काठमाडौँ, वैशाख २ गते । सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय 'सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग' गठन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
गठित आयोगको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहनुभएको छ । आयोगलाई विगत दुई दशकयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका साथै उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताको छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
आयोगले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । आयोगलाई कुनै समय अवधि भने तोकिएको छैन ।
