काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । अबको तीन वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय ‘हाइवे’ को मापदण्डमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विभिन्न १८ क्षेत्रको प्रतिबद्धतामध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म छिचोल्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) अहिले विभिन्न छ खण्डमा विस्तार भइरहेको छ । मुलुककै यातायातको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको यो राजमार्ग विस्तार भएपछि तराई/मधेशसहित देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।
दुई लेन चौडाइ भएको सो राजमार्ग अहिले छ लेन र चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली राजमार्गको मापदण्ड (स्टान्डर्ड) अनुसार यस राजमार्गका विभिन्न खण्ड विस्तार भइरहेको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा शिलान्यास गर्नुभएको सो राजमार्ग सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ लेन र वनजङ्गल तथा सवारी चाप कम भएको क्षेत्रमा चार लेनमा विस्तार भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव ई. सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विभिन्न दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा अहिले काँकडभिट्टा–इटहरी खण्ड (९३ किलोमिटर), कञ्चनपुर–कमला खण्ड (८६.८३ किलोमिटर), कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्ड (१३० किलोमिटर), नारायणगढ–बुटवल खण्ड (११३ किलोमिटर), बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा खण्ड (६९ किलोमिटर) र कपिलवस्तु–दाङ खण्ड/धान खोला–शिवखोला खण्ड (४० किलोमिटर) विस्तार भइरहेको छ ।
राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्ड र बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा खण्ड विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा, काँकरभिट्टा–इटहरी खण्ड, कञ्चनपुर–कमला खण्ड र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा भइरहेको छ । त्यसै गरी कपिलवस्तु–दाङ खण्ड/धान खोला–शिवखोला खण्डको विस्तार एमसिसी परियोजना अन्तर्गत भइरहेको सहसचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो । एमसिसी परियोजना अन्तर्गत विस्तार भइरहेको कपिलवस्तु–दाङ खण्ड/धान खोला–शिवखोला खण्डबाहेकका खण्डको २०७५ सालदेखि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि खण्डको काम पूरा हुन सकेको छैन । त्यसै गरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको हेटौँडा–नारायणगढ खण्डको विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । राजमार्गको सो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
त्यसै गरी सार्वजनिक सो प्रतिबद्धतामा मुलुकको यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनुका साथै राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ को विकास गर्ने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ, “राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकास गरिने छ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने छ ।”
‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन गरिने
प्रतिबद्धतामा सरकारी आयोजनालाई लक्ष्यकेन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको हो । प्रतिबद्धता अनुसार आयोजना वर्गीकरण, आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय, पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रूपमा गरिने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न काम सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइने, अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रबन्ध नभई पहुँचका भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
