सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढेसँगै अब सार्वजनिक सेवा प्रकाशन आरम्भ गरिने उद्घोष गर्नुभएको छ ।
आलु भण्टा स्कुल गए झोला बोकेर टमाटरले स्वागत गर्यो घण्टी ठोकेर । क ख ग घ पढ भन्दा फर्सी आइछिन् खोर्सानीले प्रश्न सोध्दा पिरो परेछ ।।
भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता ठुला प्राकृतिक विपत्मा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता खटिने गरेका छन् ।
काठमाडौँदेखि कुलेखानी हुँदै हेटौँडा पुग्ने सडक निर्माणमा चरम लापरबाही र ढिलाइ हुँदा काठमाडौँ र मकवानपुरका दुई पालिकाका नागरिक सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
बाँधेकै ठाउँमा गाई मर्न थाले । गाईलाई दिने दाना, घाँस र पराल सकिएपछि श्रमिक पनि पिरलोमा परे । दुहुना गाई र ससाना बाच्छाबाच्छीको बिजोक हेर्नै नसकिने छ । गाईगोठमा
सरकारले सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान, छानबिन गरिरहँदा सहकारीपीडित नागरिकको बचत फिर्ताको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।
देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी संस्थामा ठगी, हिनामिना र स्वेच्छाचारी ढङ्गले लगानी गरी आर्थिक अपचलन गरेका झन्डै एक हजार १७५ जनाभन्दा बढी अभियुक्तमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने कार्यमा बदनियत राखेर सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि नहुने फैसला गरेको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सरकार सञ्चालन र संसद् प्रभावकारी बनाउन तथा संविधान संशोधनका लागि छुट्टाछुट्टै तीन वटा विषयगत कार्यदलमार्फत द्रुतत्तर गतिमा अघि बढाउने समझदारीमा पुगेका छन् ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा अनुरूप राज्यका निकायले नागरिकलाई अनलाइनमार्फत दिने सेवा पटक पटक ‘जाम’ मा पर्ने गरेको छ ।
नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने सरकारी र सार्वजनिक निकायले ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर प्रविधि भित्र्याउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबिच भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क’ सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एकमत देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकास, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र विश्वका अन्य देशसँग पनि सहकार्यको ढोका खोलेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर आवाज उठाइए पनि यसको असर न्यूनीकरणका लागि ठोस प्रयास हुन सकिरहेको छैन । बरु यसको प्रतिकूूल प्रभाव भने नेपालमा झन् बढ्ने क्रममा छ ।
स्थानीय तहका ४४ स्थानमा रिक्त पदका लागि मङ्सिर १६ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेकै दललाई जनअनुमोदन प्राप्त भएको देखिएको छ ।