शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं.–३

(२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धता अनुसार तयार गरिएको)

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आदर्शलाई आत्मसात् गरी २००७ सालदेखि भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्ने नितान्त फरक प्रकृतिको माग राखी २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको परिवेशमा २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलमध्ये जम्मा छ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम अनुसार १८२ सिट हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी भएको छ । उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने विषय उल्लेख छ । जस अनुसार निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने छ । यो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्ने छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिववाट हुने छ ।

१. आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार

नेपालको युवाकेन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने छौँ । निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी र सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा रहने छ ।

निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलनसहित समग्र विकासको आधार तयार गरिने छ । बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभावको अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिचालन गर्न व्यवसाय संरक्षण, लगानीका लागि भयरहित वातावरण सिर्जना गरिने छ । समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार गरी श्रमको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्य सुनिश्चित गरिने छ । प्रगतिशील कर प्रणाली, राज्यस्रोतको न्यायोचित विवरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमार्फत उन्नतिको अवसर, आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाइने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तन, समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने छ ।

मुलुकभित्र रोजगारीको विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्यता, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गुणात्मक सुधार आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी समग्रमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिने छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक एजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलबिच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय अर्ब डलरनजिक पु¥याइने । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने छ । करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्वसहितको कानुनी प्रत्याभूति गरिने छ । उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गरिने छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिने छ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबिच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिने छ । यसै गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लागु गर्न उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा सबैलाई जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण तथा खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । श्रम र श्रमदानको व्यावहारिक अभ्यास गरी जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिका रूपमा रूपान्तरण गरिने छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरिने छ । करको संरचना र दायरामा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नियामक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिने छ ।

पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने छ । पुँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने छ । लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिने छ । संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने छ भने पुँजी बजार, कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुने छन् ।

२. कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारलगायतका कार्य गरिने छ । कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिई कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिने छ । भूउपयोग योजनाको पुनरवलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोगसहित चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कृषि नै प्रमुख पेसा र कर्म हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरी यसलाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ । भूमिहीन, साना किसान र सीमान्तकृत वर्गको संरक्षणका साथै साना किसानलाई कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान प्रदान गरिने छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने छ ।

रैथानेलगायत उन्नत स्वदेशी र पोषणयुक्त बिउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गरिने छ । रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी सोका आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद र बिक्रीवितरणमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार गरिने छ । हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैङ्क स्थापना गरी स्वदेशी÷रैथाने बिउ संरक्षण र प्रवर्धन गरिने छ । पडाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनका आधारमा उच्च मूल्यका नगदे बालीलाई बढावा दिनुका साथै हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने जडीबुटी तथा फलफूलसँग सम्बद्ध प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिने छ । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गआसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन कोरिडोर विकास गरिनुका साथै वनपाखामा फलफूल र बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने छ । यसै गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा मूल्य शृङ्खलाको विकासमा योगदान पु¥याइने छ । माटोको उर्वराशक्ति बढाउन र संरक्षण गर्न जैविक विधिको प्रयोग र विस्तार गरिने छ ।

३. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

नेपाल भित्रिने पर्यटक सङ्ख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने छ । यसका लागि पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिने छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । यसै गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यव्रmमसहित व्यापक रूपमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटनको विकास गरिने छ । नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय वेशभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिने छ । साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी ‘सफा हिमाल ः सुरक्षित आरोहण’ अभियानका साथै थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिने छ । साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध, स्वयम्भू, नमोबुद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथीभरा, मुकुम्लुङ सुम्निमा पारुहाङलगायतका स्थानलाई धार्मिक स्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने छ । पर्यटन तथा आतित्थ्यसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने छ । मौसमी पर्यटन बढाउन ‘अफ सिजन प्याकेज’ का साथै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवर्धन गरिने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होटेल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिने छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने छ । पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्धन, हवाईसेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरी नेपालको अनुपम र विशिष्ट विशेषताको ब्रान्डिङ विश्व बजारमा गरिने छ ।

