काठमाडौँ, वैशाख २ गते । सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलबार शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेका छ वटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदा बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट संसद्मा आएका दलका घोषणापत्रका आधारमा तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट वैशाख १० गतेभित्र राय एवं सुझाव माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी गरेर राज्यका निकायको सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही र रूपान्तरणकारी बनाउने अभ्यास आरम्भ गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटिएको र ती प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ । मसौदामा भनिएको छ, “प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्ने छन् ।”
मसौदामा मुलुकभित्र रोजगारीको विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गुणात्मक सुधार आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी समग्रमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । मसौदामा भनिएको छ, “आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक एजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलबिच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय अर्ब डलरनजिक पु¥याइने छ ।”
आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा युवाकेन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । साथै निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी र सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा रहने भनिएको छ । मसौदामा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलनसहित समग्र विकासको आधार तयार गरिने छ ।”
नेपाल भित्रिने पर्यटक सङ्ख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने र पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मसौदामा भनिएको छ, “पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।”
ऊर्जा विकास र खानी प्राधिकरण
सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधारको लक्ष्य राखेको छ । बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठुला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने मसौदामा उल्लेख छ । लगानीमैत्री खानी नीति तथा कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडेल विकास गर्ने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारिता अनुगमनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
मसौदामा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिने, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिने लक्ष्य उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गर्ने र संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
मन्त्रालय १७ मात्रै
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठुला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुका साथै आइटी प्रवर्धन बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करणमा परेको ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै औपचारिक क्षमायाचना गरी संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने जनाइएको छ । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न प्रस्ताव गरेको छ ।
