मुलुकको पूर्वबाट पश्चिम सिमाना छिचोल्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवलखण्डमा दसैँतिहारलगायतका चाडपर्वमा निर्वाध रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न प्रयास गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधारमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित अहिले सङ्घीय सरकारबाट एकै पटक २१ वटा राजमार्गको निर्माण भइरहेको छ । तीमध्ये केही राजमार्ग मुलुकको पूर्वबाट पश्चिम र उत्तरबाट दक्षिण सिमाना छिचोल्ने गरी निर्माण भइरहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो स्थल मार्गका रूपमा रहेको बिपी राजमार्गमा दसैँतिहारलगायतका चाडपर्वमा निर्वाध रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न प्रयास गरिँदै छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै चार्जिङमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले मुलुकभरि ४२४ वटा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन (पब्लिक चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, पिसिआई) निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसका लागि गुरुयोजनासमेत निर्माण भइसकेको छ । मुलुकका ८० वटा राजमार्गमा ती चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गुरुयोजना निर्माण गरेको हो ।
हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले मुलुकभरि ६०.५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको पाइएको छ । खाद्यान्न आयातमै बर्सेनि अर्बांै रुपियाँ बिदेसिने अवस्था रहे पनि बाँझो जमिनमा कसरी खेती गर्ने वा त्यस्तो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै कार्यक्रम वा योजना छैन । बाँझो जग्गामा पुनः खेती नगर्नु र हरेक वर्ष बाँझो जग्गा बढ्दै जाँदा त्यसले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या देखिनुका साथै खाद्यान्न खरिदमै बर्सेनि खर्बौं
विसं २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त हनुमानढोका दरबार क्षेत्रस्थित काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भई उद्घाटन भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ चैत २१ गते काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सातौँ शताब्दीमा निर्मित काष्ठमण्डपलाई मरुसत्तलका रूपमा समेत चिनिन्छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने प्रावधान लागु भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि मुलुकको विभिन्न आठ ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ट्रेसिङका लागि उच्च सेन्सर भएको क्यामरासहित ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस गेट’ (आरएफआइडी) निर्माण गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासलगायत विभिन्न प्रयोजनका क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन खडा गरिएको वन विकास कोषलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । विभिन्न आयोजनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा काटिने रुखको सट्टा नयाँ रुख रोप्न तथा हुर्काउन निजी आयोजनाले अनिवार्य रूपमा कोषमा रकम बुझाउने गरे पनि सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आयोजनाले कोषमा रकम जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको हो । अहिलेसम्म एउटा पनि सरकारी आयोजनाले रुख काटेबापत नयाँ रुख रोप्न र हुर्काउन कोषमा रकम नबुझाएको वन विभागले जनाएको छ ।
दैनिक दुई चरणमा सञ्चालन हुँदै आएको धरहराको लिफ्ट बिग्रेर एक सातादेखि सेवा अवरुद्ध हुँदा धरहरा चढ्न आउने आगन्तुकले दुःख पाइरहेका छन् । अहिले धरहरा चढ्नेहरू भ¥याङ भएर २२ तला उक्लिन बाध्य छन् । लिफ्ट बिग्रिँदा धरहरा चढ्ने आगन्तुकको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ ।
राजधानीलाई बनेपा सिन्धुली हुँदै पूर्वी नेपालसँग जोड्ने बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.६१ अर्ब रुपियाँको अनुदान र नेपाल सरकारको आठ अर्ब रुपियाँको लगानीमा पुनर्निर्माण हुने उक्त सडकको स्थायित्वका बारेमा भने विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
लामो समयदेखि पानी नपर्दा अहिले तराई/मधेशले सुक्खा र खडेरीको सामना गरिरहेको छ । मुलुककै अन्न भण्डार मानिने यस क्षेत्रमा विगतको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँ न्यून भएको छ, जसले गर्दा आउने दिनमा यस क्षेत्रमा खाद्य सङ्कटको सिर्जना हुन सक्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असर पर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ । यी सबै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सङ्घीय सरकारले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लालाई सुक्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।
सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आवश्यकता यतिखेर पुष्टि भएको छ तर एक वर्षअघि नै आयोजनाको सुरुङ छिचोलिए पनि ठेकेदारको लापर्बाहीका कारण बाँध निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
सरकारले अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशको सिफारिस तथा सङ्घीय गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरेको हो ।
गत असार २४ को भीषण बाढीपहिरोले बगाएको नेपाल–चीन सिमानास्थित रसुवागढीको मितेरी पुललगायतका संरचनाको निर्माण सुरु भएको छ । रसुवागढीस्थित ल्हेन्देखोलामा बेलिब्रिज निर्माणको काम सुरु भइसकेको सडक विभागले जनाएको छ ।
वन विकास कोषमा तीन अर्ब रुपियाँ जम्मा भए पनि त्यो रकम रुख रोप्न, हुर्काउनलगायत वन क्षेत्रको विकास तथा संवर्धनमा प्रयोग हुन सकेको छैन । सो रकम छ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ ।