अब बदलिने पालो कर्मचारीको

काठमाडौँ, चैत १३ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले रास्वपाको संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र पनि बदलिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यथास्थितिमा कर्मचारी संयन्त्र कायम रहँदा सरकार मात्र नयाँ बनेर नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । आमसेवाग्राहीले मेरो सरकार छ भन्ने महसुस गर्ने गरी कर्मचारी संयन्त्रले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रशासनविद्हरूले नयाँ सरकार बनेसँगै प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि नयाँ बनाउन भएकै जनशक्तिलाई  प्रविधिमैत्री बनाई कार्यजिम्मेवारीप्रति बफादार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीलाई जबर्जस्ती काम लगाउनेभन्दा पनि कर्मचारी आफैँले जिम्मेवारी बोध गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बनाउन प्रशासनविद्हरूको सुझाव छ । 

सेवा प्रवाहमा व्यावहारिक सुधार  

सरकारले कार्यालयहरूमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य, भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै सेवाप्रदायक निकायको कार्यविधि, कार्यस्थल र कार्य समयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्हरूको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले कार्यालयको प्रगति ५० प्रतिशत हुने तर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क दिने परिपाटीको अन्त्य गरे मात्र प्रशासनमा सुधार हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि अधिकांश कार्यालयको संरचना सेवाग्राहीमैत्री छैनन् । एउटै डेक्सबाट सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्ने गरी कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।”  मुस्कानसहितको सेवा मात्र नभई नागरिकको मुहारमा मुस्कान ल्याउने गरी सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ । कुनै कर्मचारीले कार्यालय समयअघि वा पछि पनि कार्यसम्पादन गर्न चाहे व्यवस्था मिलाउने र कामको चापका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ । विद्युतीय प्रणालीको प्रवर्धन गर्ने, कार्यालयका फाराम छोटो, सरल र सबैले बुझ्ने गरी विकास गर्ने र त्यसको सहजीकरणका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । कर्मचारीको सच्चरित्रताको पूर्वपरीक्षण, कार्यालयमा टोकन प्रणाली तथा हेल्पडेस्क प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, योजनाको सामाजिक वा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्ने अधिकारीले स्पष्ट गर्नुभयो । 

वृत्ति विकास र सेवा सुविधा समयानुकूल

कर्मचारीलाई जबर्जस्ती काम मात्र लगाउनेभन्दा पनि कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि समयानुकूल बनाउँदै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था, कर्मचारीका लागि गैरमौद्रिक प्रोत्साहनमा जोड, सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमलाई सेवा प्रवाहको विशिष्टतासँग सामञ्जस्यता कायम, सबै कार्यालयमा पर्याप्त भौतिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि अधिकारीको छ । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको विद्यमान सेवा सुविधाले कतिपय कर्मचारीले हातमुख जोर्न नसक्ने अवस्था भएकाले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीको सवारी साधनको मासिक इन्धन, मर्मत र करसम्बन्धी निश्चित सुविधा तोक्ने, एउटै पदमा रहेका कर्मचारी जुनुसुकै कार्यालयमा पुगे पनि सवारी सुविधा र कार्यकक्षको मापदण्ड समान हुनुपर्ने सुझाव उहाँहरूको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव आरसी अधिकारीले कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा भन्दा पनि उत्साहित हुने गरी नयाँ सरकारले काम लगाउने वातावरण सिर्जना गर्न सके कामको परिणाम निस्कने बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचीको वृद्धिको आधारमा कर्मचारीको तलब स्वतः वृद्धि हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने, कर्मचारीहरूको तलब सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने, कर्मचारीको व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामूहिक आवासको व्यवस्था गरी  सेवाप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

नीतिगत सुधार

सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी सबै कानुनलाई एकीकृत गर्ने, सरुवा प्रणाली निष्पक्ष र पूर्वानुमान योग्य बनाउनुपर्ने, सरुवा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने पूर्वसचिव मैनालीको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले गर्दा नीतिगत निर्णय र सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले एउटै मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।” 

तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी त्यसको आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, अन्तर्क्रिया, सार्वजनिक सवाल जवाफका माध्यमबाट सार्वजनिक पृष्ठपोषण प्राप्त गरी त्यसबाट सेवा प्रवाह सुदृढीकरण गर्न उहाँहरूको सुझाव छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पार्वती शर्माले मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई अनलाइन सरुवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न लागेकाले त्यसबाट पनि धेरै प्रशासनिक सुधार हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नयाँ आउने सरकारलाई प्रदान गर्ने गरी सुशासन मार्गचित्र तयार गर्नेक्रममा पनि उक्त विषय समावेश गरिएकाले आगामी दिनमा प्रशासनिक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन लाखभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ ।