काठमाडौँ, चैत २६ गते । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न ठेक्का तोडिएका आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, भएको खर्चको मूल्याङ्कन तथा नयाँ ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
त्यसै गरी ठेक्का तोडिएका निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालो सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइएको हो ।
यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि भन्दै तीन वटै मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनौँ ठेक्का तोडिएको थियो । त्यस बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभाग अन्तर्गत ९० वटा, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत २२ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) अन्तर्गत चार वटा ठेक्का तोडिएको थियो ।
सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभञ्जन दाहालले ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिनुपर्ने र स्रोत सहमति भइसकेपछि मात्र ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने बताउनुभयो । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः सुरुदेखि नै ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दाहालका अनुसार भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको तुरुन्तै ठेक्का लगाउन र तत्कालै निर्माण सुरु हुन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । १० लाख रुपियाँभन्दा माथिको ठेक्का भएको अवस्थामा अनिवार्य रूपले बोलपत्र नै आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्का तोडिएका आयोजनाको तत्काल काम सुरु हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
दाहालले भन्नुभयो, “पुनः ठेक्का लगाउन ठेक्का तोडिएका निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा पार्ने प्रक्रिया, ठेक्का तोडिएका आयोजनाको अहिलेसम्म के कति काम भयो ? कति बाँकी छ ? त्यसको मूल्याङ्कनलगायतको काम गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।” उहाँका अनुसार भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसै गरी ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेलगायतको प्रक्रिया सुरु गरिएको दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहले यस विभाग अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल निर्माणका चार वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको जानकारी दिँदै ती झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिने हो । उहाँका अनुसार खोटाङ (एक वटा), गोरखा (दुई वटा) र धादिङ (एक वटा) झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको थियो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्तर्गत २२ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार करिब १४ अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम र खर्चको मूल्याङ्कन तथा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत चालु ठेक्का २१५ छन् । त्यसमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त छन् । समस्याग्रस्तमध्ये अहिलेसम्म २२ वटा तोडिएको थियो । तोडिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/७५ मै सम्झौता गरिएको थियो । यसै गरी ठेक्का तोडिएका आयोजनाको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइएको महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना अलपत्र छाड्दैनौँ : सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठ
यसैबिच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अब मुलुकभित्रका सिँचाइका आयोजनालाई अलपत्र नछाडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी–जमरा–कुलरिया र सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता सिँचाइ आयोजना अब अलपत्र अवस्थामा नछाडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइका आयोजनामा देखिएका वास्तविक अवरोधबारे जानकारी दिन सम्बन्धित कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । अवरोध भएका आयोजनाबारे जानकारी प्राप्त भएमा त्यसको समाधान गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सिँचाइसम्बन्धी आयोजनामा देखिएका अवरोध अन्त्यका लागि अन्तरमन्त्रालय र निकायबिच समन्वय गर्न आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो । ७३ औँ सिँचाइ दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले अबको ९० दिनभित्र सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी अबको दुई वर्षभित्र भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले गण्डक, नारायणी, बागमती,
सुनसरी–मोरङ जस्ता ठुला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सिँचाइलाई खेतबारीमा पानी पु¥याउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र मानिसको जनजिविकासँगसमेत जोड्ने गरी एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पानीले ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि कुन मन्त्रालय, कुन विभागको कार्यक्षेत्र हो भन्ने चिन्दैन ।” उहाँले बाढी नियन्त्रण र नदी किनारमा बसोबास गर्नुहुने आमनागरिकलाई लाभ पु¥याउने विषय मन्त्रालयको नीतिमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पुनरवलोकन गर्न समिति गठन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाको पुनरवलोकनका लागि समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । रुग्ण र अलपत्र आयोजनाको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस उपायसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
