सबै दलका नारामा सुशासन

काठमाडौँ, फागुन ११ गते । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आवधिक निर्वाचनभन्दा दुई वर्षअघि नै हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको जग भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम गर्ने, सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज र सर्वसुलभ सेवा हो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मूल मुद्दा यही हो । 

सम्भवतः आन्दोलनकै दबाबका कारण राजनीतिक दलले यी विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा निर्वाचनपछि आ–आफ्ना पार्टी सरकारमा पुगेपछि सुशासन स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

घरैमा सरकारी सेवा : कांग्रेस

आन्दोलनको मुद्दा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसले बेथिति हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल हुने सरकार सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले आमनागरिकदेखि सत्ताको जुनसुकै ओहदामा बसेका नागरिक पनि कानुनको नजरमा समान हुने, अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालयलगायतका राज्यको संस्थामा दलीयकरण अन्त्य हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै स्वच्छ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत ज्ञान, इमान, क्षमता भएका योग्य एवं संविधानप्रति बफादार नागरिकलाई नियुक्त गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । राज्यको हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्ने, जसले भ्रष्टाचार र सरकारी ढिलासुस्तीको जरैदेखि अन्त्य गर्ने नेपाली कांग्रेसका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

नागरिकले घरैमा बसेर सहजपूर्वक सरकारी सेवा पाउने, निर्भीकतापूर्वक सरकारसँग प्रश्न गर्न र जवाफ माग्न सक्ने लोकतान्त्रिक वातावरण सुनिश्चित हुने गरी कांग्रेसले घोषणापत्रमा व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रणालीका कार्यसम्पादन क्षमता उत्कृष्ट र परिणामुखी हुने, सबै योजनाको गति र गुणस्तर विश्वत्तरको हुने उल्लेख गरिएको छ । 

‘डिजिटल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयन : एमाले 

नेकपा (एमाले) को घोषणामा सूचना र प्रविधि क्षेत्रको दिगो, समग्र संस्थागत विकासका लागि एकीकृत, स्वायत्त र सक्षम संरचना स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नागरिक एप डाटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली एआई केन्द्र, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलगायतका सबै डिजिटल पूर्वाधार इकाइ स्थापना समायानुकूल परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा व्यवस्था गरिएको छ । 

घोषणापत्रमा आमजनसमुदायको प्राथमिक चासो देशले मागेको युवापुस्ताको आकाङ्क्षा अनुसार भ्रष्टाचारमुक्त राज्य सञ्चालन, समाज, निजी क्षेत्र र वैयक्तिक जीवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय प्रभावकारी कानुनी कारबाही अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नागरिकका पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गा कारोबार, मालपोत, नापी, नक्सालगायतका सेवा डिजिटाइजेसन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । विद्युत्, यातायात, खानेपानी, इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सेवा, वैदेशिक रोजगारी कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरणीय सेवा स्पष्ट मापदण्ड अनुसार निर्धारित समयमै उपलब्ध गराउने एमालेले स्पष्ट पारेको छ । 

सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग : नेकपा 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हालसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने उद्घोष गरेको छ । राज्यको सबै अङ्गमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यसको आवश्यकता रहेको नेकपा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेतलाई सहभागी गराई अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी निकायमा ३० प्रतिशत सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने, सेवाग्राहीलाई नागरिक बडापत्र अनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्वजानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागु गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न प्रमुख प्रशासक (मुख्यसचिव, सचिव) लगायतका पदका व्यक्तिको स्थायित्वका लागि नियुक्ति सरुवा र बढुवाका स्पष्ट मापदण्ड बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको मर्म अनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

सबै सेवा अनलाइनबाट : रास्वपा 

हालको संसदीय शक्ति संरचना अनुसार चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारी सेवामा अब लाइन नहुने भन्दै सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘नागरिक करारपत्र’ भनेर सार्वजनिक गरिएको उसको घोषणापत्रमा निजामती शिक्षा क्षेत्रमा दलीय सङ्गठन र ट्रेड युनियन अन्त्य गरिने उल्लेख छ । रास्वपा सरकारमा जानेबित्तिकै राज्यका विभिन्न निकाय कर्मचारीतन्त्र शिक्षण सेवा, प्राध्यापक, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक निकाय छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधि घटाउने प्रक्रियाको लेखाजोखा गर्ने, प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभए फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी नै जवाफदेही हुने प्रणाली स्थापित गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै कागजातमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया क्रमिक रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको छ । 

एकद्वार प्रणाली : राप्रपा 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले एकद्वार प्रणालीद्वारा डिजिटल पोर्टल वा एपको माध्यमबाट नागरिकता, राहदानी, कर, घरजग्गा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा झन्झटरहित रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयलाई कागजविहीन बनाउने, विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा लागु गर्ने, सबै सरकारी खर्चसम्बन्धी कार्यालयको पोर्टलद्वारा सार्वजनिक गर्ने, सरकारी सेवामा चिनेको मान्छे, भनसुन र टेबुलमुनिको संस्कृति अन्त्य गर्ने नीति लिइएको छ । 

नगदरहित कारोबार : जसपा नेपाल

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता नीति लिँदै नगदकेन्द्रित कारोबार प्रणाली अपनाइने उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार, कालो धन, आर्थिक अपारदर्शिता मौलाएकाले नेपाललाई नगदरहित कारोबार  देशका रूपमा स्थापित गर्ने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारका हरेक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिने प्रवृत्ति दुरुत्साहन गरी नीतिगत निर्णय परिभाषित गरिने घोषणापत्रमा बताइएको छ । त्यस्तै हरेक सरकारी सेवालाई डिजिटल ट्र्याकिङ गर्न मिल्ने छिटोछरितो र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त नागरिकमैत्री आधुनिक डिजिटल राज्य निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

आइतबारसम्म ६७ वटा राजनीतिक दलमध्ये ४१ वटा दलले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।