अशाेक अधिकारी
एनसेल खरिदबिक्रीमा अनियमितता भए कारबाही
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्दा अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
जनअभिमत बुझ्दै दलहरू
राजनीतिक सङ्क्रमण, विभिन्न समूहले ‘अराजक’ आन्दोलन र अभियानमार्फत व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहँदा प्रमुख राजनीतिक दल जनताबिचमा पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले जनतामा जागरण ल्याउने गरी अभियान तीव्र पारेका हुन् । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले साउन र भदौमा ‘समुदायमा कांग्रेस’ र पार्टीको साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अहिले क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको सम्मेलन चलिरहँदा कांग्रेस महासमितिको बैठकको तयारी पनि गरिरहेको छ ।
अपाङ्गतामैत्री छैनन् दलकै कार्यालय
आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनेले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार होइन सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरणमा राजनीतिक दल नै परेका छन् ।
छैनन् महिला र अपाङ्गतामैत्री शौचालय
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–५ की कुन्तीमाया शाही काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न जानुभयो । निस्किँदा नाक थुनेर फर्किंदै गर्दा उहाँको मुखबाट वाक्य निस्कियो, “पैसा लिएपछि सफा गर्नु पर्दैन, डङ्डङ्गी गनाउँछ, पस्नै मुन नलाग्ने !” शाहीका अनुसार उक्त शौचालयमा झोला राख्ने ठाउँ छैन, शौचालय फोहोर हुँदा महिनावारी भएमा सङ्क्रमण हुने जोखिम हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाले ब्याग बोकेकै हुन्छ, ब्याग बोकेरै शौच गर्न मिल्दैन, ब्याग राख्ने ठाउँ त हुनुप¥यो नि !” उहाँले काठमाडौँको अलि व्यस्तमध्येमै पर्ने भृकुटीमण्डपमा पनि भुइँमा झोला बिसाएर शौच गर्नुपर्दा असुरक्षाको डर हुने बताउनुभयो । उहाँले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई शौचालय प्रयोग गर्नै अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो ।
भिपिएन र डिएनएस प्रयोग जोखिमपूर्ण
सरकारले भिडियो प्लेटफर्र्म सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा विकृति र अराजकता बढेपछि नेपालमा प्रतिबन्ध गरे पनि अवैध रूपमा यसको प्रयोग रोकिएको छैन । सरकारले गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । तर अहिले डोमिन नेम सिस्टम (डिएनएस) र भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) का माध्यमबाट टिकटक सञ्चालन भइरहेको छ । व्यक्तिगत डाटा र साइबर सुरक्षाको जोखिम मोलेर नेपालभित्र टिकटक प्रयोग भइरहेको हो । साइबर सुरक्षाविज्ञ र सरोकारवालाहरूले निःशुल्क भिपिएन र डिएनएस प्रयोग गर्दा त्यसका उत्पादकले प्राप्त गर्ने पहुँच निकै जोखिमपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
पशुपति गौशाला धर्मशालामुक्त गर्न बाटो खुला
मारवाडी सेवा समितिले २० वर्षदेखि कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको सम्झौता खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश भदौ २५ गते खारेज गरेसँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट मुक्त हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सम्झौता खारेजी कार्यान्वयन नगर्न साउन २९ गते जारी अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो।
सर्वदलीय बैठकमा संसद् खुलाउने सहमति
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरूको बैठकले संसद् खुलाउन सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार राति बसेको बैठकले सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित समिति गठन गरेको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो ।
संसद् खुलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सक्रिय
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् सुचारु गराउन विभिन्न तहबाट तीव्र प्रयास भएका छन्। राष्ट्रति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार अपराह्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग यसै विषयमा परामर्श गर्नुभएको छ। यसअघि उहाँले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि परामर्श गरिसक्नुभएको छ। लामिछानेसँगको भेटपछि राष्ट्रपति पौडेलले मङ्गलबार बिहान सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभएको हो।
व्यवस्थित हुँदै यज्ञमती र चखुँचा
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० की समीक्षा परियारलाई काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सिमानामा खोला छ भन्ने थाहै थिएन तर बर्सेनि बाढीले बबन्डर मच्चाउँदाको पीडा उहाँले सहँदै आउनुभएको छ । उहाँले खोला नभई खहरे मात्रै हो भनेर अगुवाबाटै सुनेकाले आफूलाई पनि त्यही विश्वास लागेको बताउनुभयो । दुई वटा ह्युमपाइपमा सीमित गरिएको यज्ञमती र चखुँचाखोला खोल्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली पुग्यो, अनि मात्रै उहाँलाई थाहा भयो– यहाँ पहिल्यैदेखि खोला रहेछ । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षा लागेपछि धेरै पटक क्याम्पस जान पाउँदिनँ । यसपालि पनि खोलामा बाढी आउँदा चार/पाँच पटक क्याम्पस जान पाइनँ । यत्रो खोला पुरेको रहेछ, अनि किन नआओस् त बाढी !”
पुरानै स्वरूपमा यज्ञमती र चखुँचाखोला
दुई वटा ह्युमपाइपभित्र सीमित गरिएका यज्ञमती र चखुँचाखोलाको उत्खनन सुरु गरिएको छ । काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोलाको उत्खनन शुक्रबारदेखि सुरु गरिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबिच तीनबुँदे सहमति भएपछि खोला उत्खनन थालिएको हो । धोबीखोलातर्फबाट चखुँचाखोला खोल्न सुरु गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई वटा डोजर प्रयोग गरी खोला उत्खनन सुरु गरेको छ ।
यज्ञमती र चखुँचाखोला अब पुरानै स्वरूपमा, आजदेखि डोजर चलाइने
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोलालाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन पहल थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धोबीखोलातर्फबाट चखुँचाखोला खोल्न सुरु गर्ने भएको हो। महानगरको टोली बिहीबार पुरिएको खोला खोल्न गए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेन। शुक्रबार बिहानदेखि चखुँचाखोला खोल्ने तयारी महानगरले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरप्रमुख बालेन शाह र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीबिच बिहीबार दिउँसो भएको छलफलमा चखुँचाखोला र यज्ञमती खोला खोल्ने सहमति भएको छ।
वडाध्यक्षकै घर खोलामाथि
काठमाडौँ महानगरपालिका–६ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ भएर बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोला अतिक्रमणमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र प्राविधिकहरू पनि संलग्न रहेको पाइएको छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं तत्कालीन कपन गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष मिठाराम अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिले चखुँचा र यज्ञमतीखोला दोहनमा भूमाफियाको साथ दिएको खुलेको छ । नगर प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि उक्त क्षेत्रमा खोला मिचेर घर बनाउने गरी नक्सा पासको कार्य रोकिएको छैन । उहाँले खोला मिचेर बनाउँदै गरेका संरचनाको नियमन गर्नुभएको छैन ।
पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्द : सम्झौता गर्न नआए कोष आफैँले सञ्चालन गर्ने
विसं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको सम्झौता रद्द गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। विसं. २०६० मा काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक चाँडै पारित गर्न प्रस्ताव
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालै पारित गर्ने गरी छलफल थालेका छन् । कानुन निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन सहमत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा रहेको विधेयक संसद्बाट पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालेका हुन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण, मिटरब्याज अब फौजदारी अपराध
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएको विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
