इँवाखोलाको उत्पादन चार दिनदेखि बन्द
हाल रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको इँवाखोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन चार दिनदेखि बन्द भएको छ। आयोजनाको विद्युत गृहमा समस्या आएसँगै चार दिन अर्थात गएको बिहीबार रातिदेखि विद्युत उत्पादन बन्द भएको हो।
नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ७९ अङ्कले घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दुई दशमलव ७९ अङ्कले घटेर दुई ६०९ दशमलव शून्य पाँचको विन्दुमा कायम भएको छ। पछिल्लो छ कारोबार दिन आज पनि नेप्से परिसूचकमा गिरावट देखिएको हो।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
सेयर बजारमा लगानी, ब्रोकरले पनि ऋण दिन पाउनुपर्ने
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले अर्थ मन्त्रालयमा सेयर बजार सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।सङ्घले नेपाल सरकारको बहुमत सेयर रहेका कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाउने तथा निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने पब्लिक कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षणमा प्री आइपिओ तथा व्रmाउड फन्डिङको माध्यमबाट पुँजी सङ्कलन गर्न पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको हो ।सेयर बजारबाट प्राप्त लाभकरलाई अन्तिम मानिनुपर्ने र सोही अनुसार कर कानुनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।बैङ्कले ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थोक ऋण प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने तथा ब्रोकरहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिमा तोकिएको स्प्रेडदर कायम गरि लगानीकर्तालाई खुद्रा ऋण दिन पाउनुपर्ने सङ्घको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।यस्तै विपे्रषणबाट प्राप्त रकम वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सङ्घले सुझाव दिएको छ ।सेयर बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर बिव्रmी गरी आएको बिव्रmी र मुनाफा पुनः सोही कम्पनीमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि पुनर्लगानी गरेमा बिव्रmीपछिको मुनाफामा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ ।गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा पहुँच दिने, उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानीमार्फत वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।सेयर बजारबाट हुने मुनाफा र नोक्सानको वार्षिक हिसाब गरी खुद नोक्सानी देखिन आएमा अन्य व्यावसायिक घाटासरह आगामी आवमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव सङ्घको छ ।नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले वस्तु बजार प्रवर्धनका लागि गुणस्तर तथा बेयरहाउस प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र वस्तु बजार एक्सचेन्जको स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।विदेशी मुद्रा बजार र एक्सचेन्जको स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ गर्ने तथा वर्षमा दुई पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाइमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ताका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई समावेश गरी ‘पुँजीबजार प्रदर्शनी’ को आयोजना गर्ने र सोका लागि बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।मर्चेन्ट बैङ्कर तथा पिइभिसी कम्पनीलाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि नवीन, सिर्जनशील प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने सुझाव सङ्घको रहेको छ ।
तथ्याङ्कमा घटे पनि उपभोक्ता महँगीमा
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चैतमा सेवा र वस्तुुको महँगी घटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आव २०८०-८१ को चैतको तुलनामा चालु आवको चैतमा वस्तु र सेवाको मूल्य घटेको हो । केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार गत आवको चैतमा ४.६४ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा घटेर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी पनि गत वर्षको चैतको तुलनामा घटेको छ । गत आवको चैतमा ५.२१ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा २.४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमा बजार महँगी घटेको देखाए पनि आमउपभोक्ताले भने बजार भाउ घटेको अनुुभूति गर्न पाएका छैनन्, बरु हरेक वर्षको महँगीको मारमा छन् । त्यसो त नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गएको एक वर्षको बिचमा सबै जसो उपभोग्य वस्तुको भाउ औसतमा २० प्रतिशतले महँगिएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शाहीले एक वर्षयताका हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरेर हेर्दा कुनै १० देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगिए पनि औसतमा २० प्रतिशत महँगो भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तुु चामल, खानेतेलको भाउ उच्च महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । सो अवधिमा गत वर्ष वैशाखमा प्रतिकेजी ८० रुपियाँमा कारोबार भएको मोटा चामल अहिले बढेर ९५ रुपियाँ पुुगेको छ । खानेतेल प्रतिलिटर १० देखि २० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । सङ्घका अनुसार सो अवधिमा भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटरको १२५ रुपियाँबाट महँगिएर १४५ रुपियाँको छ भने तोरीको तेल प्रतिलिटर तीन सय रुपियाँबाट महँगिएर ३३० रुपियाँ पुुगेको छ । त्यसो त राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भने खाद्य तथा पेयपदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ११.६३ प्रतिशत, तरकारीको ९.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तुु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.६९ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ७.०१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०७ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.५९ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले राष्ट्र बैङ्कको महँगीको तथ्याङ्क र उपभोक्ताले किन्ने भाउमा तालमेल नभएको बताउनुुभयो । पछिल्लो पटक दैनिक उपभोग्य अधिकांश वस्तुुको भाउ महँगिएको बेलामा राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको चैतको तुुलनामा यो चैतमा महँगी घटेको भन्ने तथ्याङ्कमा पुुष्टि हुुनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँको बजारको अध्ययन गर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुु, चामल, दलहन, मसला, तरकारी, माछामासु, भाँडाकुुँडालगायत सबैको भाउ महँगिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बजारभाउ र राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा फरक हुने स्वीकार गरेको छ । सो बैङ्कका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्तासँग सम्बन्धित करिब पाँच सय वस्तुु र सेवालाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेर सार्वजनिक हुुने तथ्याङ्कमा बजार भाउसँग ठ्याकै नमिल्नुु स्वाभाविक भन्दै आएको छ । निश्चित तोकेका क्षेत्रबाट वस्तुु र सेवालाई लिएर सबैलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेर बजार भाउ विश्लेषण गरेर औसतमा तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको बैङ्कले जनाएको छ ।
अटेरी गर्दै सरकारको आदेश मान्दैनन् सहकारी
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार क्षेत्रमै रहेका सहकारी संस्थाहरूले नगरपालिकाको ताकेतालाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
