महान् सहिदहरूको बलिदानीपूर्ण त्याग र सङ्घर्षको जगमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारशिला कोरिएको दिन फागुन ७ अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस ।
ऐतिहासिक सभ्यता र मौलिक सांस्कृतिक विशेषतायुक्त काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोलाको सफाइ र सौन्दर्यका नाममा १३ अर्ब रुपियाँ बगिसक्यो तर यी जलसम्पदालाई अझै ढलसरह व्यवहार गरिएको छ ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले जडीबुटी खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्छ । प्रायः एउटा मात्रै कम्पनीको बोलपत्र निवेदन पर्छ । अनि ठेक्का पाउने कम्पनीले २५ प्रतिशत जति जडीबुटी ल्याउँछ । समय सकिन्छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्ध बस्ने जस्मा न्यौपानेले कोभिड–१९ महामारीका बेला घर खर्च र पसल चलाउन स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रकम जम्मा गर्न सुरु गर्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढेसँगै अब सार्वजनिक सेवा प्रकाशन आरम्भ गरिने उद्घोष गर्नुभएको छ ।
आलु भण्टा स्कुल गए झोला बोकेर टमाटरले स्वागत गर्यो घण्टी ठोकेर । क ख ग घ पढ भन्दा फर्सी आइछिन् खोर्सानीले प्रश्न सोध्दा पिरो परेछ ।।
भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता ठुला प्राकृतिक विपत्मा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता खटिने गरेका छन् ।
काठमाडौँदेखि कुलेखानी हुँदै हेटौँडा पुग्ने सडक निर्माणमा चरम लापरबाही र ढिलाइ हुँदा काठमाडौँ र मकवानपुरका दुई पालिकाका नागरिक सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
बाँधेकै ठाउँमा गाई मर्न थाले । गाईलाई दिने दाना, घाँस र पराल सकिएपछि श्रमिक पनि पिरलोमा परे । दुहुना गाई र ससाना बाच्छाबाच्छीको बिजोक हेर्नै नसकिने छ । गाईगोठमा
सरकारले सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान, छानबिन गरिरहँदा सहकारीपीडित नागरिकको बचत फिर्ताको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।
देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी संस्थामा ठगी, हिनामिना र स्वेच्छाचारी ढङ्गले लगानी गरी आर्थिक अपचलन गरेका झन्डै एक हजार १७५ जनाभन्दा बढी अभियुक्तमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने कार्यमा बदनियत राखेर सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि नहुने फैसला गरेको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सरकार सञ्चालन र संसद् प्रभावकारी बनाउन तथा संविधान संशोधनका लागि छुट्टाछुट्टै तीन वटा विषयगत कार्यदलमार्फत द्रुतत्तर गतिमा अघि बढाउने समझदारीमा पुगेका छन् ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा अनुरूप राज्यका निकायले नागरिकलाई अनलाइनमार्फत दिने सेवा पटक पटक ‘जाम’ मा पर्ने गरेको छ ।
नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने सरकारी र सार्वजनिक निकायले ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर प्रविधि भित्र्याउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।