अशाेक अधिकारी
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको नेतृत्वमाथि छानबिन हुने
नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सङ्घको नेतृत्वमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि आर्थिक र प्रशासनिक सन्दर्भमा उठेका विषयको छानबिन अघि बढाइने बताउनुभएको हो ।
संसदीय छानबिन गर्ने सहमति, आजैदेखि संसद् सुचारु हुने
सत्ता साझेदार तीन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबिच सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने समझदारी भएको हो । यससँगै कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध गरिरहेको संसद् आइतबारदेखि सुचारु हुने भएको छ । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, “संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भयो । समितिको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा साथीहरूले काम गर्ने र चारै दलका प्रतिनिधि बसेर कार्यादेशमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।”
संसद् खुलाउन पहल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिरहेको अवरोध खुलाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउन संवाद तीव्र पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको हो ।
सहकारीमा बेथिति : पति अध्यक्ष, जग्गा र कम्पनीमा पत्नीको हालीमुहाली
भक्तपुरको शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका निवर्तमान अध्यक्ष र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले पत्नीका नाममा जग्गा कारोबारको साम्राज्य खडा गरेका छन् । सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको बचत रकम अध्यक्ष शर्माले पत्नी गीता शर्माका नाम खडा गरिएका कम्पनी र जग्गामा लगानी गरेका हुन् । शिवशिखरका वर्तमान अध्यक्ष सुशीलचन्द्र बानियाँ हुन् ।
सहकारीको बेथिति समस्या सातै प्रदेशमा
सङ्घीय सरकार मातहतका २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीमा झन् ठुलो सङ्कट देखिएको छ । सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सयौँ सहकारी सञ्चालकले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका हजारौँ नागरिकको बचत अपचलन गरेर फरार भएका छन् ।
उपनिर्वाचनमा दलहरूको जनाधार परीक्षण
दशकौँसम्म सङ्घर्ष गरेर उदाएका प्रमुख राजनीतिक दलको विरासतको लडाइँ, पहिचान पक्षधरको बलियो जनमतको उदय र नयाँ दलको परीक्षण गर्दै इलाम र बझाङको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का पूर्वउपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको विरासतलाई जनअनुमोदन, कम्युनिस्ट पार्टीबिच सहकार्य गर्नुपर्ने सन्देश, नेपाली कांग्रेसलाई अझै प्रभावकारी साङ्गठनिक संरचना निर्माण र पहिचान पक्षधरको आवाजको सम्बोधनको सन्देश वैशाख १५ गते सम्पन्न निर्वाचनले दिएको छ ।
समस्याग्रस्त बिस सहकारी, आफैँ सञ्चालक आफैँ ऋणी
सङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएकामध्ये २० सहकारी संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिएको छ । गलत तरिकाले ऋण प्रवाह, आर्थिक अनियमितता र सर्वसाधारणको सेयर र बचतको चरम दुरुपयोगकै कारण यी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेका पाइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सूचीमा पछिल्लो पटक गौतमश्री बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि थपिएको छ । २० मध्ये दुई/दुई वटा सहकारी संस्थाको सञ्चालक पनि एउटै व्यक्ति रहेको खुलेको छ । यी २० वटै सहकारी संस्थाबाट झन्डै १७ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ ।
‘कोमा’ मा सिंहदरबार वैद्यखाना
आयुर्वेदिक औषधीको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनको उद्देश्यसाथ २०५१ सालमा स्थापित सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति ३० वर्षपछि आफैँ ‘कोमा’ मा पुगेको छ । करोडौँ रुपियाँ खर्चिएको औषधी उत्पादनको मेसिनमा खिया लागिरहँदा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यालय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको ‘जागिर खाने, दिन बिताउने’ अड्डा बनेको हो ।
विसं २०८० सुशासनको शङ्खघोष
संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरण, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र सुशासनका पक्षमा नवीनतम् प्रयासका बिच २०८० साल बिदा भएको छ । सरकारी निकायका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरी नागरिकलाई सेवा दिने कार्यलाई सहज बनाउने पक्षमा सरकारले केही महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो बाँकी छ । संविधान निर्माणपछि सम्पन्न दोस्रो आवधिक निर्वाचन २०७९ पछि २०८० लाई निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने वर्षका रूपमा हेरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा अधिकतम प्रयास भए पनि जनताबिच ‘सुनिने र देखिने’ गरी सरकारका कामकारबाहीको सञ्चार हुन सकेन ।
परिवर्तन हुँदै प्रदेश सरकार
सङ्घीय सरकारको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारको गठबन्धनमा पनि परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फागुन २१ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सहितका दलसँग सहकार्य अघि बढाएपछि प्रदेश सरकारमा पनि समीकरण बदलिएको हो ।
अमेरिकी कम्पनीमाथि राजस्व अनुसन्धानको मुद्दा, दस अर्ब छत्तिस करोड राजस्व चुहावट
राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल प्राइभेट लिमिटेडविरुद्ध दस अर्ब ३६ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाका अनुसार दस अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६४२ रुपियाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । सेयरधनी नामसारी गर्दाको राजस्व छली ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९६५ रुपियाँ, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको कसुरमा चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३५५ रुपियाँ र पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपियाँको बिगो कायम गरिएको छ । कोटिभिटी नेपाल प्रालि नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । विभागले दायर गरेको आरोपपत्रका अनुसार त्यसको स्थायी लेखा नम्बर ३०११६१६१९१ रहेको छ ।
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको बेथिति, एउटै सुझाव कार्यान्वयन भएन
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भएको बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना पुग्दा पनि कार्यान्वयन थालनी भएको छैन । सङ्घको अनियमितता अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले फागुन १६ गते काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा माघ १० गते गठित समितिले छानबिनका क्रममा व्यापक अनियमितता, पदाधिकारी र मनोमानी भएको निष्कर्षसहित बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन थाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
१५ सहकारीको १७ अर्ब अपचलन
सङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका १५ वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कले सो बचत रकम हिनामिना भएको देखाएको हो । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार सात हजार ६३५ बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता गरिनुपर्ने मागसहित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै,शक्ति परीक्षणको सोचमा दलहरू
विगतका दुई आवधिक निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरूमा तालमेल गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दल आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा भने आआफ्नै शक्ति परीक्षणमा लाग्ने भएका छन् । त्यस प्रतिस्पर्धामा संसदीय अभ्यासमा पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दल पनि सहभागी हुँदै छन् । हालसम्मको राजनीतिक परिदृश्य अनुसार एक महिनापछि इलाम क्षेत्र नं. २ र बझाङ क्षेत्र नं. १ (क) मा हुने उपनिर्वाचनमा दलहरूबिच एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ तर चुनाव हुने दिनसम्ममा पनि कुनै दलले अर्को दललाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि छ ।
पाँच सय सहकारी सङ्कटमा
संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगेको छ । देशभरि १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिकोपार्जनसँग जोडिए पनि अर्बौं रकम वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो ।
