मोबाइलको आयात भार
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग समाजको अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको साधनको आरम्भमा टेलिफोन आविष्कार हुँदा संसारै अचम्ममा परेको थियो । सञ्चारबिना संसार असम्भव भन्ने भनाइलाई सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सार्थक तुल्याउँदो छ । कुनै बेला समाचार पढ्न अखबार नै चाहिन्थ्यो । रेडियोको आविष्कारले सूचनावेग अझ सजिलो बनायो । टेलिभिजनले श्रव्यसँगै दृश्य सामग्रीको सुविधा दियो । प्रविधि विका
सुकुमवासी व्यवस्थापन
सुकुमवासी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण काम हो । दसकौँदेखि बल्झिँदै र राजनीतीकरण गरिँदै आएको यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकारले ठोस योजनासहित व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ । सुकुमवासी बन्न कसैलाई पनि रहर हुँदैन । बाध्यताले सुकुमवासी बनेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो । नेपालमा सुकुम्वासी हुने कारण अनेक छन् । कोही द्वन्द्वका कारण सुकुम्वासी भएका छन् । कोही बाढीपहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता विपत्का कारण सुकुम्वासी बन्न विवश छन् । पछिल्लो समय धेरैलाई त उपचार खर्चको पासोले
भूकम्पीय जोखिम
इतिहासका कतिपय दिन त्रासदीपूर्ण भएर स्मृतिमा आइरहन्छन् । वैशाख १२ गते यस्तै दिनका रूपमा सम्झनामा आउँछ । ११ वर्षअघि २०७२ वैशाख १२ गते ११.५६ बजेको समय भावी दिनमा पनि बिर्सन सकिने छैन । त्यो दिनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा बलियो संरचनाको सधैँ माग गर्ने छ । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भई ७.९ म्याग्निच्युडको भूकम्पले नेपाली सभ्यतालाई ठुलो चुनौती दियो । भूकम्पमा परेर आठ हजार ९६२ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । ठुलो सङ्ख्यामा घाइते भए । देशका ३२ जिल्ला प्रभावित भए । हजारौँहजार घर भग्नावशेषमा परिणत भए । इतिहास सम्झाउने धरहरा टुक्रा टुक्रा भयो । थुप्रै पुरातात्त्विक सम्प
अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि
हरेक वस्तुमा अस्वाभाविक ढङ्गले मूल्यवृद्धि भएको छ । पश्चिम एसियाको युद्धलाई देखाएर पटक पटक इन्धनको मूल्य बढाइएको छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि यसको असर हरेक क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । अचाक्ली महँगी बढ्नुमा यही मात्र कारण होइन । यसका पछाडि कुनै न कुनै कमजोरी छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । बजारमा अहिले हरेक प्रकारका तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नको मूल्यमा एकरूपता छैन । पसलैपिच्छे मनपरी मूल्य छ
योजना आयोगको प्रभावकारिता
योजनाबद्ध विकासले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उचाइमा लैजान सक्छ । साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका निम्ति आवश्यक संस्थागत संरचनाले योजनाबद्ध विकासको मार्ग फराकिलो बनाउँछ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको यात्रा झन्डै सात दशक भइसकेको छ तर अझै पनि अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्न सकेको छैन । विकासशील मुलुकको श्रेणीमा जाने तरखर गरिरहेको छ । प्रतिव्य
पाक्षिक तलब भत्ता
नेपालमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा माग पक्ष कमजोर हुन्छ । लगानी बढ्न सक्दैन । रोजगारीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । कमजोर आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रका सबै आयाम क्रियाशील हुन सक्दैनन् । सरकारी राजस्व पनि कमजोर हुन्छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति र नगद प्रवाह कमजोर हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठेरो भएको हुन सक्छ । नगद प्रवाह बढाउने विश्वका धेरै मुलुकमा अनेक उपाय अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कतिपय मुलुकले कर्मचारी तथा कामदारलाई साप्ताहिक रूपमा पनि तलब भत्ता प्रदान गर्छन् । नगद प्र
होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग
प्राकृतिक विपत्ति, महामारीजन्य रोगव्याधि बेलाबखत आउने गर्छन् । यस्ता विपत्ति र रोगव्याधिबाट पीडित हुनेलाई तत्कालै स्रोतसाधन जुटाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला उद्धारका लागि भनेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर भौतिक संरचना बनाइन्छन् । त्यसमा पीडितलाई राखिन्छ । महामारी नियन्त्रणमा आएपछि र विपत्तिको व्यवस्थापन गरेपछि भने ती संरचनाको प्रयोग घट्दै जान्छ । प्रयोगविहीन अवस्थामा पनि पुग्छन्
कांग्रेस विवाद निरूपण
