काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । व्यक्तिको नाममा पुगेका काठमाडौँ महानगरभित्रका करिब १८ सय रोपनी जग्गा अझै सरकारमातहत आउन सकेको छैन । करिब ३० वर्षअघि नै विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अहिलेसम्म सरकारीकरण गर्न नसकिएको हो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) ले सिफारिस गरेको सरकारी जग्गा अझै सरकारको नाममा आउन नसकेको हो ।
पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको ठहर गर्दै फिर्ता गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगले तीन वर्ष लगाएर २०५२ सालमा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा काठमाडौँ महानगरभित्रको एक हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आउन नसकेको हो । यी सरकारी जग्गा अहिले पनि व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर राखिरहेका छन् । प्रतिवेदन बुझाएको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३५ वटा वडा कायम थिए । अहिले ३२ वटा वडा छन् ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि तत्कालीन राजाको शासनकालमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले २०२१/२२ सालको नापी फिल्डबुक र २०४२/४६ सालमा गरिएको दोस्रो नापीको नक्सा आपसमा भिडाई अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
सबै वडामा अतिक्रमण
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गोरखापत्रलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको तत्कालीन ३५ वटै वडामा गरिएको सो खोजबिनका क्रममा औसत ९.८१ प्रतिशत जग्गा अतिक्रमण गरिएको पाइएको थियो । कुल १८ हजार ९४१ रोपनी दुई आना तीन पैसा एक दाम क्षेत्रफलमा गरिएको खोजबिनका क्रममा एक हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा गरिएको पाइएको थियो, जुन अहिलेसम्म सरकारको नाममा फिर्ता हुन सकेको छैन । विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदीआसपासका क्षेत्रमा अत्यधिक अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नक्साल (वडा नं. १) क्षेत्रमा १६–६–०–०.५ रोपनी, लाजिम्पाट (वडा नं. २) क्षेत्रमा ११–५–२–२ रोपनी, महाराजगन्ज (वडा नं. ३) क्षेत्रमा ४४–११–२–२ रोपनी, बालुवाटार (वडा नं. ४) क्षेत्रमा ९३–०–२–२ रोपनी, हाँडीगाउँ (वडा नं. ५) क्षेत्रमा ११६–५–०–३ रोपनी, बौद्ध (वडा नं. ६) क्षेत्रमा २२२–०–०–० रोपनी, चाबहिल (वडा नं. ७) क्षेत्रमा १९२–९–१–० रोपनी, पशुपति (वडा नं. ८) क्षेत्रमा १००–४–२–२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ ।
त्यसै गरी बत्तिसपुतली (वडा नं. ९) क्षेत्रमा १३७–७–१–३ रोपनी, बानेश्वर (वडा नं. १०) क्षेत्रमा १८४–२–१–३ रोपनी, त्रिपुरेश्वर (वडा नं. ११) क्षेत्रमा ३१–४–२–३ रोपनी, टेकु (वडा नं. १२) क्षेत्रमा ३०–१२–२–१ रोपनी, कालीमाटी (वडा नं. १३) क्षेत्रमा ३४–१०–२–० रोपनी, कलङ्की (वडा नं. १४) क्षेत्रमा ८४–५–२–१ रोपनी, स्वयम्भू (वडा नं. १५) क्षेत्रमा १००–०–१–३ रोपनी, बालाजु (वडा नं. १६) क्षेत्रमा १०१–८–२–० रोपनी, क्षेत्रपाटी (वडा नं. १७) क्षेत्रमा १४–१०–०–३.५ रोपनी, नरदेवी (वडा नं. १८) क्षेत्रमा १–७–०–२.५ रोपनी, हनुमानढोका (वडा नं. १९) क्षेत्रमा २२–१४–२–० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
सो प्रतिवेदन अनुसार जैसीदेवल (वडा नं. २०) क्षेत्रमा २–१–२–३ रोपनी, लगन (वडा नं. २१) क्षेत्रमा १–६–१–१.५ रोपनी, खिचापोखरी (वडा नं. २२) क्षेत्रमा ०–६–३–० रोपनी, टेबहाल (वडा नं. २३) क्षेत्रमा ०–१५–२–२ रोपनी, वटु (वडा नं. २४) क्षेत्रमा १–९–१–१ रोपनी, भोसिको टोल (वडा नं. २५) क्षेत्रमा ०–८–२–१.५ रोपनी, भोटाहिटी (वडा नं. २६) क्षेत्रमा ०–२–१–१–२.५ रोपनी, ज्याठा (वडा नं. २७) क्षेत्रमा ०–१–२–३ रोपनी, न्हयौखा (वडा नं. २८) क्षेत्रमा ०–०–१–० रोपनी, ठमेल (वडा नं. २९) क्षेत्रमा ३०–१३–३–३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको हो ।
त्यसै गरी महाबौद्ध (वडा नं. ३०) क्षेत्रमा ०–४–२–१ रोपनी, बागबजार (वडा नं. ३१) क्षेत्रमा ०–९–०–३ रोपनी, डिल्लीबजार (वडा नं. ३२) क्षेत्रमा ४–१३–३–२ रोपनी, मैतीदेवी (वडा नं. ३३) क्षेत्र १–२–०–० रोपनी, भीमसेनगोला (वडा नं. ३४) क्षेत्रमा १२५–३–०–३ रोपनी र कोटेश्वर (वडा नं. ३५) क्षेत्रमा १५९–५–२–३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
