नगेन्द्र सापकोटा
निजामती विधेयक मसौदाको तयारी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कडा अनुशासनमा बाँध्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयारी गरिरहेको छ । साविक संसद्मा छलफल भई पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी समान रूपमा हेर्ने भएकाले आधुनिक सूचना प्रणाली अनुसार सक्षम निजामती प्रशासन बनाउने गरी विधेयक मसौदाको तयारी भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख शून्य बनाउने अभियान
सरकारले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विकासनिर्माण, दीर्घकालीन महत्वका योजना, अन्तरतह समन्वय कमजोर बन्दै गएका कारण सरकारले निमित्त प्रमुख नराख्ने भएको हो ।
निर्णय स्वीकृति बढीमा तीन तहमा सीमित
सरकारी कार्यालयबाट प्रदन गरिने सेवाहरू अब बोझिलो र झन्झटरहित हुने भएका छन् । अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयको सेवा बोझिलो, झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुँदा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । सेवाग्राहीको दैनिक चाप हुने मालपोत कार्यालय, नापी, राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय जिल्ला प्रशासनलगायतका अधिकांश सरकारी कार्यालयका वस्तु तथा सेवाका खरिद प्रक्रिया चुस्त नहुँदा सेवाग्राहीले पटक पटक हैरानी खेप्न बाध्य हुँदै आएका थिए ।
सुशासनको थालनी : मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य सुरु
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठुलो भई चालु खर्च बढेको महसुस गरी ३० दिनभित्र हाल कायम रहेको २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
अब हुन सक्छ तोकिएकै समयमा काम
सरकारले सुशासन कायम गर्न र डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने स्पष्ट खाकासहितको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुशासन कायम गर्न अन्तरमन्त्रालय र अन्तरतहबिच देखिएका समस्या समाधानका उपाय, सेवा प्रवाह सहज बनाउन विभिन्न सरकारी निकायले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब बदलिने पालो कर्मचारीको
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले रास्वपाको संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र पनि बदलिनुपर्ने बा
समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व अनिवार्य
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा स्पष्ट बहुमतका साथ पहिलो दलको रूपमा उदाएको छ । केही दिनभित्र सो पार्टीको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । सङ्घमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत पुराना दलको सरकार छ ।
ई–पेन्सन सेवा सुरु
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले ई–पेन्सन सेवा सुरु गरेको छ । किताबखानाले प्रदान गर्ने अधिकांश सेवा अनलाइनमा आधारित बनाउँदै सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ई–पेन्सन सेवा सुरु गरेको हो । आगामी दिनमा सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाश भएका सबै कर्मचारीले पेन्सन वा उपदानबाट निवृत्त भएपछि पाउने सेवाका लागि किताबखाना धाइरहनु पर्दैन ।
अब कर्मचारी सरुवामा अल्झिनु पर्दैन सरकार
सरकारले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । कर्मचारी सरुवामा सधैँ आलोचना हुँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि कर्मचारी सरुवाको दिगो समाधान गर्न लागेको हो । नयाँ आउने सरकारले कर्मचारी सरुवामा अल्झन नपर्ने गरी कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुशासनका लागि निर्मम हुनु पर्छ
यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइनजिक जनमत जितेसँगै रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब बन्ने सरकारप्रति सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग सर्वत्र छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन आधारभूत माग नै सुशासन भएको र सोही आन्दोलको जगमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार निर्माण हुन लागेकाले जेनजीको मागबमोजिम सुशासन स्थापित गर्नुको विकल्प छैन । सुशासनविद्ले भने रास्वपाको नेतृत्वमा अब बन्ने नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएका छन् ।
नगर सभाको अनुभव प्रतिनिधि सभामा
स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधिले नगर सभामा प्राप्त गरेको अनुभव अब सङ्घीय संसद्मा उपयोग गर्नुहुने भएको छ । नागरिकको तल्लो तहका गुनासो र समस्याबारे प्रत्यक्ष अनुभूति र सुनुवाइ गरेका ती जनप्रतिनिधि अब सङ्घीय संसद्मा कानुन निर्माणमा जुट्नुहुने छ ।
उपत्यकाको सहरी सौन्दर्य विस्तार
काठमाडौँ उपत्यकामा ससाना, पार्क, उद्यान, हरियाली प्रवर्धन र सार्वजनिक खुला स्थानको संरक्षणले उपत्यकामा सहरी सौन्दर्य वृद्वि हुँदै गएको छ । विगत केही वर्षअगाडिसम्म उपत्यकाका सडकपेटीमा हुने फोहोर, धुलो र अव्यवस्थित सामानले सहरी सौन्दर्यता कुुरूप भए पनि अहिले भने हरियाली प्रवर्धन र पार्क निर्माणले काठमाडौँ उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्यता वृद्वि हुँदै गएको हो ।
बन्दै छ सुशासनको मार्गचित्र
सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने नयाँ सरकारलाई काम गर्न अलमल नहुने गरी सुशासनको मार्गचित्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । विगतमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा नयाँ मन्त्री अलमलमा पर्दै आएका थिए । तर वर्तमान सरकारले बनाउँदै गरेको मार्गचित्रले नयाँ आउने मन्त्रीलाई काम सुरु गर्न कुनै अलमल नहुने, सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम बजेट तोकिएकै स
बदर मत घट्ने विश्वास
विगतका निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बदर मतको सङ्ख्या घट्ने विश्वास गरिएको छ । यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै वडामा प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले बदर मत घट्ने आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले बदर मत घटाउने उद्देश्यसहित यस वर्ष मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको थियो । स्थानीय तहको समन्वयमा सम्बन्धित प्र
अत्यावश्यक सेवा नियमित
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका समयमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने भएको छ । सरकारले निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिए पनि सो अवधिमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने गरी आवश्यक प्रबन्ध सरकारले गरेको छ ।