४. ऊर्जा विकास तथा उपयोग

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने छ । सरकारबाट ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठुला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । ऊर्जा आधारित ठुला उद्योगहरू जस्तै– स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गरिने छ । विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थासहित आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार आफैँले गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमाका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिने छ भने आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरिने छ ।

ऊर्जा कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिने छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने छ । परम्परागत विद्युत्का अतिरिक्त ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरी ऊर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्य गरिने छ ।

५. खानी तथा खनिज

लगानीमैत्री खानी नीति तथा कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडेल विकास गरिने छ । निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारिता अनुगमनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने छ । खनिज स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन गरी मूल्यवान खनिजको उत्खनन र प्रशोधनमा लगानी आकर्षित गरिनुका साथै खानीबाट प्राप्त लाभांशको हिस्सा स्थानीय समुदायले पाउने व्यवस्था गरिने छ । वातावरण विनाश नहुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी आन्तरिक उपयोगका साथै निर्यात गरिने छ । यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण गरी त्यसका आधारमा वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष समेटी मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य मापदण्ड निर्माण गरिने छ ।

६. पूर्वाधार विकास

आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिने छ । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रूपमा गरिने छ । सरकारी आयोजनालाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने छ । आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिने छ । अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रबन्ध नभई पहुँचका भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिने छ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने छ । मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिने छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन हुने गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवर्धन गरिने छ । यातायातलाई मर्यादित तथा दुर्घटनारहित बनाउन स्रोतसाधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान दिइने छ ।

७. समृद्धिको आधार रोजगारी

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइने छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि आदि) मा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गरिने छ । भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनलगायत हरित उद्योगसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत् (बिग पुस) अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिने छ । स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । रोजगारीलाई अस्थायी, राहत होइन, स्थायी आधार बनाउँदै पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजनसहित सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गरिने छ । कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुका साथै परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तैनी सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठुला उद्योगसँग जोडिने छ ।

सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराइने छ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमका साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगार मेला आयोजना गरिने छ । श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माणका लागि ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यव्रmम लागु गरिने छ ।

विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा साइबर सुरक्षा जस्ता सिप पाठ्यक्रममा समावेश गरिने छ । विश्वविद्यालय, सिटिइभिटी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आइटी कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनुका साथै ‘अर्न ह्वाइल यु लर्न’ मोडेल विकास गरिने छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सिप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ का रूपमा प्रयोग गरिने छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एसटिइएएम शिक्षालाई व्यावहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यव्रmम र शिक्षण प्रणाली सुधार गरिने छ । विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपुर उपयोग गरी रोजगारी वृद्धि गरिने छ । कामका लागि सिप अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय सिप विकास अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाई पूर्वसूचना, सिप÷तालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाई यस क्षेत्रमा हुने ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग गरिने छ ।

८. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गरिने छ । विद्यालय शिक्षालाई व्रmमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षासम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिने छ । सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने छ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने छ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने छ ।

निजी र सरकारी विद्यालयबिच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने छ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन समग्र पुनरवलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई व्रmमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने छ । जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागु गरिने छ । हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत, कला र साहित्य विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यावहारिक श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने छ ।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने छ । शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यव्रmम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षापछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने छ । शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र सङ्घीय संरचनासँग सुसङ्गत बनाइने छ । विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वटा मोडेल विद्यालयका साथै पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिने छ । मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यव्रmममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने छ । नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गरिने छ ।

समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागु गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण÷गुणस्तर निर्धारण गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टीकृत स्रोतकेन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने छ । जलनपीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने छ ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिने छ । टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडिजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने छ । गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएकाका लागि बिमा या निःशुल्क उपचार गरिने छ । अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागु गरिने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा विसं २०८८ सम्म आठ प्रतिशत पु¥याइने छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमलाई थप सुदृढ मोडेलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिने छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने छ ।

नसर्ने रोग उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने छ । रोग लागेपछि उपचार होइन, रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सिर्जना गरी स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने छ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिने छ । पाठ्यव्रmममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने छ ।

औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइने छ । निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ ।

९. वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन

प्रकृति, वन र वातावरणलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सन्तुलनको अन्तरपुस्ता जिम्मेवारीबोधका साथ राष्ट्रिय समृद्धिमा सदुपयोग गरिने छ । वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिने छ । वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गरिने छ । वनक्षेत्र, प्रजाति र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आमजनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न तथा वनसम्पदामा आधारित आर्थिक व्रिmयाकलाप विस्तार गर्न पुग्ने गरी वनजङ्ल, जडीबुटीलगायतका वन पैदावारको उपयोग गरिने छ । यसै गरी उद्योग, कार्यालय, व्यवसाय र प्रतिष्ठानमा वातावरणमैत्री विधि अवलम्बन गरिने छ ।

सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि वनडढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत ‘रियल टाइम’ मा निगरानी गरिने छ । वनसम्पदाको व्यावसायिक विकास र उपयोगका लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी वनजन्य काठको सहज उपयोग र बिव्रmीमार्फत विदेशबाट हुने काठको आयात घटाइने छ ।

वन, जलाधार र पानीको संरक्षण गरी जलवायु अनुकूल दिगो विकास सुनिश्चित गरिने छ । मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गरी बाढी र खडेरीको शृङ्खला तोड्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइने छ । चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गरी एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई तीन वटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाइने छ ।

सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चित गरिनुका साथै आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिने छ । मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमीकरणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुनः सञ्चालन तथा वर्षा र नदीजन्य पानी सङ्कलन, संरक्षण र दिगो प्रयोग प्रवर्धन गरिने छ ।

परम्परागत पोखरी, ढुङ्गेधारा र मूल संरक्षणका साथै भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरूपको समेत जगेर्ना गरिने छ ।

वायुप्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागु गरिने छ । पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गरिने छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रव्रिmया, कानुन र कार्यविधि तत्काल सरलीकृत गरिने छ । राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति जारी गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गरिने छ । यसै गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायका रूपमा सशक्त रूपमा उठाइने छ । यसका साथै कार्बन व्यापारको स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरिने छ ।

१०. सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरिने छ । संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने छ । सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइने छ । अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइने छ ।

राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने छ ।

क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने छ । नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिने छ । न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिने छ । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटोछरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृतिलगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिने छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने छ । नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गरिने छ । सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सूचकाङ्क प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ ।

११. प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठुला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरिने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित थिङ्क ट्याङ्क ढाँचामा लगिने छ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरिने छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपना हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरवलोकन आयोग गठन गरिने छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गरिने छ । आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भिœयाइने छ ।

नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित निजामती सेवासम्बन्धी कानुन जारी गरिने छ । भत्तालगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने छ । सेवा लिन कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने, अनावश्यक हैरानी अन्त्य गरिने छ । प्रक्रिया लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाका साथै कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गरिने छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागु गरिने छ ।

१२. विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुका साथै आइटी प्रवर्धन बोर्ड गठन गरिने छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने छ ।

समग्र डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिने छ । सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसन नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शकित निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने छौँ । नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने छ । नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु दी वल्र्ड’ अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रूपमा विकास गरिने छ ।

बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिने छ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिने छ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरूमा स्थानीय आइटी कम्पनीको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिने छ ।

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिने छ । कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘सोभरियन लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल’ विकास र प्रयोग गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपका रूपमा विकास गरिने छ । डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने छ ।

कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उदीयमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । विशेष इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना गरी आइटी पार्कहरूको विकासमार्फत डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनुका साथै इनोभेसन फन्ड स्थापना गरी युवा उद्यमीलाई ः मेन्टोरिङ, लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गरिने छ । आविष्कार केन्द्र खोल्ने र आविष्कारहरूको बजारीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

१३. सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण

नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करणमा परेको ऐतिहासिक यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गरी संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने छ ।

सरकारी र सार्वजनिक निकायमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न समावेशी अडिट गरिने छ । दलित समुदायको उत्थान र मूल प्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गरिने छ । दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने छ । मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदायको पहिचान भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच दिलाइने छ ।

उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको उपयोगका साथै आधुनिकीकरण गर्न स्रोतसाधन र सिप उपलब्ध गराइने छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइने छ । अपाङ्गता भएका नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास र हकहितका लागि विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गरिने छ । अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय र टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्था गर्न स्याहार केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

