पूर्वाधार अदालत गठन तयारी

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । विकास निर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

विकास निर्माणका ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुनी तयारी अगाडि बढाएको हो । यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा बर्सौंसम्म अल्झिने समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरिएको यस अदालत गठनले निर्माण क्षेत्रका कानुनी विवाद छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गरी मुलुकको विकास प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । विकास निर्माण क्रममा साना विवादमा समेत अदालतबाट हुने ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश) ले काम रोकिने अहिलेको अवस्थामा यसप्रकारको अदालतले विकासको गम्भीरता बुझेर सन्तुलित निर्णय दिने विश्वास गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलालाई कसरी छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न सक्नुका साथै यस क्षेत्रमा कसरी संस्थागत सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । संविधानले विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार यो अदालतको आवश्यकता अध्ययन भइरहेको छ । उहाँले पूर्वाधार अदालतको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले अध्ययन हुँदै छ । अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गठनसम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।” 

उहाँका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि रहेको नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । समितिले वैशाख १० गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि यो अदालत गठनको ठोस ढाँचा (छुट्टै अदालत वा विद्यमान अदालतभित्रै छुट्टै इजलास) तय गरिने छ ।

साधारण अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुँदा विकास आयोजनाका मुद्दा किनारा लाग्न बर्सौं लाग्ने गरेको अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार अदालतले यस्ता मुद्दालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट  छिटो टुङ्ग्याउन मद्दत पुग्ने, कानुनी विवादले आयोजना समयमै नसकिँदा प्रायः ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको ब्याज र लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई हुने आर्थिक क्षति कम हुने, ठुला आयोजना प्रायः दातृनिकायको ऋणबाट सञ्चालित हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा विवाद समाधानका लागि यसप्रकारको अदालत गठन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको समेत विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पूर्वाधार विकास क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न विवाद द्रुत गतिमा समाधान गरी विकासलाई गति दिन यसप्रकारको विशिष्ट प्रकृतिका अदालत गठन आवश्यक रहेको बताउँदै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा निराकरणका लागि विशेष अदालत गठन गरिए जस्तै पूर्वाधार विकास क्रममा राज्य पक्ष, निर्माण व्यवसायी पक्ष वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिबाट दिने मुद्दामामिलाको द्रुत गतिमा फस्र्योट गर्न यसप्रकारको अदालत आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसको गठनबाट मुद्दामामिलाकै कारण बर्सौंसम्म आयोजना रोकिने समस्या न्यूनीकरण हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।