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक मतको सङ्कलन र देशहितका कार्यसम्पादन राजनीतिक दलकैमार्फत हुने भएकाले दलीय भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको हो । समयक्रममा कतिपय दल स्वयम् विवादको भुमरीमा पर्छन् । देशकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी मानिएको राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेस केही महिनायता चरम आन्तरिक विवादमा प¥यो । संसद्मा प्र
सम्पत्ति छानबिन
राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन सबैको चासोको विषय बनेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जनताको माग र निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डा
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आयाम
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले आआफ्ना घोषणापत्र लिएर मतदातामा जाने गर्छन् । कुनै एक वा एकभन्दा बढी दलले मात्र कार्यकारिणीमा जाने जनादेश पाउने गर्छन् । सरकारमा पुग्ने दलले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार नीति र कार्यक्रम ल्याउने आमप्रचलन छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले नवीन अभ्यास आरम्भ गरेको छ । निर्वाचनबाट
समुन्नतिमा सबैको साथ
मानव सभ्यताको विकास कुनै एक युगमा भएको होइन । सभ्यताको विकासमा निरन्तर शृङ्खला रहेको छ । सभ्यताको विकासक्रममा इतिहासका अनेक चरण पार गरेर मानव समाज आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा युद्ध र कलह असाध्य विरूप पक्ष हो । संसार युद्ध विभीषिकाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । शान्तिपूर्ण विश्व समाजमा समृद्धिको खोजी सधैँ अपूरो नै रहेको छ । समृद्धिका निम्ति अथक प्रया
बनाऔँ कर्मशील वर्ष
दिव्य आनन्दको रङ्ग, दिव्य–कान्ति–तरङ्ग छ । दिव्य उन्नतिको ढङ्ग, दिव्य सारा प्रसङ्ग छ ।। – लेखनाथ पौड्याल असल कर्म गरेपछि फल पाइन्छ । कर्म नगर्ने, कुरा काट्ने र अरूको निन्दा गर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब हो । यस्तो अभ्यासले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र कसैको पनि हित गर्दैन । देशवासी सबैले हातेमालो गरी सकारात्मक सोच बनाएर सुकर्म गर्ने हो भने असम्भव केही छैन । देशलाई शान्त र समृद्ध बनाउने मन्त्र भनेकै सुकर्म हो । कर्म नगरी फलको आशा गर्नु मूर्खता हो । मुलुकको महत्वपूर्ण लामो समय भाषण, आश्वासन, गालीगलौज र अरूको
वार्षिक नीतिको गृहकार्य
सरकारले वार्षिक नीति र कार्यक्रमको गृहकार्य सुरु गरेको छ । यो सरकार विगतको भन्दा फरक छ । आमनागरिकको सरकारसँग ठुलो अपेक्षा छ । अब वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो बन्दै छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगैको अपार जनमतबाट यो सरकार बनेको हो । युवा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट आमक्षेत्रले ठुलो भरोसा, आशा र विश्वास गरेको छ । मुलुकमा विग
सुशासनको चाहना
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको छ । शुक्रबारको सम्बोधनमा उहाँले मुलुकमा अब सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसैका लागि नव युवा पुस्ता (जेनजी) ले आन्दोलन गरेको हो । आन्दोलनसँगै मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो । छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने घोषणासहित तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । फागुन २१ गते
विश्वशान्तिका लागि वार्ता
नेपाल शान्तिप्रिय देश हो । शान्ति स्थापनार्थ युद्धका विरुद्ध सधैँ पैरबी गर्दै आएको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शान्तिसेनामार्फत विश्वमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । युद्धले विनाश निम्त्याउँछ, शान्ति ल्याउँदैन । आजको अन्तरनिर्भर विश्वमा शान्ति र मेलमिलापको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन । विश्वको कुनै एक ठाउँमा युद्ध सुरु भयो भने त्यसको असर सर्वत्र पर्छ । पश्चिम एसियामा भएको युद्धले सारा विश्व प्रभावित भएको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई मात्रै चुनौती दिएको छैन, विश्ववासीकै उपभोक्ताको भान्सासम्म महँगी र अभाव उत्पन्न गराएको छ । इन्धनको आपूर्ति सहज नहुँदा मूल्यवृद्धि र अभाव सामना गर्नु परेको छ । ह
सेवा प्रवाहमा सुधार
सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने सेवा असहज हुने गरेको महसुस बर्सौंदेखि हुँदै आएको हो । नागरिकता लिन होस् वा राहदानी, सेवाग्राहीले अनेक हन्डर खानुपर्ने बाध्यता विडम्बना बनेको थियो । नापी र मालपोत जस्ता कार्यालयमा सेवा लिन त झनै कठिन थियो । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन बर्सौंदेखिको अवरोध जगजाहेर छ । वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म सेवाग्राहीको सास्तीले सुशासनमा गम्भीर समस्या ख
