काठमाडौँ, चैत २० गते । सरकारी कार्यालयबाट प्रदन गरिने सेवाहरू अब बोझिलो र झन्झटरहित हुने भएका छन् । अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयको सेवा बोझिलो, झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुँदा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । सेवाग्राहीको दैनिक चाप हुने मालपोत कार्यालय, नापी, राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय जिल्ला प्रशासनलगायतका अधिकांश सरकारी कार्यालयका वस्तु तथा सेवाका खरिद प्रक्रिया चुस्त नहुँदा सेवाग्राहीले पटक पटक हैरानी खेप्न बाध्य हुँदै आएका थिए ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको सेवालाई सुधार गर्न शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको एक सय दिनमा गरिने एक सय वटा कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली संशोधन गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई झन्झटरहित बनाउने निर्णय गरेको छ । सेवाग्राहीले लिने सेवाका लागि बहुस्वीकृत निर्णयको तहलाई घटाएर बढीमा तीन तहमा सीमित पार्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि गत आइतबारदेखि नै सबै मन्त्रालय, अन्तरमन्त्रालय, महाशाखा र शाखाले छलफल गरी कानुनी र व्यावहारिक समस्याका बारेमा छलफल गर्ने कार्य तीव पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गतको एक सय वटा कार्यसूचीमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र बोझिलोपनलाई हटाउने उल्लेख गरिएको र सोही अनुसारको काम अहिले सबै मन्त्रालयले तीव्र रूपमा गर्दै आएको बताउनुभयो ।
अहिले सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र बोझिलो भएको गुनासो व्यापक हुँदै आएको छ ।
सेवा प्रवाहमा बहुनिर्णय प्रक्रियाले पारेको झन्झटिलोपनलाई समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरोपना भएका काम र प्रक्रियालाई हटाउन ‘निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने’ योजना सरकारको छ । त्यसका लागि एक महिनामा सबै कानुनी प्रक्रियाको अन्त्य गरी चुस्त सेवा गर्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय वटा शासकीय सुधारको योजनामा उल्लेख छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यसूचीलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी काम अगाडि बढाइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
एउटै डेक्स अधिकृतबाट सबै काम
सरकारले सेवा प्रवाहलाई झन्झटरहित बनाउन बहुनिर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपूर्व प्रशासकको सुझाव छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले वस्तु तथा सेवाको खरिद, उद्योग खोल्ने र दैनिक सेवा लिन सेवाग्राहीलाई कार्यालय प्रमुखको तोक आदेशदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म सेवाग्राहीले हैरानी खेप्दै आएकाले निर्णय प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एउटै डेक्स अफिसरबाट सबै सेवा टुङ्ग्याउने गरी सेवाग्राहीको सेवालाई झन्झटरहित बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि सर्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई खारेज गरी नयाँ सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गर्नु पर्छ ।”
उहाँका अनुसार अहिले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको तीन महिनामा पनि त्यो प्रक्रिया नटुङ्गिने समस्याले गर्दा सेवा झन्झटिलो र बोझिलो हुँदै आएको हो । त्यही झन्झटिलो र बोझिलो सेवाको अन्त्य गर्न सरकारले विद्यमान बहुस्वीकृत निर्णयको तहलाई घटाएर तीन तहमा सीमित गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
