काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । मुख्य गरी काठमाडौँको बागमतीलगायतका नदीकिनारमा बसोबास गरेका सुकुमवासी तथा मुलुकको सहरी गरिबको बसोबासका लागि भनी निर्माण गरिएको राजधानीको इचङ्गुनारायणस्थित सार्वजनिक भवन (अपार्टमेन्ट) सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल यथावत् छ । बागमतीलगायतका नदी तथा खोलाकिनारका सुकुमवासी बस्ती शनिबार खाली गराएसँगै यो भवन पुनः चर्चामा आएको छ ।
सुन्दर, सभ्य र व्यवस्थित सहर निर्माण तथा सहरी गरिब जथाभावी सार्वजनिक स्थलमा बसोबास नगरून् भन्ने उद्देश्यसहित विसं २०७१ सालमै करिब छ रोपनी क्षेत्रफलमा सो भवन निर्माण गरिएको हो । तर सम्बन्धित निकायको हेलचेक्य्राइँका कारण अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सुकुमवासी र सहरी गरिबको व्यवस्थित बसोबासका लागि भनेर निर्माण गरिएको मुलुकको यो पहिलो सार्वजनिक भवन हो । नागार्जुन नगरपालिका–१, इचङ्गुनारायणस्थित यो सार्वजनिक भवन सञ्चालन र व्यवस्थापन लामो समयदेखि अन्योलमा छ । सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि करोडौँ खर्च गरेर बनाइएको यो आवास परियोजना प्रयोगविहीन हुँदा भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
भवनका भित्तामा ओस लाग्ने, रङ उप्किने र झारपात उम्रिएर भवन कुरूप तथा जीर्ण बन्दै गएको छ । उचित व्यवस्थापन र कार्यविधि अभावमा २३३ परिवार अट्ने क्षमताको यो भवन निर्माणमा भएको करोडौँको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । सो सार्वजनिक भवनमा सुकुमवासी र सहरी गरिबलाई कसरी बसोबास गराउने विषयमा अझै पनि सहरी विकास मन्त्रालय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भएकै वर्ष ठेकेदार कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले सुन्दर, सभ्य र व्यवस्थित सहर निर्माण तथा सहरी गरिब जथाभावी सार्वजनिक स्थलमा बसोबास नगरून् भन्ने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको यो भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म सहरी गरिबको पहिचान हुन नसक्नु तथा आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।
सुकुमवासी र सहरी गरिबलाई कुन सर्त र अवस्थामा सो भवनमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड वा कार्यविधि अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि अभावमा जुन उद्देश्यका लागि सो भवन निर्माण गरिएको थियो, त्यो पूरा हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो भवनमा सहरी गरिब र सुकुमवासीलाई बसोबास गराई सञ्चालनमा ल्याउन लामो प्रयास भएको हो । सहरी गरिब र सुकुमवासीलाई बसोबास गराउनुअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिब र सुकुमवासी वर्गीकरण हुनुपथ्र्यो, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । जसकारण सो भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।”
उहाँले थप्नुभयो, “त्यो भवनमा कसलाई बसोबास गराउने, त्यसको वर्गीकरण गर्ने काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हो । सो मन्त्रालय यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ ।” सो भवनमा कुन सर्त र अवस्थामा सहरी गरिबलाई राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन । कस्तो व्यक्तिलाई सहरी गरिब भन्ने सम्बन्धमा समेत सरकारले अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड तय गर्न सकेको छैन । यो भवन सञ्चालनसम्बन्धी आजसम्म कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन ।
सो भवनमा दुई वटा ब्लक छन् । पहिलो र दोस्रो ब्लकमा क्रमशः एक सय र २२७ घरपरिवार बसोबास गर्ने क्षमता रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । भवनको एउटा युनिटमा तीन वटा कोठा, छुट्टै भान्सा घर र शौचालय छन् । भवनमा २२७ आवास इकाइ छन् । एउटा परिवारका लागि सानासाना तीन कोठासहित शौचालय हुने गरी प्रत्येक तलामा छुट्टाछुट्टै बस्न मिल्ने गरी कोठा बनाइएको छ । सुरुमा राजधानीस्थित सुन्दरीघाटका सुकुमवासीलाई बसोबास गराउनका लागि सो भवन निर्माण गर्न लागिएको हो भनिएको थियो । त्यसपछि राजधानीका खोलाकिनारका अव्यवस्थित बस्तीलाई सो स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि भनिए पनि पछि सहरी गरिबका लागि भनेर सो भवन निर्माण गरिएको थियो ।
सहरको केन्द्रबाट टाढा भएको, रोजगारी अभाव र सार्वजनिक यातायात तथा विद्यालय जस्ता आधारभूत सुविधा नभएको भन्दै सुकुमवासीले त्यहाँ जान अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसै गरी सो क्षेत्रका स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा सुकुमवासी राख्दा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
