नगेन्द्र सापकोटा
-original-thumb.jpg)
परीक्षाको तयारीमा कर्मचारी
केही दिनयतादेखि सिंहदरबारसहितका कतिपय सरकारी कार्यालयमा निजामती कर्मचारी छिटफुटबाहेक भेटिँदैनन् ।
मन्त्री फेरिए, फेरिएन सरुवा पद्धति
निजामती प्रशासनलाई चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सात वर्षमा १० जना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री फेरिए तर सरुवा पद्धति फेरिएको छैन ।
तिरेनन् स्थानीय तहले सडकबत्तीको शुल्क
सहरी क्षेत्रमा झिलिमिली हुने गरी सडकबत्ती बले पनि स्थानीय तहले सडकबत्तीबापतको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् ।
सत्ताइस स्थानीय तहको विदेशमा भगिनी सम्बन्ध
ललितपुर महानगरपालिकाले गत छ महिनाअघि मात्र दक्षिण कोरियाको चेओरोन सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम ग¥यो ।
निजामती कर्मचारी ‘परीक्षामा अब्बल, काममा दुर्बल’
परीक्षामा शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्ने निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट सरकारको काममा अपेक्षाकृत परिणाम भने आउन सकेको छैन ।
योजना अलपत्र पारेर बिदेसिँदै जनप्रतिनिधि
जनतालाई अनेक सपना देखाएर पाँच वर्षको कार्य प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।
निजामतीमा ५२ हजार दरबन्दी रिक्त, दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या
निजामती सेवाका विभिन्न तहमा गरी अहिले पनि ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
सेवा प्रवाह प्रभावकारी
नेपालको संविधान अनुसार तीन तहका सरकारले नियमित रूपमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य गर्दै आएका छन् ।
विकास पुगे पनि गाउँ खाली
तिनै तहका सरकारले विकासका पूर्वाधार गाउँ गाउँमा पुर्याए पनि विकास उपभोग गर्ने उपभोक्ता भने सहर केन्द्रित भएका छन् ।
पीडितलाई तीन महिनाभित्र पुनर्स्थापना गरिने
सरकारले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहका बाढीपहिरोपीडितलाई तीन महिनाभित्रमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।
कर्मचारी सरुवा : गाउँपालिकामा रित्तिँदै नगरपालिकामा थुप्रिँदै
सुगम स्थानीय तहका नगरप्रमुखले दरबन्दीबिना नै अन्तरस्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको सहमति दिन थालेपछि दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रित्तिने र सुगम नगरपालिकामा कर्मचारी थुप्रिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन फितलो
सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कार्यान्वयमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना हुँदै गएको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई ९९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकांश बुँदा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा खोज्न पुनः नापी आवश्यक
देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ ।
कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाऔँ
सरकारले शनिबार २१ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । गत तीन वर्षदेखि नै निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले दिने सेवाप्रति आमनागरिक भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
