नगेन्द्र सापकोटा
-original-thumb.jpg)
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिलेख बन्दै
प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ५२ हजार कर्मचारीको अभिलेख पहिलो पटक व्यवस्थापन हुने भएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि माग गरिएका कर्मचारी र साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी गरी ५२ हजार ४९७ कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन हुन लागेको हो ।
सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै कर्मचारी व्यवस्थापन
सरकारले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त प्रभावकारी सेवा प्रवाह र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निरन्तर पैरवी, समन्वय र सचेतना अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्दै आएको छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने निकायमा अहिले सरकारले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन ।
निजामती कर्मचारी : पदोन्नति नहुँदा अध्ययनमै केन्द्रित
निजामती कर्मचारीमा नियमित वृत्तिविकास नहुँदा कर्मचारी बिदा लिएर वा कार्यालय समयमा नै पढेर बस्न बाध्य भएका छन् । कतिपय कर्मचारी बिदा लिएर लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् भने कतिपय कर्मचारी कार्यकक्षमै बसेर पढ्ने गरेका छन् । कर्मचारीको पढ्नमै अर्जुनदृष्टि हुँदा सेवाप्रवाहमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
करारका कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय सेवा ठप्प
सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेपछि अहिले कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा ठप्प भएका छन् ।
स्थानीय कामको तथ्याङ्कीय गणना अभाव
स्थानीय तहमा भएका भौतिक विकास र त्यसबाट प्राप्त रोजगारीको उपलब्धि अझैसम्म पनि सङ्घीय सरकारको प्रणालीभित्र समावेश हुन सकेको छैन । स्थानीय तहभित्र खानेपानी, सडक, सामुदायिक विद्यालयका भवन, ढललगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका संरचना निर्माण भएका छन् तर उक्त विकासका संरचनाको अद्यावधिक तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारको एकद्वार प्रणालीबाट आउन सक्दैनन् ।
कर्मचारी दरबन्दी : स्थानीय तहमा अभाव, सङ्घमा भीड
दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा चरम समस्या छ । सङ्घमा भने कर्मचारी धेरै हुँदा कामै पुगेको छैन । सिंहदरबारभित्र, काठमाडौँ उपत्यका र सदरमुकाम आसपासका कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी थुपारिएको छ । स्थानीय तहमा भने कर्मचारी अभावमा गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाहको समस्याले सेवाग्राहीले कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चौँतिस स्थानीय तह अझै बजेटविहीन
कात्तिकको तेस्रो साता पुग्न लाग्दासमेत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३४ वटा स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन् । समयमै बजेट सम्बन्धित सभाबाट पारित गर्न नसक्दा दैनिक कामकाजमै अवरोध हुनका साथै कर्मचारीले तलब पनि पाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउँदा राज्यलाई लाभ
वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउनु झनै सान्दर्भिक हुने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । उमेर बढाउँदा आर्थिक दायित्व घट्ने देखिएको छ ।
गएनन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कामकाजका लागि हाजिर हुन गएका छैनन् । खटाइएका कर्मचारी दुई महिनासम्म नजाँदा स्थानीय तहका नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् ।
असहज अवस्थामा पनि सेवा सहज प्रदान गर्दै स्थानीय तह
जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले ती स्थानीय तहले चकटी र रुखको फेदमै बसेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
प्रभावकारी बन्यो गुनासो केन्द्र
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका स्थानीयले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका र अदालतले गरेको फैसला स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गत असोजमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आयो । मन्त्रालयमा आएको उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्पर्क गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरायो ।
नवीन अपेक्षा सम्बोधन आवश्यक
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जेनजीको भावनालाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञले औँल्याएका छन् । उनीहरूले नागरिकको नजिक रहेर काम गर्दै आएको स्थानीय सरकारले पनि अब जेनजीको भावना समेटेर नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।
बढुवा त भयो तर बनेन पेन्सनपट्टा
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको कानुन अनुसारको बढुवालाई सङ्घीय सरकारले नचिन्ने भएपछि करिब डेढ सय कर्मचारीको स्तर वृद्धि अनुसारको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन ।
प्रशासनिक सुधारले मात्र सुशासन सुनिश्चित
जेनजीको मागलाई सम्बोधन गर्न दक्ष व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखको नेतृत्व प्रदान गरी विधिको शासन कायम गरेर प्रशासनिक सुधार गर्नु पर्छ । कर्मचारीमा सेवा भाव जागृत गराई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गर्न सके मात्र जेनजीको भावना अनुसारको निजामती प्रशासन निर्माण गर्न सकिन्छ ।
छिटो हिँड्ने बाढी नआउँदै तरे नसकेका लेदोसँगै बगे
असोज १६ गते बिहीबार घरपरिवार र आफन्तसँग दसैँको टीका लगाएर १७ गते शुक्रबार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४, (दधिकोट) स्थित हर्षचोकको एकै परिवारका तीन जना रसुवाको लाङटाङमा घुम्न हिँडे । एकै परिवारका तीन जनासहित साथीहरूसमेत गरी १६ जना घुम्न गएकामध्ये चार जना अझै पनि सम्पर्कविहीन अवस्था छन् भने १२ जना सकुशल नै छन् । सम्पर्कविहीन भएका एकै परिवारका तीन जनासहित चार जना बेपत्ता भए ।
