चुस्त सेवा प्रवाह

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार वा सरकारी संयन्त्रबाट गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । सेवा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी निकायको अग्रणी भूमिका हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावकारी र जनताको चाहना अनुरूप हुनु पर्छ । कम गुनासो आउने गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ । सोही कार्यको लागि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले ज्ञानको साझेदारी गर्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा सेवा प्रवाह चुस्त हुने छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ज्ञान साझेदारी आवश्यक पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काम सरकारको मुख्य कार्य हो । सार्वजनिक सेवाको अन्तिम लक्ष्य भनेको सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नु हो । सरकारको प्रभावकारिता प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा भर पर्छ । यस्तो अवस्थामा समेत हामीकहाँ सेवाको प्रभावकारिता मापन गर्ने विशिष्ट उपकारणको विकास हुन सकेको छैन । 

आमनागरिकको चाहना र अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह हुन नसक्दा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता र उपलब्ध स्रोतसाधनले पनि सेवा प्रवाहमा भूमिका खेल्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह प्रदान गर्न कर्मचारीको व्यवहार, कार्यसम्पादन क्षमता, सङ्गठानात्मक संस्कृति, कार्यालय व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको प्रयोग जस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । 

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा गठित राष्ट्रसेवकको समष्टि संरचना यसमा पर्छ । निजामती प्रशासन स्थायी संयन्त्र हो । राज्य सञ्चालनको एक आधारभूत तथा अभिन्न अङ्ग हो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नु, स्वनियन्त्रित र स्वसंयमित तुल्याउन गठन गरिएका सरकारका तीन अङ्ग नै कर्मचारीबिना सञ्चालन हुन नसक्ने हुँदा प्रशासन संयन्त्र चलाउने कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको चौथो शाखा भन्ने गरिएको छ । सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन नामक पुस्तकका लेखक उमेशप्रसाद मैनाली लेख्नुहुन्छ, “मुलुकको विकासका लागि परिवर्तनको प्रायोजक राजनीतिक नेत्रृत्व भए पनि परिवर्तनको प्रतिनिधि कर्मचारी नै हुन् ।” 

प्रशासन संयन्त्र चलाउने कर्मचारीले सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सकेमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । बेलायतले १९ औँ शताब्दीमा अन्य देशलाई ईष्र्या लाग्ने योग्यतामा प्रशासन संयन्त्र तयार पारेर अन्य देशभन्दा आफू निकै अगाडि पुगेको इतिहास हामीले बिर्सन हुँदैन । 

देशमा करिब ८८ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । यस्ता कर्मचारीको समस्या हिजो र आज उस्तै छन् । यो भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जुनसुकै स्थानमा समस्या छ । सेवाग्राहीसँग ठोकिने ठाउँमा देखिने समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यो सकारात्मक विषय भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रियाका लागि मात्रै एक दिन लाइनमा बस्दा पनि पालो आउने र नआउने कुनै टुङ्गो लाग्दैन । आफूले अनलाइनमा फाराम भरेपछि फोटो खिच्न मात्रै पनि दिनभर लाइन लाग्दा पनि काम नहुने परिपाटी रहेकोमा काम भइहाल्यो भने पनि उक्त परिचयपत्र लिन दुई वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवा दिन नसक्ने हो भने नागरिकतालाई नै सरकारको प्रणालीमा एकीकृत गरेको भए आमनागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु पर्ने थिएन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुन सकको छैन । 

आमनागरिकसँग राज्यले घर जग्गा कारोबार कर, भूमि कर, सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, सवारी कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन करलगायका अन्य कर असुली गरिरहेको छ । जनताले तिरको करबाट देश चलिरहेको हुँदा अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अति आवश्यक सेवामा पनि समाजका उच्च वर्गका मानिस र चिने जानेको मात्रै चाँडो काम हुने परिपाटीको कारण आमनागरिकले आत्मसम्मानको कमी, विभेद महसुस गर्नु पर्ने कटु यथार्थ छ । 

नीति निर्माण गर्ने माथिल्लो तहबाट समयसापेक्ष ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर सहजीकरण गर्न सकिएको छैन । सेवाग्राही ठोकिने स्थानमा चुस्त सेवा प्रवाह हुन नसकेको कारण यसतर्फ कर्मचारी संयन्त्रले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जब सेवाग्राहीले चुस्त सेवा पाउँछन्, तब मात्र सरकार र प्रशासन संयन्त्रमा रहेको सबैले जस पाउने छन् । कर्मचारीले आफू सेवा दिन बसेको भन्ने मनोविज्ञान राख्नु पर्छ । 

डा. उदय रानामगरको आर्थिक सुशासन पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कार्यरत कर्मचारीमा ज्ञान साझेदारी अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सङ्गठनले कर्मचारीको बिचमा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्छ । त्यस्तो ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति माथिल्लो स्तरको होस वा तल्लो तहको वा समान तहको किन नहोस् । सङ्गठनमा ज्ञान साझेदारी संस्कृतिले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा वृद्धि गर्छ । कर्मचारीमा आफ्नो कार्यस्थलमा हुने ज्ञान साझेदारी संस्कृतिको विकासले नयाँ जान सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने भएकाले सङ्गठनले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुन्छ । नयाँ ज्ञानले सार्वजनिक क्षेत्रका सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गर्न र सङ्गठनभित्र नवीनता र सिर्जनशीलता बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । जसबाट सेवाग्राहीमा सकारात्मक धारणाको विकास गराउन सकिन्छ । 

ज्ञान साझेदारी सार्वजनिक निकायबाट गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक हुन्छ । सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई दिइने प्रशिक्षणाले आफ्नो कर्तव्यमा सूचित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा वृद्धि गराउँछ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने संस्कृतिले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । हामीकहाँ सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यदक्षता र सेवा प्रवाह आयमको बिचमा व्यक्तिगत सक्षमता र सेवा प्रवाहको सन्तुष्टिबिचमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन योग्य कर्मचारी आवश्यक हुने कुरालाई महìव दिने गरेको छ । प्रशिक्षित कर्मचारी भएका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा त्यति गुनासो आएको देखिँदैन । 

अहिलेको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले शान्ति र स्थायित्व प्रदान गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त पारेर सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्छ । प्रशासनिक सदाचार नै सुशासनको जग हो । आमनागरिकको इच्छा, चाहनालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चार जस्ता कुरालाई आमनागरिकको पहुँचमा ल्याउन सके मात्रै सरकारप्रति आमनागरिक विश्वस्त हुन सक्छन् । 

कुनै पनि संयन्त्र सफल वा असफल, नाफा वा घाटा, पारदर्शी वा अपारदर्शी, उत्तरदायी वा अनुत्तरदायी हुने भन्ने विषय सम्बन्धित नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीमा भर पर्छ । सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवामा म्यानुयल हिसाबभन्दा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आइसकेको छ । अनलाइनमार्फत सेवा दिने पद्धति विकास गरेर सेवाग्राहीले घरबाट धेरै जसो सेवा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ । बिजुली, पानी, टेलिफोनको पैसा जसरी अनलाइनबाट तिर्न सकिन्छ । सरकारी सेवा पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने प्रणाली तत्काल लागु गर्नुपर्ने छ । सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेट हुने वातावरण अन्त्य गर्न सके मात्रै सार्वजनिक सेवामा आमनागरिक विश्वस्त हुन सक्ने छन् ।