प्रमको भारत भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । बुधबारदेखि सुरु भएको यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय हित र चासोबारे भारतका समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीसँग आज बिहीबार छलफल गर्नुहुने छ । भ्रमणपूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले दिनुभएको जानकारी अनुसार भ्रमणका व्रmममा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटनलगायत कार्यसूची छन् । नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा भारतीय लगानी प्रवर्धन गर्ने, व्यापार तथा पारवहन एवं हवाई मार्गबारे पनि छलफल हुने छ । परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार यस पटक कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौताका विषयमा छलफल र हस्ताक्षर हुने छ ।
नयाँ बजेटको सार्थकता
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको अनुमानित आय व्यय विवरण (बजेट) सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारबाट तय भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने यो बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सं
सकसबाट सबलतातिर
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या पर्दा नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद हुन सकेन। खास गरी रुसले युव्रmेनमाथि गरेको हमलासँगै अघिल्लो वर्षबाटै विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भयो। इन्धनको विश्वव्यापी भाउ बढ्यो। त्यसले लगानीमा प्रतिकूल असर पा-यो भने विश्वभर महँगी बढायो। त्यो विश्वव्यापी असरले नेपालको आर्थिक व्रिmयाकलापमा समेत छाया पा¥यो। समग्र अर्थतन्त्रमा नै सङ्कुचन भयो भने त्यसले मूल रूपमा सरकारी राजस्वमा
गणतन्त्रका डेढ दशक
आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । दशकौँ लामो सङ्घर्ष क्रमबद्धतासँगै २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको लक्ष्य सुनिश्चित ग-यौँ । सोही आन्दोलन सफलताको जगमा विसं २०६५ जेठ १५ गते वंश परम्पराको राजतन्त्र हटाएर जननिर्वाचित संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको गौरवपूर्ण दिन । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप निर्वाचित संविधान सभाले दुई शताब्दी नेपाली जनमा शासन गरेको राजतन्त्र विस्थापित गरी गण
निर्यातले बढाएको खुसी
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अवस्था राम्रो छैन । व्यापारको झन्डै ९० प्रतिशत आयातले नै ओगटेको छ । निर्यातको अंश १० प्रतिशत पुग्न पनि कठिन छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ । विदेशबाट आयात उच्च भएपछि देशको धन बाहिर जान्छ । आय, उत्पादन र रोजगोरीमा योगदान पुग्दैन । चालु आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालको कुल निर्यात २४ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ३० अर्ब ९० करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । समग्र निर्यात यसरी घट्दा पनि अलैँची, अदुवा र चियाको निर्यात भने बढेको देखिएको छ । यसले हाम्रो निर्यात सम्भावना स्पष्ट गरेको छ । उत्पादन र व्यापार रणनीति ठिक भए भोलि उज्यालो दिन छ है भन्ने सङ्केत गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
इन्धन खपतको प्रभाव
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतसम्म आयात बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष खपतमा कमी हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार अघिल्लो वर्ष १० महिना (साउन–वैशाख) सम्ममा २५ लाख ४३ हजार ६९४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार ४६४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि रकममा भन्दा पनि परिणाममा इन्धन आयात कम भयो । यसले व्यापार घाटामा कमी त आयो तर यसको अर्थ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रतिविम्बित गरेको छ ।
जलन उपचारको व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै पछिल्लो वर्ष मात्रै देशभर सामान्य र गम्भीर गरी ७६ हजारभन्दा बढी मानिस जलनबाट प्रभावित भएको प्रतिवेदन छ । झन्डै साढे पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै जलन भोगेको प्रकाशमा आएको छ । सरकारी स्वास्थ्य तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१९ र २०२० बीचको एक वर्षको अवधिमा एक हजार सात सयभन्दा बढी जलन घाइते अस्पताल भर्ना भएका थिए भने ८३ हजार ६६० जनाले बहिरङ्ग उपचार पाएका थि
राजनीतिक दलको पारदर्शिता
राजनीतिक दलले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव तथा प्रशिक्षणमा अवैध रकमको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नियमन गर्न विश्वका धेरै मुलुकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको अभ्यास गरेका छन् । दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना मतदाता तथा नागरिकको चाहनाभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभियान र चुनावका बेलामा पैसा दिने दाताहरूको सर्वोपरि हित सोच्न सम्भावना भएकाले विभिन्न देशमा यस्ता कानुन कार्यान्वयन गरिएका हुन् । नेपालमा पनि राजनीतिक दलको कामकारबाही
सङ्क्रमणकालीन न्याय
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। सो सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो द्वन्द्वका घाउहरू निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैन
प्राथमिकतामा श्रमिक
गरिखाने श्रमिक तथा गाँस, बास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा पहुँच नपुगेका वा पिछडिएका ‘तल्लो वर्ग’ प्रति राज्यको निस्पृहता अस्वाभाविक हुन्छ । बरु समग्र उनीहरूप्रति राज्यको विशेष चासो र उत्थानकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर सव्रिmयता चाहिन्छ । श्रमिक तथा गरिब (तल्लो वर्ग) को हितार्थ नेपालमा संस्थागत संरचना र कार्यक्रम पनि नबनेका होइनन् तर यो वर्गीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारको नीति तथा
