निर्वाचन आयोगले ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि चुनाव प्रचारप्रसार र मतदानको दिन सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सो कार्यविधि जारी गरेको हो ।
बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अन्तर्गत मुलुककै पहिलो बलम्बु ‘फ्लाइओभर’ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो ‘फ्लाइओभर’ हुँदै दुई हजार ६६७ मिटर लम्बाइको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमा पुग्न सकिन्छ ।
सरकारले मुलुकको पहाडी क्षेत्रको ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ मा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग क्षेत्रमा अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
लामो समयदेखिको राजनीतिक उथलपुथलपछि निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल आआफ्ना घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको ४५.१६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसक्दासमेत प्रस्थानविन्दु (शून्य किलोमिटर) खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद भने अझै ज्युँका त्युँ छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विवाद समाधानमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठक बस्ने संसद् भवनको टुङ्गो लागेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनमै बस्ने सुनिश्चित भएको हो ।
मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत अहिलेसम्म विशेष प्रकृतिका १३ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । अहिलेसम्म ८२ मिटरसम्म उचाइका विशेष प्रकृतिका ती पुलको निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो आयोजनाको मकवानपुरस्थित लेनडाँडा क्षेत्रमा ८२ मिटर अग्लो पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजनाका विभिन्न खण्डमा करिब १३ किलोमिटर लम्बाइका कुल ८९ वटा पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । कुल लम्बाइ ७०.९७ किलोमिटर रहेको यस आयोजनाको ३३.६२ प्रतिशत खण्डमा पुल र सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेश राजधानी हेटौँडा जोड्ने छोटो सडकका रूपमा रहेको कान्ति लोकपथको निर्माण सात दशकमा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस लोकपथको निर्माण काठमाडौँ–वीरगन्ज जोड्ने त्रिभुवन राजपथको विकल्पका रूपमा २०१३ सालबाट सुरु भएको हो । यो लोकपथलाई काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने छोटो दुरीको वैकल्पिक मार्ग मानिन्छ ।
विसं २०१३ देखि नै योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको नेपाल सात दशकको प्रयासमा पनि तुलनात्मक रूपमा मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि परेको छ । भारत र चीनभन्दा केही वर्षपछि र दक्षिण कोरियाभन्दा पाँच वर्षअघि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो तर मुलुक आज पनि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा अङ्कित छ । नेपाल अहिले अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छ ।
यताका वर्ष पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । खानेपानीका स्रोत सुक्नाले यसको समस्या पनि बढ्दै गएको छ तर यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी भने घट्दै गएको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुँदा खानेपानी क्षेत्रको बजेट भने खुम्चिँदै छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि यो मन्त्रालयको बजेट घट्दै गएको हो ।
बहुप्रतीक्षित तथा मुलुककै पहिलो आधुनिक नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न १० वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले बोलपत्र भरेका छन् । आयोजनाले बोलपत्रको
भूमण्डलीय उष्णीकरण (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण केही वर्षयता खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म २८० वटा आकासे खानेपानी ट्याङ्की (ओभरहेड वाटर ट्याङ्क) निर्माण गरिएको छ तर ती सबै सञ्चालनमा नआई अलपत्र छन् । ट्याङ्की निर्माण गरिए पनि पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन । ओभरहेड ट्याङ्कीमध्ये १७६ वटा मधेश प्रदेशका जिल्लामा रहेका छन् ।
सरकारले राजमार्ग र सडकको मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न राजमार्ग र सडकमा गुड्ने सवारीसाधनसँग सडक उपभोग दस्तुर (रोड टोल) सङ्कलनका लागि मुलुकभरिका राष्ट्रिय राजमार्गमा २२ वटा डिजिटल टोल गेट निर्माण सुरु गरेको छ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन अब ५६ दिन बाँकी छ । राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसहित सिङ्गै मुलुक निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ तर निर्वाचन जितेर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू बैठक बस्ने संसद् भवनको अझै टुङ्गो लागेको छैन । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ ।
नेपालमा जति सवारीसाधन भित्रन्छन् र सञ्चालन हुन्छन्, ती सबै सहरकेन्द्रित हुँदा सहरी जनजीवन थेगिनसक्नु प्रदूषणको मार खेप्न बाध्य छ । त्यति मात्र होइन, बढ्दो सवारी चापले राजधानीलगायतका केही मुख्य सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त हुने गर्छ, यद्यपि सहरको ट्राफिकिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायले ठोस रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।