चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो महिना पूरा भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गएको जेठ १५ चालु आवका निम्ति प्रस्तुत गरेको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा आएको दोस्रो महिनामै देशमा ठुलो परिवर्तन भयो । भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ता अर्थात् जेनजीले विद्रोह गरे । विश्वका धेरै देशमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परे पनि त्यसको निराकरण गर्न सकिएको थिएन । भ्रष्टाचारका कारण सुशासन अभाव रहँदा नागरिकले चुस्त सेवा पाउन सकेनन् । आर्थिक विकासमा अवरोध भयो । बेरोजगारी बढ्यो । असन्तोष सघन हुन गयो । त्यसप्रति नवपुस्ताको विद्रोहले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार विस्थापित भई निर्वाचन र सुशासनको कार्यदेशसहित अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले आगामी फागनु २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टिमा राखेको छ । सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएको छ । यसै क्रममा सरकारले चालु आवको पहिलो तीन महिनाको नीति, कार्यक्रम र बजेटको गहन समीक्षा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
नवपुस्ताको भावना देशको चौतर्फी विकासमा संस्थागत जग बसोस् भन्ने हो । जेनजीको भावना वास्तवमै अहिलेको जनादेश मात्र होइन ‘समग्र देशवासी’को जनआकाङ्क्षा पनि हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए जस्तै नतिजा देखिने गरी काम गरेर मात्र जनविश्वास जित्न सकिन्छ । चालु आवको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च ४.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको यो अवस्था नाजुक नै हो । पछिल्लो ताजा तथ्याङ्कले कात्तिकमा पनि धेरै सुधार देखिन्न । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म पुँजीगत खर्च छ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवमा चार खर्ब सात करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये कात्तिक २८ गतेसम्म २४ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालु र वित्तीय खर्च भने उच्च देखिएको छ । चालु खर्च ११ खर्ब रहेकोमा चार महिनामा २६ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १६ अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज फिर्ताका निम्ति तीन खर्ब ७५ अर्ब विनियोजित बजेटमा एक खर्ब २२ अर्ब चुक्ता भई कात्तिक २८ गतेसम्म ३२.६७ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले पुँजीगत खर्चका अवस्था भने पछाडि नै देखिएको छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा घुसपैठ भई सरकारी संरचनामा व्यापक आगजनी र तोडफोड भयो । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय पनि आगजनी र तोडफोडको सिकार भयो । सम्पत्ति र संरचनामा लुटपाटसमेत भयो । यो अवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पुग्न गयो । अब पुनर्निर्माणलाई व्यापक बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।
सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । क्षति भएका कतिपय संरचनाको लगतसमेत अझै यकिन भएको छैन । पुनर्निर्माणलाई गति दिन सक्दा पुँजीगत खर्चले गति लिने छ । यसले आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोसमेत लिने छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै विकास पूर्वाधार अगाडि बढाउँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सक्रियता आउने छ । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सिमेन्ट, छठ, इँटा, गिटी बालुवा आदिको खपत बढाउँदै उद्यमव्यवसायलाई समेत गति दिने छ । सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढोत्तरीका निम्ति क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने छ । विगत वर्षमा पनि साधारण खर्च उच्च भइरहँदा पुँजीगत खर्च भने न्यून नै देखिने गरेको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । लगानी बढ्न सक्ने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा यतिबेला झन्डै ११ खर्ब रुपियाँ तरलता बसेको छ । लगानीयोग्य रकम उच्च हुँदा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्न सकिने अवस्था छ । विकास गतिविधि बढ्दा अधिक तरलताको लाभ उद्यमव्यवसायले लिन सक्ने छ । रोजगारी र उत्पादन बढ्न सक्ने छ । त्यसैले पनि चालु आवको पहिलो तीन महिनाको समीक्षामा देखिएको कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।
