निर्वाचनको प्रचारप्रसार
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा अनुसार निर्वाचनको औपचारिक प्रचारप्रसार सुरु भएको छ । चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासामु पुगेका छन् । आयोगले फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचनको औपचारिक प्रचारप्रसार गर्ने समयसीमा तोकेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि
अपरिहार्य नीतिगत बहस
प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिक आउँदै छ । सम्पूर्ण तयारी हुँदै छ । विगतमा पनि निर्वाचन नभएको होइन । संविधान सभाका निम्तिसमेत दुई पटक निर्वाचन भयो । संविधान निर्माणपछि पनि दुई पटक सङ्घीय संसद्लगायतको अनुभव छ तर यो पटकको निर्वाचन भने बेग्लै परिवेशमा हुन लागेको छ । त्यो परिवेशलाई गहन ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा नवपुस्ता अर्थात् जेनजीले विद्रोह गरे
लोकतन्त्रमा जनमत
लोकतन्त्र नै नागरिकको आस्था र विश्वासको मुख्य केन्द्र हो । लोकतन्त्रले नै सम्मान र नेतृत्व दिन्छ । जनमतको कदरले मात्र लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ । जनमतबिनाको लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ । लोकतन्त्रमा सबैलाई अवसर प्राप्त हुने भएकाले विश्वका धेरै मुलुक लोकतान्त्रिक बनेका हुन् । लोकतन्त्रलाई सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र बनाउँदा भने यसमा सङ्कट आउँछ । जुन सङ्कटले नेतृत्वलाई नै धराशायी बनाउँछ । पछिल्लो समय बङ्गलादेशमा सेख हसि
अख्तियारप्रतिको भरोसा
भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म भ्रष्टाचारको सञ्जालले स्वाभिमान र नैतिक धरातललाई नै ओझेलमा पारेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार गराउने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् । यिनलाई राज्यले कडा कारबाही गर्न नसक्नु विडम्बना हो । समाजमा ठुला भ्रष्टाचारीकै मान, सान र रजगज छ । समाजले उनीहरूलाई बहिष्कार गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले मुलुक खोक्रो बनेको छ । एकल प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभएर राज्यका
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्न लागेको छ । साउन १ गतेदेखि आरम्भ हुने हरेक नयाँ आवको बजेटको पुस मसान्तसम्मको समीक्षा हुने गरेको छ । यसलाई अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनसमेत भन्ने गरिएको छ । पहिलो छ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा भएको कमीकमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्न सकिन्छ । अर्थ म
कानुन कार्यान्वयन अवस्था
मानव सभ्यता सुरु भएदेखि नै कानुनको अवधारणा आएको हो । यद्यपि कानुन लिपिबद्ध गर्ने क्रम धेरै पछि मात्र सुरु भयो । मानवीय क्रियाकलाप, चालचलन र व्यवहारलाई सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका सिद्धान्त र नियमको सँगालोलाई कानुन भनिन्छ । समाजका क्रियाकलापलाई मर्यादित बनाउन लागु गरिएका आचारसंहिता नै कानुन हो । नागरिकका हक
घोषणापत्रमा आार्थिक मुद्दा
देशको फरक परिस्थितिमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । आवधिक हिसाबले यो निर्वाचन २०८४ सालमा हुनुपर्ने थियो । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको समयावधि तीन वर्ष पनि पूरा हुन पाएको थिएन ।
निर्वाचनमा सुरक्षा
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता नै जनमतको कदर हो । मतदाताले गोप्य मतदानद्वारा चुनिने जनप्रतिनिधिबाट गरिने शासनलाई सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको छ । यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा पुगेर राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छन् । कस्ता जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा पु¥याउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम
विधि नबन्दा व्यवधान
संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली विधिको शासनमा आधारित हुन्छ । निरङ्कुश व्यवस्थामा विधिभन्दा व्यक्तिको प्रधानता हुन्छ । विधि अर्थात् कानुनको शासनमा नागरिक शक्ति सर्वोच्च हुन्छ । नागरिकको मतले विधायिका निर्वाचित हुन्छ । नागरिकले आफ्नो इच्छा आवधिक निर्वाचनमा प्रतिनिधि निर्वाचित गरी व्यक्त गर्छन् । नागरिकले निर्वाचित गरेको विधायिकाले नै समयमा विधि बनाउन
निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि
नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले गरेको दुईदिने आन्दोलनमा भएको हत्या र विध्वंस अकल्पनीय थियो । मुलुक चरम अराजक र अस्तव्यस्त थियो । आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढलेको अवस्थामा सर्वत्र चिन्ता र चासो थियो– अब मुलुक कसरी समालिएला र सहज अवस्थामा फर्किएला । सरकारको नेतृत्व लिन कोही तयार थिएनन् । यस्तो असहज अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानभित्रैबाट नयाँ जुक्ति निकाल्नुभयो । जेनजी अगुवाको माग अनुसार नै उहाँले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । कठोर चुनौती
नेपाल–जापान सुसम्बन्ध
भौगोलिक रूपमा नेपाल र जापान सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुक होइनन् । टाढा छन् तर दुई देशबिच सम्बन्ध घनिष्ठ छ । स्वार्थ र समस्यारहित सम्बन्धले दुई देशका नागरिकलाई मित्रताको मालामा उनेको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा जापानले निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । नेपालका धेरै युवा अहिले अध्ययनका निम्ति जापानमा छन् । जापानी रोजगारी बजार
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
नेपालको व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप नै व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् हो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यभार समालेको पाँच महिनामा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । सोमबारको सम्बोधनमा उहाँले आउँदो निर्वाचन राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ
मिथ्या सूचना नियन्त्रण
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रभाव आयामिक पर्न थालेको छ । फागनु २१ गते हुने निर्वाचनको चहलपहल व्यापक बढेको छ । विगतभन्दा अलि भिन्न परिवेशमा यो निर्वाचन हुन लागेको छ । भदौ २३ र २४ गते देशमा विद्रोह भयो । नवपुस्ता अर्थात् जेनजीका नाममा भएको त्यो विद्रोहमा कतिपय घुसपैठ भयो, विध्वंस भए । कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिकाका भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड भयो । ती कार्य भत्र्सनायोग्य थिए ।
सहायता कक्षको प्रभाव
आधुनिक मान्यता अनुसार सरकार जनताको सेवक हो । सरकारको सेवक जनता होइनन् । जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न लोककल्याणकारी राज्य र सरकारको अवधारणा अघि सारिएको हो । जनता राज्यबाट शोषित होइन, पोषित हुनु पर्छ । नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रमा एउटा सङ्घीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार सञ्चालित छन् । सरकारी तहबाट प्रदान गरिने सम्पू
द्रूतमार्ग निर्माण प्रगति
राजधानी काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई–मधेश जोड्न द्रूतमार्ग धेरै वर्षअघिको आवश्यकता हो । त्रिभुवन राजपथले हेटौँडालाई काठमाडौँ जोडेपछि छ दशकअघि राजधानी बाह्य यातायात सञ्जालमा जोडियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँको दुरी १८८ किमी छ ।
सहिदको सपना
हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक दुई–चार सपुत मरेर नगए । –भूपी शेरचन