औषधि मूल्य नीति सहमतिमा बनाइएको हो : महानिर्देशक ढकाल
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरू, औषधिको मूल्य समायोजन, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा उक्त समितिका सदस्य–सचिव तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: औषधि मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, उक्त समितिमा रहेर तपाईँले पनि काम गर्नुभयो, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधानका लागि के–कस्ता नीति, विधि र वैज्ञानिक आधारहरू समेटेको छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित हुनेछ ?– औषधिको गुणस्तरीयता, मूल्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही प्रडक्टको पहिला अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको थियो भने कतिपय औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको थिएन । तोकिएका मूल्यको पनि समायोजन हुन नसकेको र नतोकिएका तर एमआरपी भएका औषधिहरूको पनि समयानुकूल मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ थियो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र जनतालाई कसरी सर्वसुलभ औषधि कसरी उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अति मूल्यवृद्धि भएका, धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाका केही औषधिहरू प्राथमिकतामा रहेका औषधिहरूको मूल्य घट्नुपर्छ । औषधि सुशासनलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन र ध्येय रह्यो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा खेरी कानुनतः के व्यवस्था छ भनेर हेर्नुपर्यो । कानुनमा व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निकायले कानुन विपरीत निर्णय गरेर मूल्य समायोजन गरिदिन सक्दैन । औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले एक सय १७ वटाको मूल्य तोकी पनि सकेका छौँ । ती औषधिको पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् तर फिक्स चाहिँ सरकारले के चाहिँ सिद्धान्तमा अडिएर तीनको मूल्य समायोजन गरिदिने हो ? र विभागले अपनाउँदै आएको प्रक्रिया जसले मूल्य माग गर्छ, उसको पनि हामीले समयानुकूल ती नतोकिएका अन्य औषधिहरूको पनि मूल्य समायोजन समय अनुकूल गरिदिनुपर्छ । यो गर्नको लागि कानुन र कार्यविधिगत रूपमा स्पष्टता छैन भनेपछि अब के गर्नुपर्छ त रु मूल्य सम्बन्धमा नीति कस्तो अपनाउने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि माननीय मन्त्री ज्युले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको हो । त्यसमा मैले सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरे । त्यसमा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ सदस्यकै रूपमा सहभागी छ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, औषधि आयातकर्ताहरूको सङ्घ छ, विभिन्न अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पादक र व्यवसायी सङ्घहरू, थोक विक्री व्यवसायी सङ्घहरू, पत्रकारहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, विभिन्न काउन्सिल, नेपाल फार्मासिटीकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, पब्लिक हेल्थ एशोसिशसन, जो जो हामीले थाहा पाएका छौँ, उहाँहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर राय सुझावहरू लियौँ । त्यसरी हामीले प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा औषधि उत्पादक सङ्घ, व्यवसायी, मेडिकल एसोसिएसन, पत्रकार, काउन्सिल लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनु भयो तर उनीहरूका सुझावहरू नसमेटिएका हुन्, औषधि व्यवसायीहरू त आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थामा आए त ?– उहाँहरूका सुझावहरूलाई स्थान दिएर नै बनेको छ । अब मनोगत सुझाव छन् भने त ती परेका छैनन् । जो वैज्ञानिक आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय चलन÷प्रचलनहरू हेरेर उपयुक्त लागेका सुझावहरू हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर के उचित हुन्छ भन्ने राखेर उहाँहरूका सुझावहरूलाई समेटेका छौँ । उहाँहरूले चाहेकै जस्तै भाषा र त्यही नै सुझाव दुरुस्त नभएको हुन सक्छ, तर उहाँहरूको सुझाव लिएर नै गरेको हो । उहाँहरूको सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाइएको भने समितिमै रहेकाहरू नै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय कसरी लिए त ?– उहाँहरूले भनेअनुसार नै त्यहाँ आएन कि भन्ने होला । कसरी भन्नुभयो, हामीलाई पनि थाहा छैन । हामीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि छैनौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पत्तिको रूपमा पेस गरिसकेकोले प्रतिवेदनमा के छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको मैले थाहा पाएको छैन । उहाँहरूले के कारणले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व होइन र ?– यो बहाना नै हो । वास्तविकतामा नअडिएको त बहाना नै हुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न । हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा माननीयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले प्रतिवेदन बुझेको छु, मैले पनि यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयानुकूल अरूका सुझावहरू पनि लिएर, केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँको त्यो बहाना चाहिने पनि आवश्यक देखिएन । उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा राख्न रोकिएको छैन । हामीले खुल्ला र पारदर्शी तरिकाले काम गरेको हो । हामीले राखिएको कुनै पनि छलफलको विषय नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष स्वयं सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । हामीले कुनै कुरा लुकाएका छैनौँ । नेपाल सरकारको काम गर्ने जुन सोच छ, त्यो सोच उहाँहरूलाई समावेश गरेरै जाने छ । कसैलाई पनि बाहिर राख्ने भन्ने छैन । आयातलाई प्रतिबन्ध गरिदिनुपर्यो, हामी माथि उठ्न सकिएन, मूल्य यता तिर नियमन गर्ने हो भने सरकारले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्ने एक थरीको भनाइ रहेको हुन्छ भने अर्को थरीले आयात प्रतिबन्ध कसरी गर्ने, हामीले पेसा व्यवसाय कसरी गरेर खाने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी असर गर्यो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । आन्दोलनमा किन जाने हो ? प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक नभई उहाँहरूलाई कसरी जानकारी भयो ? त्यो जानकारी कहाँबाट र कसरी भयो त्यो उहाँहरूले जान्नुपर्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्थामा राखिएको छ त । औषधि व्यवसायीहरू यसरी सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ, केही औषधि बजारबाट हराउने स्थितिमा छन् भने केहीको मूल्य अत्यधिक छ, यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि वा घटाउने सन्दर्भमा विभागले अपनाउने वैज्ञानिक मापदण्ड के–के छन्, मूल्य निर्धारणको स्पष्ट विधि विकास गर्नेतर्फ के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?