भउचप्रसाद यादव
वन विकास कोषलाई बेवास्ता
पूर्वाधार विकासलगायत विभिन्न प्रयोजनका क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन खडा गरिएको वन विकास कोषलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । विभिन्न आयोजनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन निजी आयोजनाले अनिवार्य रूपमा कोषमा रकम बुझाउने गरे पनि सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आयोजनाले कोषमा रकम जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको हो । अहिलेसम्म एउटा पनि सरकारी आयोजनाले रुख काटेबापत नयाँ रुख रोप्न र हुर्काउन कोषमा रकम नबुझाएको वन विभागले जनाएको छ ।
धरहराको लिफ्ट बिग्रँदा सास्ती
दैनिक दुई चरणमा सञ्चालन हुँदै आएको धरहराको लिफ्ट बिग्रेर एक सातादेखि सेवा अवरुद्ध हुँदा धरहरा चढ्न आउने आगन्तुकले दुःख पाइरहेका छन् । अहिले धरहरा चढ्नेहरू भ¥याङ भएर २२ तला उक्लिन बाध्य छन् । लिफ्ट बिग्रिँदा धरहरा चढ्ने आगन्तुकको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ ।
बिपी राजमार्ग : ढुङ्गा उत्खनन नरोकिए खतरा
राजधानीलाई बनेपा सिन्धुली हुँदै पूर्वी नेपालसँग जोड्ने बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.६१ अर्ब रुपियाँको अनुदान र नेपाल सरकारको आठ अर्ब रुपियाँको लगानीमा पुनर्निर्माण हुने उक्त सडकको स्थायित्वका बारेमा भने विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
खडेरीमा सम्भव हुन सक्छ कृत्रिम वर्षा
लामो समयदेखि पानी नपर्दा अहिले तराई/मधेशले सुक्खा र खडेरीको सामना गरिरहेको छ । मुलुककै अन्न भण्डार मानिने यस क्षेत्रमा विगतको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँ न्यून भएको छ, जसले गर्दा आउने दिनमा यस क्षेत्रमा खाद्य सङ्कटको सिर्जना हुन सक्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ । यी सबै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सङ्घीय सरकारले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लालाई सुक्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।
मधेसको खडेरीले अझ बढायो सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको आवश्यकता
सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आवश्यकता यतिखेर पुष्टि भएको छ तर एक वर्षअघि नै आयोजनाको सुरुङ छिचोलिए पनि ठेकेदारको लापर्बाहीका कारण बाँध निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
सुक्खाग्रस्त क्षेत्र मधेश, राहतको प्रतीक्षा
सरकारले अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशको सिफारिस तथा सङ्घीय गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरेको हो ।
मितेरी पुललगायतको निर्माण सुरु
गत असार २४ को भीषण बाढीपहिरोले बगाएको नेपाल–चीन सिमानास्थित रसुवागढीको मितेरी पुललगायतका संरचनाको निर्माण सुरु भएको छ । रसुवागढीस्थित ल्हेन्देखोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम सुरु भइसकेको सडक विभागले जनाएको छ ।
वन कोषको तीन अर्ब प्रयोगविहीन
वन विकास कोषमा तीन अर्ब रुपियाँ जम्मा भए पनि त्यो रकम रुख रोप्न, हुर्काउनलगायत वन क्षेत्रको विकास तथा संवर्धनमा प्रयोग हुन सकेको छैन । सो रकम छ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ ।
अझै चल्दै छन् देशभर चौध अवैध तुइन
अत्यन्त जोखिम र बाध्यात्मक प्रयोगका रूपमा रहेको तुइनलाई विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै देशलाई तुइनमुक्त बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अठोट पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । १० वर्षअघि मुलुकभर १४६ वटा तुइन रहेकामा अहिले १४ वटा मात्र बाँकी छन् । १३२ स्थानका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सिंहदरबारमा २०७२ असोज २५ गते पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मुलुकमा रहेका तुइनलाई दुई वर्षभित्रमा झोलुङ्गे पुल विस्थापित गरिने
अब ‘एक्सन रुम’ बाट आयोजनाको अनुगमन
सहरी विकास मन्त्रालयमातहतका निकायबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन अब मन्त्रालयको ‘एक्सन रुम’ बाट हुने भएको छ । आयोजनाको अनुगमनका लागि मन्त्रालयमा ‘एक्सन रुम’ निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बर्सेनि काटिन्छन् सवा लाख रुख
पूर्वाधार विकास निर्माणको नाममा हरेक वर्ष करिब एक लाख २० हजार रुख काटिने गरेको पाइएको छ । हरेक वर्ष सरदर ४५ वटा आयोजनाका लागि ६०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त सङ्ख्याको रुख काटिने गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक सडक ऐनको मसौदा तयार
सरकारले पाँच दशकपछि नयाँ सार्वजनिक सडक ऐन ल्याउन मसौदासमेत तयार गरेको छ । अहिले ‘सार्वजनिक सडक ऐन–२०३१’ कार्यान्वयनमा छ । अहिले सार्वजनिक सडक ऐन–२०३१ अन्तर्गतै सडक निर्माण, मर्मतसम्भारलगायतका काम हुँदै आएको छ ।
पुनरुत्थान हुँदै फाल्चा संस्कृति
नेवारी संस्कृतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको फाल्चा (पाटी) को निर्माण अहिले उपत्यकाका पालिकाको प्राथमिकतामा परेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले
पाँचखाल खानेपानी सेवा सुरु
पाँचखाल सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले सेवा सुरु गरेको छ ।
उद्धार र राहतमा कमी हुन नदिइने
सरकारले बाढीपहिरोलगायतका दैवी प्रकोपमा उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ । त्यसै गरी दैवी प्रकोपमा परी विस्थापित हुनुपरे तत्काल आवासको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
