निजामती विधेयकको मसौदा : छ हजारभन्दा बढी सुझाव

काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेसँगै पाँच दिनमा छ हजार तीन सयभन्दा बढी सुझाव आएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विधेयकको मसौदामा मन्त्रालयमा राय सुझाव आउने क्रम तीव्र बन्दै गएको हो । 

सबैभन्दा बढी सुझावमा लोक सेवा आयोगले लिइने परीक्षामा सहभागी हुन पुरुषको उमेर हद ३५ वर्षलाई घटाएर ३२ वर्ष र महिलाको ४० वर्षलाई घटाएर ३५ वर्ष बनाइएकोमा साबिककै पुरुषको ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । सचिवको पदावधि पाँच वर्षलाई घटाएर दुई वर्ष बनाइएकोमा कम्तीमा तीन वर्ष बनाउनुपर्ने, नायब सुब्बाको पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन् । 

त्यस्तै कर्मचारीको अवकाश उमेर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक/एक वर्ष बढ्ने गरी गरिएको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी ऐन जारी भएकै आर्थिक वर्षमा अवकाश उमेर ५९ वर्ष र ऐन जारी भएको दोस्रो आवमा ६० वर्ष लागु हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने, २०७५ सालमा जबरजस्ती कर्मचारीले नचाहँदानचाहँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी एक पटक सङ्घमा जान पाउनुपर्ने गरी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकको मसौदा परिमार्जन गर्नका लागि सुझाव आएका छन् । 

तहगत प्रणाली नराखी श्रेणीगत प्रणाली नै राख्नुपर्ने, निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीले लोक सेवा आयोगले लिइने तयारी कक्षामा पढाउन पाउनुपर्ने तथा अतिरिक्त योग्यता नभएको अनुभवविहीन लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटलाई बन्द गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव आएका छन् । कडा रोग लागेका र स्वास्थ्य समस्या भएका कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा नहुँदा बढुवा नहुने मसौदाको प्रस्तावलाई अपाङ्गता भएका कर्मचारी पनि तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रमा नगए पनि बढुवा हुन पाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका सुझाव आएका छन् । अपाङ्गता भएका निजामती कर्मचारी समाज नेपालका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अपाङ्गता भएका कर्मचारी तोकिएको क्षेत्र र कार्यालयमा सरुवा हुन नसक्ने भएकाले तिनको समस्यालाई बुझेर सरुवाको प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताउनुभयो । 

मसौदा सार्वजनिक भएपछि हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरोकारवालाले गुगल फर्म र ह्वाट्सएपमार्फत र कतिपयले भने मन्त्रालयमा नै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर विधेयकमा परिमार्जन गर्न राय तथा सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले विधेयकको मसौदामाथि सुझाव आउने क्रम तीव्र भएको भन्दै प्राप्त सबै सुझावलाई मन्त्रालयले दस्ताबेजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले मसौदा तयार गरिएको थियो । विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्न प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यसमूह सक्रिय भइरहेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मसौदा प्रारम्भिक भएकाले सुधारका धेरै क्षेत्र रहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ । सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “विभिन्न माध्यमबाट सुझाव आउने क्रम जारी छ । आएका अधिकांश सुझाव व्यक्तिकेन्द्रित छन् । नीतिगत विषयमा सुधारभन्दा पनि आआफ्नै स्वार्थकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यले सुझाव आएका छन् ।” मन्त्रालयले प्राप्त सबै सुझावलाई एकीकृत गरी विधेयकको मसौदामा संशोधन गर्नका लागि दस्ताबेजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

औचित्यका आधारमा कार्यान्वयन 

मसौदालाई अन्तिम रूप दिनुपूर्व सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा समावेश गरिनेमा आश्वस्त हुनसमेत मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार पुनः विधेयकको प्रारम्भिक मसौदामा रायसुझाव तथा पृष्ठपोषण दिन सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।