– मुख्य कुरा सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के हो भने यो मूल्य व्यवसायीहरूको जे जति उत्पादन हुन्छ, जति व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विक्री गर्दा खेरी उहाँको व्यवसाय गरेको फाइदा वा बेफाइदा यसै मूल्यसँग जोडिने भयो । जहाँ मूल्यको कुरा उठ्छ त्यहाँ उहाँहरू सशङ्कित हुनु उहाँको लागि स्वाभाविक हुनसक्छ । मूल्यबाटै उहाँहरूको फाइदा वा बेफाइदाको निर्णय हुन्छ । या, मूल्य किन तोक्नुपर्यो सरकारले भन्ने उहाँहरूको सोचाइहरू रहेको हुन सक्छ । सरकारले त व्यवसायी मात्रै नभएर सामान्य नागरिकलाई पनि हेर्नुपर्यो । सामान्य नागरिकले सर्वसुलभ ढङ्गले औषधी पनि पाउनुपर्यो । आजको दिनमा पनि औषधीसहितको स्वास्थ्यमा लगभग ५४ प्रतिशत हाम्रो आफ्नै पकेटबाट खर्च भइरहेको छ । यत्रो परिणाममा त गरिबले त सक्दैनन् नि । उहाँहरूलाई त उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । उपचार भइहाल्यो भने पनि भएको सबै सम्पत्ति सकिने डर छ भनेपछि सरकारले त ती नागरिकको बारेमा पनि त सोच्नुपर्यो । त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा उहाँहरूको चासो रहनु र सरकारको चासो पनि जनतालाई केन्द्रित भएर निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो । औषधि मूल्यमा सरकारको ध्यान जनताको पहुँच र सर्वसुलभता सुनिश्चित गर्नतर्फ रहेको बताउनुभयो, यथार्थमा औषधिमा खर्चको ठुलो हिस्सा जनताले आफ्नै पकेटबाट तिर्नुपरेको छ, यस्तो सन्दर्भमा गरिब र विपन्न वर्गलाई औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभागको दूरदर्शी योजना के हो, साथै, मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा निजी क्षेत्रका आशङ्का, अविश्वास वा असन्तोषलाई कम गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कसरी आपसी समझदारी बढाउने योजना छ ?– हामीले औषधिको मूल्य तोक्ने कसरी त ? मान्नुस्, तपाईँले औषधिको मूल्य यति राख्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो भने त्यसको आधार के ? त्यसको लागि वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ नि । त्यसलाई आधार क्लियर गरिदिनुपर्यो । औषधि विभाग त खास गरी गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता गर्न बसेको हो नि । कानुनले दिएको काम गर्ने हो । त्यसमा के सम्म भनिएको छ भने, औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा कुनै पनि औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सक्छ र त्यसरी तोकिएको मूल्य नेपाल सरकारको अनुमति लिएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मूल्य औषधि ऐनको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ । औषधिको ऐनको दफा ५ को उपदफा २ ले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ‘सबै’ काम भन्ने छ, ‘सबै’ भन्ने शब्द छ त्यहाँ । यसलाई हाई लाइट गरेर बुझिदिनुहोला । यसको अर्थ विभागको त जिम्मेवारी छ नि त । तर, यो जिम्मेवारी कसरी परिपूर्ति गर्ने, पारदर्शी कसरी बनाउने भन्दा खेरी त मूल्य कसरी घटबढ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त हामीले क्लियर गरिदिनुपर्यो नि त । अहिले हामीसँग रहेको व्यवस्थामा छैन त्यो । त्यो नभएपछि हामीले गर्नु नै पर्ने भयो । कतिपय औषधिहरू मूल्य नै समायोजन नभएको कारणले बजारबाट हट्ने अवस्था रहेकोले त्यसको मूल्य बढाइदिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्ता औषधीको मूल्यलाई कसरी बढाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्यो, त्यस कारण यो कुरा उठेको हो । आवश्यकता थियो, तब यो समिति बन्यो । त्यो समितिले आफूले अध्ययन गरेर, सकेसम्म सबैका धारणाहरूलाई समेटेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन बुझाउने सन्दर्भमा पनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा सँगै आउनुभएको छ, सकेसम्म उहाँहरूका कुराहरू समेटेर दिइएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अझै पनि कुनै कुरामा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । सरकार खुल्ला छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो । एउटा समितिले गरेको काम न हो । यसमा समझदारी बढाउँदै जाने, उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पुराउनेतर्फ उहाँहरू जानुपर्छ । यसमा उत्तेजना हुने अवस्था छैन, त्यो गर्नै पर्दैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले होइन, सुशासन व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ : नेता बाँस्कोटा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेपाली राजनीतिमा हक्की र खरो स्वभाव तथा स्पष्ट वक्ताको बेग्लै परिचय बनाउनुभएको छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा आवश्यक पूर्वतयारी छ
६९ वर्षीय हिरा सार्की सुदूरपश्चिम प्रदेशको वामपन्थी आन्दोलन र दलित अधिकारका पक्षमा लड्ने चर्चित नाम हो ।
गणतन्त्रपछि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली विद्वत् नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँको विश्लेषणमा गणतन्त्र हरेक किसिमले उत्तम व्यवस्था हो । गणतन्त्रको रक्षा गर्नु र अझै सशक्त बनाउनुको विकल्प नरहेको उहाँको धारणा छ ।
‘समाज कल्याण परिषद्को भूमिका खुम्च्याउनु हुन्न’
मुलुकभर करिब ५६ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध छन् ।
सङ्घीयता लोकतन्त्रको गहना हो : शेखरकुमार सिंह
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष शेखरकुमार सिंहले संविधान संशोधन गरी मधेसी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित उहाँ राजनीतिक दलको अबको मुद्दा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
सांसदले उठाएका जनताका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : तिमिल्सिना
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेत्री गोमादेवी तिमिल्सिनाले सबै प्रकृतिका हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा महिला मात्रैभन्दा पनि पुरुषपनि बढी हिंसामा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
हामी मात्र कोषका खेलाडी होइनौँ, दायित्व बोकेका मुलुकसँग हातेमालो जरुरी छ: इब्राहिम शेख डिओङ
जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित नेपाललगायतका मुलुकलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा परिपूरण दिलाउने उद्देश्यका साथ हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (युएनएफसिसी) को ‘म्यान्डेट’ अनुसार जलवायु कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनडिपी) को संयुक्त अन्तरिम सचिवालयले कोष स्थापना गरेको हो । गत वर्ष सम्पन्न कोप–२९ ले कोषका कार्यकारी निर्देशकमा इब्राहिम शेख डिओङलाई चयन गरेपछि कोष परिचालनको औपचारिक प्रव्रिmया सुरु भएको छ । नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायतका मुलुकलाई उनीहरूले वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कोषमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति रकम भरण गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । उक्त दायित्व अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम र क्षतिको गम्भीरताका आधारमा प्रभावित मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । कोषको हालसम्मको प्रगति र आवश्यक प्रव्रिmयाका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक डिओङसँग गोरखापत्रका चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :- हानिनोक्सानी कोषको कार्यभार र यसको उद्देश्य के हो ? तपाईंलाई थाहै छ, यो हानिनोक्सानी कोष स्थापना विगत एक दशकदेखि भएको पहलको परिणाम हो । सबैभन्दा कमजोर र जलवायु जोेखिमयुक्त देश जसले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमै उनीहरू जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट पीडित हुँदै आएका हुन्छन् । कोषले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर जलवायु परिवर्तनले उब्जाएको मानवीय, आर्थिक क्षति र प्राकृतिक क्षतिको परिपूरण गर्ने प्रयास गर्छ । यसले त्यस्ता क्षति र क्षतिको सामना गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको महìवपूर्ण कार्यका रूपमा प्रतिविम्बित जलवायु कोष हो । देशहरूले आफ्नो योगदानका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न आउँछन् र प्रव्रिmयागत रूपमा उनीहरूले प्राप्त पनि गर्छन् । कोषको मिसन पनि त्यही नै हो । जहाँ तपाईंले क्षति भएको पाउनुहुन्छ, जुन जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हुन्छ, त्यसले सरकारलाई त्यससँग प्रतिकार गर्न क्षमतावान् बनाउन सघाउँछ ।