सीमामा कडाइपछि रक्सौल सुनसान, वीरगञ्जमा चहलपहल

दिपकप्रसाद गौतम
वीरगञ्ज (पर्सा), वैशाख १८ गते । नेपाल–भारत सीमामा गरिएको कडाइका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा नेपाली ग्राहकको आवतजावत घटेको छ भने नेपाली बजारमा किनमेल गर्ने ग्राहकको संख्या बढेको छ ।

सरकारले वैशाख २ गतेदेखि भन्सार नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेपछि सीमाक्षेत्रको व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको हो ।

वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा यसअघि वीरगञ्ज, जीतपुरसिमरा, पथलैया, निजगढ, हेटौँडा, नारायणगढ, पोखरा र काठमाडौँसम्मका उपभोक्ता किनमेलका लागि पुग्ने गरेका थिए । तर सीमामा कडाइ बढेपछि नेपाली उपभोक्ताको प्रमुख किनमेल गन्तव्य बनेको रक्सौल बजार अहिले सुनसानजस्तै बनेको छ ।

रक्सौल बजारमा नेपाली उपभोक्ताले विशेषगरी खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, कृषि सामग्री, मल तथा बिउबिजन खरिद गर्ने गरेका थिए ।

यसअघि खुला सीमा र कमजोर निगरानीका कारण दैनिक रूपमा हजारौँ नेपाली उपभोक्ता रक्सौल पुग्ने गरेका थिए । अहिले निगरानी बढेपछि ग्राहक संख्या ह्वात्तै घटेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सानो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्ने तथा अनौपचारिक व्यापार व्यापक रूपमा हुने गरेको थियो । सुरक्षा निगरानी कमजोर हुँदा तस्करीसमेत बढेको आरोप स्थानीय स्तरमा लाग्दै आएको थियो ।

पछिल्लो समय सीमामा कडाइ बढेपछि यस्ता अनौपचारिक कारोबार अधिकांश रूपमा रोकिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर रक्सौलका व्यापारीमा परेको छ । नेपाली ग्राहकमा निर्भर व्यवसायीहरू ग्राहकको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएका छन् । बिक्री घटेसँगै आर्थिक संकट झेल्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउँदै कार्यान्वयन गर्न सकिने ऐन बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालको करिब एक हजार सात सय किलोमिटर खुला सीमाक्षेत्र आसपास बजार रहेका छन् र त्यहाँका २० देखि २२ लाख व्यक्ति सामान ओसारपसार तथा खरिद–बिक्रीसँग जोडिएका छन् । सीमाक्षेत्रमा यस्तो अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई वैकल्पिक रोजगारी तथा नगदेबाली, तरकारी खेतीजस्ता पेशातर्फ क्रमशः रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “उता र यता उपभोग्य सामानको मूल्यमा यति फरक किन छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । भन्सार वा भ्याट घटाएर भए पनि सामानको मूल्यमा धेरै अन्तर नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

हचुवाको भरमा यस्ता ऐन–कानुन लागू नगरी कार्यान्वयन हुने गरी गृहकार्य गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्यथा अवैध कारोबार मुख्य बाटोबाट हटेर अन्य माध्यमबाट अझ बढ्न सक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

वीरगञ्जको मिना बजारस्थित सचिन एण्ड विशाल किराना पसलका सञ्चालक कृष्णकुमार साहले सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “भन्सारमा कडाइ नहुँदा ग्राहक सस्तो सामानको आशमा रक्सौल जान थालेपछि धेरै किराना पसल बन्द भएका थिए । अहिले बिक्री केही बढेको छ ।”

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव प्रेमचन्द्र गोयलले पनि सीमामा सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पारी दस रुपियाँमा पाइने वस्तु यहाँ १२ रुपियाँमै उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यहाँ २० रुपियाँ पर्ने भएपछि उपभोक्ता सस्तो बजारतर्फ जान्छन् ।”

घण्टाघरछेउ पानगल्लीस्थित नारायणी मेसिनरी ट्रेडर्सका सञ्चालक किशन अग्रवालले वैध कारोबार गर्ने व्यवसायी सरकारको निर्णयबाट खुसी रहेको बताउनुभयो । “सुरुमा केही असहज भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो निर्णय राम्रो हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

वीरगञ्जको नगवास्थित लिला स्टोरका सञ्चालक धिरज साहले भारतीय उत्पादनहरू अवैध बाटोबाट भित्रिने क्रम घटेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय गरेको कडाइले वैध कारोबारलाई सहयोग पुगेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १३ गणअन्तर्गत सीमा सुरक्षा गुल्मका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विकास अधिकारीले सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सबै सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लागू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार घरायसी प्रयोजनका सामान तथा विवाह, व्रतबन्धजस्ता शुभकार्यका लागि ल्याइने सामग्रीमा सहजीकरण गरिएको छ । “हामीले व्यापारिक उद्देश्यले ल्याइने सामग्रीमा कडाइ गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यता नेपालतर्फ वीरगञ्ज बजार पनि आन्तरिक कारणले प्रभावित बनेको छ । वैशाख ६ गतेदेखि मुख्य सडक विस्तारका क्रममा डोजर चलाइएपछि बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । सडक विस्तारका कारण धेरै व्यापारी विस्थापित भएका छन् भने केहीले अस्थायी रूपमा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।