आय, रोजगारी तथा जीवन निर्वाहको दृष्टिले कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मधेश प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । मधेश प्रदेशमा करिब ६५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ७८ प्रतिशतमा खाद्यान्न, ११ प्रतिशतमा दलहन, चार प्रतिशतमा नगदेबाली र तीन प्रतिशतमा तेलबालीको खेती हुँदै आएको छ । देशको कुल उत्पादनमध्ये करिब २०.५२ प्रतिशत खाद्यान्न, २०.७ प्रतिशत फलफूल, २५.८८ प्रतिशत तरकारी मधेश प्रदेशमा उत्पादन गरिन्छ । मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३५.१९ प्रतिशत छ ।
मधेशको अधिकांश भूभाग खेतीयोग्य छन् । मधेशमा ६३.८ प्रतिशत परिवार कृषिमा आश्रित छन् । प्रदेशका बहुसङ्ख्यक कृषकले एक हेक्टरभन्दा कम जमिनमा खेती गरिरहेका छन् । कृषिमा आश्रित परिवारमध्ये ५७ प्रतिशत परिवारले मात्र आफ्नै उत्पादनबाट वर्षभरिलाई पुग्ने गरी खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ भने ४३ प्रतिशत परिवारले वर्षभरिको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । कृषिमा आश्रित अधिकांश परिवारमा खाद्य असुरक्षा, आहार विविधताको कमी र कुपोषणको अवस्था छ ।
नेपालमा सिँचाइ गरिएका कुल क्षेत्रफलको २८ प्रतिशत क्षेत्रफल मधेश प्रदेशमा छ । मधेश प्रदेशको कुल सिँचाइयोग्य जमिनको लगभग ६५.८ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । मधेश प्रदेश कृषि उत्पादनमा अग्रणी भए पनि सिँचाइ सुविधाको कमीले कृषकलाई विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । सिँचाइको पहुँच विस्तारमा प्रगति देखिए पनि अझ धेरै सुधार आवश्यक छ ।
कृषिक्षेत्रले विश्वको एक तिहाइ जनशक्ति र नेपालमा हरेक पाँच जनामध्ये एक जनालाई रोजगारी प्रदान गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र गैरकृषिक्षेत्रतर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको छ । मधेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३६ प्रतिशत छ । मधेशको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको आयआर्जन, रोजगारी र जीवन निर्वाहको बलियो आधार हो कृषि । मधेशमा कृषिक्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र समुचित विकास नहुनुका कारण मधेशमा गरिबी र बेरोजगारीसमेत बढ्दै गएको छ ।
परम्परागत कृषि प्रणाली, उन्नत बिउबिजन तथा मलखादको कमी, सिँचाइ सुविधाको पहुँचमा कमी, कृषि पूर्वाधारको कमी, कृषिमा प्रविधिको न्यून प्रयोग र जलवायु परिवर्तन कृषिक्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् । युवापुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्नु, कृषि कामदारको अभावलाई यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्नु, कृषि प्राविधिकको उपलब्धता सहज र पहुँचयोग्य बनाउनु, अन्तर सरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु, कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकरी बनाउनु मुख्य चुनौती हो ।
मधेश प्रदेशका जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या उच्च छ । गाउँघर रितो हुँदै गएको छ । खाद्यान्नको भण्डार क्षेत्रका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशका खेतीपाती हुने उर्बर भूमि उजाड बन्दै गएको छ । परिणामस्वरूप कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । देशको खाद्यान्नको आवश्यकतालाई मधेशको उर्वर भूमिबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा मधेशका युवा जनशक्ति आज रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि बाध्यात्मक रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा कष्टकर र जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेको छ । युवा जनशक्ति जो अरू देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्दै छन्, तिनीहरूलाई स्वदेशमै कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गरी वैदेशिक रोजगार माथिको निर्भरतामा ब्रेक लगाउन जरुरी छ । त्यसका लागि कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरि कृषिमा बढ्दै गएको परनिर्भरता घटाउँदै कृषिक्षेत्रमा रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ ।
कृषिक्षेत्रमा विद्यमान रहेको पारम्परिक तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक र यान्त्रिकीकरणतर्फ रूपान्तरण गरी कृषि उद्यमशीलताको माध्यमबाट कृषिमा थप रोजगारी सिर्जना वा स्वरोजगार प्रवर्धन वा आय आर्जन गर्न प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणालीको स्थापना, कृषि बिमामा पहुँच विस्तार, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, कृषि बजारको सञ्जाल निर्माण, स्वचालित बजार मूल्य प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्छ । यसले कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्न योगदान गर्ने छ भने बिचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्नसमेत मद्दत पुग्ने छ ।
मधेशलाई देशको अन्न भण्डार भनेर चिनिन्छ । मधेशको आर्थिक विकासमा कृषिक्षेत्रको अहम् योगदान छ । यस क्षेत्रले भविष्यमा समेत योगदान गर्न सक्ने सम्भावना कायम नै छ । सडक, सिँचाइ, प्रशोधन उद्योग र बजार सञ्जाल सजिलै विकास एवं विस्तार गर्न सकिने भएकाले मधेशमा कृषिक्षेत्रमा अत्यधिक सम्भावना छ । मधेशमा उत्पादित कृषि उपजलाई भारत, बङ्गलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवसर मधेशसँग छ ।
