प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले उल्लेख्य सुधारको अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयलाई ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वय र सहकार्यका सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या, निर्वाचन सुरक्षाका चुनौतीसहित समसामयिक सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग संवाद गर्नुभएको हो ।
विषम राजनीतिक परिस्थिति, ध्वस्त संरचना, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण र नागरिकमा असुरक्षाको गम्भीर चिन्ताबिच सरकार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले छ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट पाए अनुसार आवश्यक तयारी, राजनीतिक संवाद र प्राविधिक तयारी थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशको सुरक्षा र निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकमा समग्र सुरक्षा स्थितिसँगै आन्दोलन घोषणा गरेका समूहका सन्दर्भमा पनि विश्लेषण भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल र चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सुरक्षा अवस्था र सम्बन्धित निकायको तयारीबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि पनि केही समूहले सडक प्रदर्शनमा उत्रिने बताइरहँदा सरकारले सुरक्षा व्यवस्थाका सन्दर्भमा संवेदनशील ढङ्गले छलफल गरिएको छ ।
ढकमक्क मखमली र सयपत्री फुलेर आएको सुवास, रङ्गीबिरङ्गी बत्तीको उज्यालो, देउसीभैलोको उल्लास, नेपालीका घरआँगनमा तिहारको उल्लास भित्रिइसकेको छ । मानव मात्रै होइन, पशुपक्षीप्रति पनि सद्भाव र प्रेम व्यक्त गर्ने अनि समुन्नतितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्ने नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार आइतबारदेखि सुरु भएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पिनुभएको छ । १३ औँ र १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा विजयी देउवाले १५ औँ महाधिवेशनको बहस चलिरहँदा मङ्गलबार कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी खड्कालाई सुम्पिनुभएको हो ।
जेनजी पुस्ताको विद्रोहको जगमा सरकार गठन भएको एक महिनापछि सरकार र जेनजी अभियन्ताबिच राजनीतिक कार्यदिशा, फागुन २१ गतेको निर्वाचन, सुशासनसहित समग्र विषयमा विमर्श आरम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स (जेनजी अभियान) का प्रतिनिधिबिच मुख्यतः निर्वाचनलाई सफल बनाउँदै देशलाई राजनीतिक निकास दिने विषयमा केन्द्रित भएर परामर्श सुरु भएको हो ।
नेपाली पत्रकारिताको गौरवमय र सङ्घर्षशील इतिहास, नवीनतम वर्तमान र सुन्दर सुदूर भविष्यको नुतन उद्घोष गर्दै जनकठघरित अग्निपथको यात्रामा अविराम अघि बढिरहेको जीवन्त दस्ताबेज हो, गोरखापत्र ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि गठित सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको हो ।
असोज १७ गतेको मध्यरातदेखि जारी वर्षाका कारण काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा बागमती, हनुमन्ते नदीसहित सहायक खोला आफ्नो धार खोज्दै सहर र बस्तीतर्फ सोझिएका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा जाँचबुझ एवं अध्ययन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सरकारसँग दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति माग गरेको छ ।
जेनजी पुस्ताको भदौ २३ र २४ गतेको उथलपुथलकारी विद्रोहपछि देशमा रूपान्तरणको बहस आरम्भ भएको छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका युवा मुखर भएर दलभित्रको रूपान्तरणको बहसमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठ
मुलुक नै उथलपुथल हुने गरी भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेको प्रमुख मुद्दा हो– संविधान संशोधन र सुधार । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको स्थितिमा आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजी पुस्ता, राजनीतिक दल र संविधानविद् संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विमर्शमा छन् ।
राष्ट्रमा आउने कुनै पनि सङ्कटले नवीन र सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्छ तर यसका लागि नेतृत्वले रूपान्तरणकारी सोच र जनविश्वासको आधार तयार गर्नु पर्छ ।