निर्यातको नगद अनुदान पुनरवलोकन सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निर्यातमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान र अन्य सहुलियत दिने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा एउटै उद्योगले दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेकाले सुविधा दिने परिपाटीलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । “उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एक उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था रहेकाले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न भिन्न सुविधा र सहुलियतलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात नगद अनुदान कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्ग दर्शन गरेको नदेखिएकाले राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । सुरुको वर्ष आव २०६८-६९ मा २४ करोड ८१ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान हुँदा निर्यात भने ७७ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो । आव २०८०-८१ मा आएर निर्यात अनुदान एक अर्ब ५५ करोड वितरण हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपियाँको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले १२ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत सात अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर बर्सेनि निर्यातमा नगद अनुदान बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।व्यापार विज्ञ रविशङ्कर सैंजुले प्रक्रियागत झन्भट र पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले अनुदान पाउन नसक्दा नगद अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट भएकाले अनुुदान रकम लिन कठिन भएको बताउनुभयो । उद्योगीलाई अनुदान लिन आवश्यक पर्ने कागजपत्र देखाउँदा पनि रकम लिन कठिन भएकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा भ्यालु एडिसन अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
पुँजीगत खर्च एक तिहाइ मात्र
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सरकारको विकास खर्चको गति अत्यन्त सुस्त रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा पुँजीगत खर्च लभभग एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएकामा वार्षिक विनियोजनको ३४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यो भनेको रु. एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड बराबर मात्रै खर्च हो । चालु शीर्षकमा भने वार्षिक लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएकोमा रु. सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको खर्च ७१.९६ प्रतिशत बराबर छ । यो शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बराबर विनियोजन भएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु. दुई खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ ।यसरी चालु आवको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ६२.२४ प्रतिशत बराबर छ । यस वर्ष रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएकामा सुरुवाती १० महिनामा रु. ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड बराबर खर्च भएको छ ।खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन निकै कम हुँदा यो अवधिमा घाटा बजेट रु. दुई खर्ब नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले रु. नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ, अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च रु. दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोडले बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रु. १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.५४ प्रतिशत बराबर हो । यस्तै चालु आवका लागि रु. ५२ अर्ब ३२ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ३०.८ प्रतिशत मात्रै लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रु. १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान भित्रिएको हो ।कर राजस्वतर्फ रु. १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६४.५५ प्रतिशत अर्थात् रु. आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड उठेको छ । यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ रु. एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६९.२ प्रतिशत अर्थात् रु. ९३ अर्ब ४९ करोड बराबर गैरकर राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पाल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु २० करोड ३८ लाख
पाल्पाको स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २० करोड ३८ लाख ९४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बासट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण भएको कुल रकम मध्ये १ दशमलव ५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
बेरुजु शून्यमा झार्ने अभियान
कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा रहेको बेरुजु शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गर्नुभएको छ ।
इलामका पालिकामध्ये सूर्योदयको बेरुजु कम
इलामको सूर्योदय नगरपालिका आर्थिक पारदर्शीताका हिसाबले अन्य पालिका भन्दा अगाडि रहेको छ । नीति निर्माणदेखि सुशासनका क्षेत्रमा निक्कै अगाडि रहेको नगरपालिकाले नमुना काम गर्दै आएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करमा समेट्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ २ गते । राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले करको दायरामा नआएका गतिविधिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता व्रिmयाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।समितिले भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । भन्सार दरको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रव्रिmयालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
बर्दियामा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधुवनमा
बर्दियाका आठ वटा पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधुवन नगरपालिकामा देखिएको छ ।
तनहुँको स्थानीय तहको ३१ करोड बेरुजु
तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा झण्डै ३१ करोड रुपियाँ बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ ।
बैतडीका पालिकामा २३ करोड बेरुजु
बैतडीका १० वटै स्थानीय तहमा २३ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा २३ करोड ४३ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको हो ।
दस वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरौँ, झन्झट हटाऔँ
निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ ।
बागलुङका दस पालिकाको बेरुजु २५ करोड ७२ लाख बढी
बागलुङ जिल्लाका दस स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २५ करोड ७२ लाख रुपियाँ बढी बेरुजु देखिएको छ ।
बाँकेका आठ पालिकामध्ये खजुरा गाउँपालिकाको कम बेरुजु
बाँके जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये खजुरा गाउँपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ ।
लमजुङमा मर्स्याङ्दीको सबैभन्दा कम बेरुजु
लमजुङका आठ वटा स्थानीय तहमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हिसाबको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको परीक्षणमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
ताप्लेजुङमा सिरिजङ्घा बन्यो कम बेरुजु हुने पालिका
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु हुने गाउँपालिका बनेको छ ।
तोलामा तीन हजार पाँच सयले घट्यो सुन
बुधबारको तुलनामा आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज तोलामा तीन हजार ५०० ले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा पनि प्रतितोला रु ३५ ले गिरावट भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
पाथीभरामा केबुलकार बनाउन खुल्यो बाटो
काठमाडौँ, जेठ १ गते । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । यो सँगै केबुलकार निर्माणलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको हो । न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
