काठमाडौं, मङ्सिर १ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उपत्यका मेयर्स फोरमको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको हो।
उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो।
भेटका क्रममा स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले आफूहरुले भोगिरहेका समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवगत गराउनुभयो।
उहाँहरुले आ–आफ्ना समस्या राख्दै यो सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्न डराउन नहुने धारणा पनि राख्नुभयो।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्याको गाँठो फुकाइदिन र सडक बत्तीको बक्यौता रकमसम्बन्धी विवाद मिलाइदिन पनि उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो।
ललितपुर महागरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफू निर्वाचित भएर आउनु अघिको समेत बक्यौता रहेको जानकारी दिँदै उक्त रकम राफसाफ गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। त्यस्तै सडक बत्तीको महसुल ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले तिर्न सक्ने र ४० प्रतिशत संघीय सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन पनि उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा सडक विस्तार गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। टोखा नगरपालिकाका प्रमुखले टोखा–छहरे बाटो चौडा पार्न स्थानीयलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। दलीय सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले गैरदलीय सरकारले यो निर्णय गरेर इतिहास रच्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरुले व्यक्तिका घरघरमा लुटपाट मच्चाएको भन्दै तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। नगरपालिकाले नै जाहेरी दिएर केही व्यक्ति पक्राउ गरेको भए पनि प्रहरी र अदालतबाट छुट्न थालेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
कीर्तिपुरका नगरप्रमुखले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बसपार्क, अस्पताल र प्रशासकीय भवन सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग राख्नुभयो।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुखले सल्लाघारी-कमलविनायक-नगरकोट सडक लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेकाले चाँडो बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो।
धेरै जनप्रतिनिधिले मितव्ययिता कायम गर्न संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटका योजना कटौती गरेको निर्णयका कारण विकास निर्माणका काम गर्न समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
निर्वाचन गराउन आएको सरकारले अरु काम गर्नुहुँदैन भनेर पनि प्रश्न उठेकोतर्फ संकेत गर्दै उहाँले भन्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘एकातिर निर्वाचन मात्र गराऊ, अरु काम नगर भन्ने कुरा पनि उठेको छ। अब त चुनावको आचारसंहिता पनि लाग्ला। तैपनि तपाईँहरुले अघि सार्नुभएका समस्यामा के कति गर्न सकिन्छ, हेरौँला। जेजति समस्या छन्, तिनको समाधान तपाईँ–हामी मिलेर नै गर्नुपर्छ।’
भावी पुस्ताका लागि यो देश बस्नलायक बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै रहेको उहाँको भनाइ थियो।
‘समाज भाँडियो, बिग्रियो भने पनि हामीले बनाउनैपर्छ। भागेर कहाँ जाने ? बरु अन्यत्र जाँदा पनि फर्केर आउने ठाउँ यही हो। कोही आएर बनाइदेला, सपारिदेला र हामी सुध्रिउँला भनेर हुँदैन। जे–जस्ता राम्रा–नराम्रा काम भए, ती हामीहरुमध्येबाटै भए। अब यिनको समाधान पनि हामीले नै खोज्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवस्था किन आयो भनेर पनि हामीले मनन गर्नैपर्छ। विगत ३०–३५ वर्षदेखि एकैथरीले एकलौटी शासन गरेको कुराले पनि युवामा वितृष्णा भएको देखिन्छ। अब युवालाई अघि बढ्न दिनुपर्छ। उहाँहरुको सोचअनुसार हाम्रो दिमाग चल्न सक्दैन। प्रविधिसँगै हुर्केको पुस्ता हामीसँग असन्तुष्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
