राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गपछिको यो तेस्रो राजमार्ग हो ।
काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलगायतका मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडान गरिएको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण कार्यको उद्घाटन गरिएको धारा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ । राजधानीवासीको दशकौँदेखि प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुगेको ऐति
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लोकतन्त्रलाई बलियो र प्रेस जगत्लाई थप विश्वसनीय बनाउन सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको मूलभूत
सरकारले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न तथा सम्भावित साइबर खतराबाट जोगाउन साइबर सुरक्षा ‘एडभाइजरी’ जारी गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक किनारमा पाँच वर्षअघि जडान गरिएका ‘फायर हाइड्रेन्ट’ हालसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावकारी नियमनको अभावमा राजमार्गमा निर्धारणभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारीसाधन गुड्न नदिने प्रावधान लागु हुन सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश देश र जनताको हितमा रहेको बताउनुभएको छ ।
ललितपुरको ग्वार्को क्षेत्रको यातायात सहजीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित चक्रपथमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना ‘फ्लाई ओभर’ नभई ‘ओभर पास’ रहेको खुलासा भएको छ ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना पानी खुवाउने सुनिश्चितताका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पमा विभिन्न लिफ्टिङ र जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ ।
ललितपुरको चक्रपथस्थित ग्वार्को चोकमा निर्माणाधीन ओभरपास (ग्रेट सेप्रेटेड इन्टरसेक्सन) का निर्माण कम्पनीलाई जरिबाना तिराउन सुरु गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नग
एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण लगानीमा विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेका सडक पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था सुस्त देखिएको छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पुल निर्माणको अवस्था कमजोर हुनुका साथै कतिपय निर्माण भएका पुलसमेत अलपत्र परेका छन् ।
राष्ट्रले ठुला ठुला रेल, विद्युत्, सडक र सुरुङलगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा मुआब्जा नीतिको अभावमा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ ।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त भूगर्भिक (जियो) तथा जैविक (बायो) इन्जिनियरिङको प्रयोग भएको देखिँदैन ।