जलवायु परिवर्तनको असर जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरूमा नै पर्ने गरेको छ । यसले तिनका धेरै क्षेत्रको पूर्वाधारलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोष पूर्ण रूपमा तिनीहरूप्रति समर्पित हुन्छ । हामी समयमै तिनको प्रतिकारका लागि कोषको रकम प्रदान गर्छौं । कोषले कोही पनि पछाडि नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्छ । - कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने सोच छ ? यो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको एउटा राम्रो उदाहरण हो । दुबईमा भएको कोप–२९ मा यसको स्थापनाको पहल भएको हो । आवश्यकताका आधारमा कोषलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले रकम प्राप्त गर्ने विषय उल्लेखनीय छ, विशेष गरी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पहिलो, हामीले हाम्रो बोर्डको आयोजकको रूपमा फिलिपिन्सलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले कोषको कार्यालयलाई बस्ने ठाउँ दिने छ । दोस्रो, विश्व बैङ्कले कोषको सचिवालयलाई कम्तीमा पहिलो चार वर्षका लागि ठाउँ दिने निर्णय भएको छ । तिनीहरूले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ । म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । आजसम्म लगभग २७ देशले कोषमा ७६६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अन्य विभिन्न योगदानकर्ताबाट तीन सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिबद्धता आउँदै छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो, जसमा मेरो नियुक्ति भएको छ । मैले सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेको छु ताकि हामी बोर्डलाई सघाउन सकौँ । यसले गरेका प्रगति सुशासनसँग जोडिएका छन् । - पीडित देशलाई सहयोग गर्न र कोषको रूपमा उनीहरूको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुअघि ती देशले के कस्तो प्रव्रिmया अपनाउनु पर्छ ?यसअघि बार्बाडोसमा भएको पाँचौँ बोर्ड बैठकले मोडालिटीका बारेमा बहस गरी त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो, जुन हाम्रो प्रारम्भिक हस्तक्षेप हो । जसद्वारा बोर्डले देशहरूमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित पूर्ण रूपमा समर्पित हुने गरी २५० मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । हामी सुशासनको सफलताका लागि धेरै कार्यलाई लक्षित गछौँ, ताकि हामी कोषको सान्दर्भिकता बुझ्न सकौँ । कोषले सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी प्रभावित र जलवायु परिवर्तनको असर परेका देशहरूलाई नै हेर्छ । - अति कम विकसित र साना टापु मुलुकलाई वित्तीय सहयोग र समर्थनसँगै उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न कोषले कसरी सहजीकरण गर्र्छ ?हामी सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमध्ये, साना टापु मुलुकहरू र अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्छौं । कोष जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हो । कोषको बोर्डले स्रोत विनियोजनको पहल गरिरहेको छ । टापु मुलुक र एलडिसीहरूलाई कति स्रोत दिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कोषको ५० प्रतिशत रकम टापु मुलुक र अति कम विकसित मुलुकलाई समर्पित गर्न सूचीकृत हुनु पर्छ । अब यसको अर्थ यो होइन कि हामी अन्य देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने छैनौँ । यो विषय सुनिश्चित गर्नु साँच्चै महìवपूर्ण छ । उपलब्ध स्रोत, जसले देशहरूलाई किन सम्बोधन गर्नु पर्छ र कोषबाट समर्थन उनीहरूले किन पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ । चरम मौसमी अवस्थाका कारण सबैभन्दा कमजोर देशलाई असर गर्ने हामी प्रस्ट रूपमा बुझ्छौँ र त्यसको कदर गर्छौं । कोषको बहुपक्षीय आयाम झन् महìवपूर्ण छ । यसबारेका प्रतिव्रिmया पनि महìवपूर्ण छन् । यो मात्र एउटा तरिका हो, जसले मानव जीवन बचाउन सक्छ, जसमा तपाईंले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो स्रोतको लगभग ५० प्रतिशत उच्च चव्रmवात, बाढी र खडेरीबाट प्रभावित विश्वका ती भागलाई समर्थन गर्न छुट्याएका छौँ । कतिपय अवस्थामा यो विभेदकारी देखिनु आवश्यक छैन । बाँकी धेरै जसो देश यसबाट बाहिर पनि छन् । त्यही कारणले गर्दा म यहाँ छु र यो सुनिश्चित गर्दै छु कि हामीले परिदृश्य बुझेका छौँ । चुनौती क्षेत्रको बारेमा थाहा छ, त्यसैले हामी योजना र सहयोगका लागि प्रभावकारी हुन सक्छौंँ । - नेपाल जस्ता उच्च हिमाली देशले सामना गर्ने अद्वितीय जोखिमलाई कोषले कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी बुझ्छौँ, कोष जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोरिरहेकाहरूको हक स्थापित गर्न एकपक्षीय रूपमा लागेको छ । प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देशको आफ्नै चुनौती छन् । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा म यहाँ हुनुको अर्थ, नेपाल र अन्य पर्वतीय देशको चुनौती र विशिष्टता बुझ्नु पर्छ । मानवीय जीवनका लागि त्यो राम्रो सुरुवाती विन्दु हो । नेपालको परिदृश्य, अवस्था र चुनौती बुझेर हामीले प्रदान गर्ने सहयोगबारे सुनिश्चित हुने छ । कोषले नेपालदेखि बार्बाडोस, अफ्रिकासम्म र चिनियाँहरूसँग समान छैनन् भनेर पहिचान गर्छ । हामीले आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गर्न नसकेमा यो पनि स्वीकार गर्नु पर्छ कि देशमा सरकारी कोष, सरकारको वित्तपोषणमा सघाउने बाटो खोज्नु पर्छ । जलवायु कोषका लागि हामी मात्र प्रमुख खेलाडी होइनौँ, यसका योगदानकर्ता, दायित्व बोकेका मुलुक सबैको हातेमालो हुनु जरुरी हुन्छ । अन्य कोष पनि छन्, तिनले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य पूरक सहयोगका लागि समन्वय गर्नु हो । हामी देशलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न यहाँको प्रव्रिmयामा सामेल हुन चाहन्छौँ । नेपालसहित सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न समन्वयको खाँचो छ । - पहिलो पटक सगरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएको छ । संवादबाट तपाईंले कस्तो आशा राख्नुभएको छ ?म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली अत्यन्तै दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । कोष, साझेदारी र एकसाथ आउने धेरै विषयका बारेमा कुराकानी सुन्छु, जसले कोषलाई काम गर्न सहायकको भूमिका खेल्ने छ । यो भविष्यको सहयोगलाई सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न महìवपूर्ण हुने छ । सगरमाथा संवाद निश्चित रूपमा राम्रो सुरुवात हो, म पछि पनि यसका धेरै संस्करणमा आउन तत्पर छु । विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा नेपालले नेतृत्व देखाएको छ, जसले विश्वलाई नै एक दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । विविध फरक पक्ष एकसाथ आएका छन् । हामी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सकौँ अनि हानिनोक्सानीको कुरा आउँदा कोही पनि पछाडि नपरोस् । म यहाँ हुन पाउँदा खुसी छु । म यस्तै धेरै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ग्रहण गर्न सदा तत्पर पनि छु । - प्रभावितहरूले कोषमा पहुँच कसरी पु¥याउन सक्छ । यसका प्रव्रिmयाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?