‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा अनुरूप राज्यका निकायले नागरिकलाई अनलाइनमार्फत दिने सेवा पटक पटक ‘जाम’ मा पर्ने गरेको छ ।
नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने सरकारी र सार्वजनिक निकायले ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर प्रविधि भित्र्याउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबिच भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क’ सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एकमत देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकास, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र विश्वका अन्य देशसँग पनि सहकार्यको ढोका खोलेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर आवाज उठाइए पनि यसको असर न्यूनीकरणका लागि ठोस प्रयास हुन सकिरहेको छैन । बरु यसको प्रतिकूूल प्रभाव भने नेपालमा झन् बढ्ने क्रममा छ ।
स्थानीय तहका ४४ स्थानमा रिक्त पदका लागि मङ्सिर १६ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेकै दललाई जनअनुमोदन प्राप्त भएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा चीन सरकारको बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी हुँदै छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) चीन सरकारको बहुउद्देश्यीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई नेपालको प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी समझदारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
सरकारले नागरिकलाई दिने आधारभूत सेवा प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि एक दशकयता गरेका प्रयास क्रमशः सार्थक बन्दै गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले स्वदेश फर्किंदा सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था भए पनि राज्यको दोहोरो नीतिका कारण सर्वसाधारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै करको बोझ उठाउन बाध्य छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभएको छ ।
ललितपुरकी सीता न्यौपानेले झन्डै एक दशकको सङ्घर्षपछि सहकारीमा बचत गरेको आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुभएको छ ।
सन् ११९० मा फ्रान्सेली भाषामा प्रकाशित एक पुस्तकको अङ्ग्रेजीमा अनुवादित एक वाक्यांश ‘रोम वाज नट बिल्ड इन अ डे’ अहिले पनि चर्चित छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति
पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले साइन बोर्ड लगाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको निर्णय र असोज २२ गते कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच भएको सहमति अनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रव्रिmया अघि बढाइएको हो । मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा