गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले खोलाकिनारामा रहेका सुकुमवासीको व्यवस्थापन यही सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । खोलाकिनाराका जग्गा हडपेर बसेका सुकुमवासीलाई आइतबारसम्म खाली गर्न सुरक्षाकर्मीले निर्देशन दिएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बिहीबार यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । सरकारले सुकुमवासीको समस्यालाई स्थायी समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो ‘स्टाटस’ लेख्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भन्नुभएको छ, “मैले चुनावअघि उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुमवासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिव्रmमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ । ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ ।”
सुकुमवासी समस्या बर्सौंदेखि रुमलिएको बताउँदै बालेनले हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारामा रहेका हजारौँ मानिसको ज्यान गएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नु परेको अनि सरकारले उद्धार गर्नु परेको दृश्य ।” सुकुमवासी समस्या बर्सौंदेखि रहेको र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाँती नराख्ने बताउनुभयो । सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर आफूले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको बताउँदै बालेनले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ, “सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ?”
“सुकुमवासीको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी बर्सौंदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ?” प्रधानमन्त्री बालेनले भन्नुभयो, “नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।”
नदी र खोलाकिनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री बालेनले बताउनुभएको छ । यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरालगायत काठमाडौँका खोलाकिनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।” काठमाडौँका खोलाकिनारबाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौँ सुकुमवासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो । आफू सरकारमा रहेकै समयमा अतिव्रmमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले भन्नुभयो, “देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रव्रिmया पु-याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने छौँ । बर्सौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्ने छ । ढुक्क हुनुहोस् ।”
विस्तृत कार्ययोजना तयार
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार, सार्वजनिक स्थान, पर्ती, सरकारी एवं निजी जग्गासमेत अतिव्रmमण गरी बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूको समस्या समाधान गर्न विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षमा शुव्रmबार मन्त्रालयमा सरोकारवालासहितको बैठकले ११ बुँदे कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लम्सालका स्वकीय सचिव निर्मल ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट जारी भएको सूचनाबमोजिम प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्ने र संरचनाहरू भत्काउनुपूर्व नै उक्त स्थानहरू खाली गर्नेतर्फ जोड दिने तथा बस्ती संरचनाहरू हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य समानका लागि निकायहरूबाट आवश्यक प्रबन्ध तत्काल गर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसै गरी बस्ती खाली गराउने सिलसिलामा अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकता दिई उद्धार गरी सुरक्षित तवरबाट तोकिएको पहिलो आश्रयस्थलसम्म वा आवश्यकता अनुसार अस्पतालसम्म पु¥याउने कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, मेडिकल टिमसमेतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बस्तीहरूबाट मानिसलाई पहिलो आश्रयस्थल (होल्डिङ एरिया) मा ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने र मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने गरी निर्णय गरिएको स्वकीय सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानहरूको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समिति गठन
सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रीको संयोकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको हो । समितिको सदस्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव रहनुभएको छ ।
पन्ध्र दिनभित्र व्यवस्थापन
यस्तै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका खोलाकिनार तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकार सव्रिmय भएको छ । सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनाको उद्देश्यसहित सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन प्रव्रिmया अघि बढाएका हुन् ।
पहिलो चरणमा बागमती, विष्णुमती, टुकुचालगायत नदीकिनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको पहिचान गरी १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहबिच समन्वयात्मक पहल तीव्र पारिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले शुव्रmबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नदीकिनारका बस्ती शुव्रmबार साँझ ७ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । रिजालले भन्नुभयो, “हामीले तोकिएको समयसीमाभित्र बस्ती खाली नगरे संयुक्त रूपमा संरचना हटाउने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छौँ ।” स्थानीय प्रशासनले घरटहरामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आफ्ना लत्ताकपडा, सरसामान तथा घरपालुवा जनावर सुरक्षित स्थानमा सार्न अनुरोध गरेको छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ स्थानान्तरण गर्न सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सकिने जनाएको छ ।
शनिबार बिहानदेखि सिनामङ्गल, शङ्खमूल र थापाथली क्षेत्रमा रहेका अतिव्रmमित संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सो व्रmममा अवरोध सिर्जना गरे कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ । त्यसै गरी विस्थापित परिवारलाई प्रारम्भिक रूपमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुने स्थानमा राखिने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनको लगत सङ्कलन तथा छानबिन प्रव्रिmया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । यसैबिच नेपाल प्रहरीले पनि सुकुमवासी व्यवस्थापन अभियानलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । प्रहरीले केही स्वार्थी समूहले सुकुमवासीको नाममा अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । त्यस्ता गतिविधिका कारण वास्तविक भूमिहीनहरू राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ पनि सजग हुन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
