काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कामकाजका लागि हाजिर हुन गएका छैनन् । खटाइएका कर्मचारी दुई महिनासम्म नजाँदा स्थानीय तहका नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ ३१ र असोज २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएका कर्मचारीलाई रमाना दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयबाट रमाना लिई खटाइएका कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले गत भदौ १३ गते नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्त्य भएको घोषणा गर्दै भदौमा मात्रै १३९ नगरपालिकामा उपसचिव र १३७ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत गरी २७६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले मन्त्रालयले खटाइएका अधिकृतलाई पठाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खटाइएका कार्यालयलाई रमाना दिन दुई पटक हामीले ताकितापत्र पनि पठाइसकेका छौं । कर्मचारीलाई कार्यालयमा पठाउनकै लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ ।”
स्थानीय तहमा खटाइएका २७६ कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म १७९ जना कर्मचारी हाजिर हुन गएका छैनन् । ९६ जना भने कार्यालय पुगेको बताइएको छ । हाजिर हुन नजानेमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माले कतिपय कर्मचारी सरुवा बदर गराइदिन भन्दै आफूकहाँ आएको जानकारी दिँदै कर्मचारीले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अहिले तपार्इंहरू यहाँ आउँदैमा यसअगाडि गरिएको सरुवा बदर हुँदैन, खटाइएका स्थानीय तहमा कामकाजका लागि जानूस्, काम गर्नूहोस् । आफ्नो क्षमता देखाउनूस् । काम गर्ने क्रममा समस्या आइपरे मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यक्तिगत समस्या धेरै
व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याले गर्दा खटाइएका स्थानीय तहमा कर्मचारी हाजिर हुन नगएको पाइएको छ । बालबच्चा सानो हुँदा छोड्नै नमिल्ने, आफू सरुवा भएर जाँदा बालबच्चाको विद्यालय पनि फेर्नुपर्र्ने, कतिपय कर्मचारीका आमाबुुवा र सासूससुरा हेर्नुपर्ने जस्ता समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही कर्मचारी भने शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा उपत्यकाबाहिर जान नसक्ने भएकोलगायतका समस्या देखाइएको छ । यसबिचमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले पनि कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर हुन जान समस्या भएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिले अनावश्यक र बिनाप्रमाणको बिल भर्पाई पेस गरी फस्र्योट गर्न दबाब दिने गरेको, कानुनविपरीत आफू अनुकूलको काम गर्न बाध्य पार्ने गरिएकोलगायतका समस्याले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा जान नमानेको बताइन्छ ।
हाजिर नगराई फिर्ता
मन्त्रालयले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाए पनि २१ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नसोधी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुखलाई नसोधी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने गरेकाले केही स्थानमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक पटक हामीलाई पनि सोधेर मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा मन्त्रालयलाई के समस्या हुन्छ ? हामीलाई नसोधी मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने गरेकाले केही स्थानीय तहले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको हो ।”
