अधिकांश निजामती कर्मचारीले अवकाशको समयमा पाउने मासिक तलब र पेन्सन करिब बराबर हुुने भएकाले अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार कम हुने छ ।
काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउनु झनै सान्दर्भिक हुने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । उमेर बढाउँदा आर्थिक दायित्व घट्ने देखिएको छ ।
यस अगाडि नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने अन्तिम तयारी भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जारी हुनुपूर्व नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा उक्त विधेयक अहिले स्वतः निष्क्रिय भएको छ । विधेयक निष्क्रिय भए पनि अध्यादेशको विकल्पसमेत छ । उक्त विधेयकमा उल्लिखित अधिकांश विषय समय सान्दर्भिक भएकाले विकल्प वा अब आउने संसद्समक्ष सोही विधेयकलाई पेस गर्न सक्ने बाटो भने खुला नै छ ।
अधिकांश निजामती कर्मचारीले अवकाशको समयमा पाउने मासिक तलब र पेन्सन करिब बराबर हुने भएकाले अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार कम हुने भएको छ । अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा कर्मचारीलाई दिने पेन्सन पनि दुई वर्ष पछाडि धकेलिने हुँदा सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक भार रोकिन्छ । निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्षभन्दा बढी हुँदै गएपछि क्रमिक रूपमा खाइपाई आएको तलब र अवकाशपछि पाउने पेन्सनको दुरी कम हुँदै जाने भएकाले कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउँदा राज्यलाई आर्थिक दायित्व कम पर्दै जान्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि संसद्ले विधेयकमा उल्लिखित विषयलाई व्यापक छलफल गरेर टुङ्ग्याएको हुँदा नयाँ आउने संसद्ले सामान्य छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई ऐनका रूपमा जारी गर्न सक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले भन्नुभयो, “अहिले छलफल भएर टुङ्गिएका विषयहरू तयार नै छन् । नयाँ परिस्थिति र नयाँ परिवेशमा समसामयिक विषय आए भने त्यतिखेर नै थपघट हुन्छ ।”
कर्मचारीको ५८ वर्षदेखि ६० दुई वर्षसम्म खाइपाई आएको तलब र पेन्सनको अन्तर धेरै नहुने हुँदा थोरै रकममा कर्मचारीलाई काम लगाउन सकिन्छ । साथै सोही पदमा आउने नयाँ कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलब, भत्तालगायतका सेवासुविधासमेत जोगिने हुँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व धेरै कम हुन्छ । अहिले निजामती सेवामा ८६ हजार ३१० जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने अहिले वार्षिक रूपमा करिब चार हजारको हाराहारीमा निजामती कर्मचारी सेवाबाट अवकाश हुने गरेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सबै सार्वजनिक निकायको छाता ऐन भएकाले सोही ऐनका आधारमा सार्वजनिक संस्थान, अन्य निकायका कर्मचारीलाई सम्बन्धित संस्थाका आआफ्ना कानुन अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ ।
खारिएका कर्मचारी
कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० बनाउँदा निजामती सेवामा खारिएका र अनुभवी कर्मचारी दुई वर्षसम्म कायम रहने भएकाले सार्वजनिक निकायको नतिजा थप परिणाममुखी बन्ने छ । अनुभवी र खारिएका कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरीय हुने भएकाले अहिले पनि विभिन्न विभागका महानिर्देशक र कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको नतिजालाई हेर्दा अनुभवी कर्मचारीले दिने सेवाबाट बढी नतिजामुखी हुने गरेको पाइएको छ ।
अहिले शिक्षकको अवकाश उमेर ६० वर्ष नै कायम छ, न्यायाधीशको ६३ वर्ष छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष नै कायम भएको छ । २०४९ सालभन्दा अघि नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष हुँदा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष थियो । अहिले नेपालीको औसत बढेर आयु ७१.३ वर्ष हुँदा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम छ ।
प्रशासनविद्हरूले समय सापेक्ष रूपमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर वृद्धि गर्नु सान्दर्भिक हुने बताएका छन् । कानुन तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले अहिले नेपालीको औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेकाले कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउनु सान्दर्भिक नै हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा व्यक्तिका लागि भन्दा पनि सरकारका लागि फाइदा हुन्छ, व्यक्तिलाई क्रियाशील बनाउन पनि अवकाश उमेर बढाउँदा सान्दर्भिक हुन्छ ।” विभिन्न मुलुकले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० देखि ६७ वर्षसम्म तोकेका छन् भने कतिपय मुलुकले ६० वर्षभन्दा माथि बनाउने तयारी गर्दै छन् ।
विधेयकको प्रक्रिया शून्यमा झर्यो
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद् विघटन भएसँगै यस अघिको सङ्घीय निजामती सेवा विधेय प्रक्रियागत रूपमा शून्यमा पुगेको बताउनुभयो ।
संसद् विघटन हुनुअघि विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरी प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि त्यसको विधि निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले कि त स्वीकार गर्नुपथ्र्यो कि त अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको थिएन । चलिरहेको प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डरमा चाहिँ समावेश गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभाको कार्यतालिका अनुसार बैठक बस्नु अघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । अब त प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि संविधानको प्रावधानबमोजिम नै उक्त विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो । अब उक्त विधेयक पूर्णत शून्यमा झरेको छ ।”
विधेयक निष्क्रिय भएको अभिलेखमा जनिनुबाहेक अर्को खास विशेष अस्तित्व पनि नहुने गिरीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार अब सरकारले त्यही विधेयक ल्याउने हो भने नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपश्चात पुनः विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । “अब सरकारले साबिककै विधेयकलाई पनि दर्ता गर्न सक्ने भयो । अर्को नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर पनि दर्ता गर्न सक्ने भयो,” उहाँले भन्नुभयो । दुवै विकल्प भने सरकारसँग खुला नै रहेको छ ।
