साताअघि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १७ देखि २० असोजसम्म देशका विभिन्न भागमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको थियो । विभागको पूर्वानुमानमा आधारमा देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र जमिन भासिने जस्ता प्राकृतिक विपत् आउन सक्ने चेतावनीसहितका समाचार आउन थाले । प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढेको भन्दै सरकारले देशभरका प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको सूचना सर्वसाधारणमाझ पुग्यो । त्यति बेला राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्भावित जोखिमका लागि भर्चुअल माध्यमबाट देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग जोखिम न्यूनीकरणबारे बैठक गरेको थियो । बैठकले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई २४ घण्टा नै पूर्ण रूपमा व्रिmयाशील राख्ने र देशभर रहेका आपत्कालीन गोदाम र राहत गृहहरू तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय ग¥यो ।
लामो दुरीका र काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने तथा बाहिने सवारीसाधन बन्द गरिएको सम्बन्धी सूचना प्रकाशन प्राधिकरणद्वारा भयो । यी सूचना र समाचारहरू आधिकारिक समाचार संस्थासहित सामाजिक सञ्जालमा समेत आउन थालेपछि आमनागरिक आफैँ विपत्बाट जोगिन विभिन्न पूर्वतयारी गरिरहेका थिए । यत्तिकैमा कतिपय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सम्भावित विपत्बारे सतही विश्लेषण गर्न थालेका थिए । ‘अमुक’ क्षेत्रविशेष खासै जोखिम छैन, ‘नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिनु हुँदैन,’ ‘यसरी आवागमन बन्द गर्न मिल्दैन’ भन्ने जस्ता सतही विश्लेषणले कतिपय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाए । नभन्दै यही परिदृश्यबाट क्रमशः विपत् पत्रकारितामा चुनौतीहरू देखा पर्न थाले । विपत् पत्रकारिताको आधारभूत मूल्यमान्यता नबुझी अभ्यास गरिँदा अन्ततः आमसर्वसाधारणमा भ्रम पैदा भएको पाइन्छ ।
कैयौँ सामाजिक सञ्जालको सतही विश्लेषण विपरीत देशमा ठुलो प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्ने गरी अविरल वर्षा हुन थाल्यो । वर्षासँगै उत्पन्न बाढी, पहिरो र यातायात दुर्घटना जस्ता विपत्मा परी पचासभन्दा बढी जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो । अहिले पनि दर्जनौँ घाइतेको उपचार भइरहेको छ भने बेपत्ता हुनेको खोजी कार्य जारी छ । बाढी र पहिरोका कारण देशभर दुई हजारभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । कैयौँ घर डुबानमा परे भने दर्जनौँ पशु चौपायाको मृत्यु भयो । त्यस्तै धेरै स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको र पुल बगेको कारण यातायात पूर्ण रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । कैयौँ हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय स्थानमा सञ्चार अवरोध बेहोर्नु परेको छ । अहिले बल्ल सर्वसाधारणको दैनिकी सामान्य हुँदै गइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा भोग्नु परेको सास्ती, परिवारमा भएको जनधनको क्षति, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्नु परेको पीडा तथा गन्तव्यहीन भविष्यको चिन्तासँगै मिडियाको संवेदनहीनताले समेत अझ बढी तनाव थप्ने काम भइरहेको पाइन्छ । कतिपय मिडियाले राष्ट्रिय विपत्को घडीमा सर्वसाधारणमाझ सूचना सम्प्रेषण गरिरहँदा विपत् पत्रकारिताको आधारभूत मान्यतासमेत अनुसरण गर्न नसकेर विपत्पीडितप्रति ‘परोक्ष अन्याय’ गरेको परिदृश्य धेरै देखिन्छन् ।
