सङ्घीय सरकारका निकाय र स्थानीय सरकारबिच समन्वय नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको चोभारस्थित गल्छीमा थुप्रिएको माटो, बालुवा, ढुङ्गासहित गेग्रान हटाउन ढिलाइ भएको छ । काठमाडौँ कीर्तिपुर वडा नं. ६ र ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित बागमती नदी बहाव क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्रान व्यवस्थापनमा अलमल भएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकावासीले सहरी बाढीको प्रताडना भोग्न सुरु गरेको झन्डै एक दशक भइसकेको छ । बर्खा याममा परेको पानीको निकास नहुँदा, खोला, नदीको बहाब क्षेत्र मिचेर संरचना निर्माण गर्दा र परेको पानी सिधै खोलामा मिसिएपछि ‘सहरी बाढी’ ले खोलाकिनार र आसपासका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
भनिन्छ, ‘कुनै देशको सार्वजनिक यातायात कस्तो छ भन्ने कुराको जवाफ ती देशका राजधानीमा कुद्ने मोटरसाइकलको सङ्ख्याले दिन्छ ।’
आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको विद्युत् विकास मार्गचित्र निर्माण गरिए पनि लगानीका सन्दर्भमा भने प्रस्ट कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।
विसं २०५९ असोज १८ गते शाह वंशका अन्तिम शासक तत्कालीन राजाबाट ‘शाही घोषणा’ मार्फत जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेपछि मुलुकमा सर्वत्र शाही कदमको विरोध सुरु भयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित छ यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया आएको छ ।
नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो त्याग, बलिदानीपूर्ण जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
नेपालमा अहिले तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकास भएको छ । आन्तरिक उपभोगसहित नेपालले विद्युत् निर्यात आगामी दस वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ तर ऊर्जा उत्पादनको यो आयाम एकाएक विकास भएको होइन । नेपालको विद्युत् विकासको ऐतिहासिक शृङ्खला विसं १९६८ जेठ ९ गते सुरु भएको हो ।
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अर्मलासहित विभिन्न क्षेत्रमा २०७० साल यता सिङ्कहोल अर्थात् जमिन भासिने र गहिरो खाल्डो पर्ने सिलसिला चलिरहेको छ ।
नेपालका २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ निर्माण हुने अर्थात् जमिन भासिने खतरामा छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशसहित पहाडी जिल्लामा जमिन भासिने खतरा देखिएको हो ।
बिस वर्षअघि गरिएको इन्जिनियरिङ अध्ययनमै मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ गैरीगाउँलाई खतरापूर्ण भनिए पनि लापरबाही गरेर बोरिङ गरेपछि गाडी भासिएको हो ।
जम्मु काश्मीर, पन्जाब, राजस्थान, गुजरात र हिमाञ्चल प्रदेशमा कार्यरत नेपालीको वास्तविक सङ्ख्या सरकारी निकायसँगै छैन । भारतका यी पाँच राज्यमा हजारौँ नेपाली कार्यरत रहे पनि उनीहरूको अवस्थाबारे दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास नै अनभिज्ञ रहेको छ ।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।
आज वैशाख १२ गते । २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर ७.८ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो । यस भूकम्पमा परेर आठ हजार नौ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र झन्डै २२ हजार घाइते भएका थिए ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण एवं दर्ता गर्नका लागि पहलसँगै आवश्यक संवाद अघि बढाएको छ । साइबर सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने सन्दर्भलाई दृष्टिगत सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि काम अघि बढाएको हो ।