ठिक छ, यो अर्थमा धेरै राम्रो प्रश्न हो । कोषको दायित्व भनेको अर्बौं डलर परिचालन गर्नु हो । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु हो । कोष अन्य जलवायु कोषको अतिरिक्त पछिल्लो कोष भएकाले जलवायु प्रभावितमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले पनि बढी प्रतिबद्ध छ । पहुँचयोग्य, सरल र फुर्तिलो छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छौं । यसको पहुँच तल्लो समुदाय वा वर्गलाई पुग्ने हदसम्म कोषमा पहुँच पु¥याउने पहलका लागि काम हुँदै छन् । हामी अन्य कोषको परिचालन कसरी भएको छ भन्ने विषयमा थप पाठ सिक्दै छौँ । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देशहरूका लागि सकेसम्म सजिलो पहुँच होस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै छौँ । त्यसपछि अन्य प्रव्रिmया र आवश्यक मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सुरु हुन्छ, । यो कोषका लागि अवसर पनि हो, सबै हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्छ । बोर्डमा मात्र होइन, एक कार्यकारीका रूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने छ । - जलवायु परिवर्तनको नोक्सानी र क्षति हो भनेर कसरी छुट्याएर पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ?बोर्डलाई कोषका रूपमा सफल हुन सक्ने एक मात्र तरिका छ, त्यो हो कुनै पनि देशको नेतृत्वले नै पहल गर्नु पर्छ । अर्को शब्दमा देशहरूभित्र तपाईंले छलफल गर्नु पर्छ । अन्य देशहरूले पीडित देशलाई समर्थन गर्न आउनुअघि उनीहरूको आवश्यकता र मागको मूल्याङ्कन गर्छन् । हामी देशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्छौं । हामी मूल रूपमा कोषको रूपमा मूल्याङ्कनमा आउँछौँ । हाम्रो कोष नेपालको समर्थन गर्न सक्ने एक मात्र कोष होइन । अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधालगायतका धेरै कोष छन् । अब यी सबै कोषको देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने हाम्रो जस्तै उद्देश्य छ । तिनीहरूले हाम्रो विशेष अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनले पारेको नोक्सानी र क्षति भनेको धेरै विशिष्ट र परिभाषित गरिएको क्षतिको विशिष्ट नोक्सानीमा केन्द्रित छ । हामी प्रतिबद्ध छौँ, एक पटक कुनै देशले ती आवश्यकता पहिचान गरेपछि साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्छौं । हामी सहयोग प्रदान गर्न सकौँ, ताकि तपाईंको देशको मागसँग मेल खान सकोस् । त्यसपछि हामीले प्रदान गर्ने समर्थन र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकौँ । अनि भविष्यमा त्यसरी नै प्रभावित देशले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकौँ ।–इब्राहिम शेख डिओङकार्यकारी निर्देशक, हानिनोक्सानी कोष
बिमा व्यवसाय पनि बैङ्कसँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ : कार्यकारी निर्देशक सुवेदी
मालचलानी कम्पनीका रूपमा संस्थागत अवधारणाबाट जन्म भएको मुलुकको बिमा क्षेत्रले ७८ वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । बिमा क्षेत्र देशको वित्तीय प्रणालीको एउटा महìवपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ तर ७८ वर्षको अवधिमा पनि बिमा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सन्तोषजनक भने छैनन् । राणकालमै यसको उद्भव भएर बैङ्किङसँगसँगै जन्मिएको हो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि त्यसकै भगिनी कम्पनीका रूपमा २००४ सालमा संस्थागत अवधारणा आएको यो क्षेत्रले समयव्रmम अनुसार परिपक्व र व्यवसाय वृद्धितर्फ लागेको देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रले गति लिन पनि थालेको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति जेठ १ गते बिहीबारदेखि ५६ औँ वर्ष पूरा गरी ५७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । अहिले बिमा बजार फैलिएर १४ वटा निर्जीवन बिमा, १४ वटा जीवन बिमा, दुई पुनर्बिमा कम्पनी र सात लघु बिमासमेत गरी कुल ३७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत चैतदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सुशीलदेव सुवेदी । यसै सेरोफेरोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीसँग गोरखापत्रका भेषराज बेल्बासेले नेपालमा बिमा क्षेत्रमा विद्यमान विविध समस्या र सम्भावनाका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अहिले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?नेपालको बिमा क्षेत्र अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बिस्तारै विकसित, परिपक्व र व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । आमनेपालीले बिमाबाट लाभ पाउने व्रmम पनि बढेको छ । बिमाको व्यवसाय बढेसँगै चुनौती पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायको भूमिका पनि विस्तारित भएको छ । यसलाई बिस्तारै समस्यालाई कम गर्दै यो व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै आमरूपमा लैजाने हिसाबमा छौँ । यसरी समग्रमा हेर्दा जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ ।- बैङ्क र बिमा धेरै जेठो कान्छो त होइन तर जुन हिसाबले बैङ्किङ क्षेत्रले छलाङ मारेको छ बिमा सुस्त देखियो नि ?बैङ्क र बिमा धेरै उमेरले जेठो कान्छो त होइन । यसरी हेर्न सकिन्छ कि बिमा भनेको प्राविधिक रूपले अलिक जटिल विषय हो । पैसा भनेको मानिसको दैनिक जीवनमा अत्यन्तै प्राथमिक विषय भयो । यसको सुरक्षा भन्ने विषय मान्छेले हत्तपत्त मलाई केही भइहाल्छ भनेर नठान्ने । मान्छेलाई सुरक्षा गर्नु पर्छ भनेर बुझाउनै समय लाग्ने । बिमामा थुपै्र खालका पोर्टफोलियो हुने । प्रत्येक पोर्टफोलियो एउटासँग भिन्न हुने कारणले गर्दा पनि बिमालाई अलिक समय लाग्यो । तैपनि पछिल्लो समय बिमाले पनि गति लिएको छ । अहिले बैङ्किङको भन्दा पनि राम्रै दरमा विस्तारित भएको छ । मलाई लाग्छ आगामी केही समयभित्रै बिमा व्यवसाय पनि बैङ्क सँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ ।- बिमामा जागरुकता र सचेतना नै भएन भनिन्छ नि ?बिमामा जागरुकता र सचेतना एउटा पाटो हो । बैङ्किङको विस्तारका व्रmममा केन्द्रीय बैङ्कले जसरी बैङ्किङ क्षेत्रबारे जनचेतनामूलक कार्यव्रmम गराएर, वित्तीय साक्षरताको काम गरेर, बैङ्कको प्रयोग जीवनको महìवपूर्ण छ भनेर बुझाएर लैजान सफल भयो । त्यो कुराको अनुसरण हामीले पनि अहिले गरिरहेका छौँ । हामीले अहिले बिमाको महìव आमजनतालाई बुझाइरहेका छौँ । सबैले बिमालाई बुझेर आत्मसात् गर्नु पर्छ र जीवनको अभिन्न अङ्ग बिमा पनि बन्नु पर्छ भनेर सबैले बुझेको दिन मलाई लाग्छ। बिमा पनि बैङ्क जस्तै अपरिहार्य बन्छ भन्ने लाग्छ ।हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ ।- कोरोनापछि बिमा व्यवसायप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?कोरोना बिमाका कारणले हाम्रो बिमा व्यवसायको प्रतिष्ठामा समस्या उत्पन्न भएको छ । यो नीतिगत समस्याका कारणले भएको हो । बिमा कम्पनीले अत्यन्तै सदासयताका साथ आममानिसको हित गरौँ भनेर कोरोना बिमा पोलिसी ल्याइएको थियो । जुन कुरा सम्भाव्य हुन सकेन र नसक्नेबित्तिकै फिर्ता लियौँ हामीले । फेरि विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले निरन्तरता दिन प¥यो । यो हाम्रा लागि पाठ भयो । यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ र भोलिका दिनमा त्यस्ता गल्ती दोहो¥याउन हुँदैन । यसबाट के पनि बुझियो भने एउटा सानो गल्तीले कति ठुलो समस्या आउने रहेछ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।- अझै पनि कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन बाँकी छ नि । यसतर्फ प्राधिकरणले केही सोचेको छ कि ?अहिलेसम्म त्यसबारे केही तय भएको छैन । हामी सरकारसँग छलफलकै व्रmममा छौँ ।- बिमा कम्पनीको प्रडक्टमा मौलिकता भएन भनिन्छ नि ?सबै खालका बिमा लेखहरू मैलिक त हुँदैनन् । कतिपय बिमा लेखहरू साझा नै हुन्छन् । धेरै मानिसले किन्ने बिमा लेख एउटै प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता बिमा लेख प्राधिकरण आफैँले जारी गरेर कम्पनीले चलाएका हुन्छन् । त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड पोलिसी भन्छौँ । स्ट्यान्डर्ड पोलिसीबाहेकका पोलिसी बिमा कम्पनीका आफ्ना हुनु पर्छ जुन नवीन हुनु पर्छ, सिर्जनशीलता हुनु पर्छ, मौलिक र अलिक फरक ढङ्गको हुनु पर्छ । अलिक अगाडि यस्ता कुरामा बिमा कम्पनीले कम गृहकार्य गर्ने, जनशक्ति अभावका कारण देखाउँदै प्रडक्ट बजारमा ल्याउने प्रचलन थियो । अहिले हामीसँग बिमाङ्कीय विश्लेषक पनि छन् । बिमा बजारमा निकै जानेसुनेका मानिस पनि आएका छन् । त्यसले गर्दा हिजो जसरी एउटा कम्पनीको बिमा लेख आउँथ्यो । आज त्यस्ता बिमा लेख धेरै परिष्कृत भएर, अलिक लामै समय गृहकार्य गरेर पोलिसी बजारमा पठाउने गर्नुभएको छ । त्यसकारण आजभोलि त्यस्तो समस्या आएको छैन ।- बिमाको पहुँच र जिडिपीमा योगदान गर्ने किसिमले प्राधिकरणले त्यस्तो केही योजना बनाएको छ कि ?अहिले हामी लगभग पौने चार प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गर्छौं जिडिपीमा । त्यसलाई बढाउन हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ । सङ्ख्या मात्रै वृद्धिले पनि यसको समाधान हुँदैन । हामीले सङ्ख्या र गुणस्तर दुवै गरेर टिकाउ खालको पद्धतिमा जानु पर्छ । प्राधिकरणका वार्षिक कार्यव्रmम, रणनीतिक योजना र नीतिहरू अहिले त्यसैतर्फ अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था रहेको छ ।- बिमा कम्पनीलाई गाउँ गाउँसम्म पुगेर सेवा दिन कसरी प्रेरित गरिरहनुभएको छ ?हामीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई यो यो जिल्लामा अनिवार्य रूपमा व्यापार गर्नु पर्छ नै भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । पालिका तहसम्म अझै गृहकार्य गरिसकेका छैनौँ तर बिमा कम्पनी आफैँ पालिका तहसम्म जान्छन् र जान इच्छुक छन् भने हामीले बाध्य बनाएर पठाउन आवश्यक पनि हुँदैन । त्यसकारण बिमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स, इच्छा र योजना हेर्नुप¥यो । त्यसको आधारमा पालिका स्तरमा गएनन् भने हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यो अवस्था छैन ।- अबका दिनमा प्राधिकरणले के के कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्दै छ ?अबका दिनमा प्राधिकरण बिमाको दायरा विस्तार गर्ने लाइनमा छ । बिमाको पहुँचका हिसाबले नम्बरमा बढीभन्दा बढी जनतासमक्ष बिमा पु¥याउने भन्ने लक्ष्यमा छौँ । हामी बिमाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेमा छौँ । बिमा दाबीलाई छिटो र सरल तरिकाले दिने गरी लागेका छौं । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दैछौं । त्यसैगरी बिमित हित संरक्षण कोषमार्फत बिमाको प्रचारप्रसार र बिमाको विकास गर्ने छौँ । बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?आमनागरिकले बिमा पोलिसी किनिसकेपछि पोलिसी पढ्दिनु प¥यो । कस्तो बिमा पोलिसी किन्दै छु । मैले किन्न खोजेको बिमा पोलिसीले मलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर सके बिमा कम्पनीका कर्मचारी नभए अभिकर्ता वा बिमासम्बन्धी जानेबुझेकासँग र त्यो पनि भएन भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट बिमाबारेमा बुझिदिनूस् । त्यसो भएपछि पछि ठगिने वा दुःख पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।अर्को कुरा बिमासम्बन्धी कुनै पनि समस्या प¥यो भने बिमा प्राधिकरण वा यसका शाखा कार्यालय जुन छ वटा प्रदेशमा रहेका छन् त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हामी बिमाका लागि तपाईंसँग कुनै पनि जिज्ञासा, गुनासा र समस्या छन् भने समाधानका लागि हमेसा तयार रहेका छौँ ।
सुशासन र आर्थिक वृद्धितर्फ जोड दिएका छौँ
कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भई शपथ लिनुभएको वैशाख २८ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । वैशाख २७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासन पहिलो सर्त हो
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएयता विकासका नयाँ आयाम प्रारम्भ भएका छन् ।
सुशासनको बाटोमा अघि बढ्दै छौँ : मुख्यमन्त्री
चेतनारायण आचार्य विसं २०८१ साउन ७ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
अमेरिकी सहरहरूमा ट्रम्प विरोधी प्रदर्शनको अर्को चरण
हजारौँ प्रदर्शनकारीले शनिबार न्यूयोर्क, वासिङ्टन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका अन्य सहरमा डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँको कडा नीतिहरू विरुद्ध प्रदर्शनको दोस्रो प्रमुख चरण आयोजना गरेका छन् ।
सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ: अर्थशास्त्री केशव आचार्य
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठुलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२, ०८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानीको सम्पादित अंश । — सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै छ, अहिले जुन तरिकाले बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ? बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरूले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा योजनाहरू हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँ भन्दा फरक खासै पाइएन । राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ । २०७४–७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ । बजेटको आकार घटाइँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै मारमा पर्ने गरेको छ । राजश्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरू पनि घटाइएको हुन्छ । अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही पनि गरिएको छैन । पहिले जति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरू थिए, अहिले पनि सबै यथावत् देखिन्छ । ५—६ वर्षयता बजेटलाई मध्यावधिमार्फत व्यापक कटौती गर्नुपर्ने भएपछि झन्डै २० खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन खोजिनु यो निकै ठुलो हो । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बिचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुटाइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुटाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको भनाइ, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदै आएको छ । अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ । प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन । जग्गा प्राप्तिमा जटिलता रहेको, समयमा इआइए नहुने, सरकारी निकायबिच समन्वय नहुनु जस्ता समस्या अहिले पनि रहकाको सरकारले आफैँ मध्यावधि समीक्षामार्फत भन्ने गरेको छ, । खास गरी बजेट बनाइनुअघि समन्वय स्थापित हुन जरुरी छ । दोस्रो जहाँ जहाँ आयोजना बन्दै छ त्यहाँ प्राप्ति भए÷भएन क्षतिपूर्ति बारेमा, इआइए, डिपिआर स्वीकृत भए-नभएकोबारे हेरिनुपर्छ । अहिले पनि आयोजना बैंक बनाएर त्यसमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्टाउने भनेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।