राज्यका सबै अङ्गमा आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिने छ । राज्यका कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, परम्परा, पेसा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानका आधारमा विभेद गरिने छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू समुदायको उत्थान र विकासका साथै महिलाको मूल प्रवाहीकरण गरिने छ ।

१४. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासका अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गरिने छ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सव्रिmयता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘पर्फर्मेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरिने छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ का रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रका रूपमा विश्व मञ्चमा स्थापित गरिने छ ।

कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पु¥याउँछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिने छ । सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ को अवधारणा आत्मसात् गरिने छ । आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिने छ ।

१५. नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सिप र पुँजीको उपयोग

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने छ । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ लाई सुनिश्चित गरी विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग गरिने छ । गैरआवासीय नेपालीलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेस्टर) को स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी गरिने छ ।

डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा आयोजनाको विविधीकरण गरिनुका साथै फास्ट ट्र्याक मोडेलमा निर्माण गरिने छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीको ठुलो बसोबास भएका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरिने छ । पहिलो पुस्ताका डायस्पोराका लागि सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फर्कौं भन्ने प्याकेज ल्याइने छ ।

१६. खेलकुद

खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास, राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरिने छ । अधुरा रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने छ । खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागु गरिने छ ।

विद्यालयस्तरदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममार्फत स्कुल स्पोटर्सलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ । साहसिक खेल र अल्ट्रा म्याराथन जस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्धन गर्दै निजी लगानी प्रोत्साहित गरिने छ । नेपाललाई साहसिक खेलको गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । अपाङ्गतामैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । खेलकुद क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गरिने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अपग्रेड गरिने छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हबका रूपमा स्थापित गरिने छ ।

नेपालमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको आयोजना गरी खेल पर्यटनको प्रवर्धन गरिने छ । खेलकुदलाई सफ्ट पावरका रूपमा प्रयोग गरी नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना स्थलका रूपमा स्थापित गर्दै क्रिकेट कूटनीतिमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिने छ ।

खेलकुदलाई पेसाका रूपमा विकास गरिने छ । आवधिक रूपमा विद्यालयस्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्ट खेलाडीको उत्पादन गरिने छ । खेलकुद र खेलाडीहरूको प्रशिक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ भने खेलकुद प्रशिक्षणलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा परिणाममुखी बनाइने छ । महिला तथा समावेशी खेलकुद प्रवर्धन गरिने छ ।

खेलाडी खेलबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित लिग हुने वातावरण, उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार राशि समयमै पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

१७. विपत् व्यवस्थापन

नेपाल बहुआयामिक विपत् जोखिमको अवस्थामा रहेको हुँदा पूर्वतयारीमुखी सुरक्षा नीति अवलम्बन गरिने छ । उच्च जोखिम क्षेत्रको अद्यावधिक जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास, बाढीपहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षित र एकीकृत बस्ती स्थानान्तरणका साथै राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने छ । जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, तत्काल उद्धार र पुनस्र्थापनालाई एकीकृत गर्दै तथ्यमा आधारित नीति, सक्षम संस्थागत संयन्त्र र समुदायको सहभागितामार्फत विपत् जोखिम न्यून गर्ने प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी विपत् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापन कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयन र समीक्षाका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । विकास आयोजना निर्माण गर्दा विपत्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने छ ।

नवीन प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र वितरण आदि कार्यलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइने छ । प्राकतिक विपत्बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि एआईको प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिने छ । आधारभूत र उच्च शिक्षाका पाठ्यव्रmममा जलवायु परिवर्तन, विपत् व्यवस्थापन तथा प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि नवप्रवर्तनमा युवाको आकर्षण र सहभागिता बढाइने छ ।

१८. सहकारी तथा लघुवित्त

सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने छ ।

सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, बिनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने छ । सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिने छ ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र इकमर्समार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिने छ । यसै गरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने छ । सहकारी बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी सङ्कटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने छ । यसका साथै मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकको न्यायिक छानबिन गरिने छ । मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने छ ।