वास्तवमा विपत् पत्रकारिता (डिजास्टर जर्नालिजम्)ले कुनै पनि प्राकृतिक, मानवसिर्जित वा स्वास्थ्यसम्बन्धी विपत्का समयमा उत्पन्न परिस्थितिबारे विश्वसनीय सूचना, विश्लेषण, जनचेतना र राहतसम्बन्धी जानकारी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यता राख्छ । यसले घटनाको विवरण मात्र नदिई विपत्बाट प्रभावित जनजीवन, राहत र पुनर्निर्माणको अवस्था, सरकारी संयन्त्रको प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनको बाटोसमेत पहिल्याउनुपर्ने बताउँछ । यस्तो पत्रकारितामा एकातिर राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने र अर्कातिर प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि निर्णय लिन सक्ने गरी सुसूचित, सचेत र सक्षम बनाउँदै सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहन्छ । आकस्मिक परिस्थिति, भावनात्मक दबाब, सीमित समय र स्रोतमा गरिने सूचना सम्प्रेषणमा अडिग विपत् पत्रकारिताले सत्यता, संवेदनशीलता, नैतिकता र तटस्थताका सिद्धान्तलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिको उक्त क्षणमा कैयौँ सञ्चार माध्यमले आफ्नो पेसागत मर्यादाबाट विचलित भई सूचना सम्प्रेषण गरेका कारण विपत्तिपीडित अझ पीडामा परेको पाइन्छ ।
विपत् रिपोर्टिङको पहिलो सिद्धान्त सत्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा कैयौँ समाचार रिपोर्टिङमा त्यस्तो हुन सकेन । अनुमानका आधारमा र कतिपय सामाजिक सञ्जालमा भएको स्रोतलाई पुष्टि नगरी समाचार बनाउँदा सनसनीपूर्ण विवरणले समाजमा भ्रम फैलायो । कतिपय अवस्थामा सरकारी निकाय, सुरक्षा संस्था, स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी, सरोकारवाला पक्ष र तथ्यपरक स्रोतबाट पुष्टि नगरी समाचार प्रस्तुत गरियो । पहिले पोस्ट गरिसकेको समाचार तुरुन्तै संशोधन मात्र नगरी कतिपय अवस्थामा त समाचार नै हटाएको पनि पाइयो । ‘बाढीपहिरोमा परी इलाममा मात्रै यतिको ज्यान गयो,’ ‘कैयौँको अकालमा मृत्यु भएको अनुमान,’ ‘स्थिति थप भयावह बन्दै,’ ‘देशकै अवस्था नाजुक बन्यो ः कसैले केही गर्न नसक्ने,’ ‘उद्धारका सबै प्रयास असफल बन्दै’ भन्ने जस्ता अनुमानका भरमा अफवाहपूर्ण समाचार सम्प्रेषण हुँदा सर्वसाधारणमा अझ बढी त्रास फैलियो । यसरी तथ्यपरक र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषणको सट्टा अनुमानको आधारमा भावनात्मक रूपबाट स्वविज्ञ बन्दै समाचार सम्प्रेषण गर्ने जुन परिपाटी रह्यो त्यसले पक्कै पनि विपत् पत्रकारिताको धज्जी उडाउने काम गरेको आभास हुन्छ ।
कतियपय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल गरिएको थिएन । पीडितप्रति सहानुभूति राख्दै उनीहरूको असहज अवस्थालाई जसरी भए पनि सहज बनाउने उपाय उजागर गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण हुनुपर्ने मान्यता पनि बाँच्न सकेन । उल्टै पीडितको असहज अवस्थालाई पूरै सनसनी फैलाउने गरी व्यक्तिको गरिमा र मर्यादा बिर्सने काम हुनु अत्यन्त दुःखदायी ठहर्छ । वास्तवमा अति कारुणिक दृश्य वा शवका तस्बिरहरू देखाउँदा ‘दर्शकको आकर्षण’ मा प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन । अहिले राहत वितरणको क्षणमा पनि अनावश्यक तस्बिर लिने, भिडियो बनाउने र बारम्बार विपत्पीडितका आफन्तजनमा तिनै तस्बिर तथा भिडियो सम्प्रेषण गर्नेजस्ता मानवीय संवेदनाविपरीत सञ्चारीय कर्म भइरहनु भनेको पक्कै पनि ‘सामाजिक जिम्मेवारी’ बिर्सनु हो । वास्तवमा विपत् पत्रकारितालाई ‘दुःख बेच्ने’ नभई ‘दुःख बुझाउने र बिर्साउने’ सशक्त सारथि बनाउन सक्नु पर्छ ।
