पहुँचका आधारमा विकास

आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहले आफूखुसी योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ, पुस ६ गते । आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको योजना सञ्चालन हुँदा अहिले स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको विकास असन्तुलित हुँदै गएको छ । पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकासका योजना कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने गरी सञ्चालन भएका छन् भने पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामै ठप्प भएका छन् ।

पहुँचविहीन स्थानीय तहमा सञ्चालित विकासका योजना पनि अधुरा र अलपत्र पर्दै गएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा साधन र स्रोत छरिँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । पूर्वअनुमानयोग्य व्यवस्थित, सन्तुलन र प्रभावकारी विकासका योजना सञ्चालन नहुँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीकृष्ण खनालले नीति एकातिर काम अर्कैतिर हुँदा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको काम अव्यवस्थित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “कतिपय ठाउँमा सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, पाटी, सत्तल बनेका छन् । तिनको प्रयोग गर्ने व्यक्ति नै छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा भने बजेट र पहुँचको अभावमा अत्यावश्यक संरचना पनि बन्न सकेका छैनन् ।” हरेक क्षेत्रमा अन्तरपालिकास्तरीय ‘क्लस्टर’ निर्माण गरी सो ‘क्लस्टर’ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार क्रमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव उहाँको छ  । 

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रेश्मिराज पाण्डेले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका विकासका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै हो तर व्यवस्थित विकासको अभावमा विकासमा असन्तुलन सिर्जना भएको बताउनुभयो । 

पाण्डेले भन्नुभयो, “अहिले तिनै तहका योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा कार्यान्वयन हुने हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि दसबर्से एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाई स्रोत र साधनलाई एउटै बास्केटमा हाली आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहले आफूखुसी योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।”  

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट र पहुँचविहीन स्थानीय तहमा बजेटको अभावमा विकासमा असन्तुलन पैदा भएको स्वीकार गर्नुभयो । विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पहिला सम्बन्धित समुदायको माग र आवश्यकता, त्यसपछि साधन, स्रोत र जनशक्तिको पर्याप्ततापछि मात्र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नुपर्ने भए पनि सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा भने सन्तुलित र आवश्यकताकै आधारमा विकास निर्माण भएको दाबी गर्दै महर्जन भन्नुहुन्छ, “व्यवस्थित विकासका लागि स्पष्ट रूपमा आवधिक योजना बनाउने र त्यसका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ ।” 

योजना बैङ्कको अभाव

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजना बैङ्क नबन्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको काम हुने गरेको जनाएको छ  । 

मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाएकाले अब सो कानुन कार्यान्वयन हुँदा अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले योजना बैङ्क बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकास हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले हालै मात्र मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाएकाले आगामी दिनमा असन्तुलित विकास नभई सन्तुलन रूपमा योजना सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्नुभयो । 

स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिना हचुवाको भरमा विकास निर्माणका काम गरेकाले योजना छरिने र अलपत्र पर्ने गरेका हुन् । बजेट एकीकृत गरी योजना बैङ्कमार्फत विकास गर्ने हो भने छोटो समयमै विकासका धेरै काम गर्न सकिने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।