सेवाग्राही सहायता कक्षमा सेवाग्राहीको चापका आधारमा टोकन प्रणालीबाट पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा दिनु पर्छ । सहायता कक्षमा कहिल्यै पनि कर्मचारी खाली हुनु हुँदैन ।
काठमाडौँ, माघ १८ गते । सुशासनको अवधारणा अन्तर्गत सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयहरूले सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नु पर्छ । अधिकांश कार्यालयमा सहायता कक्ष लेखिएको पनि हुन्छ तर ती कक्षमा कर्मचारी नै बस्दैनन् । कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिने प्रक्रिया नबुझ्दा अनि सम्बन्धित अधिकारी खोज्दै भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीले सम्बन्धित सेवा दिने कर्मचारी नभेट्दा सेवा नलिई फर्कनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्तो समस्या सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्मै हुने गरेको छ ।
सुशासनसम्बन्धी ऐन र नियमावली, सरकारले विभिन्न समयमा गरेको आदेश, परिपत्र, मुख्य सचिवसहितको सचिवहरूको बैठक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकबाट पनि विभिन्न समयमा सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालयलाई कार्यालयको पहिलो तलामा नै सेवाग्राही सहायता कक्ष राखेर आवश्यक परामर्श र सहयोग गर्न निर्देशन हुँदै आएको छ तर व्यवहारमा भने पूूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेल सेवाग्राही कक्ष स्थापना गर्ने तर कर्मचारी नराख्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न समयमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्दा पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयका सहायता कक्षमा कर्मचारी नभेटिने गरेको छ । कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी भेटिहाले पनि सोधेको र खोजेको जानकारी राम्रोसँग नदिने गरेको पाइन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि अनुगमनले मात्र नपुग्ने र सम्बन्धित कार्यालयले सेवाग्राही सहायता कक्षमा अनिवार्य कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्यथा त्यस्तो कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्नु पर्छ ।”
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही सहायता कक्षमा कर्मचारी नभेटिनु सम्बन्धित कार्यालयको हेलचेक््रयाइँ भएको बताउनुभयो । सेवाग्राही सहायता कक्षमा कर्मचारी नराख्ने कार्यालय प्रमुखलाई नै सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
सेवाग्राही सहायता कक्षमा सेवाग्राहीको चापका आधारमा टोकन प्रणालीबाट पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा दिनु पर्छ । सहायता कक्षमा कहिल्यै पनि कर्मचारी खाली हुनु हुँदैन । बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “निवेदन कुनै सिधै दर्ता हुन्छन्, कुनै दर्तापूर्व सम्बन्धित अधिकारीले तोक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ, त्यसका लागि सहायता कक्षमा जिम्मेवार कर्मचारी बस्नु पर्छ । सेवाग्राही सहायता कक्षले प्रदान गर्ने सेवाबाट नै सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सुशासनको तस्बिर झल्काउँछ ।”
उहाँका अनुसार उक्त सहायता कक्षका कर्मचारीले कार्यालयमा सेवाग्राही के कामका लागि आएका हुन्, सेवाग्राहीले कामका लागि लिएर आएको निवेदन सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्बन्धित छ कि छैन, निवेदनमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा सेवाग्राहीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने र सेवाग्राही अलमलमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले सहायता कक्षको अवधारणा ल्याइएको हो । बाँस्कोटाले थप्नुभयो, “तर सेवाग्राही सहायता कक्षमा कर्मचारी नै नभेटिनु सम्बन्धित कार्यालयको कमजोरी हो ।”
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सेवाग्राहीले खोजेको बेलामा सहायता कक्षमा कर्मचारी नभेटिनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । “सेवाग्राहीको चाप बढी भएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सेवाग्राही कक्षमा कर्मचारी बस्ने सेवाग्राहीले खोजे अनुसार नै सूचना, जानकारी र सहयोग गर्नु पर्छ, कतिपय सेवाग्राहीलाई आवश्यक निवेदनसमेत लेखेर सहयोग गरिदिनु पर्छ तर कार्यालयमा त्यस्तो अभ्यास भएको पाइँदैन,” रेग्मीले भन्नुभयो ।
सङ्घीय कार्यालयका मन्त्रालय र विभागले दिने सेवाका बारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै जिल्लामा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्घीय सरकारका कार्यालयले दिने सेवाका बारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र सुशासनसम्बन्धी एकाइले सेवाग्राही सहायता कक्ष राखिएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर उक्त निकायले गरिने अनुगमन मौसमी रूपमा मात्र हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने समय समयमा अनुगमन गरिएको दाबी गरेको छ । कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष निर्माण गरे पनि कर्मचारी नबसेको र कतिपय कार्यालयमा भने सहायता कक्षबाट सेवा सहज रूपमा प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
