नगेन्द्र सापकोटा
सहायता कक्षमै बस्दैनन् कर्मचारी
सुशासनको अवधारणा अन्तर्गत सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयहरूले सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नु पर्छ । अधिकांश कार्यालयमा सहायता कक्ष लेखिएको पनि हुन्छ तर ती कक्षमा कर्मचारी नै बस्दैनन् । कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिने प्रक्रिया नबुझ्दा अनि सम्बन्धित अधिकारी खोज्दै भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीले सम्बन्धित सेवा दिने कर्मचारी नभेट्दा सेवा नलिई फर्कनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्तो समस्या सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्मै हुने गरेको छ ।
भक्तपुर–१ मा नेमकिपालाई चुनौती
भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा २०४८ देखि लगातार चुनाव जित्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका लागि यस पटक चुनौती थपिएको विश्लेषण भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा १६ राजनीतिक दल र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २५ जना उम्मेदवारले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
एक मतदान केन्द्र नौ कर्मचारी
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा नौ जना निजामती कर्मचारी खटाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
धोका खाएका मतदातालाई उपनिर्वाचनको अवसर
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गराएपछि ती स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनेको छ । बिचैमा पदीय जिम्मेवारी छाडेर हिँडेका प्रतिनिधिको सट्टा अर्का प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधान अनुसार एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी भएका पदाधिकारीको पदावधि बाँकी हुँदा रिक्त स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
बिचैमा पद छाडेर नयाँ मतको खोजी
स्थानीय तहमा पाँच वर्ष जनसेवा गर्ने वाचा गरेर निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिले कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
दराजबाटै निस्केन अधिकारक्षेत्रको सूची
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारबिच अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल र अस्पष्टता हटाउन तथा अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निरूपण
बाह्र मन्त्री फेरिए, फेरिएन प्रवृत्ति
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्षमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री फेरिए पनि निजामती कर्मचारी सरुवाको प्रवृत्ति भने फेरिएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण निम्ति निजामती कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयमा पटक पटक मन्त्री फेरिए पनि सरुवा प्रवृत्ति नफेरिँदा निजामती कर्मचारी एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा छिटो छिटो सरुवा हुन बाध्य छन् ।
अब सफ्टवेयरबाटै कर्मचारी सरुवा
सरकारले कर्मचारीको सरुवाको बेथिति सधैँका लागि अन्त्य गर्न सफ्टवेयरको माध्यमबाट सरुवाको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी सरुवामा सधैँ भनसुुन गर्नुुपर्ने, पहुँच हुने कर्मचारी सुुगम कार्यालयमै र पहुुँचविहीन दुुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा नै बस्नुुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले कर्मचारी सरुवा सफ्टवयेरलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सरुवा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
कर्मचारी सेवक बने सुशासन
सरकारको नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले शासक नभई सेवकको भावनाले काम गरे मात्र सुशासन कायम हुन्छ । अहिले कतिपय कार्यालयमा सेवा लिन जाने क्रममा कर्मचारीले शासकको व्यवहार प्रस्तुत गर्दा प्रभावकारी सेवा पाउनबाट सेवाग्राही वञ्चित भएको र त्यसको असर सरकारमा पर्दै आएको छ ।
पहुँचका आधारमा विकास
आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको योजना सञ्चालन हुँदा अहिले स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको विकास असन्तुलित हुँदै गएको छ । पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकासका योजना कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने गरी सञ्चालन भएका छन् भने पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामै ठप्प भएका छन् ।
स्थानीय तहमा सीमा विवाद : साढे आठ वर्षसम्म पनि उस्तै
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ को वडा मिलान नहुँदा सेवाग्राहीलाई वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न समस्या भएको छ । वडा मिलान नहुँदा एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न सेवाग्राहीलाई तीन घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।
सङ्गीतमय उद्घाटन समारोह
नेकपा (एमाले) को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्ण रूपमा संस्कृतिमय बनेको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनीको खुला चौरमा आयोजना गरिएको उद्घाटन समारोह पूर्ण रूपमा सांस्कृतिकमय बनेको देखियो ।
प्रतिफलको पुस्ट्याइँसहित बजेट बनाउनुपर्ने
अबदेखि स्थानीय तहले गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्राथमिकता र लक्ष्यको प्रतिफल प्राप्त हुने गरी पुस्ट्याइँ गरेर मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । आवश्यक नीति, कानुन, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमका लागि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको प्राथमिकता लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरणसहितको पुस्ट्याइँ पेस भएपछि मात्र नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा उक्त कानुनी र व्यावहारिक आधारसहितको पुस्ट्याइँ गरेपछि मात्र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने छ
स्थानीय तहका काममा बढ्दै छ युवा चासो
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै जेनजीले स्थानीय तहका गतिविधिप्रति उच्च निगरानी राख्न थालेका छन् । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, विकास निर्माणका कार्य, उपभोक्ता समिति निर्माण र उपभोक्ता समितिका हक अधिकारका विषय, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा लिन समस्या पर्ने गरेको, स्थानीय तहका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको, कतिपय स्थानीय तहका वडा कार्यालयले घरबाटोको सिफारिस नदिएकोलगायतका विषयमा जेनजी सचेत बन्न थालेका हुन् ।
प्रशासनमा रोकिँदै खर्चालु प्रवृत्ति
कार्यालयकै बैठक कक्ष वा कार्यकक्षमै गर्न सकिने छलफल पनि होटलमा गरेर बिल भुक्तानी गर्ने, विभागीय अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा पर्ने कामका लागि उपसमितिहरू बनाएर बैठक खर्च लिने कर्मचारी प्रशासनको खर्चालु प्रवृत्ति अहिले ठप्प छ ।
