- सरकारले एक महिनाको अवधिमा नवीनतम योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर काम अघि बढाएको छ ।
- जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिइएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । सरकारले शासकीय सुधार, जनमुखी र जवाफदेही राज्य प्रणाली बनाउने सङ्कल्पसाथ देशको समग्र रूपान्तरणको मार्गचित्र बनाएर कार्य आरम्भ गरेको छ । सरकार गठनको एक महिनामा सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्यभार समालेपछि २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा समग्र आर्थिक विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची पनि स्वीकृत गरेको हो । यससँगै सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसहितका दूरगामी अवधारणा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारले कानुनी शासन र सुशासनलाई सर्वोपरि मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका अभियुक्तमाथि कारबाही अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले एक महिनाको अवधिमा नवीनतम योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर काम अघि बढाएको छ । जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिइएको छ । शासकीय सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयन भएपछि नागरिकमा भरोसा अभिवृद्धि भएको छ ।”
केही सम्पन्न, अरू कार्यान्वयन हुँदै
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाका १५ बुँदा कार्यान्वयन सम्पन्न भएका छन् । मुख्य बुँदा र उपशीर्षकमा रहेका ९२ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा छन् । अन्य योजना कार्यान्वयन तयारीमा छ ।
सरकारको कार्यसम्पादन नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गर्ने गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्था अन्त्य गर्न आ–आफ्ना निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रिया हटाउन तथा सेवा प्रवाह सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली तयार एवं संशोधन गरी लागु गरिएको छ । सरकारले विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्ति सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिसकेको छ । कर्मचारीले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने बुँदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री र सांसदसँग संवाद
प्रधानमन्त्री शाहले एक महिनाको अवधिमा पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा पनि संवाद गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग संवाद गरेर तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन विकास निर्माणका आयोजनाबारे संवाद गर्नुभयो ।
सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्न काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरसहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी र खोला किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको बस्ती खाली गराउन थालेको छ । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ, अवैध रूपमा चलेका सट्टेबाजी अनलाइनमाथि प्रतिबन्ध गर्नेसहित सुधारका कार्य आरम्भ गरेको छ ।
साझा मुद्दामा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’
सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख १ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अनुसारै प्रतिनिधि सभाका छ वटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदा सार्वजनिक गरेको हो । मसौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सिप र पुँजी उपयोग, खेलकुद, विपत् व्यवस्थापन र सहकारी तथा लघुवित्तबारे उपशीर्षकमा प्रस्ताव तयार गरिएको छ । छ वटै राजनीतिक दलका सुझाव समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ ।
संविधान संशोधन बहस
सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ गठन गरेको छ । कार्यदलमा नौ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन् । कार्यदलले संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा, कार्यान्वयन अभ्यासमा देखिएका चुनौती र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले विमर्श अघि बढाउने छ । प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुई महिनाभित्रै आधारपत्र तयार गर्ने गरी संवाद अघि बढाएको छ ।
सरकारका काम सकारात्मक
नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीले सरकार गठनको यो अवधिमा दिगो शान्ति र सुशासनका लागि संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ पुस्ताले संविधान र लोकतन्त्रमा अपनत्व ग्रहण गरेकाले सुशासन र सामाजिक न्यायले नै देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा सरकारलाई सुशासनमा केन्द्रित हुन, राज्यका अङ्गमा सुधार ल्याउन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिन्छु । अहिलेसम्मको सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमै लिनु पर्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव लेखराज भट्टले सरकारले कामभन्दा बढी प्रचारलाई प्राथमिकता दिएको र प्रत्येक काममा निकै हतारो देखाएकाले यसलाई सन्तुलन मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।
महामन्त्री पौडेलले सरकारका निर्णय कानुनी प्रक्रिया र विधि अनुसार पूर्ण हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका कतिपय निर्णय राम्रा देखिए पनि ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, नियम र प्रक्रियासँग जोडिन सकेका छैनन् ।
यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।” उपमहासचिव भट्टले सरकारका कामकारबाहीलाई विज्ञले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हजारौँका बलिदानलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारले विधि र प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
