचार बढ्ने छ । संवैधानिक पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा बढीभन्दा बढी सक्षम र योग्य चयन नभएसम्म ती निकायको प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको विश्वविद्यालय तहदेखि संवैधानिक पदपूर्ति किन नहोस् वा अन्य विशिष्ट पदमा चयन गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । योग्य, सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुँदा सम्बद्ध निकायको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै जनमानसमा पनि एक किसिमको विश्वास जागृत हुन्छ । ती निकायको सेवा प्रवाहमा भिन्नता आउँछ । नियुक्त हुने व्यक्तिमा हुने उच्च नैतिक चरित्रले काम गर्ने शैली फरक हुन्छ । नैतिक बलका आधारमा हरेक काम परिणाम ल्याउने खालको हुन्छ । यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचार अपरिहार्य रहन्छ । यसले व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण र स्वउत्प्रेरणा वृद्धि गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र अधिकारको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ । सरकारी कामकारबाहीलाई छिटोछरितो गराउन सहयोग पु¥याउँछ । सरकार तथा सार्वजनिक सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ । महìवपूर्ण सरकारी अभिलेखको गोपनीयता कायम तथा संरक्षण गराउँछ । सुशासन कायम गर्न पारदर्शिताले सहयोग पु¥याउँछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्षम, योग्य, सदाचारी, पारदर्शी भएनन् भने जनताले सुलभ सेवा पाउँदैनन् ।
शैक्षिक प्रणालीलाई न्याय
ढिलो नगरी सकभर सरोकारवालाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु मुलुकको शैक्षिक प्रणालीप्रति हित हुने छ । कानुन निर्माताले निर्माण गर्ने शिक्षा ऐन बहुजन हितायको भावनाबाट नै निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै सबैको हितमा हुने छ ।शिक्षा ऐन, २०२८ लाई खारेज गरी विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० लागु गर्ने अभिप्रायबाट नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षासँग सम्बन्धित समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । यस विधेयकले समयसान्दर्भिक रूपमा धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा अबको शिक्षासम्बन्धी बाटो यस ऐनमार्फत तय हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस ऐनले विशेषतः विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने अभिप्रायबाट यो ऐन जारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३१ मा गरिएको छ । यसै गरी सोही संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत खण्ड (ज) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नेसहितका व्यवस्था रहेको अवस्था छ । उक्त नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा ५६ मा भएको राज्यको संरचना, धारा ५७ मा भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्दै नेपालको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्यमान्यतासहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक बल पुग्ने छ । यसै गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुने छ । यो ऐन बनाई कार्यान्वयनमा भएपश्चात् यस ऐनमार्फत विभिन्न उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा प्रथमतः नेपालको संविधानका मौलिक हक तथा राज्यका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने छ । दोस्रो, नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो, शिक्षा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन भई संविधान तथा पाठ्यव्रmमले राखेका अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । चौथो, शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।नेपालमा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियस्तरमा उल्लेखनीय ध्यानाकर्षण भएको विधेयकका रूपमा देखिएको छ । जसमा निरन्तर छलफल र बहस भइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा रहेको शिक्षा विधेयकमा सम्बन्धित सरोकारवालाको आआफ्नो चासो र चिन्ता रहेको देखिन्छ । जसमध्ये विधेयकमा उठाइएका केही विवादित विषय देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ:विकेन्द्रीकरण र स्थानीय तहको व्यवस्थापन : विधेयकमार्फत विगतको केन्द्रीय व्यवस्थापकीय पद्धतिलाई स्थानीय तह अर्थात् नेपालको संविधानबमोजिम विकेन्द्रित पद्धतिको अनुसरण गरेको अवस्था छ । यस कार्यलाई कतिपयले सहजसाथ स्वीकार गरेको अवस्था छैन । साथै विधेयकले नेपालको सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा शिक्षा प्रणालीले स्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ, जुन विषयमा बढी विवाद रहेको देखिन्छ ।पेसागत सुरक्षाको चिन्ता र चासो : स्थानीय तहमा विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा धेरै अधिकार हस्तान्तरण भएपछि यस परिवर्तनले गर्दा हाल कार्यरत शिक्षकलाई आफ्नो पेसा वा जागिरको सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ । यसबाहेक शैक्षिक मामिलामा स्थानीय राजनीतिको बढी प्रभाव रहने सम्भावनाले चिन्ता बढाएको देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र शैक्षिक वातावरणमा एकपक्षीय रूपमा राजनीतिकरण हुने दृढ सम्भावनाबारे कुरा उठेको छ । यसमा मुख्य गरेर शिक्षकउपर अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषयले गर्दा बढी राजनीतिक हस्तेक्षप हुने आकलन गरिएको छ । जसले गर्दा शिक्षकको सेवाको सुरक्षा तथा व्यावसायिक स्थितिको स्पष्टताको चिन्ता उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसले शिक्षकको पेसा वा सेवाको सुरक्षाप्रति बढी चिन्ता रहेको देखिएको छ । यसैले यो विषयलाई कसले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अहम् रूपमा देखा परेको छ ।