इजरायल, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतको केरला कृषि विकास मोडेलका प्रभावकारी पक्षलाई समेटी मधेशको जलवायु, भौगोलिक विविधता र बनावटलाई ध्यानमा राखी मधेशका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी हुने मिश्रित कृषि विकास मोडेल प्रणाली अवलम्बन गर्न जरुरी छ । जस अन्तर्गत निम्न चरणको माध्यमबाट मधेशको कृषि प्रणालीलाई आधुनिक एवं व्यावसायिक र कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बनाउन सकिन्छ ।
आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि प्रविधि : कृषिक्षेत्रमा आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगले उत्पादकत्व बढाउन, लागत तथा श्रम घटाउन र स्रोतको समुचित परिचालन गर्न सघाउँछ । यसले कृषिमा रहेका जोखिम न्यूनीकरण गर्न र युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न मद्दत पु¥याउँछ । विभिन्न कृषि यन्त्र ट्याक्टर, थ्रेसर र ड्रिप सिँचाइ प्रणाली, ग्रिन हाउस खेती जस्ता आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । जसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीवनस्तरमा सुधार, आयआर्जनमा वृद्धि, रोजगार वा स्वरोजगार प्रवर्धन र कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा वृद्धि हुने छ ।
उन्नत बिउबिजन तथा मलखादको उपलब्धता : परम्परागत खेती प्रणालीलाई निर्यातमुखी कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न विश्व बजारमा उच्च माग भएका र सजिलै खपत हुन सक्ने उच्च मूल्यका नगदे बाली, मसला खेती, फलफूल तथा तरकारी खेती, औषधीजन्य वनस्पति खेतीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । अधिकतम उत्पादनका लागि फसल चक्रको प्रयोग एवं प्रसार गर्न जरुरी छ । बाली परिवर्तन गरेर माटोको उर्वराशक्ति जोगाउनु पर्छ । मधेशको जलवायु अनुकूल, सुक्खा सहने, रोग प्रतिरोधी र छिटो फल्ने बिउको विकास र प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । मलखादको वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनु पर्छ ।
सिँचाइको पहुँच विस्तार : मधेश भएर बग्ने कमला र बागमती नदीबाट सञ्चालित नहरको कभरेज एरिया विस्तार गर्नु पर्छ । गण्डक नहरको बहाब क्षेत्रलाई सुचारु गर्नु पर्छ । निर्माणाधीन सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट मधेशमा बर्सैभरि सिँचाइ गर्न सकिने सम्भावना र अवसर रहेकाले सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारमा अहिलेदेखि नै काम सुरु गर्नु पर्छ । सिँचाइ सुविधाको पर्याप्ताले मधेशमा बर्सैभरि तरकारी, मसला र फलफूल खेतीलगायत अन्य नगदे बालीको उत्पादनमा वृद्धि भई कृषिक्षेत्रको विविधीकरण र व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने छ ।
कृषि उद्योगको स्थापना तथा प्रवर्धन : कृषिक्षेत्रको दिगो विकासका लागि एग्रो इन्डस्ट्रिजको स्थापना र प्रवर्धन आवश्यक छ । एग्रो विजनेसलाई विस्तार गरी कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरणसँग जोडनु पर्छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आधारित उद्योगसँग जोड्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना हुनुका साथै मधेश प्रदेशमा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने छ । यसले कृषकको उत्पादकत्व र आय दुवैमा बढोत्तरी भई जनजीविकामा उल्लेख्य सुधार ल्याउँछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा समेत सहयोग गर्ने छ ।
बजारको पहुँच विस्तार : सरकारले प्रमुख उपजहरूको न्यूनतम मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । ठाउँ ठाउँमा हाट बजार, सङ्कलन केन्द्र, शीत भण्डारको स्थापना गर्नु पर्छ । सङ्कलन केन्द्रलाई मुख्य राजमार्गसँग कनेक्ट गर्नु पर्छ । उपभोक्ता र विक्रेतासँग सिधै कनेक्ट गर्न अनलाइन बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारमा पहुँच विस्तार गर्न बजार सञ्जाल वा प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । मधेशमा उत्पादित मसला, तरकारी, फलफूललगायत अन्य औषधीय वनस्पतिलाई विश्व बजारमा निर्यात गरि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।
अनुसन्धान र विकास : कृषिक्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक नयाँ नयाँ ज्ञान, विधि, प्रविधि र अभ्यासको खोज, परीक्षण र प्रयोग गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धिमा अनुसन्धान र विकास केन्द्रित हुनु पर्छ । जसको परिणामस्वरूप उन्नत तथा रोगप्रतिरोधी जातका बिउ, माटो परीक्षण, रोग तथा किरा नियन्त्रण, जलवायु प्रभाव अध्ययन, जलवायु अनुकूल बाली प्रणाली, आधुनिक सिँचाइ प्रविधि र प्रणाली, कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि व्यवसायको मोडेल्स आदिको अनुसन्धानमार्फत कृषिसँग सम्बन्धित समस्या, सम्भावना र सुधारका वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्न सघाउँछ ।
मधेशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, आत्मनिर्भर र विकसित बनाउने प्रमुख माध्यम कृषि नै हो । मधेशमा उर्वर जमिन, अनुकूल जलवायु र जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासले नै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तर सुधारमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषिको विविधीकरण र व्यवसायीकरण, उन्नत बिउबिजन र मलखादको उपलब्धता, सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तार, कृषिमा उद्यमशीलता प्रवर्धन, कृषिमा आधारित उद्योगको विस्तार एवं प्रवर्धन, मूल्य शृङ्खलाको विकास एवं विस्तार, बजारको पहुँच विस्तार एवं व्यवस्थापनमार्फत कृषिक्षेत्रलाई सुदृढ बनाई मधेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
