काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक दलले सुझाव दिन गृहकार्य आरम्भ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राजनीतिक दलले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामाथि आवश्यक विमर्श गरी राय सुझाव पेस गर्ने गरी संवाद अघि बढाएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश भएका मुद्दा अध्ययन गरी सरकारलाई औपचारिक रूपमै सुझाव दिने प्रस्ट पारेका छन् । रास्वपा नेतृ एवं सांसद समीक्षा बाँस्कोटा, कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसाल, एमाले नेता एवं सांसद गणेश ठगुन्ना, नेकपाका नेता एवं सांसद युवराज दुलाल, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता एवं सांसद आरेन राई, राप्रपा नेतृ एवं सांसद खुश्बु ओलीले सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ लाई संसद्का सबै दलको साझा दस्ताबेज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय समावेश गरिएको छ । प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सिप र पुँजी उपयोग, खेलकुद, विपत् व्यवस्थापन र सहकारी तथा लघुवित्तबारे १८ उपशीर्षकमा प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
नवीनतम अभ्यासमा सरकार
रास्वपा नेतृ बाँस्कोटाले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अवधारणा सरकारले पहिलो पटक अभ्यासमा ल्याएको र यसले आर्थिक स्थायित्व र सुधार एवं समुन्नति र सुशासनको आधार निर्माण गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाका छ वटै दलका घोषणापत्रका आधारमा मसौदा प्रस्तुत गरेको र सार्वजनिक गरेर सबैको सुझाव माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदा एकदमै नवीनतम प्रयास हो । प्रतिपक्षी दललाई पनि अपनत्व हुने गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमति र साझेदारी निर्माणका लागि मसौदा ल्याएको देखिन्छ । यसले राजनीतिक रूपमा ठुलो अर्थ राख्छ ।”
कांग्रेस उपसभापति भुसालले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आरम्भ भएको र सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश विषयमाथि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामाथि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गरेर सरकारलाई आधिकारिक रूपमा सुझाव दिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “तथापि सुशासन, आर्थिक सुधार स्थायित्व एवं सुधारका सङ्कल्प सकारात्मक छन् ।”
एमाले नेता ठगुन्नाले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन पक्ष हेरेपछि यसको निष्कर्ष आउने बताउनुभयो । मसौदा अध्ययन गर्दा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सबै पक्षको सहयोग र सरसल्लाह अनुसार सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारको कदम हेर्नु पर्छ । यसलाई सबैको सहमतिमा साझा दस्ताबेज बनाउनु पर्छ ।”
नेकपाका नेता दुलालले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश मुद्दा समेटिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मसौदा अध्ययन गर्दा यसमा सकारात्मक आउनु राम्रो हो । तर प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये कोही पश्चगामी र सङ्घीयताविरोधी पनि छन् । त्यो कुरामा हाम्रो फरकमत रहन्छ । तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा विरोधै गर्नुपर्ने विषय छैनन् । व्यावहारिक कुरा धेरै छन् । पूर्व–पश्चिम सडकलाई महेन्द्र राजमार्ग भन्ने कुराले केही संशय हुन सक्छ । सरकारले मसौदा अझै परिष्कृत गर्नुप¥यो ।”
नेता दुलालले मसौदा अध्ययनपछि संस्थागत रूपमा सुझाव दिने बताउनुभयो । संविधानको परिधिभित्र रहेर अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्ने गरी सुझाव दिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मसौदामा आएका सुशासन, समुन्नति, आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने आदि विषय साझा छन् । तर सुशासन र आर्थिक विकासका मुद्दामा सरकारको कदम अग्रगामी हुनु पर्छ ।”
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद राईले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदा विस्तृत अध्ययनपछि सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले मसौदालाई अझै परिमार्जन गरेर सबैको साझा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै दलका आ–आफ्नै मुद्दा छन् । सबैलाई मिलाएर देशको हितमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दस्ताबेजलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।”
राप्रपा सांसद ओलीले संविधान र व्यवस्थाका सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीका फरकमत रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सुशासन र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा आएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कृषिको विकाससहितका केही विषय सकारात्मक छन् ।”
दलका नेता एवं सांसदले सकारात्मक सुझावलाई मसौदामा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रास्वपा नेतृ बाँस्कोटाले मसौदामा नयाँ अवधारणा आएको र निर्वाचनमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने सन्दर्भमा सबै दलका सकारात्मक सुझाव समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी देशका लागि गरिएका वाचा हुन् । त्यसैले समग्रमा राष्ट्र एउटै दस्ताबेज बनाउँदा सबैको अपनत्व हुन्छ ।”
कांग्रेस उपसभापति भुसालले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा विद्यमान राष्ट्रिय चुनौती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रस्ट अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । एमाले नेता गणेश ठगुन्नाले विकासको अवधारणा समानुपातिक हुनुपर्ने र बजेट वितरण समान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपाका सांसद दुलालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गरेर जाने सन्दर्भमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । श्रम संस्कृतिका सांसद राईले सबै सांसद जनताका प्रतिनिधि भएकाले ती सुझावलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राप्रपा सांसद ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्ने गरी सरकारलाई राय सुझाव दिने बताउनुभयो ।
