‘समन्वय, सुरक्षा र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ’

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । विषम राजनीतिक परिस्थिति, ध्वस्त संरचना, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण र नागरिकमा असुरक्षाको गम्भीर चिन्ताबिच सरकार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले छ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट पाए अनुसार आवश्यक तयारी, राजनीतिक संवाद र प्राविधिक तयारी थालेको छ । 

झन्डै चार महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ कि हुँदैन, परिस्थिति सामान्य बन्छ कि बन्दैन र देशले कसरी निकास पाउँछ भन्ने प्रश्न टड्कारो बनिरेहका बेला सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । उहाँले यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकपछि भन्नुभएको थियो, “माओवादी सशस्त्र युद्धपछि २०६४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । कति हतियार बाहिरै थिए । लुटिएका हतियार र भागेका कैदीका कारण त्रास छ तर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सबै कैदी र हतियार फिर्ता गर्ने भनिसक्नुभएको छ । सरकार सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रतिबद्ध छ ।” 

देशका प्रबुद्ध एवं बौद्धिक वर्गदेखि जेनजीका प्रतिनिधिसम्म निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभए देशमा अर्को सङ्कट आउन सक्ने भएकाले निकासका लागि सहभागितामूलक र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने बौद्धिक मत छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, सुरक्षाविज्ञ हेमन्त मल्ल ठकुरी, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

सहभागिता र समन्वय 

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त गुरुङ, पूर्वउपकुलपति माथेमा र वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई निर्वाचन सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । पूर्वआयुक्त गुरुङले व्यवस्थापनको पक्षमा प्राविधिक तयारी गरिरहेको बताउँदै निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने आधार चाहिने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै दल र सरोकारवालाको सहभागिता, सहयोग र समन्वय चाहिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट संवादको प्रयास भइरहेको छ तर सरकारले जेनजी, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग संवाद गरिरहे पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन अपुग छ ।”

पूर्वआयुक्त गुरुङले निर्वाचनपूर्वको तयारी तीव्र बनाउन सुझाव दिँदै दल र सरकारबिच देखिएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जेनजीका नयाँ नयाँ समूह देखिएकाले सबैलाई समेटेर उनीहरूका माग एकीकृत गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

पूर्वउपकुलपति माथेमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गराउन निर्वाचन हुनुपर्ने र निर्वाचनको वातावरण बनाउन, निर्वाचनलाई सहभागितामूलक बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबिच साझा प्रयास आवश्यक हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले सहभागितामूलक, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन हुने आधार तयार गर्न दलहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “निर्वाचन सरकारका लागि होइन, दलहरूकै लागि हो ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले मतदाताले भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न रहेको बताउनुभयो । उहाँले जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि अहिलेसम्म निर्वाचनमा जान सक्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दललाई सरकारले अहिलेसम्म पूर्ण विश्वासमा लिएको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि निर्वाचनमा जाने सन्दर्भमा आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगबिच दुरी बढेमा निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ ।”

उहाँले जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न परिस्थिति राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा आइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसै कारण भयरहित निर्वाचनको वातावरण अझै बनिसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक आउँदा पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो भन्ने सन्देश र संस्कार जानु पर्छ । निर्वाचन निर्धारित समयमै हुनु संविधानतः बाध्यात्मक कार्य हो ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधानलाई सही गन्तव्यमा अघि बढाउनका लागि पनि निर्वाचन हुनैपर्ने बताउँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व सरकारकै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँगै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको पनि उत्तिकै दायित्व हो । त्यसैले त्रिपक्षीय समन्वय र सहकार्य अघि बढाउँदै निर्वाचन सफल बनाउनु पर्छ ।”

सुरक्षाको प्रत्याभूति 

निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्छ । पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले सुरक्षाका चुनौतीलाई सरकारले व्यस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वआयुक्त गुरुङले सुरक्षा निकायसँगै जेनजी र राजनीतिक दलले पनि सुरक्षाका सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनप्रति सबैको जिम्मेवारी हुनु पर्छ । सुरक्षाकर्मीले मात्रै हेरेर पुग्दैन । सबै सरोकारवाला उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्छ ।”

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्ल भन्नुहुन्छ, “निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्छ । प्रहरीका सञ्चारका साधन, सवारीसाधन र प्रहरीलाई सुरक्षाका लागि चाहिने अन्य उपकरण चाहिन्छ । नभए निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ ।” उहाँले नागरिकमा असुरक्षा महसुस हुनु पनि संवेदनशील विषय भएकाले सुरक्षाको तयारी व्यापक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरी भागाभाग भए । हतियार खोसिए । कैदी फरार भए । चरम राजनीतीकरणले व्यावसायिक मूल्यमान्यता हराउँछ । त्यही स्थिति आयो । यही धरातलीय यथार्थलाई बुझेरै सुरक्षामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनाले तीन तहमा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।”

सुरक्षाको प्रश्न उठ्दै गर्दा सञ्चारमन्त्री खरेलले निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा चिन्ता व्यक्त भए पनि लुटिएका हतियार यसअघि नै फिर्ता भइरहेको बताउनुभएको थियो भने भागेका कैदी पनि फर्किरहेको जनाउँदै निर्वाचनको अवधिसम्ममा सरकारले सबै फरार कैदी र हतियार फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । 

विधि बसाल्ने निर्वाचन 

पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले अबको निर्वाचनले थिति, विधि, न्यायपूर्ण समाज र आर्थिक उन्नतिको आधार तयार गर्ने बताउनुभयो । पूर्वउपकुलपति माथेमाले भन्नुभयो, “विधि र थिति बसाल्ने गरी निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । सबैले उत्सवका रूपमा सहभागी हुनु पर्छ ।” 

जेनजी अभियन्ता बमले सरकारको जिम्मेवारी सुशासनसँगै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेकाले जेनजीले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असाधारण क्रान्तिपछि निर्वाचनको तयारीमा देश जुटेको छ । सरकारले सुरक्षासहित सबै पक्षमा तयारी गर्दै छ । त्यसमा हाम्रो साथ छ ।”