.jpg)
मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपुर, मङ्सिर ९ गते । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको सात प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरेको छ ।
गत आवको पहिलो चार महिनाको अनुपातमा प्रदेश सरकार प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्चमा चालु आवको चार महिनामा कमजोर देखिएको हो ।
पुँजीगततर्फको बजेट खर्च यो अवधिमा चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ७.९३ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आवमा ७.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आवको कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको थियो । कात्तिकसम्म चार अर्ब ९० करोड ३५ लाख ८६ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा पाँच अर्ब ११ करोड ६९ लाख नौ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
त्यसअघि आव २०८०/८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चार महिनामा ९.२ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले योजना सम्झौता गर्ने क्रम सुरु भएको र कतिपय योजना टेन्डर प्रक्रिया जान लागेकाले पहिलो चार महिनामा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कम देखिएको जानकारी दिनुभयो । गत आवमा भन्दा चालु आवको पुसदेखि पुँजीगततर्फको बजेट खर्चले तीव्रता पाउने उहाँको दाबी छ ।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ३७ लाख ९१ हजार रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
गत आवमा जस्तै चालु आवमा विनियोजित बजेटमा पहिलो चार महिनामा चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको छ । मन्त्री तामाङले चालुतर्फको खर्च गत आवकै अनुपातमा भए पनि पुँजीगततर्फ केही कम रहेको बताउनुभयो ।
चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु १३.६८ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ५६ करोड २५ लाख चार हजार र पुँजीगततर्फ ३.२४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३४ करोड एक लाख ८१ हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रगतिमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशमा हरेक जसो आवमा चैतसम्म कम बजेट खर्च हुने र हरेक आवको अन्तिम तीन महिना कुल बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र कार्यालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटमा कात्तिक मसान्तसम्ममा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नेमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश सभा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ मन्त्रालयको खर्च भने कात्तिक मसान्तसम्ममा २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