विपत् पत्रकारिता चुकेको अर्को प्रमुख पक्ष भनेको तटस्थता र निष्पक्षताको सवालमा पनि हो । विपत् समाचारमा राज्य, राहत दिने निकाय वा अन्य व्यक्ति, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय जनताको दृष्टिकोणलाई समान रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको पाइँदैन । कतिपय मिडियाले कुनै एउटा पक्षको प्रचारक वा आलोचक बनी निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्नु पनि सही होइन । त्यसो त विपत्को समयमा सरकारी संयन्त्रको कमजोरी देखाउँदा तथ्यमा आधारित भएर सुधारमुखी पक्षबाट प्रस्तुत गर्नु चाहिँ विपत् पत्रकारिताको मूल मर्म हो । कुनै पनि समस्यालाई अझ विकराल देखाउँदै जनता त्रसित बनाउने कर्मभन्दा पनि विपत् न्यूनीकरणका उपाय के हुन सक्छन् भनेर सोको खोजी गरी विकास पत्रकारिताको मान्यता अनुसरण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । विपत् रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकारले आफ्नो स्रोत, उद्देश्य र सीमाबारे स्पष्ट भएर पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी सूचना प्रणालीको अभ्यास बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाले आजको युगमा पत्रकारितालाई अत्यन्तै छिटो र व्यापक बनाए पनि प्राकृतिक विपत्का बेला अझ बढी चुनौती दिएको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा विपत् पत्रकारिता धेरै कार्यान्वयन हुने हुँदा सोको सुधार अति आवश्यक छ । कैयौँ सञ्चार माध्यम र पत्रकारले विपत्सम्बन्धी विषयलाई गहिरो रूपमा बुझ्ने, तथ्यपरक सामग्री प्रस्तुत गर्ने र समुदायमा सचेतना फैलाउने प्रयत्न बढाउनुपर्ने हुन्छ । विपत् पत्रकारितालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनका लागि पत्रकारलाई विपत् व्यवस्थापन, जोखिम मूल्याङ्कन र मनोवैज्ञानिक सहायतासम्बन्धी तालिमको आवश्यकता बढ्दै छ । खासमा राहत वितरणभन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणमुखी पत्रकारितातर्फ उन्मुख हुन सके विपत् पत्रकारिता अझ जिम्मेवार, तथ्यपरक र जनमुखी बन्ने कुरामा दुईमत छैन । यसैले अबको पत्रकारितामा नकारात्मक, निराशापूर्ण, अपुष्ट र अफवाहपूर्ण खबरको सट्टा समाधानमुखी रूपबाट आशाका किरण जगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।
विपत् पत्रकारितालाई कुनै साधारण समाचार लेखन नभई मानव जीवन, सुरक्षा र सामाजिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील कार्य मान्नु पर्छ । विपत्को समयमा पत्रकारको पहिलो दायित्व जनतालाई सही सूचना दिनु, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय जनाउनु र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्नु हो । त्यसका साथै पत्रकारले प्रभावित समुदायका आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै पुनर्निर्माण र राहत प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सामाजिक सञ्जालको द्रुत गतिमा फैलिने समाचारबिच पनि प्रमाणमा आधारित र मानवीय संवेदना जोडिएको पत्रकारिता बढाउन सकियो भने मात्र जनविश्वास कायम राख्न सक्छ ।