– नयाँ बजेट बन्दै गर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो संविधानले नै धेरै निर्दिष्ट गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पनि छ । त्यहाँ खास गरी रोजगारीदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा पहिलेदेखि ल्यायौँ, त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो भयो । त्यसमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ?वैदेशिक सहयोगको सम्भावना प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत युएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरिसक्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रेका कारण बेलायतले रक्षामा बजेट ४० प्रतिशतले बढाउने भन्यो । उसले बाह्य मुलुकलाई दिइरहेको सहयोग रोकेर आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने भनिसकेको छ । फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहयोग २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनिसक्यो । यी मुलुकहरूका साथै अन्य देशहरूले समेत आफूले दिँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गरिरहेका छन् । २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यति बेलै दातृ निकायहरूले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज्न भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूबाट लोन लिन भन्नेछ । त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोगहरू क्रमशः घट्दै जाने छ । नेपालले दाबी गर् नसक्ने भनेको सम्झौता भइसकेकाहरूमा मात्रै हो, त्यो अवधि सकिएपछि अरू कुनै उपायहरू लाग्ने छैन । अब सङ्घीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालले दिएको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले दिएको खर्च घटाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बढी हुनुहुँदैन । विभाग र सो मातहतका कर्मचारी घटाउँदै जानुपर्छ । संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठुलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन । सङ्घीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तह ललाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । व्यापक रूपमै अर्थात् आउँदो बजेटबाटै सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ । यसको सुरुवात हुनुपर्छ । २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अब एकै फेर बनाउने अवस्था रहेन । अब एउटा दुई वटा आयोजनाहरू लिएर अघि बढ्नुपर्छ । थोरै आयोजनाहरूमा बजेट छुटाएर ती समयमै पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । बुढी गण्डकी मात्रै बनाइयो भने वर्षको खर्ब कमाउन सक्छ, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ । ती आयोजनाले वर्षमै खर्बौँ कमाउन सक्छन् । यी आयोजना अघि नबढाउने र एकै पटक २७ वटै आयोजना लिएर हिँड्ने हो भने ५० वर्षसम्म पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई पनि अहिले तत्कालै सबै अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले छानेर अघि बढाउनुपर्छ । — चालु खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, विकासमा भन्दा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठुलो बजेट खर्च हुन लाग्यो नि ?सङ्घीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट खर्च हेर्ने हो भने पनि सकारात्मक देखिँदैन । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो । छिटो छिटो कर्मचारीहरू परिवर्तन हुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । सङ्घीयताको ९ वर्षमा पनि एक÷डेढ लाखको योजना सङ्घीय सरकारले नै हाल्ने गरेको छ, बेलाबेलामा बनाइने गरिएका विभिन्न नीतिहरूको बर्खिलाप हुने गरेको छ । विकास भन्दा ऋणमा ठुलो खर्च भएको पक्कै हो । यो वर्ष पनि विकास खर्चमा भन्दा ऋणमा बढी बजेट छुट्टाइएको छ । ऋणमा अहिले मात्रै नभई आगामी दिनमा समेत ठुलो मात्रमा दायित्व बढ्ने देखिन्छ । — ठ्याक्कै कति बजेट चाहिएको हो मुलुकलाई ?हामीलाई चाहिएको ५० खर्बको बजेट हो तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन । अहिले पनि कृषिको ब्याज अनुदान,कोरोना, कृषि बिमा, ठेकदार, दूध किसानको २, ३ वर्ष अघिको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । मल अहिले पनि समस्या छ । अहिले अर्थतन्त्रमा पनि छैटौँ र सातौँ महिना राष्ट्र बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा झिनो बढेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति एकदमै कमले घटेको छ । केही सुधार देखिए पनि कतिसम्म त्यो सुधार टिक्ने हो प्रस्ट देखिँदैन । राष्ट्र बैङ्कले तरलता बढी भएर खिचेको खिच्यै छ । तरलताको व्यवस्था भएको छैन भने राजश्वमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने देखिएको छैन । ५७ खर्ब अर्थतन्त्रको आकारमा ५० खर्बको बजेट चाहिन्छ तर खर्च गर्ने क्षमता हामीमा हुँदै भएन क्षमता बढाएर लैजानुको विकल्प छैन । असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थिति छ त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण बजेट भाषणदेखि चुनावका घोषणा पत्रमा आउँछन् । तर व्यवहारमा लागु भएन । पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो नियुक्ति, विदेश भ्रमणकै धेरै देखिन्छन् । कानुनहरू सुधार गर्ने भनेर सरकारले भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएर सुधार हुनेमा आशावादी हुने स्थिति देखिँदैन । कर्मचारी तहमा स्थायित्व हुँदै भएन । बजेट बनाउने मुखैमा अर्थ सचिवको सरुवा गरिन्छ । विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहत बसेर काम गरेकालाई हटाएर नयाँ सचिवहरू ल्याइँदा बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने आधार देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन नसक्दा संस्थागत ज्ञान पनि उनीहरूमा ह्रास हुने देखिन्छ ।
साधनस्रोतको अभावमा स्थानीय तह
पाँचथर जिल्लाको अति सुक्खाग्रस्त र विकट स्थानीय तहका रूपमा चिनिन्छ तुम्बेवा गाउँपालिका । जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका हो तुम्बेवा । १४७.३४ वर्ग
‘सबैभन्दा बढी उत्तीर्ण हुने परीक्षा एसइई हो’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रावधान हटाउन नहुने बताउनुभएको छ ।
हिमवत्खण्ड सम्मिलनले नेपालीलाई एकतामा बाध्ने काम गर्छ : संयोजक डा सुब्बा
हिमवत्खण्ड क्षेत्रका भाषाभाषीका विभिन्न संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान र परम्परालाई आत्मसात् गर्दै यहाँका विविध जातजाति तथा समुदायबिच सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने, संस्कृति, सभ्यता र ज्ञान परम्पराका सम्बन्धमा प्राज्ञिक विमर्श गर्ने उद्देश्यले आगामी चैत १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौँमा ‘हिमवत्खण्ड कला-हित्य-संस्कृति सम्मिलन’ हुँदैछ ।
कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छौँ
सुनसरीको सदरमुकामसँगै जोडिएको छ, हरिनगर गाउँपालिका । यो गाउँपालिकाले विकासका पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालनसँगै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यावसा
राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण धमाधम जारी छ: देवेन्द्र दाहाल