पाठ्यक्रम र गुणस्तर : २१ औँ शताब्दीको मागसँग मिल्दोजुल्दो पाठ्यक्रम हुनुपर्नेमा आजको शिक्षाले बढी जोड दिनु पर्छ तर स्थानीय तहको नेतृत्वबाट त्यस्तो कार्य हुन सक्दैन कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । जसले गर्दा आधुनिक तथा प्राविधिक सिपको गुणस्तरमा स्थानीय तहको ध्यान जान सक्दैन भन्ने भनाइ रहेको देखिन्छ । पाठ्यक्रम सुधारका नाममा स्थानीय तहलाई मात्र उपयोग हुने पाठ्यक्रमको विकास भएमा त्यसबाट २१ औँ शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुँदैन भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ ।डिजिटल साक्षरता : विधेयकले डिजिटल शिक्षामा जोड दिएको देखिन्छ तर आलोचनात्मक सोच र समस्या समाधानका लागि कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा कुनै ध्यान दिइएको छैन । विशेषतः यस्ता प्रकारका कार्यलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सहजता छैन भन्ने कुरा उठाइएको छ । जुन कार्य एक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा स्रोतको व्यवस्थापन : नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचनालाई शैक्षिक माध्यममार्फत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विधेयक महìवपूर्ण छ । तथापि त्यस्तो कार्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश र सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस्तो प्रकारको स्रोतको सुनिश्चितलाई विधेयकमार्फत ध्यान दिइएको छैन भन्ने कुरा पनि विवादमा नै रहेको देखिन्छ ।बाल अधिकारको विषय : यस शिक्षा विधेयकले बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा जोड दिइएको छ तर अन्य कानुनमा समेत बालबालिकाको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यालयबाहेक अन्य संस्थासमेत कार्यरत रहँदै आएको छ । यसैले त्यस्ता निकाय वा संस्थाबिच समन्वय गरी कसरी बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा विधेयकमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन भन्ने कुरा पनि उठाएको पाइन्छ ।साबिक कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरताको प्रश्न : वर्तमान शिक्षा ऐनले गरेका कतिपय राम्रा व्यवस्थालाई यस विधेयकले स्वीकार गरेको छैन । उदाहरणका लागि चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था, तोकिएबमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था जस्ता कुरालाई यस विधेयकले खासै सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।पहुँच विस्तार : राज्य संरचनाका तीन वटै सरकारले शैक्षिक अवसरको विस्तार र शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यस्ता कार्यलाई समन्वयात्मक हैसियतमा विकास गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा कुनै विद्यालय धेरै सुविधासम्पन्न रहेको पाइन्छ भने कतिपय विद्यालयमा आधारभूत कुराको पनि अभाव रहने गरेको छ । यसैले यसको व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिन्छ ।शिक्षाको गुणस्तर : अझै पनि विविध कारणले गर्दा कतिपय विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । यस विषयलाई विधेयकले समाधान दिएको छैन भन्ने गुनासो रहेको छ । यसै गरी शिक्षामा लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र बालिकाका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेका छन् तर यसमा विशेषतः दुर्गम र मधेश प्रदेशमा सहजता देखिएको छैन ।यसैले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि शिक्षा विधेयक एक जटिलतातर्फ जाँदै गरेको अवस्था छ । यस विधेयकमा विभिन्न सरोकारवालाले विविध दृष्टिकोण व्यक्त गरिरहेका छन् । जुन कतिपय अवस्थामा समाधान गर्न सक्ने सहज अवस्था देखिँदैन । यसर्थ ढिलो नगरी सकभर सरोकारवालाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु मुलुकको शैक्षिक प्रणालीप्रति हित हुने छ । साथै कानुन निर्माताले निर्माण गर्ने शिक्षा ऐन बहुजन हितायको भावनाबाट नै निर्माण गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै सबैको हितमा हुने छ ।
सकसमा उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ता अदालत
सामान्यतः जीविकाका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता मानिन्छ ।
स्ववियुको गरिमा र औचित्य
शैक्षिक संस्थामा राजनीतिका नाममा हुने गरेको विकृतिलाई लक्षित गर्दै प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भनेका कुरा आजको दिनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । कोइरालाले भने जस्तै शैक्षिक संस्था भनेका विचार र सिद्धान्तको बारेमा बहस र छलफल गर्ने ठाउँ हो, बाहुबलको प्रयोग गर्ने थलो होइन ।
नवप्रतिभा प्रवर्धनमा स्थानीय तह
हरेक बालबालिकासँग कुनै न कुनै प्रतिभा रहेको हुन्छ । उनीहरूमा निहित प्रतिभालाई पहिचान गर्दै अङ्कुराउने वातावरण प्रदान गर्न सकेमा थुप्रै नवप्रतिभाको जन्म हुन्छ । आजका बालबालिका भोलिका कर्णदार यसै भनिएको होइन । उ
