प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराए रहेन विकल्प

काठमाडौँ, साउन ११ गते । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फर्काइए ती स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुने भएको छ । यसअघिसम्म भने मन्त्रालयले कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए पनि ती स्थानीय तहका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आइएको थियो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन महिनादेखि लागु हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त स्थानीय तहमा यसअघि वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइँदै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको दरबन्दी अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि केही स्थानीय तहले हाजिर गराउन नसक्ने भनी मन्त्रालयमा नै कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन थालेपछि मन्त्रालयले वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिँदै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको हो । अब स्थानीय तहले मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कि त हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनुपर्ने कि त स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प नै राख्नुको विकल्प छैन । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले खटाएका अधिकृतलाई स्थानीय तहले कामकाजमा लगाउन दबाब दिने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको बताउनुभयो । “स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्रालयका अनुसार साउन लागेपछि मात्र नौ वटा स्थानीय तहमा मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको छ भने मौखिक रूपमा हाजिर नगराउने भन्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ६५ वटाभन्दा बढी छ । मन्त्रालयले वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको छ ।

हरेक पटक मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले बेवास्ता गरी हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बिनासहमति खटाउनुहुँदैन 

पर्वतको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले गाउँपालिकामा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयले तीन/तीन महिनामा सरुवा गर्न थालेपछि आफूले तीन महिनाका लागि मात्र सरुवा भई नआउनु भनेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक जना कर्मचारीलाई गाउँपालिकाको परिस्थिति बुझ्नै तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । पालिकाको अवस्था बुझ्दाबुझ्दै सरुवा हुने भएकाले कम्तीमा एक वर्ष पालिकामा बस्ने सुनिश्चित गरेर मात्र आउनु भनिएको हो ।” 

भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका अध्यक्ष थामबहादुर राईले मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने गरिएकाले आफूले त्यसरी सरुवा हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहमा वरिष्ठतम कर्मचारीले गर्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयले रद्द गरेसँगै अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयबिचको द्वन्द्वको सुरुवात भएको छ, यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनु पर्छ ।”

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा दुई वर्षका लागि सुनिश्चित हुने गरेर मात्र खटाउनुपर्ने, भर्खर लोक सेवा आयोगबाट पास गरेका कोरा कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन नहुने, स्थानीय तहलाई बिनाजानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नहुने, मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काममा खटाउँदा स्थानीय तहलाई सोधेर मात्र खटाउनुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहको सहमतिबिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका स्थानीय तहमा वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गर्न मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताउनुभयो । निजामती सेवा नियमावली अनुसार साउन र भदौ महिना कर्मचारीको सरुवाको महिना हो ।