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताउनुभएको छ । दर्जनौँ अवरोधहरू हटाएर कामलाई सुचारु गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री दाहालसँग राष्ट्रियसभा सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-- राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खास गरी संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसै गरी जनताका समसामयिक विषयमा सांसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसदमा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । -- संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । -- पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ?संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । -- सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ?सङ्घीयता अलिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त रु भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । -- सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ?सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । -- अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खास गरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढवा दिने गरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझ बिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले साना साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकै चोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन बिस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र]लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसदमै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिंड्नुपर्याे ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै निर्वाह नगरेको देखिन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । -- तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ?अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खास गरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दै छ । रासस
‘व्यापारिक सहर बनाइने छ’
विराटनगर महानगर कोेशी प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका हो । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको यो महानगर नेपालको राजनीतिमा धेरै जना प्रधानमन्त्री जन्माउने राजनीतिक सहरका रूपमा पनि चिनिन्छ ।
ऊर्जालाई स्थानीयसँग जोडे समृद्धि हासिल हुनेछ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का केही दिनअघि ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिई स्वदेश फर्कनुभएको छ ।
बुटवललाई अत्याधुनिक सहर बनाउन लागि परेका छौँ – उपमहानगर प्रमुख पाण्डेय
लुम्बिनी, फागुन ३ गते । स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । यी मध्येको एक बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसबीचमा विकास निर्माण, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको मर्मबमोजिमका कामहरू गर्दै आएको छ । देशको मध्यभागमा रहेको यो क्षेत्रको बलियो स्थानीय सरकारका रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई चिनिन्छ । विगतमा खस्यौली, बटौली, बुटौलजस्ता नाममा स्थापित अहिलेको बुटवल सयौँ वर्षअघि गणराज्यको राजधानी र व्यापारिक नाका थियो । जितगढी किल्लामा नेपालले अङ्ग्रेजहरूलाई दुई सय वर्षअघि हराएका थिए । सेनवंशीय राजाहरूले यहीँ शीतकालीन राजधानीका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । नुन र कपडाको व्यापारसँग जोडिएको महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तारपछि बुटवलले एक सय वर्षअघिदेखि मात्रै आधुनिक स्वरूप पाएको हो । यो आधुनिक सहरमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग यस साढे दुई वर्षका अनुभवहरूलाई आधार मानेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, पाण्डेयसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । –कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?स्थानीय सरकारका रूपमा हामीले दोस्रो कार्यकालको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा धेरै चुनौतीहरू हाम्रासामु थिए । सङ्घीयताको अभ्यास राम्रोसँग हुन पाएकै थिएन । पहिलो कार्यकालमा सुरू भएका केही अभ्यासहरू हामीमा आइपुग्दासम्म अर्कै अवस्थामा पुगेका थिए । पहिलो वर्ष सिक्दासिक्दै केही कामहरू अगाडि बढाइयो । दोस्रो वर्ष योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएर केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । साढे दुई वर्षमा बुटवलमा हामीले केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । –बुटवल उपमहानगरपालिकाले मानव संसाधनको विकासमा परिणामनै देखिनेगरी त्यस क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् ?बुटवल उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ । विकास सँगसँगै नगरको सौन्दर्यीकरण, सहरी व्यवस्थापन र सेवा–सुविधामा सुधार ल्याउनका लागि हामी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन घरदैलो सेवाहरू सुरू गरेका छौँ । बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सुत्केरीको स्वास्थ्य जाँच, पशुचौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरणलगायत कार्यक्रम नागरिकको घरदैलोमै पुर्याइएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक शिक्षा र सीपयुक्त तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले भौतिक विकासले मात्रै पुग्दैन, मानिसको सर्वाङ्गीण विकास जरूरी छ भन्ने मान्यताका साथ सबैजसो उमेर अवस्थाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । बुटवलले गृहणी तथा युवालाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले गृहणी स्वरोजगार कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता, युवा इलमजस्ता कार्यक्रममार्फत सीप र रोजगारसँग जोड्दैछौँ । यस्तै, बुटवलमा अस्पतालमा चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका स्थानीय समितिको संयोजक रहेको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा पारामेडिकलको अध्ययन सुरू गरेका छौँ । यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति बुटवलमै खपत हुनेछ । त्यसका लागि आम्दालाई स्तरोन्नति गरी तीन सय श्ययामा पुर्याउँदैछौँ । हामीले भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन मानव संसाधनको विकासमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ भनेर यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका हौँ । बुटवलको अहिलेको माग मानव संसाधनको विकासमा पनि उत्तिकै छ । यसको अर्थ, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन । –भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भएका छन् ?बुटवल भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि छ । हामीसँग राष्ट्रियस्तरका संरचनाहरू छन् । सङ्घीय सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी हल छ । ढुवानी ग्राम, व्यवस्थित अटो भिलेज, खेल मैदानहरू बनेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजनाअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको क्रममा छ । आम्दा अस्पतालका नयाँ भवन बन्दैछन् । सपिङ मलहरू, ठूला ठूला तारे होटलहरू सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माणका क्रममा छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पशु बधशाला सञ्चालनमा आएको छ । विद्यमान पार्किङको समस्या समाधान गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका, नगरविकास कोष र मल्टी डेफोर्ट हार्मोनिक जेभीसँगको सहकार्यमा नगरले बहुतले पार्किङ भवन निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ । नगरका अधिकांश भित्री सडकहरू पक्की र फराकिला बनेका छन, केही निर्माणकै चरणमा छन् । छाडा चौपायाको समस्या निराकरणका लागि बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वनमा गौचरणसहितको गौशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यी बुटवलका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू हुन् । अझै पनि केही चुनौतीहरू छन्, ती क्षेत्रमा हामीले क्रमैसँग समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । –शिक्षा र स्वास्थ्यमा बुटवल अग्रणी सहरका रूपमा स्थापित भइसक्यो भन्ने विषय पनि यहाँले उठाउँदै आउनुभएको छ, यसका आधारहरू के हुन् ? बुटवल यसै पनि शिक्षामा अब्बल क्षेत्र हो । माध्यमिकस्तरमा देशमै उत्कृष्टमध्येका कालिका मावि, नवीन औद्योगिक मावि, कान्ति माविजस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् । जहाँ विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै स्तरीय शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । एसइई होस् वा उच्च शिक्षा बुटवलले देशमै ख्याति कमाएको छ । हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यो वर्ष शिक्षामा रू १० करोड जति बजेट छुट्याएका छौँ । प्राविधिक शिक्षामा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ स्नातक तहको अध्ययन आरम्भका लागि काम अघि बढेको छ । बुटवल–१६ मा कृषिविज्ञान [बिएससीएजी] कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अटो भिलेजमा इञ्जिनियरिङ अध्ययन गराउनका लागि पहिलो चरणको अध्ययन पूरा भएर काम अगाडि बढेको छ । स्वस्थ शिशु पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत नगरभित्रका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा बच्चा जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप रू दुई हजार र एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई मासिक रू तीन हजार पोषण खर्च प्रदान गर्दै आएका छौँ ।नगरमा अहिले १५–१५ बेडका दुईवटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेर सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकै स्थानीय व्यवस्थापनमा रहेको आम्दा अस्पताललाई विशिष्टकीकृत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न तीन सय श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढेको छ । बुटवलमा पिपीपी मोडेलमा एक सय श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्ने योजनासहित सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेका छौँ । –बुटवलमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गइरहेको छ, यसलाई जोगाइराख्न के योजना छन् ?बुटवलमा बसाइँसराइका कारण कृषियोग्य भूमि घट्दो अवस्थामा छ । अहिलेको अवस्थामा १९ वटा वडामध्ये १ देखि १२ वडासम्म कृषियोग्य जमिन एकदमै न्यून छ । १ देखि ११ वडासम्म त कृषिका लागि जमिन नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । वडा नम्बर १३ देखि १९ वडामा कृषियोग्य जमिन रहेको छ । त्यो पनि विस्तारै घट्दो क्रममा छ । यसलाई जोगाइराख्नका लागि नगरले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । व्यक्तिको जमिन किनबेचमा रोक लगाउन सम्भव छैन । देशका मुख्य सहरहरूको मुख्य चुनौती यही हो । कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ र बस्ती बाक्लिदै गएको छ । बस्ती बाक्लिदै जाँदा कृषिउपजको माग बढ्दो छ । तर आफूसँग भएको जमिन घडेरी भइसकेको छ । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यसमा हामीले किसानलाई प्रोत्साहन दिएर कृषियोग्य जमिन बिक्री गर्नमा भन्दा खेतीपाती गर्नमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय स्रोतसाधनले ठूलो लगानी गर्न सकिँदैन । तर पनि, हामीले मकैबाली, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन गर्नेलाई बीउ र सहायतास्वरूप केही सामग्री, उपकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौँ । दुग्ध उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि भैँसीको पाडी खरिदमा अनुदान दिने गरेका छौँ । सहरी बस्तीमा कौशीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । यसले केही हदसम्म कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नसक्छ भन्ने हो । –बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउन के योजना छन् ?हामीले पर्यटनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने हो । त्यसमा हामीले स्थानीय पर्यटन उद्यमीलाई साथमै लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । बुटवलका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्दै अन्य पर्यटकीयस्थलसँग तिनलाई जोडेर पर्यटकीय विश्रामस्थलको रूपमा बुटवललाई विकास गर्ने लक्ष्य छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि बुटवलको जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, आदिम मानव रामापिथेकसको अवेशष फेला परेको स्थल, सिद्धबाबा मन्दिर हुँदै बुटवललाई मुक्तिनाथसम्म जोड्ने पर्यटकीय रूट निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका योजना छन् । बुटवललाई देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा स्थापित गर्न नगरको सौदर्यीकरण, सरसफाइ, हरियाली र उज्यालो सहर निर्माण अभियान चलाइएको छ । उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत नगरका २३ स्थानमा हाइमास्ट लाइट जडान गरेर बाँकी स्थानमा यसै वर्ष जडानको काम सुरू भएको छ । बुटवलमा हाल सञ्चालनमा आइसकेको बुटवल–बसन्तपुर जोडने लुम्बिनी केबलकार र बुटवल–नुवाकोट जोडने सिद्र्धाथ केबलकारले यो क्षेत्रलाई अझ चलायमान बनाएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको बुटवल भविष्यमा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षासहित ठूला, स्तरीय तथा तारे होटलहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । –बुटवलको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका ज्योतिनगर पहिरो, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या, तिनाउ नदी कटानका विषयमा के योजना छन् ? यी चुनौतीको सामना गर्दै समाधान गर्नका लागि हामीले निर्वाचित भएदेखि नै काम गरिरहेका छौँ । ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रमा हामीले वर्षायाम लागेपछि छुट्टै टिम नै बनाएर हरेक दिन आउने पहिरो र ढुङ्गाहरू बस्तीमा जान नदिने गरी काम भइरहेकै छ । तिनाउ नदी कटान हुने क्षेत्रमा पनि बस्ती जोगाउनका लागि तटबन्धको काम भइरहेकै छ । –अन्त्यमा बुटवल कहिले महानगर बन्छ ? हो, बुटवल अब महानगरपालिका बन्न तयार छ । यसका लागि सबै पूर्वाधार र मापदण्डहरू पनि पूरा भएका छन् । बुटवललाई आममानिसको रोजाइको सहर बनाउने, सबैखालका सेवासुविधा सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नतर्फ हामीहरू लगिपरेका छौँ । यसमा बुटवलका बासिन्दा, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तित्वहरू, कर्मचारी, सामाजिक अगुवा, विकासका अगुवाहरूसहितको सहयोगको खाँचो रहन्छ । हामी सधैँ सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेका छौँ । रासस
पढ्दै कमाउँदै गर्न सिकाइरहेका छौँ
पश्चिम मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका जिल्लाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको नगरपालिका हो । साबिकका कोशीहरैँचा र सन्दरदुलारी नगरपालिकालाई समायोजन गरी निर्माण भएको यो नगरपा
कृषि उत्पादनको बजारीकरण प्राथमिकतामा
सुनसरीको गढी गाउँपालिका सदरमुकाम इनरुवासँगै जोडिएको स्थानीय तह हो ।
-original-thumb.jpg)
‘संसद् प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ’
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिने गरेकाले कानुन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा हुने आमअपेक्षा छ ।
